उच्चतम विवेक प्रयोग गर्ने बेला

GOPAL SHOWAKOTIप्रा. डा. गोपाल शिवाकोटी

 

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको घोषणा भएको नेपाली समाजको युगान्तकारी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र विगत पचास वर्षदेखिका आन्दोलनको उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनले संविधानको कार्यान्वयन हुने भएकोले यो निर्वाचनलाई पहिलाका निर्वाचनभन्दा फरक र विशेष रूपमा लिइएको छ । यसले मुलुकमा संविधानालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने, कस्ता प्रतिनिधिहरू चुन्ने र नेपालले कस्तो व्यवस्था अपनाउने भन्ने निर्धारण गर्ने भएकोेले यो निर्धारणलाई ऐतिहासिक महìवको रहेको छ ।
यो निर्वाचनले नेपालले ७० वर्ष पहिलादेखि  आफैँले आफ्नो लागि  संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरेर आफ्नो शासन शासन कस्तो हुने हो भनी निर्धारण गरी संविधान निर्माण गरेपछि यसलाई कार्यान्वयन गराउने भएकोले यसले ७० वर्षदेखिको नेपालको संक्रमणकालीन अवस्था समेत अन्त्य गर्नेछ र पुरानो युगका प्राथमिकता र कार्यभारको स्थानमा नयाँ प्राथमिकता र नयाँ कार्यभार समेत सुरु गर्नेछ । संक्रमणकालको अन्त्य गरी मुलुकमा स्थिरता र विकासको समृद्धिले मुलुकलाई नै फेर्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैले यो निर्वाचन जनताले आफ्नो भविष्यको व्यवस्था निर्धारण गर्न उच्चतम विवेकको प्रयोग गर्ने बेलाको रूपमा रहेको छ । यसले गलत काम गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नका  लागि उच्चतम विवेकको प्रयोग निर्वाचनमार्फत गर्नेछन् । लोकतन्त्रको  शास्त्रीय मान्यता जनताको व्यवस्था भनिए पनि आधुनिक समयमा लोकतन्त्रलाई सार्वजनिक विवेकको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यो सार्वजनिक विवेक निर्वाचनमा मतपत्रको  रूपमा अभिव्यक्ति गर्ने भएकोले निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको आधार मान्ने र लोकतन्त्रको व्याख्या र अध्ययन समेत निर्वाचनबाट नै हुने गर्दछ । लोकतन्त्रको अनुसन्धान गरी कहाँ कस्तो लोकतन्त्र छ भन्ने निर्धारण गर्ने काम राजनीतिक अनुसन्धान पद्धतिको  रूपमा समेत विकसित भएको छ । यसमा निर्वाचनमा दशवटा परिसूचक निर्धारण गरी यो निर्वाचनमा निष्पक्ष, तटस्थ वातावरणमा भय मुक्त भएर निर्वाचनमा कसरी जनताले सहभागिता जनाए भन्ने कुराबाट लोकतन्त्रको निर्धारण गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसमा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको पहिलो चरणको मिति दुई हप्ताभन्दा कम रहेको छ भने  दोस्रो  चरणको निर्वाचनको लागि तीन हप्ता समय बाँकी रहेको अवस्थामा मुलुक निर्वाचनमय भएको छ । जनता लामो प्रतीक्षापछि निर्वाचनका लागि आतुर भएको देखिएका छन् । उनीहरू लामो समयको मुलुकको अस्तव्यस्थता र अस्थिरता, अनिश्चिताको संक्रमणकालको अन्त्य गरी द्वन्द्व र अशान्तिलाई समाप्त गरी स्थिर र सुशासनको व्यग्र प्रतीक्षामा समेत रहेका छन् ।
उम्मेदवारहरूको मनोनयनको काम सकिएपछि चुनावी घोषणापत्र÷प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरी निर्वाचनका लागि होमिएका छन् । खासगरी मुख्य प्रतिस्पर्धा वामगठबन्धन र गैर वामगठबन्धनबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा भएकोले मुलुकमा  ध्रुवीकरणको स्थिति देखापरेको छ । यसले गर्दा निर्वाचनमा हुने वामगठबन्धन वा गैरवामगठबन्धनको विजयले मुलुकको भावी व्यवस्थाको समेत प्राथमिकताको समेत निर्धारण गर्ने भएकोले यसबाट मुलुकको विद्यमान मौलिक विशेषता नै रूपान्तरण हुन जानेतर्फ मुलुक अगाडि बढिरहेको छ । माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारहरूमाथि व्यक्तिकेन्द्रित गरेर हुन थालेको आक्रमणले गर्दा मुलुकको निर्वाचनको बारेमा प्रश्न खडा भएका छन् । हतियारसहित वा हतियारबिनाका अपराधिक पृष्ठभूमिका भारतीयहरू पक्राउ पर्न थालेकोले मुुलुकको सुरक्षामा पनि चुनौती देखापरेको अवस्थामा  माओवादी तथा अन्य दलका नेताहरूमाथि आक्रमण हुनाले निर्वाचन सम्बन्धी अनेक आशंका पैदा भएको छ । कतै यी आक्रमण निर्वाचन भाँड्नका लागि त भएका होइनन् भनी प्रश्न समेत उठेको छ । यस्तै  यो निर्वाचनमा अपराधिक पृष्ठभूमि भएका उम्मेदवारहरूलाई दलहरूले उठाउनुले पनि सुरक्षा चुनौती थपेको छ । उम्मेदवार नेतामाथि  गरिएको साङ्घातिक आक्रमण गरी निर्वाचनमा  लागेका नेता तथा कार्यकर्तालाई आतङ्कित गर्न लागेकोले संक्रमणकाललाई अन्त्य गर्न मुलुक निर्वाचनमा होमिएको बेला गरिएको यो आक्रमण निन्दनीय र कसैको लागि पनि सह्य हुन सक्दैन । यसले  लोकतन्त्र वा लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नै बिथोल्ने कार्यको  रूपमा हेरिएको छ । यो घटनाले निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती बढेको छ । भयरहित वातावरणमा स्वच्छ  र निश्पक्ष निर्वाचन हुन सक्ने बारेमा समेत आशंका पैदा भएको छ । निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको सुरक्षा दिने दायित्व सरकारको हो । यसका साथै दलका नेताहरूले पनि उत्तेजक भाषण दिएर कार्यकर्तालाई भड्काउन  बन्द गर्नु  पनि त्यतिकै आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताले  गृह मन्त्रालय कर्मचारीको हातमा छोड्दा अहिलेको अस्तव्यस्त स्थितिमा फाइदा उठाएर निर्वाचन विरोधी शक्तिहरू सक्रिय हुन सक्दछन् भन्ने पनि ख्याल गर्नु पर्दछ र निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त पारी भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचन हुने  स्थितिको सिर्जना गरिनुपर्दछ । यसमा अरु कसैलाई दोष दिएर जिम्मेवारी पन्छाउने जस्ता गैरजिम्मेवार काम कतैबाट पनि हुन हुँदैन । यो स्थिति अराजकतामा परिणत हुनु अगाडि नै रोक्नुपर्दछ ।
सुरक्षा चुनौती हुँदाहुँदै  पनि दलहरू निर्वाचनमा केन्द्रित हुनु सकारात्मक पक्ष हो । सबै दलहरूले घोषणापत्रमा स्थिरता र समृद्धिलाई मुख्य मुद्दा बनाएका छन् । कतिपय घोषणापत्र बढी महìवकांक्षी देखिएका छन् तर महìवाकांक्षा आफैँमा नराम्रो कुरा होइन । मुलुकको भविष्यको सपना देख्नेले नै महìवाकांक्षी योजना प्रस्तुत गर्न सक्दछ तर यो यथार्थको नजिक हुनु जरुरी छ ।
 निर्वाचन सम्पन्न भएपछि संविधान कार्यान्वयन गर्नु त्यति सजिलो विषय होइन । यसका लागि ऐन, कानुनहरूको निर्माण गरिनुपर्दछ । मुलुक सङ्घीयताको ढाँचामा यो निर्वाचनपछि संस्थागत गर्दा अनेक चुनौतीहरू रहेका छन् । केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थामा रहेका मानसिकतालाई अन्त्य गरी सम्पूर्ण कुरालाई पुनःसंरचना गरी मुलुकलाई स्थिरता र विकासतर्फ अगाडि बढाउनु समेत कम जटिल विषयको रूपमा रहँदैन । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्थानीय तहको सञ्चालनकै प्रक्रियामा अनेक जटिलताहरू आएका छन् भने यो अरु थपिने क्रममा रहेको छ । मुलुकमा रहेको समानतावादी सोचलाई रूपान्तरण गरी यसै अनुरूप मुलुकमा संविधान कार्यान्वयन गर्दा अनेक चुनौतीहरू देखा पर्नेछन् र यसका लागि निर्वाचनबाट योग्य सक्षम व्यक्तिहरू निर्वाचित गरिनुपर्दछ । को कुन् पार्टीको र को आफ्नो भन्दा पनि को राम्रो, सक्षम, योग्य छ भनी योग्य व्यक्तिलाई प्रतिनिधिको रूपमा रोज्दा जनताले उच्च विवेकको प्रयोग गर्नु आवश्यक भएको छ । कुरा गर्ने भन्दा काम गर्ने योग्य व्यक्तिलाई निर्वाचित गर्नु र गलत काम गर्नेहरूलाई दण्डित गर्नु पनि निर्वाचन मौका हो । यसबाट पुरस्कृत र दण्डित गर्ने काम नगरी खाली गुनासो मात्र गरेर गलत व्यक्तिलाई चुनेर पठाएमा मुलुकको लागि दुर्भाग्य हुने भएकाले जनताले विवेक प्रयोग गर्ने बेला आएको छ ।

 

प्रकाशित मिति: २०७४/७/३०

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना