दिगो विकासका निम्ति साझेदारी

Gopinath-mainali-npcगोपीनाथ मैनाली

 

स्रोत तथा सम्भावनाको कार्यकुशल उपयोगमार्फत आर्थिक उपयोगिता सिर्जना गर्ने काममा सिपालु हुने भएकाले निजी क्षेत्र आर्थिक विकासका इञ्जिन कहलिन्छन् । यही इञ्जिनले नै अर्थतन्त्रको गति र प्रगति निर्धारण हुने हो । विकासका सन्दर्भमा राज्यको एकल भूमिका पूर्ण र प्रभावकारी हुन सक्तैन भन्ने उदारवादी मान्यतापछि निजी क्षेत्रको महŒव र कार्यभूमिका झनै बढेको छ । नेपालमा पनि उदारीकरणको नीति अवलम्बनपछि निजी क्षेत्रको भूमिकाको बढी नै अपेक्षा गरिएको छ । लामो समयसम्म रहेको राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक अनिश्चितता र युवा वर्गमा देखिएको निराशाको एउटै निदान आर्थिक समृद्धि हो, निजी क्षेत्रको आक्रामक उपस्थिति त्यसको माध्यम हो ।
नेपालमा २०४६ को जनआन्दोलनपछि प्रथम निर्वाचित सरकारले अर्थतन्त्रलाई उदार बनाउन अग्रगामी कदम अघि सा¥यो । यस क्रममा निजी क्षेत्रले लगानीका लागि अवरोध ठानेका कतिपय कानुन, प्रक्रिया र प्रशासनिक संरचना उनीहरूको भावनाअनुरूप परिवर्तन एवं परिमार्जन गरियो । नीति दर्शन र प्रयास जे जस्ता भए पनि अर्थतन्त्रले त्यसको उपलब्धि कति पायो, सर्वसाधारणले के कति सुविधा पाए भन्ने कुरा नै प्रधान हो । उदार आर्थिक नीति लागू गरिनु पूर्व नेपालमा निजी क्षेत्रका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था थिएनन् । सरकारी क्षेत्रका ठूला दुई बैङ्क वित्तीय एकाधिकारको उपयोग गर्दै आएका थिए । शहर बजारमा लागनी प्रवद्र्धन तथा पुँजी निर्माण एवं सरकारी वित्तीय कारोबार गर्नु यी दुई बैङ्कको प्रमुख काम थियो । रणनीतिक सोच र व्यावसायिक योजनाविना सञ्चालित यी संस्था खराब कर्जा र निष्क्रिय पुँजीका कारण रुग्ण बन्दै गएका थिए । शहर बजार र सदरमुकामका बासिन्दा मात्र बैङ्कको पहुँचमा थिए । गरिब किसान र ग्रामीण बासिन्दा अनौपचारिक क्षेत्रबाट महँगो ब्याजदरमा ऋण लिन बाध्य थिए । उदार वित्तीय नीति लागूपश्चात् अहिले राजनीतिक तरलता र जोखिम भए पनि निजी तथा संयुक्त क्षेत्रका बैङ्क वित्तीय मध्यस्थताका कार्यमा जुटिरहेका छन् । अहिले दुई दर्जनभन्दा बढी वाणिज्य बैङ्क, दर्जनौँ विशेषीकृत तथा विकास बैङ्क, वित्तीय संस्था, सीमित कारोबार गर्ने वित्तीय संस्था, वित्तीय कारोबार गर्ने गैरसरकारी संस्थाका झण्डै ५०० भन्दा बढी शाखा संरचना प्रतिस्पर्धी रूपमा वित्तीय कारोबार गरिरहका छन् । शहरका ऋणी तथा बचतकर्तासँग मात्र चित्त नबुझाई उनीहरू गाउँबस्तीतिर हानिनथालेका छन् । सरदर आर्थिक वृद्धि तीन÷चार प्रतिशत हुँदा पनि वित्तीय क्षेत्रको वृद्धि ३० प्रतिशतसम्म पुग्यो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था ऋण तथा बचत परिचालनमार्फत आर्थिक क्रियाकलाप मात्र विस्तार गरिरहेका छैनन्, रोजगारी विस्तारमा पनि योगदान दिइरहेका छन् । संयुक्त लगानीका बैङ्कको स्तरीय सेवाका कारण बैङ्कप्रतिको विश्वास बढिरहेको छ ।
यस अवधिमा उल्लेख्य प्रगति भएको अर्को क्षेत्र सञ्चार र सूचना प्रविधिको हो । २०४६ साल अघि मुलुकमा सरकारी क्षेत्रमा रहेको एक्लो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक दूरसञ्चार संस्थानबाट एकलाइन फोन लिनका लागि ७–१० वर्ष प्रतिक्षा सूचीमा रहन बाध्य हुनुपथ्र्यो भने सूचना प्रविधिको क्षेत्र हुनेखानेका लागि पनि विलाशिताको साधन थियो । अहिले नेपाल टेलिकम लगायत छ वटा दूरसञ्चार प्रदायक सहज, मितव्ययी र स्तरीय दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । टेलिफोन घनत्व १३० प्रतिशत पुगिसकेको छ भने आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या इन्टरनेटको पहुँचमा छन् । यसले अप्रत्यक्ष रूपमा लगानी, उत्पादन, वितरणजस्ता आर्थिक निर्णय लिन सूचना प्रवाहको माध्यमबाट महŒवपूर्ण योगदान गरिरहेको छ ।  चलचित्र क्षेत्रले पनि व्यवसायको रूप धारण गरिसकेको छ । टेलिभिजन, रेडियो, एफएम लगायतका विद्युतीय प्रसारण माध्यमले सामाजिक सञ्जालीकरणमार्फत मानव विकास र सामाजिक पुँजी निर्माणमा अतुलनीय योगदान गरिरहेका छन् । यी माध्यमले सचेतना विस्तारमार्फत लोकतन्त्रको वितरण, नागरिक शासन, उत्तरी प्रशासन र सुशासन संस्कृति निर्माणमा पनि महŒवपूर्ण योगदान गरिरहेका छन् ।
मुलुकले डेढ दशकअघि खुला आकाश नीति लिनुअघि मुस्किलले दैनिक एक÷डेढ दर्जन उडान हुने नेपाली आकाशमा अहिले निजी क्षेत्रका विमान सेवा प्रदायक कम्पनी दर्जनौँ उडान भरी स्तरीय र प्रतिस्पर्धी सेवा दिइरहेका छन् । विमान सेवा भरपर्दो, सस्तो र सुरक्षित पनि हँुदै गएको छ । स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा भएको उपलब्धि पनि उल्लेख्य छ । विगत दशकमा खुलेका निजी क्षेत्रका अस्पताल, स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र, शिक्षाण अस्पताल र नर्सिङहोम स्तरीय स्वास्थ्य सेवाका साथ दक्ष जनशक्ति पनि उत्पादन गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्था विश्वस्तरीय शिक्षा उत्पादन गरिरहेका छन् । औद्योगिक उत्पादन पनि केही विस्तार भएको छ । व्यापार व्यवसाय निरन्तर फैलँदो छ । सेवा व्यवसायले पनि उद्योगको रूप लिएको छ । मानिसमा बचत तथा लगानी गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । यी उपलब्धिका कारण कुल गार्हस्थ उत्पादनमा गैरकृषि क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य बढेको छ ।
खुला राजनीति तथा उदारीकृत अर्थ नीतिले उपलब्ध गराएको अनुकूल परिस्थितिका कारण शुरुका दिनमा लगानी, उत्पादन तथा रोजगारीको आयतन ह्वात्तै बढे पनि यो स्थिति त्यही रूपमा कायम रहेन । अर्थतन्त्र बन्दबाट खुला परिवेशमा फड्को मार्दा स्वाभाविक रूपमा यस प्रकारको नतिजा आउने र पछिल्ला दिनमा यसलाई कायम गर्न चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अनुभव अन्य मुलुकबाट पनि लिन सकिन्छ । नेपाल पनि यसबाट अछूतो रहेन । आयकर सहुलियत पाउन छाडेपछि उद्योग व्यवसाय बन्द हुने वा अर्कै नाम र व्यवस्थापन समूहमा रूपान्तरित हुने, संरक्षण र सहुलियत खोज्ने प्रवृत्ति पनि देखियो । साथै कमजोर क्षमताका कारण प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकी उद्योग बन्द भए । छिटो प्रतिफल चाहने मनोवृत्तिका कारण पनि दीर्घकालीन प्रतिफलमा धैर्य गर्न नेपालको औद्योगिक समाज त्यति तयार भएन । अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा पनि अर्को नकारात्मक पक्ष दखियो । उदारीकरणले सबैभन्द बढी प्रतिकूल असर पारेको क्षेत्र साना तथा परम्परागत कुटीर उद्योग हुन् । न्यून सरकारी सहुलियत र न्यून स्तरको संरक्षण दरले यस्ता उद्योग धराशयी भए ।
दिगो आर्थिक विकासका लागि सक्रिय राज्य नेतृत्व र क्रियाशील निजी क्षेत्र आवश्यक छ । अल्पकालमा निजी क्षेत्र विकासका प्रयासबाट कम प्रगति देखिन सक्छ, त्यस्तै सङ्क्रमण अवस्था पनि देखिन सक्छ । यसबाट आत्तिनै होइन कि यस क्रमलाई निरन्तरता दिइनै रहनुपर्छ । पूर्वी एसियाका वाघअर्थतन्त्र एकैसाथ वाघ बनेका होइनन्, लामो समयसम्मको नीति नेतृत्व र निजी क्षेत्रको क्रियाशील साझेदारीको परिणाम हो यो ।
कुनै पनि क्षेत्रको विकासको सुधारका लागि यसका लागि विगतमा भएका प्रयास र तिनमा देखिएको कमीकमजोरलाई सुधारको प्रस्थान बिन्दु मानेर नै भविष्यको बाटो तय गरिनुपर्छ । त्यसरी नै निजी क्षेत्र विकासका लागि पनि विगतमा भएका विभिन्न खाले नीतिगत तथा संस्थागत सुधारलाई आधार मानेर त्यसबाट शिक्षा लिएर नै थुप्रै प्रयास गरिनु आवश्यक हुन्छ । नेपालमा यस सन्दर्भमा विगत डेढ दशकमा भएका प्रयास पनि राम्रा थिए तर अपेक्षा गरे जसरी निजी क्षेत्र अघि बढ्न सकेन । निजी क्षेत्र आक्रामक रूपमा अर्थतन्त्रमा सक्रिय नभइकन अर्थतन्त्र गतिशील हुन सक्तैन । यस सन्र्भमा सुधारका दुई आयाम छन्, आन्तरिक र बाह्य । आन्तरिक कारकमा क्षमता विकास पहिलो शर्त हो । यसका लागि सिर्जनशील उद्यमी, सीपयुक्त व्यवस्थापन, समर्पित र प्रशिक्षित श्रमशक्ति, प्रभावकारी प्रशासन एवं उपयुक्त सञ्चालन कार्यविधि त्यसपछिका शर्त हुन् । बाह्य कुरामा समष्टिगत आर्थिक स्थिरता, वित्तीय प्रणाली, प्रतिस्पर्धी बजार, प्रभावकारी नियमन, भौतिक आधारशिला, राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिरता, कानुनी संरचना, नीति वातावरण र साधन तथा सहयोग सेवामा पहुँच पर्छन् । त्यस्तै निजी क्षेत्र विकासका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्र सुशासन, वित्तीय मध्यस्थीकरण, निजी–सार्वजनिक साझेदारी र क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय सहयोगको रणनीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीच व्यवहारमा सुधार गरी आपसी विश्वास बढाउनु आवश्यक छ ।


प्रकाशित मिति: २०७४/७/३०

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना