नवौँ संशोधनपछिको जिज्ञासा

देवीराम आचार्य

व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भएको शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधन प्रमाणीकरणको विषय सर्वत्र चासोको थियो ।  प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएदेखि यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने र गुर्न हँुदैन भन्ने दुईथरि विचार आइरहेका थिए ।  विभिन्न अनलाइन तथा छापामाध्यम, फेसबुक, ट्वीटरमा बहस सुनिए, देखियो र पढियो ।  कतिपय तर्क जायज देखिए त कतिपय अतिशयोक्तिपूर्ण पनि ।  
राष्ट्रको समृद्धि, विकास, जनजीविकाका कुरा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता एक हुनुपर्ने विषयमा विभाजित हुने राजनीतिक विचार एक ठाउँमा उभिएर ऐन पारित भयो ।  सार्वभौम संसद्बाट जनप्रतिनिधले पास गरेको ऐनमा भएका गलत प्रावधान र त्यसमा भएका कमजोरीको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्न त सकिएला तर प्रमाणीकरण भइसकेको हुनाले यसको कार्यान्वयन त हुनैपर्छ, हुनेछ ।  यो संशोधनको सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्ष जे जस्ता भए पनि यसले सार्वजनिक शिक्षाको सुधारलाई कुनै न कुनै पक्षबाट असर पार्ने देखिन्छ ।  
नवौँ संशोधन सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि बाधक बन्ने कुरामा विमति रहेन, तथापि संस्थागत विद्यालयको प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण दर ९० हुँदा सामुदायिकको २८ हुनु के राम्रो हो र ? प्रवेशिका परीक्षाको ८२ वर्षे (अक्षराङ्कन लागू नहुँदा) इतिहासमा सबैभन्दा बढी २७ वटा वर्षमा यसको उत्तीर्ण प्रतिशत ३० देखि ४० को बीचमा रहँदा राम्रै भन्न मिल्थ्यो र ।  सन् ९० को दशकदेखि शुरु भएका उपलब्धि परीक्षणका नतिजाले यसको कमजोर अवस्था उजागर गरेकै हुन् ।  शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०४९ ले प्राथमिक शिक्षाको सिकाइ अवस्थाको विश्लेषण गरेकै छ ।  यस आधारमा हेर्दा समग्रमा हिजोका दिनमा सामुदायिक शिक्षा राम्रो थिएन ।  सामुदायिक शिक्षाको सुधारका लागि प्रभावकारी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ढिला भइरहँदा फेरि नवौँ संशोधनले यसलाई अझ पछाडि पार्ने विश्लेषण गरिएको छ ।   
नवौँ संशोधन सुधारका लागि बाधक बन्ने अवस्था रहँदारहँदै के साँच्चिकै अबका दिनमा सामुदायिक शिक्षा सुधार हँुदैन त भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको आएको छ ।  सामुदायिक शिक्षा कमजोर हुनुका थुप्रै कारण जिम्मेवार छन्, त्योमध्ये एउटा महŒवपूर्ण कारण शिक्षकको गुणस्तर हो ।  यो पक्ष नवौँ संशोधनले अझ कमजोर बनाएको छ ।  सार्वभौम संसद्बाट पारित भएको ऐनले यसलाई कमजोर बनायो भन्ने एउटा सन्दर्भ होला तर सामुदायिक शिक्षा सुधार हुनै नसक्ने अवस्था भने छैन ।  नवौँ संशोधनले विद्यालय शिक्षामा अब पढाउँदिन राज्यले दिने सुविधा लिएर शिक्षण पेसा छोड्छु भन्नेका लागि पनि अवसर दिँदा यो कमजोर हुने सम्भावना छ तर पनि यस्ता शिक्षकको सक्षमता विकास गरेर तथा अन्य केही सुधारका उपाय अवलम्बन गरेर सामुदायिक शिक्षामा केही हदसम्म सुधार गर्न सकिने सम्भावना भने बाँकी नै छन् ।  यसका लागि अवलम्बन गर्न सकिने केही विकल्पलाई निम्नानुसार हुन सक्छन् ।   
आठौँ संशोधनको व्यवस्थाअनुसार परीक्षामा सहभागी भएर फेल हुँदा अनुदान नपाउने अवस्था थियो ।  त्यसैले त्यहाँ अघोषित रूपमा शिक्षक सेवा आयोगले सकेसम्म परीक्षालाई सजिलो बनाउने रणनीति लिएको थियो ।  परीक्षाको ढाँचाअनुसार सजिला प्रश्न सोध्ने, प्राथमिक तहका शिक्षकले गणित र अङ्ग्रेजीको प्रश्न नगरे पनि हुने थियो ।  दश वटा प्रश्नबाट छ वटाको मात्र उत्तर दिए पुग्ने थियो ।  नवौँ संशोधनअनुसार परीक्षामा अनुत्तीर्ण भए पनि सुविधा पाउने भएको हुनाले शिक्षक सेवा आयोगको पाठ्यक्रम वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक बनाउने, परीक्षा प्रणाली परिवर्तन गर्ने
(२०० पूर्णाङ्क) प्रश्न स्तरीय र गुणस्तरीय बनाउने, विश्वसनीय तरिकाले उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्नेजस्ता पद्धति अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।  यसो गर्दा परीक्षामा सहभागी भएका सबै अस्थायीमध्येबाट सक्षम र योग्य शिक्षकलाई शिक्षण पेसामा राख्न सकिन्छ र परीक्षा उत्तीर्ण नभए पनि तोकिएको सुविधा प्राप्त हुन्छ ।   
अस्थायी शिक्षकको माग हामी क्षमतावान् हुँदा आयोग खुलेन, अहिले हामी पुराना भयौँ, ज्ञान पुरानो भयो, उमेरले पनि बुढा भइसक्यौँ, हामीले पढाउन सक्छौँ, प्रक्रिया पूरा गरेर स्थायी गरियोस् भन्ने थियो ।  यदि आयोगले सोध्ने प्रश्नको उत्तर दिन नसक्ने तर कक्षामा पढाउन सक्ने सक्षमता भएकै हो भने विभिन्न स्थानबाट उहाँहरूले पढाएको भिडियो रेकडिङ जम्मा पार्ने र केन्द्रमा विषयगत समूहमार्फत मूल्याङ्कन गरेर पनि कक्षाकोठामा प्रभावकारी शिक्षण गर्ने शिक्षक छनोट गर्न सकिएला ।  अथवा परीक्षामा सोधिने प्रश्न विषयवस्तुभन्दा शिक्षण विधि र क्रियाकलापमा आधारित प्रश्न गर्ने र अन्तवार्ताको चरणमा नमुना कक्षा अवलोकन गर्ने, कम्प्युटर एप्लिेकेशन बनाएर कक्षाकोठा व्यवस्थापन र शिक्षण विधिका विषयवस्तुमात्रबाट सक्षमता मापन गर्न सकिन्छ ।   
नवौँ संशोधनमार्फत स्थायी हुने शिक्षकलाई पदस्थापना गर्दा सम्भव भएसम्म एउटा विद्यालयमा एक जना मात्र हुने गरी पदस्थापन गरेर पनि केही हदसम्म यसबाट हुने असर कम गर्न सकिएला ।  साँच्चिकै कमजोर शिक्षक भए पनि तुलनात्मक सजिला मानिएका विषय र साना कक्षामा शिक्षण गराउन सकिएला ।  एउटा विद्यालयमा एक जनामात्र केही कमजोर शिक्षक हुँदा समग्र विद्यालयको सिकाइमा ठूलो असर नर्पन सक्छ ।  
नवौँ संशोधनबाट स्थायी हुने सबै शिक्षकका लागि पेसागत सहयोग र कक्षाकोठाको सिकाइ केन्द्रित तालिमको ढाँचा विकास गरी अनलाइन र अफलाइन ढाँचाबाट सघन रूपमा अनिवार्य तालिम लिनैपर्ने विकल्प हुन सक्छ ।  हालका अस्थायी शिक्षकमध्ये सबैभन्दा कमजोर प्राथमिक तहमा छन् ।  उनीहरूले लिएको तालिम पनि पुरानो भइसकेको अवस्था छ ।  केही नयाँ पद्धति विकास भएका छन् ।  कक्षा कोठामा तालिम कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।  यी सबै पक्षलाई ध्यानमा राखी कक्षा कोठाको सिकाइ केन्द्रित तालिम उपलब्ध गराउन सकिएला ।  औसत क्षमताका शिक्षकले विषयवस्तु पढाउनै नसक्ने अवस्था छैन तर जाँगर मरिसकेको छ, जवाफदेहिताको अभाव छ ।  पेसागत उत्तरदायित्व र नैतिकताका पक्ष पनि जिम्मेवार छन् ।  विद्यार्थीको सिकाइप्रति जवाफदेही बनाउने पद्धतिले सुधार हुन सक्छ ।
अध्यापन अनुमति पत्र अफैँमा गुणस्तरीय शिक्षकको परिचायक हुन सकेको छैन ।  नवौँ संशोधनमार्फत र यसपछिका दिनमा पनि स्थायी हुने सबै शिक्षकले पाँच वर्षमा अध्यापन अनुमति पत्र नवीकरण गराउनैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेर केही हदसम्म शिक्षकलाई विषयवस्तु र शिक्षण विधिमा अद्यावधिक हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्न सकिएला ।  जसले शिक्षकमा नियमित अध्ययन गर्ने बानी विकास गरी सामुदायिक शिक्षा थप कमजोर हुनबाट जोगाउन सकिएला ।  
नवौँ संशोधनले कमजोर बनाउने भयो भन्दै गर्दा अझ जटिल केही पक्ष पनि छन् ।  ती के भने के अब नेपालमा अस्थायी शिक्षकको समस्या सदाका लागि समाधान
भयो ? राहत, पिसिएफ र निजी स्रोतका शिक्षकले फेरि अनशन बस्दा के गर्ने हो ? उनीहरूलाई यसैगरी स्थायी गर्ने हो ? नवौँ संशोधन अझै अपुरो छ ।  सबै खाले अस्थायी शिक्षकको एकैपटक व्यवस्थापन गरियोस् ।  मुलुकले यो समस्या सदाका लागि समाधान गरोस् ।  सधँै यहीँ बहानामा सामुदायिक शिक्षा अल्झिन नपरोस् र यही अल्झाइमा निजी शिक्षालय फस्टाउने अवसर नपाऊन् ।  शिक्षाले वर्गीय विभेद अन्त गरोस् ।  पचहत्तर होइन, असी किन नदिने तर ग्यारेन्टी होस्, यो समस्या सदाका लागि सकियो ।  अव विद्यालयमा अस्थायी शिक्षक हुँदैनन् ।  अब कसैले आन्दोलन गर्नु र अनशन बस्नुपर्दैन ।  सामुदायिक शिक्षा सुधारका लागि प्रभावकारी उपाय कार्यान्वयन गर्न ढिला भइसकेको छ ।  
 
प्रकाशित मिति: २०७४/८/५

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना