चुनावी सुरक्षामा हातेमालो

 kp gautamके.पी. गौतम

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन जति–जति नजिक आउँदैछ उम्मेदवारहरू लक्ष्यित बम प्रहारका घटना बढ्दै गइरहेका छन् ।  यस्ता घटना रोक्ने जिम्मेदारी रहेका निकाय प्रभावहीन महसुस भइरहेका छन् ।  सुरक्षासँग गाँसिएको सरकारको मुख्य निकाय गृह मन्त्रालय हो ।  यो मन्त्रालय नै अहिले मन्त्रीविहीन छ ।  प्रधानमन्त्री देउवाले आफैँ यो मन्त्रालय सम्हाल्नुभएको छ तर उहाँ स्वयं आफ्नो र आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारका लागि भोग माग्न निर्वाचन क्षेत्रमा व्यस्त रहनुभएको छ ।  यसबाट चुनावी सुरक्षाको जिम्मेवारी रहेका सुरक्षा निकाय निर्देशनको अभावमा अल्मलिएर प्रभावहीन बनेका पो हुन् कि भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ।  बम प्रहार र विस्फोटका घटना दिनहुँ बढ्दै जानु र दोषी पत्ता नलाग्नुले सुरक्षा निकायको प्रभावहिनता भएको गुनासो गरिएको छ ।  
कात्तिक २४ गते रुकुममा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार जनार्दन शर्मामाथि आक्रमण गरेर शुरु भएको बम प्रहारका घटनामा अरू उम्मेदवार पनि पर्दै गएका छन् ।  वर्षामान पुन, शेरधन राई, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामशरण महत, रामचन्द्र पौडेल, कृष्णबहादुर महरालगायत वाम र काँग्रेस गठबन्धन दुवैतर्फका उम्मेदवार लक्ष्यित गरी बम प्रहार भएका छन् ।  भलै यी आक्रमणमा उम्मेदवारको क्षति भएको छैन तर सर्वसाधारण घाइते भएका छन् ।  आइतवारमात्र रौतहटमा नौ जना सर्वसाधारण घाइते भए ।  यस्ता शृङ्खलाबद्ध आतङ्कवादी घटना दैनिकजसो हुँदा देशव्यापी सञ्जाल रहेका सुरक्षा निकायले यी घटनामा कसको हात छ भन्नेसमेत पत्ता लगाउन सकेको छैन ।  उनीहरू अुनमान मात्रै गर्दैछन्– नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीको संलग्नता रहेकोमा तर चन्द पक्षले यसको जिम्मेदारी लिएकोे छैन ।  प्रहरीले निर्वाचनविरोधी गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै पक्राउ गरेको दुई सय जनामध्ये अधिकांश विप्लव समूहमा आबद्ध छन् ।  तापनि सुरक्षा हाकिमहरू अझै बम विस्फोटलगायतका गतिविधिमा विप्लवको संलग्नताबारे औपचारिक रूपमा बोलेका सुनिन्न ।
यस्ता घटना चुनाव बिथोल्ने नियतले गरिएकोमा कुनै आशङ्का छैन ।  चुनावको संघारमा बम आतङ्कका घटना निर्वाध रूपमा बढ्दै जाँदा मतदातामा भय र त्रासको भावना बढ्नु स्वाभाविक हो ।  मतदातालाई मतदानस्थलमा पुग्न नदिएर चुनाव असफल पार्ने कुनियतबाट नै यस्तो आतङ्क फैलाइएकोमा कुनै सन्देह छैन ।  सशस्त्र द्वन्द्वको दशक र त्यसयताको सङ्क्रमणकालीन एक दशक बित्थामा खेर गएको छ यो मुलुकको ।  प्रस्ट छ, नेपालको राजनीतिलाई सधैँ अस्थिरता र अन्योलतर्फ धकेलेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने कुत्सित मनशायबाट गरिएका हुन् यस्ता हिंसात्मक कार्य ।  कुनै एक दल या गठबन्धनका विरुद्ध मात्र बम प्रहारका घटना भएका छैनन् ।  वाम पक्षलाई तर्साएर शुरु भएको बम आक्रमणपछि काँग्रेस पक्षतर्फ केन्द्रित भइरहेको छ ।  
यस्ता आतङ्कवादी घटना आइन्दा हुन नदिन सरकारले तत्काल सुरक्षाका प्रभावकारी उपाय अपनाउनुपर्छ ।  आतङ्कवादीको कार्यकलाप समय छँदै नियन्त्रण गर्नु अत्यावश्यक छ ।  अन्यथा मतदाता भयभित भएर मतदान प्रभावित हुनुका साथै मतदान पछि पनि मतपत्र असुरक्षित पार्न आतङ्कवादी सक्रिय हुने सम्भावना देखिन्छ ।  निर्वाचन सुरक्षालाई प्रभाविलो बनाउँदै भयरहित मतदानको वातावरण बनाउन सरकार तत्काल अघि बढ्नुपर्छ ।  उम्मेदवार र मतदाताको सुरक्षा सरकारले दिनैपर्छ ।
उम्मेदवार केन्द्रित बम आक्रमणका घटना बढिरहेका बेला आइतवार रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले अस्ति आइतवार प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीलाई सँगै राखेर रक्षा मन्त्रालयमा गर्नुभएको पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभएको थियो, ‘दुई सातायता ३४ स्थानमा बम विस्फोट भइसक्यो । ’ उहाँले सुरक्षा सङ्गठनले निर्वाचनका लागि तराई केन्द्रित सुरक्षा योजना बनाएको तर घटना पहाड केन्द्रित भएको बताउनुभएको थियो ।  विस्फोटका घटनामा विप्लव (नेत्रविक्रम चन्द) नेतृत्वको समूहसँगै अन्य समूह पनि संलग्न रहेको दाबी गर्नुभयो तर अन्य समूह को हुन् भनेर खुलाउनुभएन ।  सेनाले विप्लव नेतृत्वको नेकपाको नाम नलिई विस्फोट गराउनेलाई ‘उच्छृङ्खल र निर्वाचनविरोधी तŒव’ भनी टिप्पणी गरेको छ ।  रक्षा मन्त्रालयमा प्रधानसेनापतिले सुरक्षा व्यवस्था बलियो रहेको दाबी गरिरहँदा विभिन्न जिल्लामा उम्मेदवार लक्षित बम प्रहार गर्ने क्रम जारी थियो र छ ।  त्यसो त प्रधानसेनापतिले आवश्यक परे सशक्त ढङ्गले अन्तिम शक्तिका रूपमा परिचालित हुने बताउँदै ‘जस्तोसुकै अवस्थामा पनि परिस्थिति काबुमा लिन सेना तयार र सक्षम रहेको’ बताउनुभएको छ ।  
होला परिस्थिति काबुभित्रै छ तर यस्ता गतिविधिको जिम्मेवार पक्षबारे सरकार अन्योलमा बस्दा सुरक्षा सङ्गठनका नेतृत्वकर्ता समेत कारबाही प्रक्रियाबारे प्रस्ट हुन नसकेका होलान् ।  यी हिंसात्मक घटना कुनै राजनीतिक दलले राजनीतिक उद्देश्यकै लागि गरेका भए राजनीतिक प्रक्रियाबाट समस्याको समाधान निकाल्नुपर्छ ।  वास्तवमा हिंसा र आतङ्ककारी ढङ्गले कुनै राजनीतिक उद्देश्य पूरा हुँदैन भन्ने नेपालकै ताजा अवस्थाले पनि देखाइसकेको छ ।  दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अन्तिम निष्कर्ष त शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाटै निस्केको हो ।  त्यही शान्तिपूर्ण प्रक्रियामार्फत दर्जनौँ मौलिक अधिकारसहितको नयाँ संविधानबमोजिम सबै राजनीतिक विचारले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने राजनीतिक अधिकार स्थापित भएको छ ।  सोही अधिकार कार्यन्वयन गरिँदैछ, यतिखेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमार्फत ।  निर्वाचनपछि स्थिर सरकार बन्ला, मुलुक समृद्धिको सपना पूरा गर्न लाग्ला भन्ने जनविश्वास छ ।  जनअधिकार र सपना खोस्ने नियतका आतङ्ककारी कार्य रोकिनैपर्छ, नियन्त्रण गरिनुपर्छ ।  यी आक्रमण राजनीतिक होइनन् भन्ने हो भने सोहीअनुसारको कारबाहीको रणनीति बनाएर सरकारले सुरक्षा सङ्गठनलाई प्रस्ट निर्देशन दिनुपर्छ र कारबाही गरिनुपर्छ ।
वास्तवमा यस्ता कार्य नियन्त्रण गरी निर्वाचनलाई भयमुक्त पार्न, मतदातालाई मताधिकार प्रयोग गर्न दिन सरकारको जति जिम्मेवारी छ, त्यत्तिकै राजनीतिक दलहरू र नागरिक साझेदारीको पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ ।  यतिखेर उम्मेदवार लक्ष्यित भए पनि घटनामा पीडित भइरहेका छन् नागरिक ।  प्रथमतः सरकारले उम्मेदवार, नेताहरूको सुरक्षा दिनु त छँदैछ, दलहरूले पनि परिस्थितिको आँकलन गरी सुरक्षा सतर्कता अपनाउनुपर्छ ।  उम्मेदवार चनाखो बन्नुपर्छ ।  दलका कार्यकर्ताले सुरक्षा जिम्मेवारी प्रहरीको हो भनेर बेवास्ता गर्ने होइन, उनीहरूले पनि सतर्कता अपनाउनुपर्छ ।  शङ्कास्पद हर्कतको सूचना प्रहरीलाई दिनुपर्छ ।  दलहरूले यस्ता घटनाका जिम्मेवार पक्षसँग संवाद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।
बम विस्फोट गरी आतङ्ककित वातावरण खडा गर्ने अनि यही निहुँ पारेर निर्वाचन भाँड्ने नियत कसैको छ भने त्यो चाहना भने पूरा हुनेछैन ।  किनभने एक त निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी भइसक्यो, मतदाता अधिकार प्रयोगका लागि आतुर भइसकेका छन् ।  अहिलेभन्दा विषम परिस्थितिमा पनि नेपाली जनताले मताधिकार प्रयोग गरेकै थिए ।  यससँगै प्रधानमन्त्रीले कुनै हालतमा निर्वाचन प्रभावित हुँदैन भनिसक्नुभएको छ भने सुरक्षा निकाय पनि परिस्थिति काबुभित्रै रहेको बताइरहेका छन् ।  यस्तो अवस्थामा निर्वाचन भाँड्ने नियत त पूरा हुनेछैन तर अन्योल, असुरक्षा बढ्ने छ ।  मुलुकमा असुरक्षा र अझै अन्योल बढाउनु कसैको पनि हितमा हुनेछैन ।  

प्रकाशित मिति: २०७४/८/५

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना