कसरी स्वदेश फर्काउने विदेशका नेपालीलाई ?

मेजर दीपकबहादुर गुरुङ

 

 

   हालको आमनिर्वाचनपछि मौजुदा संविधान कार्यान्वयन भई नेपालमा समृद्धिको युग प्रारम्भ हुनेछ भनी विभिन्न राजनीतिक दलले भन्दै आएको सुनिन्छ तर हाल त्रिभुवन विमानस्थलबाट दिनहुँ झन्डै एक हजार जति युवा वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश पलायन हुँदै गरेको तथ्य जगजाहेर छ ।  यो समस्या समाधान गर्ने कुनै राजनीतिक दलले पनि अहिलेसम्म चित्त बुझ्दो कार्यक्रम ल्याउन सकेको देखिँदैन ।  जबसम्म मलेसिया तथा मध्यपूर्वका देशमा उपलब्ध भएको तलब सुविधा र ज्याला नेपालमै उपलब्ध हुँदैन, तबसम्म युवाको यो विदेश पलायनको क्रम जारी नै रहनेछ ।  भनिन्छ पानी जता ओरालो हुन्छ, उतै बग्छ भनेझैँ जबसम्म विदेशमा प्राप्त हुने बेतन तथा ज्याला नेपालमै उपलब्ध हुँदैन, तबसम्म यो समस्या समाधान हुने सम्भावना छैन ।  यसले काम गर्ने क्षमता भएका युवा विदेश पलायनले राष्ट्र निर्माणमा ठूलो क्षति पुगेको छ ।  यो तत्काल रोक्नुपर्ने समस्या टड्कारो रूपमा देखापरेको छ ।
    यसकारण सार्वजनिक बहसका लागि निम्न लिखित सुझाव यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ ।  देशलाई दू्रत गतिमा औद्योगिकीकरणतर्फ अग्रसर गराउने निम्नअनुसारको बृहत् कार्ययोजनाको आवश्यकता छ ।
     औद्योगिकीकरणका लागि अत्यावश्यक पर्ने वस्तु बिजुली भएकोले यसमा विदेशी लगानी भिœयाउन सकिने प्रचुर सम्भावना देखिएको छ ।  जलविद्युत् कार्यक्रमलाई व्यापक बनाई युवालाई सो क्षेत्रमा हाल मध्यपूर्व, मलेसिया आदि देशमा उपलब्ध सरहकै तलब प्राप्त हुने गरी रोजगारीको अवसर स्वदेशमै सिर्जना गर्नसके उद्योगधन्दालाई आवश्यक पर्ने बिजुली उत्पादन गर्ने र त्यसका अतिरिक्त बिजुली अन्य छिमेकी देशलाई बिक्री वितरण गर्न सक्ने देखिन्छ ।
       अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कम्पनी जस्तै टोयोटा, सुजुकी, मित्सुबिसी, होण्डा, नेशनल, सोनी, सामसुङ, भक्सवेगन आदि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कम्पनीलाई नेपालमा आफ्ना कम्पनीका शाखा खोल्नका लागि आह्वान गर्नुपर्छ ।  त्यसलाई एउटा अभियानकै रूपमा प्रस्तुत गर्नसके सार्थक साबित हुनेछ ।
हाल नयाँ संविधानमा व्यवस्था गरिएका सात वटा प्रादेशिक राज्यमा जस्तैः पहाडमा काठमाडौँ र पोखरा र तराई मधेशको पाँच प्रादेशिक राज्यमा व्यवस्थित शहरीकरणका लागि दीर्घकालीन योजना अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ ।  यसका निम्ति तराईका निम्नलिखित पाँच प्रादेशिक राज्यको सदरमुकाम वा त्यसको नजिकमा पर्ने गरी उपयुक्त क्षेत्रको सेटेलाइट फोटो खिची करिब २० कि.मि. लम्बाई र २० कि.मि. चौडाइ गरी ४०० वर्ग कि.मि. को क्षेत्र रोज्ने काम पहिलो प्राथमिकता हो ।  त्यस क्षेत्रलाई एकातिर आवास क्षेत्र राख्ने त्यसको बीचमा किनमेल बजार र कार्यालय क्षेत्र यस्तै अर्कातिर औद्योगिक क्षेत्र छुट्याई देशी, विदेशी विशेषज्ञहरूको टोलीद्वारा व्यवस्थित शहरीकरणको दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाउन लगाई सुचारु एवं सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।  
औद्योगिक लगानी तराईमा मात्र सम्भव छ ।  यस्ता विदेशी कम्पनीलाई रु. दश करोडभन्दा बढी लगानी गर्ने उद्योगलाई औद्योगिक क्षेत्रमा निःशुल्क जग्गा प्रदान गरिनुपर्छ ।  यसका अलावा र दश वर्षसम्म करको पनि छुट व्यवस्था दिनुपर्छ ।  यस्ता औद्योगिक क्षेत्रको नजिकमा हवाई अड्डा र रेलमार्गको व्यवस्था पु¥याउनु आवश्यक छ ।  नेपालमा अन्य विकसित देशको तुलनामा झन्डै तीन गुना सस्तो श्रम यहाँ प्राप्त हुन्छ ।  त्यही नामको नमुना सामान अर्थात् त्यही स्तरको सामान नेपालको तीन गुना सस्तो श्रम प्रयोग गरेर विदेशी बजारमा बेच्न सक्नुपर्ने नीति तथा कार्ययोजना तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखिन्छ ।
    औद्योगिकीकरणका लागि बिजुली अत्यावश्यक वस्तु हो ।  तसर्थ, नेपाल सरकारले सकेसम्म प्रशस्त जलविद्युत् उत्पादन गर्ने योजना बनाउनुपर्छ ।  जलविद्युत्मा परिवर्तनकारी कदम बढाउन जलविद्युत्को क्रान्ति यसै बेलाबाट थाल्नुपर्छ ।  विदेशी नेपालको बन्द हड्तालबाट त्रसित हुन्छन् ।  साथै भारत–नेपालको सीमामा भन्सारको दर सन्तुलित हुनु आवश्यक छ ।  साथै युरोपियन मुलुकका भूपरिवेष्टित देशले यो समस्या जुन प्रकारले हल गरेको छ, त्यहीअनुसार नेपाल र भारतको बीचमा पनि निराकरण गर्न सकिन्छ ।  त्यसको निराकरणका लागि बन्द नहुने प्रबन्ध मिलाइनुपर्छ ।  यस्ता शहर निर्माण गर्नका लागि विदेशी मित्र राष्ट्रको सरसल्लाह एकदमै आवश्यक छ ।  उनीहरूको सहयोग र सल्लाहबमोजिम गरेमा देश आर्थिक समृद्धितर्फ चाँडो लम्किनेछ ।
    यस्ता औद्योगिक क्षेत्र तराईमा स्थापना गरेमा त्यहाँको जग्गाको मूल्य बढ्ने, स्थानीय जनताले रोजगार पाउने हुँदा स्थानीय जनता खुसी हुनेछन् र पहाडिया मधेशप्रति आकर्षित भई त्यहाँका जनता अथवा विभिन्न समुदायको सम्मिश्रण भई राष्ट्रियता मजबुत हुनेछ ।  यस प्रकारका गुरुयोजना तर्जुमा गर्नसकेमा हाल विदेशिएका युवा नेपाल फर्केर यही बस्ने, रमाउने र कमाउने सम्भावना रहन्छ ।  जबसम्म तलब, ज्याला विदेशको हाराहारीमा नेपालमै पाइँदैन तबसम्म नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिनेबाट रोक्न मुस्किल पर्छ ।  नेपालमै बसेर कृषि पेसामा लागि, हलो जोत, भारी बोक, गोबर सोह्र भनेर कोही पनि नेपालमा बस्न मन पराउँदैन् र गाह्रो मान्छन् ।  त्यही काम विकसित देशमा नोकरी गरी त्यहाँको आकर्षक तलब जोगाएर नेपालजस्तो तेस्रो देश अर्थात् विपन्न देशमा फर्केर उच्च जीवनस्तर कायम गर्ने आफ्नो मनोकामना पूरा गर्न वैदेशिक रोजगारले अवसर प्रदान गरेको छ ।  विदेशमा पाइने जत्तिकै तलब र ज्याला नेपालका मौजुदा, कलकारखानाले दिन सक्ने स्थिति छैन तर नेपाल सरकारले उच्च मनोबल तथा दृढताका साथ विदेशिएका लाखौँ युवालाई विदेशी लगानी भिœयाई स्वदेशमै राख्ने गुरुयोजना बनाएमा त्यो सम्भव हुन सक्छ ।
    यस्ता युवालाई मासिक मोटामोटी प्रतिव्यक्ति रु. ५० हजार बेतन वा तलब दिलाउने लक्ष्य सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्छ ।  यो अनुपातको बेतन वा यति धेरै ज्याला मात्र सिर्फ विदेशी कम्पनीले दिन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।  तसर्थ, विदेशी लगानी नेपालमा भिœयाउनका लागि नेपालले एउटा युद्धस्तरमा आक्रामक रूपको अभियान चलाउनुपर्छ ।  यो काम हाल विदेशमा रहेका नेपाली राजदूतावासलाई आक्रमक रूपमा प्रस्तुत भई विदेशी ब्रान्ड कम्पनीको शाखा नेपालमा खोल्ने प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।  नेपालमा भू–बनोटको कारणले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी स्थापना गर्न तराईमा मात्र सुहाउँछ ।
    यस्ता विदेशी कम्पनीको शाखाले मात्र नेपाली युवालाई मासिक प्रतिव्यक्ति रु. ५० हजारसम्म ज्याला दिन नेपालमा सकेपछि विदेशिएका युवा स्वदेशमा फर्किने अवसर र सम्भावना रहन्छ ।  पतिपत्नीको वित्तीय आय मासिक रु. एक लाखसम्म आय भएमा रु. ५० हजारले हाउजिङका सुरक्षित घर किस्ता बन्दीमा खरिद गर्ने र
रु. ५० हजारले महिनाभरिको घर खर्च चलाउने भयो भने प्रत्येक व्यक्तिको जीवनस्तर तत्कालै उक्सने देखिन्छ ।  विदेश जानु कसैको रहर होइन, रोटी र आय आजका लागि बाध्यताले विदेश गएका हुन्छन् ।  ५० हजार
प्रति व्यक्ति नेपालमा आम्दानी पाएमा को धाउँछ
विदेशमा ? जसको प्रचुर सम्भावना छ ।  सम्भावनाको खानी नै खानी छ, त्यसका लागि इच्छाशक्ति र दृढ निश्चय शक्तिको खाँचो देखापर्छ ।  खानीखोला, पानी एवं विद्युत्को जलक्रान्ति थाले पुग्छ ।  सरकारले यसो गरेमा विदेशिएका नेपाली स्वदेशमा फर्किन सक्छन् ।  
लेखकः राष्ट्रिय सभाका पूर्वसांसद हुनुहुन्छ ।

प्रकाशित मिति २०७४/८/२

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना