श्रम गरे कैदमा छुट

नारायण काफ्ले

supremकाठमाडौँ, मङ्सिर ३ गते ।  सर्वोच्च अदालतले कारगारभित्र श्रम गरेबापत कैदीबन्दीले पाउने कैद कट्टीको सुविधा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।  कैदीबन्दीलाई कारगारमा काम लगाइए पनि श्रम गरेअनुसार कैदकट्टीको व्यवस्था नभएको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्चले कारागार नियमावलीको प्रचलित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले कैदीबन्दीले पाउने सुविधा कार्यान्वयन गर्न आदेश जारी गरेको हो ।  कैदीबन्दीले काम गरे बापतको सुविधाअनुसार कैदकट्टीको सुविधा उपलब्ध गराउन परमादेश जारी भएको निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले बताउनुभयो ।  लुइँटेलले भन्नुभयो, ‘कारागार नियमावलीको नियम २९(२) को प्रावधान कार्यान्वयन गर्न माग भएको थियो ।  उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि परमादेश जारी भएको छ । ’
फैसलाको पूर्णपाठ भने तयार भएको छैन ।  निवेदकले कारागार नियमावलीको कानुनी प्रावधानबमोजिम दिँदै आएको सुविधालाई कटौती गरेको भन्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनको माग गर्नुभएको थियो ।  सरकारले श्रममा लगाएर कैदकट्टीको सुविधा नदिँदा बन्दीको कानुन प्रदत्त अधिकारमा आघात परेकोले रिट जारी गर्न पनि माग गरिएको थियो ।  
कारगार नियमावलीअनुसार कारागारभित्र चौकीदार, नाइके, सहनाइके, शिक्षक तथा कामदार काम गरेबापत कैदकट्टीको व्यवस्था गरिएको छ ।  जसअनुसार चौकीदारलाई १ वर्ष श्रम गरेबापत २ महिना, नाइकेलाई १ वर्षको १ महिना १५ दिन, सहनाइकेलाई १ वर्षको १ महिनाको दरले कैदकट्टी गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।  यस्तै, शिक्षक वा कारखानामा कामदारका रूपमा काम गरेको कैदीलाई जेलर वा कारखानाको प्रतिवेदनबमोजिम एक महिना राम्रो काम गरेबापत ५ दिन कैदकट्टी सुविधा दिन सकिने व्यवस्था छ ।  
कारागार नियमावलीको नियम २९(१) मा असल चाल चलन भएका कैदीको कैद सजाय छोट्याउने व्यवस्था छ ।  असल चाल चलन भएका कैदीलाई तोकिएको कैदको सजायमा ५० प्रतिशतसम्म कैदको सँजाय छोट्याउन सकिने व्यवस्था छ ।  
तर, जीउ मास्ने बेच्ने, जबर्जस्ती करणी, कैदबाट भागे भगाएको, भन्सार चोरी निकासी तथा पैठारीका मुद्दामा कैद छुट नहुने व्यवस्था छ ।  यस्तै लागूऔषध कारोबार, र भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा र जासुसी सम्बन्धी मुद्दामा भने कैद छुट हुने छैन ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना