नेपालमा वैदेशिक लगानीको अवस्था

डा. सुमनकुमार रेग्मी

पछिल्लो समय देशमा वैदेशिक लगानी भित्रिने क्रम बढ्दै गएको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०१५ मा ३.४ प्रतिशतमात्र थियो । दुई ठूला छिमेकी देश भारत र चीनको आर्थिक वृद्धिदर २०१५ मा क्रमशः ७.३ र ६.९ प्रतिशत रहेको थियो । नेपालको राजनीतिक अस्थिरता, झन्झटिलो प्रक्रिया, अपारदर्शिता र भ्रष्टाचारका कारण विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसकेको देखिन्छ । औद्योेगिक व्यवसाय ऐन र विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी ऐन आएर पनि निकासी वृद्धि हुन सकेको छैन । प्रस्तावित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा भएका झन्झटिला प्रावधान पनि अर्को अप्ठ्यारो पाटो हो ।
२०७३ श्रावणसम्म लगानी भइसकेको ७३ अर्ब ९५ करोड रुपियाँलाई स्वीकृत गरिनुपर्ने थियो । यसअघि एनसेलले १७ अर्ब रुपियाँको मात्र पुँजी वृद्धिको अनुमति लिएको थियो । साथै २०७३–७४ मा नै बाहिर बस्ने नेपालीले त्यस समयमा एक अर्ब रुपियाँ बराबरको लगानीका लागि प्रतिबद्धता दिएका थिए, लेखाजोखा गर्नैपर्छ । २०७२–७३ सम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाका तीन सय २२ उद्योगले नेपालमा लगानी गर्न स्वीकृत प्राप्त गरेका थिए । अमेरिकी उद्योगले उक्त उद्योगमा सात अर्ब ३३ करोड ३० लाख लगानी गर्ने भएका थिए । यी अमेरिकी उद्योगमध्ये सबैभन्दा बढी १४८ उद्योगको लगानी नेपालको सेवा क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ । अमेरिकी उद्योगको आकर्षण सफ्टवेयरमा क्षेत्रमा देखिन्छ । अमेरिकी लगानी हुने भनिएका क्षेत्रमा उत्पादनमूलक, पर्यटन, ऊर्जा, कृषिजन्य तथा वनजन्य र निर्माण क्षेत्र देखिएका थिए । यी अमेरिकी लगानी क्षेत्रबाट देशमा विभिन्न १६ हजार दुई सय ९३ ले रोजगारी पाउन सक्ने भनिएको थियो ।
सरकारले सर्तसहित कृषिका प्राथमिक उत्पादनको क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तो प्रावधान नयाँ आउने लगानी ऐनमा आउने सङ्केत देखिन्छ । २० करोड रुपियाँभन्दा कम लगानी भएको कुखुरापालन, मौरीपालन, वा माछापालन उद्योगमा विदेशी लगानी गर्न नपाइने प्रावधान राखिन लागेको देखिन्छ तर विधेयकमा विदेशी लगानी गर्न प्रतिबन्ध गरिएका अन्य १० वटा क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा विदेशी लगानी प्रतिबन्ध गरिएको छ । यी प्रतिबन्धित क्षेत्रमा लघु तथा परम्परा उद्योग, हातहतियार खरखजाना गोलीगठा बारुद, वन बिस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग, मुद्रण तथा सिक्का, घरजग्गा खरिद बिक्री, ट्रेकिङ, विकीरणजन्य सामाग्री उत्पादन, चिठ्ठा, नेटवर्क, आम सञ्चारका माध्यमलगायत क्षेत्रमा विदेशी लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालमा २०४६ सालदेखि २०७२–७३ सम्म विश्वका ८७ देशका जम्मा तीन हजार पाँच सय ७८ बढी उद्योगले लगानीका लागि स्वीकृति प्राप्त गरेका देखिन्छन्, त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी लगानी भारतीय उद्योगको रहेको पाइन्छ । भारतपछि दोस्रोमा चीन र तेस्रोमा अमेरिकाका उद्योगले नेपालमा लगानी र लगानी प्रतिबद्धता गरेका देखिन्छन् ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ आएपछि ठूला अर्थात् रु. २५ करोडभन्दा बढी लगानी भएका उद्योग दर्ता हुने क्रम बढ्दो छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ आएपछि साना लगानी उद्योग दर्ताको सङ्ख्या कम हुँदै गएको तथ्याङ्क छ । पछिल्ला वर्षमा सरकारले उद्योगीका लागि सुविधा बढाएका कारण उद्योग दर्ता सङ्ख्या बढेर गएको छ । विदेशी लगानीका साना तथा ठूला सबै उद्योग, उद्योग विभागमा दर्ता गर्ने गरिएको छ तर औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ आएपछि व्यवस्था गरिएअनुसार दर्ता भएर सञ्चालनमा नआएका उद्योग स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ तर कति उद्योग दर्ता भएर मात्र वा प्रतिबद्धतामा मात्र आए भन्नुको सट्टा कति उद्योग सञ्चालनमा आए, के कति खारेज भए र कतिको लगानी सञ्चालनमा छन् र कति प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आए र कति प्रतिबद्धता सञ्चालनमा आएनन् आदि बारे लेखाजोखा गरिन आवश्यक छ ।
आ.व. २०७४–७५ को असोजसम्म उद्योग विभागमा रु. सात खर्ब ३६ अर्ब ७५ करोड लागत बराबरका उद्योग दर्ता भएको पाइन्छ । यी दर्ता भएका सात उद्योगका किसिममा सात वटा कृषिजन्य, निर्माणका दुई वटा, ऊर्जामूलक ११ वटा सूचना प्रविधिका तीन वटा छन् । यसैगरी उत्पादनमूलक २९ वटा, सेवामूलक ३७ वटा तथा पर्यटनका ५० वटा गरी १३९ उद्योग छन् ।
विदेशी उद्योग दर्ता प्रक्रियामा सहजताका लागि अनलाइन सेवा शुरु गर्ने भनिएको थियो, अनलाइन प्रयोगबाट नेपालमा विदेशी लगानी बढ्ने आशा गरिएको छ । स्थानीय सरकारका चुनाव सम्पन्न हुनु, प्रदेश र सङ्घका चुनाव पनि चाँडै नै सम्पन्न हुने, बन्द हडताल क्रमिक कम हुँर्दै जानु, लोडसेडिङ कम हुनुले पनि लगानीकर्ता उत्साहित हँुदै आएका छन्, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव वैदेशिक लगानीमा परेको छ ।
विदेशी लगानीकर्ताले विश्व बैङ्कको डुइङ बिजिनेस प्रतिवेदनका आधारमा विभिन्न देशका लगानी गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिने गरेकाले पनि यस प्रतिवेदन वैैदेशीक लगानी भिœयाउन महŒवपूर्ण मानिएको छ । सरकारले पुराना नियम–कानुन छिटो संशोधन गरेर नेपालकै स्तरका अन्य देशभन्दा राम्रो लगानीको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
विदेशी लगानी प्रतिबद्धता कसरी प्रकट हुँदै जाने हो । नेपालको वैदेशीक लगानी तथा औद्योगिकीकरणसहितको आर्थिक समृद्धिका लागि नयाँ पहल गर्ने हो भने लगानीलाई सहज बनाउँदै लग्नुपर्छ । देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउने अभियानमा उद्योग खोलिनुपर्छ । यसका लागि सकारात्मक वातावरण बन्नुपर्छ ।
दीर्घकालीन सोच राखी नेपाललाई २०३० सम्म एउटा मध्यआय भएका देश बनाउने प्रणका लागि अबको १५ वर्षमा नेपालको जनसङ्ख्या करिब ३.६ करोड हुन सक्ने हुनाले त्यस समय दुई हजार पाँच सय डलरको सरदर प्रतिव्यतिm आयले खर्ब डलर अर्थात् सटहीको हिसाबमा १०० खर्ब रुपियाँको अर्थतन्त्रको आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि वार्षिक ८ देखि १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर आवश्यकता हुन्छ । यस प्रकारले आर्थिक वृद्धिलाई धान्न प्रशस्त मात्रामा लगानी चाहिन्छ ।
नेपालभन्दा पछि उदारीकरणमा आएका देशले विदेशी लगानीको प्रतिस्पर्धामा निकै अघि बढिसकेका छन् । वैदेशिक लगानीलाई सुरक्षित गर्न कानुनी रूपमा प्रत्याभूति आवश्यक छ । ती देशका सरकारी र नीजि क्षेत्रको बीचमा उदाहरणीय संयोजन रहेको देखिन्छ । सरकारी क्षेत्र लगानीमैत्री छ भने नीजी क्षेत्र पनि व्यावसायिक र आर्थिक समृद्धिप्रति प्रतिबद्ध रहेको देखिन्छ । विदेशी र खासगरी त्यस्ता लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्नका लागि लगानी बोर्डको कार्यालयमा नै बाह्य डेस्क स्थापना गरी जानकारी र सक्दो सहयोग गर्ने गरिन्छ । ती देशमा लगानी आकर्षण र आर्थिक विकासका लागि महŒवपूर्ण मानिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । कानुनका आधारमा कति कर लगाउने, कति छुट दिने, कसले कति सुविधा कसरी पाउने र किन नपाउने भन्ने यथार्थता कानुनमै स्पष्ट गरिएको हुन्छ । कुनै कानुन लगानीमैत्री भएनन् भने कानुन बनाउन वर्षौं लाग्दैन ।

प्रकाशित मिति: २०७४/७/३०

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना