सूचना : सहभागितामूलक लोकतन्त्रको आधार

dharmendra jhaधर्मेन्द्र झा


पछिल्ला दिनमा लोकतन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले लोकतन्त्रका अगाडि विभिन्न विशेषण थप्ने गरिएका छन् ।  सहभागितामूलक,  समावेशी, उदारजस्ता शब्द र शब्दावली यस्तै केही उदाहरण हुन् ।  गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्ने हो भने एक सफल लोकतन्त्रमा माथि उल्लेख गरिएका सहभागिता, समावेशी र उदार सबै पक्षको उपस्थिति आवश्यक हुन्छ ।  मूल कुरा हो, आमजनतालाई वास्तविक अर्थमा लोकतन्त्रको उपस्थितिको अनुभूति गराउनु ।  तर यो कार्य सहज छैन ।  लोकतन्त्रमा जनताको सहभागिताको विशिष्ट महìव हुन्छ ।  विनाजनताको सहभागिता न त लोकतन्त्र स्थायी हुन सक्छ, न त उपयोगी नै ।  जनसहभागिताबिनाको लोकतन्त्रले स्थानीय तहसम्म  समृद्धि र स्थायित्व दिन सक्दैन ।  गहिरो, दिगो र प्रभावकारी लोकतन्त्रको निर्माण, विस्तार र सुदृढीकरणका लागि जनताको सहभागिता अपरिहार्य छ ।  जबसम्म राज्य शक्तिलाई स्थानीय स्तरसम्म पु¥याउन सकिँदैन, समग्रमा लोकतन्त्र बलियो र दिगो हुन सक्दैन ।   
चर्चित समाजशास्त्री जेम्स माहोनीकोे भनाइ छ (लोकतन्त्रले सहभागितामूलक शासन व्यवस्थामा विश्वास गर्दछ, पारदर्शिताको वकालत गर्दछ र उत्तरदायित्वलाई सँधैभरी आत्मसात् गर्दछ ।  वास्तवमा आजको विश्वको लोकतन्त्रको आशय र उद्देश्य माहोनीले भने जस्तै हो ।  जनताको सहभागितामा मात्र लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित हुन सक्छ ।  यसले जहाँ एकातिर लोकतन्त्र जनताप्रति जिम्मेवार हुन्छ त्यही अर्कोतिर जनतामा शासन व्यवस्थाप्रति स्वामित्व ग्रहणको भाव विकसित हुन्छ ।  हो यो सोचनीय छ, लोकतन्त्रलाई कसरी सहभागितामूलक बनाउने ? यसका उपयाहरूको खोजी गरिनुपर्छ ।  यसै सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा सूचनाको हकलाई यस्तै एक उपाय अर्थात् औजारका रूपमा  स्वीकार गरिएको छ ।  यो हकको प्रयोगले जनतालाई प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्षरूपमा शासनका संयन्त्रमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त हुन्छ र यो प्रक्रियाले समग्रमा लोकतन्त्रलाई नै सहभागीमूलक हुन मार्ग प्रशस्त गर्दछ ।  
सूचनाको सम्बन्ध मानिसको आवश्यकतासँग हुन्छ ।  मानिसका लागि सबैखाले जानकारी आवश्यक हुँदैन ।  उसलाई त्यही जानकारी आवश्यक हुन्छ जसले उसको समस्या समाधान गर्न सक्छ वा उसको मनमा उत्पन्न प्रश्नको उत्तर दिनसक्छ ।  मानिसका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने सूचना प्रायः सार्वजनिक निकायमा हुन्छ ।  नेपालका सन्दर्भमा पनि यस तथ्यलाई स्वीकार गरी सार्वजनिक निकायमा नागरिकलाई सूचनाको हक प्रदान गरिएको छ ।  सूचनामाथिको पहुँच नै सूचनाको हक हो ।  सूचना प्राप्त गर्ने, त्यसको अध्ययन गर्ने र सोही अध्ययनको आधारमा सूचनाको उपयोग गर्ने अधिकार नै सूचनाको हक हो ।  अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार, सूचनाको हकअन्तर्गत सूचना खोज्ने र माग्ने, मागेको सूचना प्राप्त गर्ने र प्राप्त गरेको सूचना प्रयोग गर्न पाउने हक निहित हुन्छ ।  यति अधिकार भएमा मात्र सूचनाको हक भएको ठहरिन्छ ।  यसमध्ये कुनै एकको अनुपस्थितिमा पनि सूचनाको हक प्रत्याभूत भएको मान्न सकिँदैन ।  नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक विकासक्रमको अध्ययन गरेका खण्डमा नागरिकलाई सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने अधिकारको प्रत्याभूति गरिए पनि प्रयोगका सम्बन्धमा भने संविधानले स्पष्ट केही पनि सम्बोधन गरेको छैन ।  यससम्बन्धमा एउटा कुरा भने विचारणीय छ, व्यक्तिलाई सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनामाथि मात्र पहुँच हुन्छ ।  उसलाई सूचनाको हक छ भन्दैमा कुनै अन्य असम्बन्धित व्यक्तिको सूचना व्यक्तिसँग माग्ने हक हुँदेन ।  नागरिकले सार्वजनिक निकायहरूमा रहेका सबै प्रकारका सूचनाहरू प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अवधारणाको विकाससँगै सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनहरू निर्माण हुन थालेको पाइन्छ ।  सारमा व्यक्तिलाई सरकार वा सार्वजनिक निकायसँग आफ्नो वा सार्वजनिक महìवको सूचना प्राप्त गर्ने हक नै सूचनाको हक हो ।  
प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ( एरिस्टोटल) ले लोकतन्त्रमा धनीभन्दा गरिबहरू बढी शक्तिशाली हुन्छन् किनकि समाजमा गरिबहरूको वर्चस्व हुन्छ, भनेर भनेका छन् ।  वास्तवमा उनको यो भनाइ आजको विश्वमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।  विशेष गरी तेस्रो विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकका सन्दर्भमा त यसलाई निकै सटीक मान्नुपर्ने हुन्छ ।  पछिल्लो समयमा प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र की सहभागितामूलक लोकतन्त्र भन्ने बहस विश्वव्यापी बनेको छ ।  प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन निकै महìवपूर्ण हुन्छ ।  निर्वाचनमार्फत जनताका प्रतिनिधि चुनिन्छन् र तिनले तोकिएको समयमवधिसम्म जनतामाथि शासन गर्छन् ।  पछिल्लो समयमा तेस्रो विश्वका मुलुकमा निर्वाचन निकै खर्चिलो र शक्तिशालीहरूको नियन्त्रणमा गएको पाइन्छ, तर समाजमा त्यस्ता व्यक्तिको संख्या थोरै नै हुन्छ ।  संख्यामा बाहुल्य त निर्धो र गरीबहरूकै हुन्छ ।   यस्तोमा शासनको सहभागिताको महìव अझै बढेर जान्छ र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अपरिहार्यता स्पष्ट हुन आउँछ ।  बहुसंख्यकहरू शासनमा सहभागी हुन नसक्दा उनका पक्षमा राज्य निर्देशित नहुने सम्भावना रहन्छ ।  सूचनाको हकले यस अवस्थाको अन्त्य गर्दछ ।  सूचनाको हकको प्रयोगका माध्यमबाट जनताले शासनका प्रक्रियाहरूमा प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष सहभागी हुने अवसर पाउँछन् ।  यस आधारमा भन्ने हो भने सूचनाको हकले पूरकका रूपमा भूमिका निर्वाह गरी अरस्तुको भनाइलाई पूर्णता प्रदान गरेको छ भन्दा अस्वाभाविक हुँदैन ।  
लोकतन्त्र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सर्वोच्चताको मूल दर्शनबाट अभिप्रेरित शासन व्यवस्था हो ।  व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सर्वोच्चता स्थापित हुन ऊ सर्वशक्तिमान ठहरिनुपर्छ ।  सुसूचित व्यक्ति मात्रै सर्वशक्तिमान हुने भएकाले  नै आजको विश्वमा लोकतन्त्रको अनिवार्य शर्त मात्र होइन स्वतः व्यवस्थित तìवका रूपमा सूचनाको हकलाई स्वीकार  गरिएको छ ।  जहाँ लोकतन्त्र छ त्यहाँ स्वतः जनतालाई सूचनाको हक छ भन्ने मान्यता यतिखेरको विश्वमा स्थापित भइरहेको छ ।  लोकतन्त्रमा जनतालाई सूचनाको हक हुनु भनेको शासनका अङ्गहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जनताको नियन्त्रणमा रहनु हो ।  लोकतन्त्रको अर्थ जनताले आफ्ना प्रतिनिधिको चुनाव गर्ने मात्र होइन, बरु चुनिएका प्रतिनिधिले कसरी शासन सञ्चालन गरेका छन् त्यसबारे जानकारी प्राप्त गर्ने, तिनको मूल्याङ्कन गर्ने र मूल्याङ्कनपछि  आफूलाई प्राप्त सर्वशक्तिमान नागरिकको अधिकार प्रयोग गरेर शासन प्रणालीलाई जवाफदेही बनाउने अवसर पनि हो ।  आजको लोकतन्त्रको मुख्य लक्ष्य हो, जनताको मानवअधिकारको रक्षा र जगेर्ना गर्दै जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउनु ।  लोकतन्त्रको अन्तिम उद्देश्य नै लोक अर्थात् व्यक्तिको सर्वोपरि हितको रक्षा हो ।  लोकतन्त्रमा, व्यक्तिले आफ्नो हितका विषयमा शासनले उसका लागि के गरिरहेको छ भनेर जान्न पाउनुपर्दछ र त्यसका सम्बन्धमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न पाउनुपर्दछ अर्थात् विचार अभिव्यक्त गर्न पाउनुपर्दछ ।  यसै आधारमा लोकतन्त्रमा सूचनालाई विचार तथा अभिव्यक्तिको अधिकारको आधारका रूपमा लिइन्छ ।  
शासन प्रणाली पारदर्शी भएन भने, जवाफदेही भएन भने, सुशासन कायम गर्न सकिएन भने वा जनतालाई हरेक विकास निर्माण प्रक्रियामा आफैँ सहभागी छु भन्ने महसुस गराउन सकिएन भने लोकतन्त्रलाई जनताले अनुभूत गर्न सक्दैनन् ।  जनताले अनुभूत नगरेको लोकतन्त्र सहभागितामूलक त हुँदैन नै दिगो पनि हुँंदैन ।  त्यहि कारण लोकतन्त्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुशासन र जनसहभागितालाई अनिवार्य शर्त मानिन्छ र ती अनिवार्य शर्त स्थापित गर्ने अचुक औजार भनेको सूचनाको हक हो ।   यी चारै तìवको उपस्थिति र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक छ, सूचनाको हक ।  अर्थात् आजको विश्वमा सूचनाको हकको अभावमा लोकतन्त्र गतिशील हुनै सक्दैन ।  यही कारण सूचनालाई लोकतन्त्रको प्राणवायु पनि भनिन्छ ।  
सार्वजनिक निकायहरूले गर्ने निर्णय, त्यसका प्रभावहरू, निर्णय कार्यान्वयनका लागि लाग्ने खर्चको फेहरिस्त र निर्णयदेखि कार्यान्वयनसम्मका प्रक्रियाहरू नागरिकले सूचनाको हक प्रयोग गरी थाहा पाउन सक्दछन् ।  यसरी सूचना माग्न थालियो भने समाजमा पारदर्शी संस्कृतिको विकास हुने निश्चित छ ।  त्यस्तै, सार्वजनिक निकायहरूले कसरी निर्णय गर्छन् र निर्णय गर्ने वैधानिक प्रक्रिया के हो भन्ने कुरा नागरिकले थाहा पाउन सके भने निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता बढ्छ ।  यस प्रक्रियाले  वास्तवमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता अभिवृद्धि गर्दछ ।  तर अहिले पनि केही अपवादबाहेक विश्वका सरकारहरू यो अभियानमा उतिसाह्रो रुचि देखाइरहेका छैनन्,। विशेष गरी दक्षिण एसियाली देशहरूले ।  यस अवस्थामा लोकतन्त्रलाई जीवित र गतिशील बनाइरहने दायित्व अर्थात् सूचनाको हकलाई जनस्तरमा पु¥याउने र कार्यान्वयन गर्ने दायित्व जनताकै काँधमाथि थोपरिन पुग्छ ।  

प्रकाशित मिति: २०७४/८/१

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना