राजनीतिक दल र घोषणापत्र

Dambar dangiडम्बरजंग डाँगी

 

७४ सालमै राजनीतिक दलले दुईवटा घोषणापत्र बनाए, पहिलो, स्थानीय निर्वाचनका लागि र दोस्रो प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका लागि ।  दलहरूले २०४८ सालदेखि नै निर्वाचनका मुखमा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने र मुलुक विकासको आफ्नो दृष्टिकोण प्रष्ट्याउने गरेका हुन् ।  त्यस हिसाबले नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) ले सात–सातवटा घोषणापत्र बनाए ।  तत्कालीन एनेकपा (माओवादी) ले २०६४ सालमा पहिलोपटक घोषणापत्र बनायो र २०७२ मा स्थानीय निर्वाचनको घोषणापत्र बनायो ।  अहिले भने एमालेसँग संयुक्त रूपमा वाम गठबन्धनको घोषणापत्र बनायो ।  अरू दलहरूले पनि घोषणापत्र बनाउँदै आएका छन् ।  
घोषणापत्र कुनै पनि विषयवस्तुमा कुनै व्यक्ति, समूह वा दलको धारणा, दृष्टिकोण हो ।  यसमा वस्तुस्थितिको विश्लेषण र भावी कार्यक्रम र सोच हुनुपर्छ ।  राजनीतिक दलको घोषणापत्रले मुलुकको आर्थिक–सामाजिक र राजनीतिक विकासमा सम्बन्धित दलले आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको हुन्छ र प्रतिबद्धता जनाउँछ ।  हाम्रोजस्तो मुलुकमा घोषणापत्रले कति मतदातालाई आकर्षित गर्छ र दलका कति कामलाई निर्देशित गर्छ भन्ने कुरा यसै भन्नसक्ने अवस्था छैन ।  
पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलका घोषणापत्रप्रति सर्वसाधरणको नकारात्मक धारणा बनेको पाइन्छ ।  घोषणापत्रका प्रतिबद्धता र नेताका आश्वासनलाई जनताले गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइन्न ।  यसको कारण पूरा नहुने गरेकाले नै हो  तर गहिरिएर हेर्ने हो भने घोषणापत्रका ज्यादै थोरै बुँदामा मात्रै नागरिकको असन्तुष्टि छ ।  मुलुकलाई विकासशील÷विकसित राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार डलर पु¥याउने, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने, मोनोरेल, ट्राम, रेल र पानीजहाज चलाउने जस्ता कुरालाई आम नागरिकले विश्वास गरेका छैनन् ।  यीबाहेक बाँकी कुरामा कसैले विमति जनाउन सक्छ तर आपत्ति जनाउन सक्दैन ।  
२०४८ देखिकै बाँकी मुद्दा
संविधानसभाको पहिलो अवधिमा संविधान बनाउने काम हुन सकेन तर दोस्रो अवधिको आधा समयमै भयो ।  अहिले तोकिएकै समयमा तीनै तहको निर्वाचन सफल हुँदैछ ।  यसको जस दल र नेतालाई जानुपर्छ ।  मेलम्चीको पानी २०४८ सालदेखि कै मुद्दा हो ।  झण्डै साढे दुई दशकपछि मात्रै अब चाहिँ आउला कि जस्तो भएको छ ।  माध्यामीक तहसम्मको शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क, महिलालाई स्नातकसम्म निःशुल्क शिक्षा, पहाडी क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्दै रोपवेको विस्तार, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, जलयातायत विकास, सबै जिल्ला सदरमुकाममा सडक पु¥याउने प्रतिबद्धता एमालेले ४८ सालमै गरेको थियो ।  यही प्रतिबद्धता नेपाली काँग्रेसको त्यसबेलाको घोषणापत्रमा पनि थिए ।  योबाहेक १० वर्षभित्र सबै ग्रामीण जनतालाई शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था गर्ने, पाँच वर्षभित्र देशमा मलखाद कारखाना खोल्ने र निरक्षरता समाप्त गर्ने प्रतिबद्धता काँग्रेसले गरेको थियो ।  त्यसपछिका २५ वर्ष पटकपटक यिनै दल सरकारमा रहे ।  
२०४८ सालतिर कर्णाली अञ्चलमा मोटरबाटो नै थिएन ।  दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, अछाम, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम, म्याग्दी, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, भोजपुर, संखुवासभा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङलगायत झण्डै दुुई दर्जन जिल्लामा सडक पुगेको थिएन ।  अहिले डोल्पा र हुम्लाबाहेक सबै जिल्ला सदरमुकाममा सडक पुगेको छ ।  यसमध्ये ६७ जिल्लाका सदरमुकाममा कालोपत्रे सडक छ ।  यो प्रगति सुस्त भयो भन्न सकिन्छ ।  अरूण–३, कालीगण्डकी–ए, पश्चिम सेती, खिम्ती, भोटेकोशीजस्ता आयोजना त्यसैबेलादेखि चर्चामा छन् ।  अहिले एक हजार मेगावाटभन्दा कम विद्युत उत्पादन हुन्छ ।  २०५६ सालमा घोषणापत्र निकाल्दासम्म सबै दलले जलस्रोतको अपार सम्भाव्यता बुझेको देखिन्छ तर अङ्क नै तोकेर यति वर्षमा यति हजार मेगावाट विद्युत निकाल्ने भन्न थालेको २०६४ देखि मात्रै हो ।  २०५६ सालको घोषणापत्रमा नेपाली काँग्रेसले दुई तीन वर्षमा ३२० मेगावाट थपिनसक्ने मात्र भनेको थियो ।  
माओवादीको क्रमभङ्गता
आम सर्वसाधरणबाट राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र र प्रतिबद्धतामा जुन अविश्वास अहिले छ त्यो २०६४ सालपछिको परिणाम हो ।  तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनका लागि बनाएको घोषणापत्रले सबै परम्परा तोडिदियो ।  लामो सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादीलाई केही नयाँ देखाउनुपर्ने बाध्यता थियो ।  त्यसबेला माओवादीले ‘अर्थतन्त्रलाई विश्व साम्राज्यवादद्वारा लादिएको नवउदारवादी अर्थनीतिको दुष्प्रभावबाट मुक्त गर्ने’ र ‘राष्ट्रिय हितमा आवश्यकताअनुसार विदेशी प्रत्यक्ष लगानीलाई छुट दिने’ नीति लियो ।  ‘समाजवाद–उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको विकास’बाट ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र’ निर्माण गर्ने मूल लक्ष्यका साथ संविधानसभा निर्वाचनमा होमिएको एनेकपा (माओवादी) ले १० वर्षमा मध्यमस्तर, २० वर्षमा उच्चस्तर र ४० वषर््ामा अति उच्चस्तरको विकासको कोटीमा मुलुकलाई पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।  वार्षिक पाँच लाखको सङ्ख्यामा भित्रिइरहेका  विदेशी पर्यटकको सङ्ख्यालाई १० वर्षभित्र २० लाख पु¥याउनेदेखि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने र ल्हासासम्म आएको चिनियाँ रेल लुम्बनी पु¥याउने पु¥याउने र कोसी, गण्डकी र कर्णालीलाई थुनेर तराईको खेतीयोग्य भूमिमा सिँचाइ गर्ने परिकल्पना पनि उसैको थियो ।  २०७० सालदेखि अरू पार्टीले पनि यस्तै नक्कल गरे ।  
फेरिए दल
२०४८ सालको एमाले अहिले छैन ।  २०४८ सालको घोषणापत्रमा भएका ‘आमूल परिवर्तन’, ‘जनवादी ढङ्गले पुनर्गठन’, ‘सामन्तवाद’, ‘दलाल नोकरशाही पुँजीवाद’, ‘साम्राज्यवाद’ जस्ता शब्द अहिले एमालेको घोषणापत्रमा खोजे पनि भेटिदैनन् ।  एमालेको बोली र व्यवहार दुवै नेपाली काँग्रेसभन्दा फरक छैन ।  २०४८ सालमा काँगे्रस प्रजातन्त्रको एकमात्र पहरेदार हो भन्ने थियो, अहिले त्यो अवस्था छैन ।  त्यसबेला पुँजीवाद र खुला अर्थतन्त्रमा बढी झुकाव देखाउने काँग्रेस अहिले लोककल्याणकारी राज्यको पक्षपोषण गर्दैछ ।  एमालेलाई परिवर्तन हुन जति समय लाग्यो माओवादीलाई त्यति लागेन ।  अहिले प्रमुख दलहरू एउटै कित्तामा छन् ।  
सुरुमा एमाले नौलो जनवादी व्यवस्थाका माध्यमबाट वैज्ञानिक समाजवाद एवं साम्यवादको स्थापना गर्नेमै लाग्यो ।  त्यसैबेला नेपाली काँग्रेसले आर्थिक उदारीकरणको नीति लियो र केही सार्वजनिक संस्थान निजीकरण ग¥यो ।  यो त्यसबेलाको आवश्यकता थियो र विश्व त्यतैतिर हिँडिरहेको थियो ।  अहिले हिमाल सिमेन्ट कारखाना र बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना खोई भन्नुअघि ती अहिलेसम्म रहेका भए मुलुककै अर्थतन्त्र कस्तो हुन्थ्यो भन्ने पनि सोच्नुपर्छ ।  २०५१ सम्म नेपाली काँगे्रसको सरकारले आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणमा जुन जग बसायो त्यही जगमा अहिले पनि मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकास अडेको छ ।  त्यसपछि राजनीतिक अस्थिरता नआएको भए सायद मुलुक अहिलेको अवस्थाबाट धेरै अगाडि बढिसकेको हुने थियो ।  
समयक्रममा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको एजेन्डा र शक्ति बदलिएको छ ।  लामो इतिहास र योगदान भएको नेपाली काँग्रेस अहिले एमाले र माओवादीसँग प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ ।  २०४८ सालतिरै काँग्रेसले उठाएको ‘अधिनायकवादी’ सत्ता आउने र बोल्न र लेख्न पनि नपाइने भन्ने चुनावी मुद्दा २०७४ सालमा फेरि उठाउन बाध्य भएको छ ।  यसलाई जनताले कति विश्वास गर्ने हुन् हेर्न बाँकी छ ।  एमालेको पहिचान बनेको ‘आफ्नो गाउँ, आफैँ बनाऔँ’ र ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता’ को अवधारणा नेपाली काँग्रेसको २०४८ सालकै घोषणापत्रमा समावेश थियो, एमालेले त २०५१ सालमा मात्रै राखेको हो भन्ने कुरा अहिले धेरै काँग्रेसीजनलाई थाहा नहुन सक्छ ।  २०७४ सालमा संविधान बनेपछि सबैले गाउँगाउँमा सिंहदरबार भने ।  काङ्ग्रेसको २०५६ सालको घोषणापत्रको बुँदा नं. ३२ (पृष्ठ १६)मा यस्तो लेखिएको थियो ।  –‘विकेन्द्रीकरणमार्फत सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा’ ।  

प्रकाशित मिति: २०७४/८/३

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना