रेल कूटनीतिसँग जोडिएको आर्थिक समृद्धि

Purushottam marhatthaडा. पुरुषोत्तम मरहठ्ठा


नेपालको समृद्धिको मार्गमा रेलको कल्पना उत्तरी मार्गबाट देख्दैछन् । यो समय हामीलाई समृद्धिको आवश्यकता देखिएको छ । चिनियाँ समृद्धि नेपाल भिœयाउन प्रविधि हस्तान्तरणले पनि मुख्य भूमिका खेलेको हुन्छ । चिनियाँ रेल नेपालमा कसरी र कुन नाकाबाट कसरी आउने हो ? कौतुहलको विषय बनेको छ । चीनले भूपरिवेष्टित राष्ट्र इथियोपीयालाई समुद्री किनाराको राष्ट्र जिबुटी जोड्ने ७५० किलोमिटर लामो रेल्वे निर्माण गरिदिएको छ । तीन अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलरको यो रेल्वे परियोजनाले अब अफ्रिकी महादेशको भूपरिवेष्टित राष्ट्र इथियोपीयालाई समुद्रसँग जोड्न रेल्वेको माध्यमबाट नजिक र सुगम बनाएको छ । समुद्रसँग जोडिएको जिबुटी पुग्न इथियोपीयाबाट अब १६० प्रतिघण्टाको रेलबाट १२ घण्टामा पुग्ने भएको छ । रेल प्रविधिको अग्रता लिएको चीनले यसअघि कैयौँ देशमा बन्दरगाह निर्माण र उच्चगतिको रेलमा समेत उत्कृष्ट प्रविधि हस्तान्तरण गरेको अवस्थामा चीनको सफलतालाई नेपालले किन नलिने ?
विशेषगरी केरुङ नाकाबाट काठमाडौँ–मुगलिङ–पोखरा–लुम्बिनी जोड्ने रेलमार्गको सम्भाव्यताको अध्ययनका लागि यताका केही समय यस भेगकै निर्वाचनमा प्रभाव पार्दै गएको छ । भारत पनि सँगसँगै अमलेखगञ्ज पाइपलाइनलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाएर निर्धारित अवधिमा पूरा गर्ने तरखरमा लागेको छ । ‘चिनियाँ रेल’ को कनेक्सन नेपालसँग भएको खण्डमा स्थल मार्गबाटै युरोपसँग हामी निकट भविष्यमा जोडिन सक्नेछौँ । भारतसँग पनि त्यस्तै किसिमले बहुपक्षीय वा द्विपक्षीय वार्ताबाट अगाडि बढ्न सक्ने छौँ । अबको केही समयपछि रसुवाको केरुङदेखि काठमाडौँसम्म, केरुङ काठमाडौं, काठमाडौँ पोखरा र काठमाडौँ लुम्बिनी रेलले गति लिने विश्वास गर्न सकिन्छ । यदि यो रेल निर्माण सम्भव र सफल भएमा तिब्बत जोड्ने अन्य पाँचवटा मार्ग ताप्लेजुङ ओलाङ्गचुङ्गोला, धनकुटा किमाथांका, पोखरा जोमसोम कोराला, सिमिकोट हिल्सा र दार्चुला टिंकरबीच पनि सम्भाव्यताको खोजी हुन सक्छ । हालैका दिनमा केरुङ नाका हुँदै स्याफ्रुबेसी रसुवा काठमाडौँ पोखरा, मुग्लिङ नारायणघाट, नारायणघाट लुम्बिनीलगायतका क्षेत्रमा चिनियाँ प्राविधिक टोलीको अध्ययनले निर्माणयोग्य देखाएकोले नेपाली जनता चुनावसँगै रेल आउने सपना देख्न थालिसकेका छन् । चीनसँग सन् २०१७ मा केपी ओली प्रधानमन्त्रीत्व कालमा सम्पन्न ऐतिहासिक पारबहन र व्यापारको सन्धिका साथै ओबोर समझदारीमाथि नेपालको सहमतिमा चीन पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोरको आशङ्काकै कारण भारत भने यसबाट पर हटेको पाइन्छ । बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ प्रोजेक्टले नेपालका लागि रेल्वे कनेक्टीभिटीमा पहुँच बढाउने निश्चित देखिन्छ । त्यसैले यसलाई नेपालले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पारेको छ । नेपाललाई अबका दिन वैकल्पिक रूपमा चीनको बजार बाह्य मुलुकसँग स्थलमार्गमार्फतको व्यापारमा दुई देशबीच केही समय अगाडि सम्पन्न बीआरआईको समझदारी कोसेढुङ्गा साबित हुने भएको छ ।
 नेपालमा भारतमा ब्रिटिश उपनिवेश कायम रहँदाकै समयमा पहिलो रेल सन् १९२७ मा दक्षिण पूर्वी सीमामा काठको गोलिया भारततर्फ लैजाने प्रयोजनका लागि रक्सौल अमलेखगञ्ज रेल्वे सेवा शुरुवात नभएको होइन । सन् १९३७ को जनकपुर, जयनगर, बिजलपुरा ५१ किलोमिटर लामो रेल्वे सेवा अहिले आवश्यक पर्दा कोमामा राखेको बिरामीजस्तो देखिन्छ । जनकपुर–जयनगर रेल्वे र  रक्सौल अमलेखगञ्ज रेल्वे दुवै नेपालका लागि इतिहास बन्न पुगेको छ ।  त्यसपछिका दिनमा कोशी प्रोजेक्टमा ढुङ्गा ढुवानीका लागि बनाइएको रेल्वेलिग अझै पनि देख्न सकिन्छ । कुनै समय काठमाडौँको मातातीर्थ घुर्सिङ रेल्वे थियो । यसको प्रमाण रेल्वेको पटरी झिकेर बागबजारका सडकका दायाँ बायाँ बार लगाइएकोबाट समेत प्रमाणित हुन्छ ।  कुनै समय हाम्रो देशमा भक्तपुर चल्ने ट्रलीबस थियो, यसको प्रमाण मीनभवनमा रहेको यसको भग्नावशेषले देखाउँछ । रिब्लेट ट्रामवे कम्पनीले नेपालमा हेटौँडा–काठमाडौँ रोपवे निर्माण गरेर सामान ओसारपसार गर्ने गथ्र्यो भन्ने पुष्टि कीर्तिपुरमा रोपवे लाइन मिचेर बनाइएको घर हेर्दा थाहा लाग्छ । त्यतिले पनि नपुगे टेकुमा रहेको तत्कालीन यातायात संस्थानअन्तर्गतको रोप्वे अफिसले रोपवेको अवस्था छर्लङ्गै देखाउँछ । भारतमा बेलायती उपनिवेशको अन्तपछि रेल्वेको क्षेत्रमा नेपालतर्फ पनि खासै कुनै प्रगति भएन । उल्टो जनकपुर, जयनगर, बिजुलपुरा रेलमार्ग बन्द भएको छ । नेपालको समृद्धिका लागि रेल्वे र विद्युतीय प्रशारण लाइन सबैभन्दा महŒवपूर्ण बनेको छ । नेपालले सन् २००६ मा हस्ताक्षर सम्पन्न गरेको ट्रान्स एसियन रेल्वे नेट्वर्क एग्रिमेन्ट को अत्तोपत्तो छैन । कागजमा त नेपाल सरकारले २० वर्षे रेल्वे विकास योजनाअनुसार चार हजार किलोमिटर रेल सेवा जोड्ने भनिएको छ । हालै चिनियाँ पक्षले रेल्वे गतिमा पोखरा र लुम्बिनीको भ्रमणले वास्तवमै उत्तरबाट नेपालमा रेल्वे प्रवेश नै गर्ने जस्तो आशाको सञ्चार गरेको देखिन्छ तर यो रेल्वेको कथा चुनावी प्रचारजस्तो नहोओस् । कुनै पनि देश शक्तिशाली बन्न जल, स्थल र वायुमा प्रभावशाली भूमिका खेल्न सक्ने हुनुपर्छ । चीनले हालका दिनमा अफ्रिकी मुलुकमा स्थापना गर्न लागेको नौसैनिक अखाडा दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा देखापरेको ओबिओआरको प्रभावबाट नेपाल अलग रहन सक्दैन । मुलुक दायाँ बाँया नगरी अगाडि बढ्ने हो भने यो रेलमार्ग नेपालको लागि जीवनदायिनी भूमिका बन्न सक्छ ।
सन् २०२० सम्ममा नेपाल चीन सीमामा आइसक्ने चीनियाँ रेल नेपालमा तोकिएको प्वाइन्टमा लैजान मुलुकभित्र जुन गतिमा काम हुनुपर्ने हो, त्यो भने हुन सकेको छैन । ठूलो मात्रामा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएकोले सकेसम्म उब्जनीयोग्य भूमिभन्दा काम नलाग्ने सार्वजनिक जग्गालाई उपयोग गरी कम खर्चमा अधिकतम फाइदा हुनेतर्फ लाग्न सकेमा नेपाल लामो समय भूपरिवेपष्टत राष्ट्रको बिल्ला भिरेर बस्न पर्ने थिएन ।
 केही वर्षयता चीनले आफ्ना प्रतिस्पर्धीभन्दा उच्चगतिका रेल सस्तोमा निर्माण गरी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । भारतको गुजरातले पाउनुपर्ने रेल डोक्लाम विवादले गर्दा ढिलाइ भयो । चिनियाँ रेल्वे प्रविधिले विश्वलाई उछिनिसकेको वर्तमान अवस्थामा नेपाल पनि ओबिओआरमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्र भएको नाताले पनि नेपालले प्राविधिक या आर्थिक पक्षमा सहयोग सुविधा विगतमाझैँ पाउने निश्चित छ । त्यसैले अबका दिनमा नेपालले सहयोगका लागि हात फैलाइरहने होइन व्यापारको माग राख्न सक्नुपर्छ । यहाँको कृषिजन्य उत्पादन र पशुजन्य उत्पादन चीन निर्यात गर्न नेपाल सक्षम छ । यसबाट नेपाली किसान फाइदा लिन सक्छन् । उद्योगधन्दा र व्यापारले नेपालीको घर–घरमा पैसा बर्सिन्छ । टिप्न सक्ने जाँगर र क्षमता इच्छाशक्ति भएको नेताले चुनावी नारामा रेल्वे प्रविधिको सपना बाँड्ने  होइन, कूटनीति क्षमता सक्षम हुने हो भने यो मुलुकमा चिनियाँ रेल्वे सम्भव छ भन्ने नेपाली जनतामा विश्वास देखाउन सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित मिति: २०७४/८/१

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना