निर्वाचनमा सुरक्षाको प्रत्याभूति

Hari binod Adhikariहरिविनोद अधिकारी

 

पत्रकारितालाई समाजसेवा पनि भन्छन् ।  पत्रकारिता प्रतिष्ठासहितको स्वतन्त्र पेसा हो र पनि यसले कसरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गरिरहेको छ भन्ने कुरा महìवपूर्ण भएको छ ।  संसारमा एकदलीय, निरङ्कुश र सर्वसत्तावादी शासकले समेत आफ्नो देशमा पत्रकारितालाई स्वतन्त्रता दिएको भन्ने गर्छन् र विश्वव्यापीरूपमा मान्यता पाएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा भने कठोरता देखाइएको हुन्छ ।  कारण देखाइएको हुन्छ राज्यको शान्ति सुरक्षा तर भित्री रहस्य हुन्छ राज्यको कथित स्थिर शासन प्रणालीमा आउन सक्ने चुनौती ।  स्थिर शासन प्रणाली भनेको के रहेछ भने राज्यबाट भएका ज्यादती विरुद्ध बोल्ने छुट दिएमा राज्यमाथि मानव अधिकारको हनन गरेको दोष लाग्ने छ र विश्वव्यापी रूपमा मानिएको मानव अधिकारको एउटा पाटो के पनि छ भने नागरिकले पनि मेरो मौलिक हक हनन भयो भनेको हुनुपर्छ ।  त्यसैले मानव अधिकारलाई व्यक्तिगत हकको रूपमा पनि अथ्र्याइन्छ ।  
पत्रकारिताले मानव अधिकारको यसरी अनुगमन गरिरहेको हुन्छ कि, व्यक्तिगत तथा सामूहिक अधिकारको यसरी रक्षा गरिरहेको हुन्छ कि त्यसले केही दुराग्रही शासक तथा पूर्वाग्रही मानिसकता बोकेका राज्याधिकारीको नकाब उघार्छ र समाजमा बोली विहीनहरूको बोली बोलिरहेको हुन्छ ।  झन् तेस्रो विश्वमा त हाकाहाकी राज्यका प्रतिनिधिले आफ्नो स्वार्थमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने कामलाई नै राज्य विरुद्धको काम भनेर व्याख्या मात्र गर्दैनन् कि कानुन नै त्यस्तै बनाउँछन् ।  कानुनमा सबै कुराको सहजता हुन्छ तर, वा अथवा, अन्यथा भन्ने शब्दले सम्पूर्ण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पारेको पाइन्छ ।  अनि तिनै देशले, शासनहरूले स्वतन्त्रताप्रेमी र प्रजातन्त्रवादीलाई नै प्रतिक्रियावादी, राष्ट्रद्रोही भनेर परिभाषित गरेका हुन्छन् किनभने त्यहाँ विरोधको स्वरलाई स्थान हुँदैन ।  
हाम्रोजस्तो देशमा पनि २०४६ सालसम्म त्यस्तै थियो भन्ने कुरा अहिले एकादेशको कथा जस्तो भएको छ र पञ्चायती भूतको कथा पनि सपनाजस्तो मानिएको छ तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महìव भनेको सोच्न, लेख्न, पढ्न, बोल्न, प्रसारण गर्न, प्रकाशन गर्न कुनै पनि बाधा नहुने अवस्था हो ।  अहिले पनि पत्रकारिताले कति त्यस्ता समस्यासँग जुध्नु परेको छ, जसले स्वतन्त्ररूपमा अभिव्यक्तिको प्रयोग गर्न पाइएको हुँदैन ।  त्यो डर भनेको सरकारबाट बरु कम होला, सरकार बाहिरबाट, स्वार्थको सेरोफेरोमा पर्न सक्ने बाधाका कारणले पत्रकारितामाथि बढी जोखिम देखिन्छ ।  पत्रकारितालाई पनि हाम्रो देशमा सरकारी सञ्चार माध्यममा गरिने पत्रकारिता र निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यममा गरिने पत्रकारिता भनेर विभाजन गरिने गरेको छ ।  निजी क्षेत्रका पत्रकारले पाउने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता किन सरकारी सञ्चार माध्यमका पत्रकारले नपाउने हो, कतै कुनै बन्धन वा बाधा देखाइएको छैन तर व्यवहारमा सरकार चलाएको भनिने माध्यमका पत्रकारलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग त्यति गर्न दिएको पाइँदैन जति निजी क्षेत्रमा हुन सकेको पाइन्छ ।  
सरकारमा विभिन्न दल हुन्छन् ।  एउटै दल पनि हुन सक्छ बहुमत ल्याएपछि तर सरकारले खोलेका भनिएका सञ्चार माध्यमले नेपालको भलो गर्ने र नेपालीको भलो गर्ने समाचार र विचारभन्दा अमूक दलको निश्चित व्यक्तिको इच्छामा संस्थाको स्वामित्व जिम्मा लगाउनु पर्ने जस्तो मान्यता देखिन्छ ।  सुरक्षा निकाय मानिस र सञ्चार माध्यमका पत्रकारले एउटै खालको नियति भोगेको पाइन्छ तर सुरक्षा निकाय र सञ्चार माध्यम एउटै होइनन् भन्ने कुरा सत्ताबाट बाहिर आउन बित्तिकै तिनै व्यक्तिको बोली सुन्नुपर्छ संसद्मा, सडकमा र भाषणमा ।  
आजभोलि निर्वाचनको मौसम छ ।  साँच्चैको प्राकृतिक मौसम त चिसो नै सुरु भएको छ र पहाडी भागमा त चिसोले आफ्नो बैँस नै देखाउँदैछ ।  माथिल्लो पहाडी भागमा त हिउँ नै पर्ने बेला भएको छ तर अहिले नेपाल चुनावी मौसमको पछिल्लो चरणको मध्य भागमा छ र चुनावी सरगर्मीसँगै हिंसात्मक प्रवृत्तिको सुरुवात हुन थालेको देखिन्छ ।  यसमा सरकारी माध्यमबाट आउने समाचार र विचारमा, सरकारमा बस्नेले पनि र सरकारको विरोधमा हुनेले पनि सतर्कताका साथ ध्यान दिइरहेका हुन्छन् ।  सरकारका मानिस भन्ने गर्छन्–हाम्रो अधीनको संस्थाले हाम्रो मात्र भजन गाउनुपर्छ र विरोधी भन्ने गर्छन्–हाम्रो पनि करले चलेकोले हाम्रो धारणा पनि आउनुपर्छ या हामीले गरेको सरकारको विरोधका समाचार पनि हुबहु आउनुपर्छ ।  आखिर पत्रकारले दिने सूचनाका आधारमा माध्यमले लेख्ने, बजाउने या देखाउने हो ।  सरकारी माध्यमका पत्रकार यही दोधारमा परेका पाइन्छन् र उनीहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकारको हक सीमित पारिएको बाहिरबाटै बुझ्न सकिन्छ ।  
निर्वाचनमा जित्नै पर्ने र जित्न जे पनि गर्ने, जोसँग पनि मिल्ने र जोसँग मिल्दा फाइदा हुन्छ, त्यसबारेमा आफ्नो जिद्दी नछोड्ने बानी  हाम्रा राजनेतामा पलाएको छ ।  सबै दलमा त्यसप्रकारका जिद्दीवालको बिगबिगी देखिन्छ ।  त्यो पनि पत्रकारिताका माध्यमबाट नै थाहा पाइएको हो ।  यसरी सबैको सही सूचना दिँदा पत्रकार पक्कै सबैको प्यारो नहुन सक्छ होला र त पत्रकार सधैँ आक्रमणको तारोमा परेको हुन्छ ।  झन् यस्तो अस्वस्थ निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा गरिने जुनसुकै गलत कामको पनि भन्डाफोर गर्ने पत्रकार त सबैको आक्रमणको तारो हुने नै भयो ।  आक्रमण पनि कस्तो भने सके इहलीला नै समाप्त पार्ने, नभए फेरि अर्को कुनै पत्रकारले त्यस्तो असल गोप्य कुरा लेख्ने, भन्ने, वाचन गर्ने र देखाउने हिम्मत नै नगरोस् ।  झन् सरकारी माध्यमका पत्रकारका लागि अहिलेको अवस्था तरबारको धारमा हिँडेसरह भएको हुनुपर्छ ।  
पहिले पहिले त सुनिन्थ्यो, सरकारी सञ्चार माध्यमका पत्रकारले यदि आफ्नो स्वाभिमान देखाउन थाले भने उनीहरूको जिम्माका काममा अन्तध्र्वंश गरी उसैको कारणले यस्तो भएको भनेर निकालिन्थ्यो ।  अहिले निकाल्नेभन्दा जिम्मेवारी परिवर्तन गरेको सुनिन्छ ।  
निर्वाचनमा हुने झडप, विवाद र सामान्य कुटपिटसँगै हतियारको होड पनि केही वर्षदेखि सामान्य बन्न थालेको छ नेपालमा ।  साना हतियारको बिगबिगी छ भनेर प्रहरी र पत्रकारकै अनुसन्धानले देखाएका छन् अनि विदेशीहरू पनि डर नमानी हतियारसहित नेपालमा घुम्न आउन थालेका देखिन्छन् ।  यी सबै समाचारबाट नै थाहा पाइएका सूचना हुन् ।  अर्थात् यी निर्वाचनमा हुन लागेका, हुन सक्ने र सम्भावित अपराधका कुरा पत्ता लगाउने भनेको पत्रकार र प्रहरी हुन् ।  
भनिन्छ, युद्ध भएका ठाउँमा, निर्वाचन भएका ठाउँमा पत्रकारमाथिका आक्रमण धेरै हुन्छन् र कारबाही त कता हो कता, अनुसन्धानसमेत गरिएको पाइँदैन ।  पत्रकारको नियति कस्तो छ भने अरूका वारेमा अनुसन्धान गरेर कारबाहीको दायरामा अपराधीलाई ल्याउन कोसिस गर्ने पत्रकारमाथि हमला हुँदा, आक्रमण हुँदा र हत्या गरिँदा कोही पनि वास्ता गरेर देखिँदैनन् ।  यो दशकमा अहिलेसम्म एक हजार जना जत्ति पत्रकारको हत्या भएको देखियो, आजसम्म ती पत्रकार किन मारिए भनेर कसैले अनुसन्धान गर्दैन, पत्रकारका संस्था कराउँदै गर्छन् तर कोही सुन्दैनन् ।  
अबको कुरा भनेको के हो भने, नेपालमा निर्वाचनका बेलामा सही समाचार आवश्यक छ ।  जनतालाई सुसूचित गर्ने काम जरुरी छ ।  सरकारी सञ्चारमाध्यम नियमित छन् र आधिकारिक समाचारका लागि उत्तरदायी पनि छन् ।  समाजमा तिनीहरूको पहुँच छ र सम्प्रेषणीय सामग्रीको कमी देखिँदैन ।  अनि नियमित सञ्चार संस्थाको विश्वसनीयता अत्यधिक हुन्छ र सरकारी संरक्षणमा रहेको संस्थाको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउन सकिँदैन ।  प्रजातन्त्रको स्वास्थ्यका लागि पनि स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र निर्भय निर्वाचन जरुरत छ ।  त्यसका लागि निर्वाचन आचार संहिता पालनाका बारेमा सही समाचार आवश्यक छ ।  पर्यवेक्षणको काम साँच्चै भनौँ भने पत्रकारिताबाट भइरहेको छ ।  जसका पात्र पत्रकार हुन् ।  उनीहरूको सुरक्षा प्रबन्ध आवश्यक छ ।  आचारसंहिताको पालनामा चुक्ने भनेका दल नै हुन् र सरकार नै हो ।  अरूको वास्ता हुँदैन ।  कसले चोकमा के भन्यो वा के ग¥यो भनेर समाचार बन्दैन ।  सरकारी माध्यमलाई तिनै सही समाचारको सम्प्रेषणमा मुस्किल पर्ने देखिन्छ यदि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुण्ठित पारिएको खण्डमा ।  
मालीमा २ नोभेम्बर, २०१३ मा मारिएका दुईजना फ्रेन्च पत्रकारको सम्झनामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले त्यो दिनलाई पत्रकारमाथि हुने आक्रमणको विरुद्धमा दण्डहीनताको अन्त्यको दिवस मनाउने गरेको छ ।  अर्थात् विश्वभर नै पत्रकारमाथि हुने हमलाका बारेमा वास्ता गरिँदैन भनेर चेतना अभिवृद्धिका लागि आम नागरिकलाई, सरोकारवालालाई र पत्रकार स्वयंलाई समेत सचेतीकरण गर्ने जिम्मा हामी सबैको हो कि दण्डहीनताका विरुद्धमा सचेत नागरिकको ऐक्यबद्धता जरुरी छ ।  यसमा नियमितरूपमा प्रकाशन, प्रसारण हुने पत्रिका, रेडियो र टेलिभिजन र अनलाइनमा कुनै पनि प्रकारको बाधा हुनु हुँदैन भनेर नै दण्डहीनताका विरुद्धको दिवस मनाउनु परेको हो ।  
अहिले निर्वाचनका मौसममा एकातिर सही समाचारको, विवरणको र विश्लेषणको आवश्यकता छ भने राजनीतिमा प्रवेश गरेर मौलाएको अपराधीकरणको बिगबिगी बढेको छ ।  अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भनेको नै मनी र मसलको प्रदर्शन हो ।
सचेतनाको कुरा गर्दै गरौँला तर यो निर्वाचनमा क्षेत्रमा खटिएका सबै पत्रकारको सुरक्षा हुनुपर्छ, झन् सरकारी सञ्चार साधनका पत्रकारको सुरक्षा भएन भने ती नियमित संस्थाबाट जनताका लागि आवश्यक सूचना प्राप्त हुन गाह्रो हुन्छ ।  सबैको सुरक्षा आवश्यक छ ।  मतदाताको सुरक्षा आवश्यक छ ।  उम्मेदवारको सुरक्षा आवश्यक छ ।  सुरक्षाकर्मीमाथि पनि अनावश्यक उत्तेजना ल्याउन काम नहोस् भन्ने उस्तै चिन्ता छ ।  तर समाचार दिएर जनता, सुरक्षाकर्मीलाई सुसूचित गराउने पत्रकारमाथि, सरकारी साधनमा काम गर्ने ती अहोरात्र खट्ने पत्रकारमाथि  भने झन् सुरक्षाको प्रबन्ध राम्रोसँग आवश्यक छ ।  उनीहरूमाथि कुनै पनि प्रकारको धम्की, त्रास, डर, आक्रमण, हमला हुनुहुँदैन भन्ने बारेमा सरकार र नागरिक समाजका अगुवा चिन्तित हुनु जरुरी छ ।  अनिमात्र पत्रकारहरूमाथि हुने अपराधको दण्डहीनताको कमी होला ।  

प्रकाशित मिति: २०७४/८/३

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना