नीतिगत स्थिरता आवश्यक (सम्पादकीय)

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सम्झौता रद्द गरेको छ ।  बैठकले जलाशययुक्त सो आयोजना लगानी बोर्डमार्फत अगाडि बढाउने निर्णय समेत गरेको छ ।  अघिल्लो सरकारका पालामा छ महिनाअघि चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पाेरेसन (सीजीजीसी) सँग एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।  विनाप्रतिस्पर्धा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना दिइएको भन्दै त्यसबेला पनि सरकारको निर्णयको विरोध भएको थियो ।  संसदीय समितिले पनि सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लङ्घन भएको, प्रतिस्पर्धा नगरी एउटा कम्पनीलाई दिइएको र स्थानीयबासी र आन्तरिक लगानीलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै सरकारलाई उक्त सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो ।  
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना किन विना प्रतिस्पर्धा चिनिया कम्पनीलाई दिइयो र अहिले किन खारेज गरियो भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।  यसले नेपाल सरकारको नीतिगत अस्थिरतालाई देखाउँछ ।  यो आयोजना बढी नाफामूलक भएको मानिएको थियो ।  विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत तयार भइसकेको यो आयोजनाको कुल लागत दुई खर्ब ५५ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।  यो आयोजना निर्माणका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले विकास समिति नै खडा गरिसकेको थियो तर एकाएक अघिल्लो सरकारले विना प्रतिस्पर्धा चिनिया कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मेवारी दिएको थियो ।  चीनको महìवाकाङ्क्षी परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’मा समेत राख्न सरकारले अनुरोध गरिसकेको थियो ।  अहिले उक्त सम्झौता खारेज हुँदा फेरि अर्काे प्रश्न उब्जाएको छ ।  जलविद्युत्का ठूला आयोजना निर्माणमा विदेशी पुँजीको आवश्यकता रहेको तर सरकारको नीतिगत अस्थिरताले विदेशी लगानीकर्ता सशङ्कित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।  अर्काेतिर भारतीय लगानीमा बन्न लागेको माथिल्लो कर्णाली र अरुण ३ जलविद्युत् आयोजना पनि सम्झौता अनुसार अगाडि बढिरहेका छैनन् ।  वित्तीय व्यवस्थापनका लागि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालाई एक वर्ष र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनालाई छ महिना समय थप गरेको छ ।  
२०७१ सालमै नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णालीको भारतीय निजी लगानीकर्ता जीएमआर इनर्जी लिमिटेड र नौ सय मेगावाट क्षमताकै अरुण तेस्रोका लागि भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले आयोजना विकास सम्झौता गरेका थिए ।  सुरुमा सम्झौता अनुसार निर्धारित मितिमा लगानीसम्बन्धी कागजात बुझाउन नसकेपछि दुवै लगानीकर्तालाई यसअघि नै एकपटक म्याद थपिइसकेको छ ।  यसरी झण्डै चार वर्षको अवधिमा पनि लगानी जुटाउन नसक्नु र समय थप गर्दै जानुले ती लगानीकर्ताप्रति आशङ्का उब्जाएको छ ।  करिब दुई दशकअघि पहिलोपटक अरुण तेस्रो आयोजना तुहिएको थियो ।  पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको काम दुई दशकदेखि चर्चामा रहे पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।  पञ्चेश्वर आयोजना र अरु धेरै ठूला आयोजनाको अवस्थामा पनि त्यस्तै छ ।  यसले जलविद्युत्को क्षेत्रमा हामीले प्राथमिकता स्पष्ट बनाउन नसकेको देखिन्छ ।  आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा राजनीतीकरण, स्थानीय विवाद, वातावरणीय समस्या र सरकारी ढिलासुस्तीले गर्दा ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा सधैँ समस्या आइरहने र त्यसले अन्ततः नेपाल र नेपालीलाई नै क्षति गरिरहेको कुरा हामीले बिर्सन हुन्न ।  जलविद्युत् विकासमा माथिल्लो तामाकोशी र चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाले सफल उदाहरण देखाइसकेको अवस्थामा सम्भव भएसम्म आन्तरिक पुँजीबाटै ठूला जलविद्युत् आयोजना विकास गर्नेतर्फ ध्यान जानुपर्छ ।  संसदीय समितिले बूढीगण्डकीको सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन दिँदा आफ्नै स्रोत परिचालन गरेर पनि निर्माण गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो ।  बूढीगण्डकीलाई पनि आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर निर्माण गर्न सकिने बलियो सम्भावना छ ।  यसलाई बिर्सन हुन्न ।  

प्रकाशित मिति: २०७४/७/२९

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना