सङ्घीयता र शिक्षामा लगानी

baburaj karkiबाबुकाजी कार्की

 


नेपालको शिक्षामा लगानी न्यून भएको कारणबाट पठनपाठनमा प्रत्यक्ष असर परेको गुनासो वास्तविकताको नजिक छ ।  सरकारी अनुदानबाट सञ्चालित सामुदायिक शिक्षण संस्थाको उपलब्धि स्तर न्यून रहेको माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षालगायतका नतिजाले छर्लङ्ग देखाएको छ ।  केन्द्रीय स्तरको सरकारी अनुदानबाट मात्र पर्याप्त स्रोत साधान जुटाउन नसकिने विगतको अनुभवले पुष्टि गर्छ ।  सङ्घीयतामा गइसकेपछि राज्य सक्षम नहुन्जेल केन्द्रीय सरकारका केही अनुदान र राज्य सरकारको धेरै अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्छ ।  स्थानीय सरकारको अनुदान आवश्यकताको आधारमा वितरण हुने मात्र नभएर ठीक ठाउँमा ठीक किसिमले खर्च भए नभएको प्रत्यक्ष निगरानी र रेखदेख पनि पुग्न जान्छ ।  शिक्षामा देखिएका आर्थिकलगायतका बेथितिलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्न बेलैमा अनुगमन निरीक्षण तथा नियमनको कानुनी रूपमा जवाफदेहीमूलक जिम्मेवारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
सङ्घीयताको अनुभव नभएको र भर्खरै स्थापना भएका स्थानीय निकायमा उनीहरूको स्रोत साधान तथा कार्यकुशलताको औकातका आधार हेरेर मात्रै काम क्रमशः प्रदान गर्नु बुद्धिमानी हुन सक्छ ।  शिक्षाका विषय र व्यवस्थापनको दायरा व्यापक र विविध छ ।  दृढ सरकार र सशक्त संयन्त्रको अभावमा शैक्षिक क्षेत्रको नियमन र नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ ।  नेपालको शिक्षामा पनि विभिन्न आकर्षक नीति नियम र कार्यक्रम लागू गरे पनि आशातित शैक्षिक विकास र विस्तार गर्न नसकिएको यथार्थ हो ।  बालबालिकामा लगानी ल्याउँछ, सुनौलो बिहानी भन्ने युक्तिलाई नेपालको शिक्षाले आत्मसात् गरेको पाइँदैन ।  शिक्षामा लगानी प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्न सकेन र भएको लगानीको सदुपयोग आशतित रूपमा नभएको गुनासा पनि प्रशस्त पाइन्छ ।  शिक्षण संस्था बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाको रूपमा परिभाषित हुनु विडम्बना नै हो ।  मानव जीवनलाई सशक्त र सफल बनाउन जीवनोपयोगी शिक्षा अपरिहार्य हुन्छ ।  अज्ञानता र अन्धविश्वासलाई चिर्दै सम्पन्नता र सफलतातिर उन्मुख बनाउन गुणस्तरीय शिक्षा आवश्यक पर्छ ।  मानवको अन्तरनिहित प्रतिभाको  प्रस्फुटन गरी प्रतिस्पर्धी नागरिक बनाउने शिक्षा आजको आवश्यकता हो ।  
एकाइसौँ शताब्दीमा ज्ञानविज्ञानमा पलपलमा आविष्कार हुने गरेका नवीन ज्ञान र सीपलाई आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा आत्मसात् गर्नसके मात्र समृद्ध र सक्षम नागरिक बन्न सकिन्छ ।  गुणस्तरीय जीवनका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको सुविधा अपरिहार्य हुन्छ ।  गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण काम हो ।  समृद्ध देश बनाउने परिकल्पनालाई साकार पार्न शिक्षा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय हुनुपर्नेमा दुईमत छैन ।   
नेपालको शिक्षामा लगानी पर्याप्त नभएको र भएका पनि सदुपयोग नभएको गुनासा प्रशस्त पाइन्छ ।  सामुदायिक विद्यालयमा सरकारी लगानी मात्र न्यून नभएर विद्यार्थीको उपलब्धिस्तर पनि दिनप्रति दिन खस्कँदै गइराखेको छ ।  विद्यालयको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा स्थानीय जनसमुदाय उदासिन भएको कारणबाट विद्यालय व्यवस्थापन लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको छ ।  विद्यार्थीको पठनपाठनको जवाफदेहिता रामभरोसे चलेको छ ।  नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षाको व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय निकायलाई गएको छ ।  शिक्षासम्बन्धी सङ्घीय कानुन बनि नसकेको अवस्थामा शिक्षासम्बन्धी कतिपय प्रावधानको व्यवस्थापन अझै अन्योलमा छन् ।   
संविधानको उद्देश्यअनुरूप शिक्षालाई जीवनोपयोगी गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउन सङ्घीय र केन्द्रीय सरकारले शिक्षामा धकफुकाएर लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना हुने खालको प्रावधान सङ्घीय कानुनमा आउनुपर्ने खाँचो देखिन्छ ।  शिक्षामा गरिएको लगानी तथा शिक्षकलगायत सम्बध पदाधिकारी वृत्तिविकासको आधार विद्यार्थीको उपब्धि स्तरलाई मान्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न बिर्सनुहुँदैन ।   शिक्षण संस्थाको रेखदेख गर्ने जिम्मा प्रमुख सेवाग्राही अभिभावक तथा स्थानीय सरकारलाई सुम्पिनु व्यावहारिक हुन्छ ।  शिक्षाका योजना, नीति तथा उद्देश्य निर्धारण गर्दा हचुवाभन्दा गम्भीर भएर दूरदर्शी सोचको आधारमा गरिनुपर्छ ।  
कानुन निर्माण गर्दा हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने परम्परागत संस्कारगत बानीलाई त्याग्नुपर्छ ।  अन्न खेती गर्न कम्तीमा छ महिना, फलफूल बिरुवाको खेती गर्न कम्तीमा १० वर्ष तथा मानिसलाई शिक्षा प्रदान गर्न कम्तीमा सय वर्षको योजना बनाउनुपर्छ भन्ने भनाइ छ ।  कुनै पनि देशको शिक्षा नीति त्यस देशको संस्कार संस्कृति तथा भौगोलिक संरचनालगायत विश्व परिवेशसमेतलाई दृष्टिगत गरेर राखेर बनाइनुपर्छ ।  विगतका सकारात्मक तथा सुधारात्मक अभ्यास र अनुभवलाई समेत आत्मसात् गर्न बिर्सनुहुन्न ।  दूरदर्शी व्यावहारिक उद्देश्य निर्धारण, दक्ष शिक्षक, समसामयिक पाठ्यक्रम, चुस्त व्यवस्थापन, अनुशासित शैक्षिक वातावरण तथा जवाफदेही प्रशासन गुणस्तरीय शिक्षाका आधारभूत सर्त हुन् ।  
लामो समयसम्म सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट शिक्षा क्षेत्र पनि आक्रान्त बनेको परिवेशमा बेथिति मौलाएको छ ।  यी सबै आधार र अनुभवलाई अनुशरण गर्न शिक्षा नीति बनाउँदा बिर्सनुहुँदैन ।  शिक्षण सिकाइलाई रोचक र उपलब्धिमूलक बनाउन शिक्षकको विशेष भूमिका रहन्छ ।  योग्य र पेसाप्रति समर्पित तथा विद्यार्थीको उपलब्धिप्रति जवाफदेही शिक्षक गुणस्तरीय शिक्षाको विकास र विस्तारका लागि अनिवार्य सर्त हो ।  
शिक्षकको योग्यता, छनोट प्रक्रिया तथा सेवामा रहँदा खेरी जाँगरिलो उत्साह र ऊर्जा थप्न उत्पे्ररणा जगाउने उपायले पनि शिक्षण सिकाइलाई नतिजामूलक बनाउन सकिन्छ ।  सङ्घीयतामा शिक्षकको नियुक्तिलाई केन्द्रीय स्तरबाटै खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने नीति प्रभावकारी हुन सक्छ ।  शिक्षकका पेसागत सङ्घ संस्थाले पनि शिक्षक सेवा आयोग संवैधानिक बनाउनुपर्ने माग गरिराखेका छन् ।  विगत र वर्तमानमा अस्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने अधिकार विद्यालय व्यवस्थापनलाई दिँदा अधिकांश ठाउँमा विवाद र बेथिति मौलाएको पाइन्छ ।  तसर्थ, अनुगमन निरीक्षणलाई राज्य सरकार र नियुक्तिको जिम्मा केन्द्रीय स्तरबाट हुने व्यवस्थाल शिक्षामा हुँदै आएको राजनीतिक हस्तक्षेप निरुत्साहित हुन्छ ।  शिक्षक पनि आफ्नो वृत्तिविकास निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ हुने कुरामा ढुक्क हुन पुग्छन्, अर्थात् राजनीतिक दलको झोलाभन्दा पेसाागत धर्म निर्वाह गर्नेतर्फ प्रेरित हुने छन् ।   

प्रकाशित मिति: २०७४/७/२९

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना