जनहित कार्यको अपेक्षा

  Bhim dev bhattaप्रा.डा. भीमदेव भट्ट


संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा स्थानीयतहको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेको छ भने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मंसिर महिनाको १० र २१ का लागि तय गरिएको छ ।  यस अर्थमा आउँदो एक महिनासम्म देश चुनावकै गतिविधिमा संलग्न रहनेछ ।  राजनीतिज्ञहरूले त्यसपछि देशमा विकास र समृद्धिका कार्य प्रारम्भ हुने उद्घोष गरेका छन् ।  
प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका लागि विभिन्न राजनीतिक पार्टीले उद्घोष गरेका नीति कार्यक्रम सुन्दा÷अध्ययन गर्दा सर्वसाधारणले तिनलाई चुनावका समयमा मतदाताको भोट आकृष्ट गर्ने झुठा आश्वासनको संज्ञा दिइरहेछन् ।  सहर बजारमा भन्दा पनि ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनतालाई यस्ता नाराले छुन सकिरहेको पाइँदैन ।  चुनावका समयमा घर दैलोमा आएर भोट माग्ने र निर्वाचित भैसकेपछि फर्केर अनुहार नदेखाउने विगतको परम्परा यसपाली पनि नदोहोरिएला भन्न सक्ने अवस्था देखिन्न भनी उनीहरू आफ्नो अभिव्यक्ति सञ्चार माध्यमहरूलाई दिइरहेछन् ।  
स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भएको करिब छ महिना पूरा भैसकेको छ ।  त्यसबेला विभिन्न पार्टीका उम्मेदवारले जनता समक्ष गरेका वाचा र यसबीच तिनीहरूले जनताको नाममा सञ्चालन गरेका विकास निर्माणका कार्यको तुलना गर्दा नतिजा निराशाजनक देखिन्छ ।  कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्न नै समय लागेको, केन्द्रीय तहबाट आवश्यक कर्मचारी प्राप्त हुन नसकेको, नियम कानुनको अभाव आदिका कारण विकास निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको जिकिर पेश गरिरहेछन् ।  
मोफसलमा नयाँ स्थापना गरिएका स्थानीय तहको कुरै छाडौँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र कार्यरत महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकाका मेयरहरूले गरेको वाचाले पनि मूर्त रूप लिन सकेको पाइँदैन ।  काठमाडौँ महानगरपालिका मेयरले बिहान घाम झुल्कनु पूर्व नै सडक गल्लीबाट फोहर उठिसक्ने, सडकमा धुलो धुवाँ नहुने आदि वाचा गरेका थिए तर तिनको कार्यान्वयन भएको पाइँदैन ।  आम नागरिकले सय दिनको प्रतीक्षा पनि गरे तर उक्त समयभित्र र तत्पश्चात् समेत परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् ।  केही अपवाद भिन्नै विषय हो ।  
यसको अर्थ सम्बन्धित निकायले कुनै कार्य नै गरेनन् भनी लाञ्छना लगाउन खोजेको पनि होइन ।  विभिन्न विकास निर्माण कार्यकासित सम्बन्धित योजनाको गृहकार्य सम्पन्न भैरहेको पनि होला, कतिपय अवस्थामा स्थानीय तह र केन्द्रले सम्पन्न गर्ने कार्यको छिनोफानो नभएर पनि कार्य गर्न ढिलो भएको हुन सक्दछ भने अझ कतिपय कार्यलाई मूर्त रूप दिन अदालतको आदेश पर्खिबस्नु पर्ने अवस्था सिर्जित भएको पनि हुन सक्दछ ।  यस्ता आदि कारण देखाएर नगरपालिका र सम्बन्धित निकायले सन्तोष लिन मिल्दैन ।  जनताले सानो रूपमै भए पनि परिवर्तनको अपेक्षा राखेका छन् ।  
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीमध्ये स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ र खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा समेत पर्दछन् ।  काठमाडौँ महानगरपालिकाको सन्दर्भमा यसबारे अवगत गर्दा केन्द्र र स्थानीय सरकारबीचको काम बाँडफाँडबारे कानुन निर्माण भएको पाइँदैन ।  फलतः गल्ली र साँघुरा बाटो विस्तारको कुरै छोडौँ मूलसडकको मर्मत सम्भार पनि विभिन्न निकायबीच समन्वय स्थापित भएको पाइँदैन ।  खानेपानी विभागले फुटेको पाइप नै मर्मत नगरी सडक विभागले खाल्डाखुल्डी टालटुल गरेको देखिन्छ ।  यस विषयमा सुधारको खाँचो छ ।  
डिल्लीबजार, पुतलीसडक वरपरको अवस्थालाई प्रतिनिधि उदाहरण मान्दा पुतलीसडकदेखि पद्मोदयसम्मको क्षेत्रमा रहेको पेटीमा लामो समयदेखि यत्रतत्र ढल फुटेर दुर्गन्धित भएको कोही देख्दैन, यी सडकको प्रत्येक मोडमा पेटीको अवस्था दयनीय देखिन्छ, बिजुली टेलिफोनका तार असरल्ल रहेका छन् ।  यस्ता साना कुरामा सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगेजस्तो लाग्दैन ।  
आम नागरिकसित जोडिएको अर्काे विषय हो खानेपानी ।  यसबारे पनि संस्थानको ठोस नीति पाइँदैन ।  कतै पानी छ्यालफ्याल हुने, कतै हप्ताको दुई पटक सीमित घण्टासम्म र कतै हप्ताको एकपटक मात्र दिइन्छ भने कुनै एरियामा पानी कहिले आउने भन्ने अत्तोपत्तो हुँदैन ।  राजधानीमा यस्तो अवस्था नहुनु पर्ने हो तर भइरहेछ ।  
पानीकै कुरा गर्दा उपत्यकाबासी मेलम्ची परियोजनाको व्यग्र प्रतीक्षामा छन् ।  यो परियोजनाबारे पूर्व प्रधानमन्त्रीले २०७३ फागुन मा राष्ट्रका नाममा दिनुभएको सम्बोधनमा “अबको छ महिना अघि नै मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आउनेछ” भनी उद्घोष गर्नुभएको थियो तर त्यो समय नाघीसक्यो ।  अब नयाँ मिति चैत २०७४ का लागि तोकिएको छ ।  सम्बन्धित मन्त्रालयका वर्तमान मन्त्री पुस महिनामा नै पानी वितरण गरिने आश्वासन दिँदै हुनुहुन्छ ।  यसबारे महानगरपालिकाले पनि जनतालाई सही तथ्याङ्क सुसुचित गर्नुपर्ने हो, तर सो कार्य भएको पाइँदैन ।  
नगरपालिकाले व्यवस्था मिलाउनुपर्ने अर्काे विषय सार्वजनिक यातायात हो ।  डिल्लीबजारको बाटो विस्तार भएको लामो समय पूरा भइसक्यो ।  यस सन्दर्भमा रत्नपार्कदेखि सिनामङ्गलसम्मको बाटो विस्तार गरिएको छ तर त्यहाँ दोहोरो सवारी गुड्न अनुमति दिइएको छैन ।  डिल्लीबजार, अनामनगर, घट्टेकुलोमा बसोबास गर्ने जनताले आफ्नो क्षेत्रबाट बसको यात्रा गर्न कि त मैतीदेवी मोड, कि त कमलपोखरी मोड अथवा रत्नपार्क नै पुग्नु पर्दछ ।  सबै यात्रुलाई ती स्थान सहज नहुन पनि सक्दछ ।  बालुवाटारबाट पुतलीसडक हुँदै तीनकुनेसम्म बस रुट तय गरिएको नेपाल यातायातले यस क्षेत्रमा सेवा प्रदान गरे पनि यही रुट हुँदै जावलाखेल–लगनखेलमा गाडी गुड्दैनन् ।  यसका लागि यस क्षेत्रका बासिन्दाले रत्नपार्क अथवा सभागृहमै पुग्नु पर्दछ ।  यस पक्षलाई मनन गरी कामनपाले रत्नपार्क–डिल्लीबजार–गौशाला मार्ग र बालुवाटार–पुतलीसडक–जावलाखेल रुटमा थप बस सञ्चालन गराउनु जरुरी देखिन्छ ।  साथै भित्री साना सडकमा ट्याम्पो सञ्चालन गरिदिए अत्यधिक जनसंख्या लाभान्वित हुने थिए ।  
काठमाडौँ महानगरपालिकासित सम्बन्धित अर्काे महìवपूर्ण विषय फोहोर संकलन हो ।  यस विषयसित प्रत्येक घरधनी सम्बन्धित छन् तर यसको नियमित संकलनबारे कुनै तालिका निर्धारण गरिएको पाइँदैन ।  कतै फोहोर सोझै ट्रकमा संकलन गरिन्छ भने कतै रिक्सा, ठेलागाडामार्फत यो कार्य हुन्छ ।  फोहोर संकलन गरेबापत लिने दस्तुरमा पनि एक रूपता पाइँदैन ।  नेपालभित्रै फोहोरबाट मल निर्माण गर्ने उद्योग सञ्चालन बारे सरकारको विगतको कार्यक्रमले पनि मूर्त रूप लिन सकेको पाइँदैन ।  नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्यभार सञ्चालन गरिसकेपछि पनि ओखरपौवाका बासिन्दाले फोहोर फाल्न अवरोध गरिसके ।  अतः यसको स्थायी समाधान खोज्नु जरुरी छ ।  
अन्य कुराका साथै मूल सडक र गल्लीमा जडान गरिएका सोलार लाइटको मर्मत कार्य गर्न पनि नगरपालिकाले सक्रियता देखाउनु आवश्यक छ ।  बाक्लिँदै गएको बजारीकरणसँगै विभिन्न अपराध पनि बढ्दै गएकाले रातमा बत्तीको सहाराले यस्ता गतिविधि न्यून गर्न सकिन्छ ।   
नगरपालिकाले प्रारम्भ गरिहाल्नुपर्ने अर्काे महìवपूर्ण कार्य भनेको विभिन्न गल्ली सडकको विस्तार हो ।  विगतमा मार्किङ भैसकेका सडकबाट यो कार्य प्रारम्भ गरिनु पर्दछ ।  यसका लागि चाहिने अतिरिक्त बजेट सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउनु आवश्यक देखिन्छ ।  पहिलो चरणमा उपरोक्त केही विषयमा मात्र महानगरपालिकाको ध्यान जान सके आम नागरिक लाभान्वित हुने अपेक्षा राख्न   सकिन्छ ।  

प्रकाशित मिति: २०७४/७/२९

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना