आसन्न निर्वाचनका चुनौती

khim lalखिमलाल देवकोटा

नेपालको संविधान जारी भएको दुई वर्षपछि संविधानले तोके बमोजिमका सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन यही मङ्सिर १० र २१ गते सम्पन्न हँुदैछ ।  यस अगाडि नै तिन चरणमा गरी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ ।  सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान बमोजिमको नयाँ संरचनाका आधारमा सम्पन्न हुने यो पहिलो निर्वाचन हो ।  यो निर्वाचनले नयाँ संविधानको कार्यान्वयनको महìवपूर्ण चरण पार गर्नेछ ।  यो चुनावले संक्रमणकालको एक खालको पटाक्षेप समेत हुनेछ ।  त्यसै परिस्थितिको संक्षिप्त आँकलनसहित समीक्षा गर्ने जमर्को यस आलेखमा गरिएको छ ।  
शंकै शंका प्रमुख चुनौती
जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि संस्था संविधानसभाबाट जारी संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको मुख्य विषयवस्तु नेपाली राजनीतिका ऐतिहासिक एवं अकल्पनीय उपलब्धि हुन ।  एकात्मक राजतन्त्रात्मक हिन्दू अधिराज्य सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष राज्यमा परिणत हुने कुरा चानचुने कुरा थिएन ।  तर संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ तिनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरा निकै चुनौतीपूर्ण थियो ।  संविधान जारी गर्ने बेलामा पनि लगभग दश वर्षको लामो प्रयत्न, दुई दुई पटकको निर्वाचन पश्चात् गठन भएको संविधानसभाबाट जारी हुन सम्भव भयो ।  तर यसको कार्यान्वयन के सम्भव
छ ? भन्दै गर्दा के संविधान बमोजिमका निर्वाचन यिनै दलहरूको सरकारले गराउला ? भन्ने आशंका प्रचूर थियो ।  संविधान विवादित विषय मिलेर जारी भएको थिएन ।  बरु सत्ता बाँडफाँड मिलेर जारी भएको थियो भनिन्छ ।  त्यसैगरी के आसन्न चुनाव अघि वा पछि पनि शक्ति बाँडफाँडमा सहमति भएको छ ? भन्ने प्रश्न सबैका दिल दिमागमा छ ।  शक्ति बाँडफाँडमा सहमति विना आसन्न निर्वाचन सम्भव छैन भनी बताइरहेका बखत निर्वाचन सम्पन्न हँुदैछ ।  सत्ताको गठबन्धन निर्वाचनका लागि तयार हुने प्रतिपक्षले आशंका गर्ने त कहिले प्रतिपक्षले निर्वाचनको चाहना गर्ने सत्ता पक्षले आशंका गर्ने भैरहेका बखत शक्ति केन्द्रको चलखेलका आधारमा पनि आशंका गहिरिएका छन् यो नै आसन्न चुनावको सबैभन्दा प्रमुख चुनौती हो ।  संविधान जारी भएपछि फेरिएका चारवटा सरकार र चारथरी गठबन्धन निर्वाचन गराउन थिए कि सत्ताको रसास्वादनका लागि थिए ? अर्थात् दलहरू निर्वाचन नामक कर्मको मञ्चन गरेर आफ्नो स्वार्थ रक्षा गर्न चाहन्छन् ? कि साँच्चै उनीहरू चुनाव गर्न चाहन्छन् ? भन्ने पनि प्रश्नहरू थिए ।  एउटा स्थापित सत्य के हो भने, आफ्नो जित निश्चित नभै कुनै पनि दल चुनावका लागि आजसम्म तयार भएका छैनन् ।  चुनाव त आ–आफ्ना तरिकाले सबैले जित्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगेका कारणले मात्रै सम्पन्न भएका छन् ।  यस पटक पनि सत्ता र प्रतिपक्षसँग एकसाथ गठबन्धन बन्ने, दिउसो संसद् अन्त गरेर राति सरकारको विस्तार गर्ने, साझेदार गठबन्धनका मन्त्रीहरूलाई विना विभागीय बनाउने र विना विभागीय भए पनि मन्त्रालय नछाड्ने जस्ता चुनावको मुखैमा भएका केही घटना आशंकाका चरम नमुना हुन् ।  दुवै पक्षले एकअर्कालाई निर्वाचन नगराउने षडयन्त्रका रूपमा अथ्र्याउँदै निर्वाचनलाई शंकाको घेरामा राखेका छन् ।  यसलाई सामना गर्दै र उचित सन्तुलन मिलाउँदै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु निर्वाचन आयोगको प्रमुख चुनौती हो ।
गठबन्धन आफैँमा चुनौती
दलहरूका बीचको आपसी प्रतिस्पर्धा नै चुनाव हो ।  चुनावले जित र हारको फैसला गर्छ ।  संसदीय परिपाटीमा जित्नेलाई सत्ता र हार्नेलाई प्रतिपक्षको जिम्मा दिन्छ ।  आआफ्ना ठाउँमा जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न दलहरूलाई जनादेश प्राप्त हुन्छ भन्ने अनुमान गरिन्छ ।  तर हाल बनेका गठबन्धनबीचको प्रतिस्पर्धा निर्वाचनका लागि आफैँ चुनौती बनेका छन् ।  सत्ता साझेदार दल माओवादीको प्रतिपक्षमा रहेका एमालेसँगको गठबन्धनको प्रतिकृया स्वरूप सत्ता नेतृत्वकर्ता दल काङ्ग्रेसले बाँकी सबैसँगको गठबन्धन रोचक वनेको छ ।  काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा दुवै राप्रपा, राजपा र फोरम समेत दुवै मधेशीसहित माओवादी पृष्ठभुमिकै बाबुरामसम्मको गठबन्धन  आफैमा अनौठो परिघटना बनेको छ ।  वामहरूबीचको गठबन्धनका लागि सैद्धान्तिक आधार प्रमाणित गर्न सकिएला तर लोकतान्त्रिक नामको गठबन्धनको वैचारिक आधार कही कतै भेउ पाउन सकिँदैन ।  त्यसो त दुवै गठबन्धनको स्वार्थ निर्वाचन जित्नु बनेको छ ।  जसरी पनि चुनाव जित्ने गरी बनेका गठबन्धन निर्वाचनका चुनौती बनेका छन् ।  स्वस्थ प्रतिपर्धा र लोकतान्त्रिक अभ्यास भन्दा एकअर्का बीचको असहिष्णु व्यवहार र अनर्गल लाञ्छना र त्यसले सिर्जना गर्ने अकल्पनीय प्रतिशोध निकै ठूलो चुनौती हुनेछ ।  
हिंसात्मक घटना
निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चुनाव विरोधी हिंसात्मक घटनामा वृद्धि भएको छ ।  सबै हिंसात्मक घटना उम्मेदवार केन्द्रित छन् ।  बम बारुद र गोली निर्वाध चलेको अवस्था छ ।  सुरक्षा चुनौती निर्वाचनको प्रमुख चुनौती बनेको छ ।  तर गठबन्धनहरू यी घटनामा निर्वाचन बिथोल्न घोषित रूपमा लागेको विप्लव समूहतर्फ हैन एक अर्का विरुद्ध आंशका गरिरहेका छन् ।  दुवै गठबन्धनका गत साताका पत्रकार सम्मेलनहरूले यही कुरा पुष्टि गर्दछ ।  प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले जसरी पनि चुनाव जित्ने परिपन्चका रूपमा एकअर्काप्रति आरोपित गर्नु अस्वभाविक नमानिएला तर जिम्मेवार सत्ता र प्रतिपक्ष यस खालको आरोप प्रत्यारोपमा उत्रनु राम्रो संकेत होइन ।  दुवैले यी घटनालाई आपराधिक र हिंसात्मक बताइरहँदा ती घटनामा एक अर्काको मिलोमतो र संलग्नताका संगीन आरोपहरू लगाइरहेका छन् ।  घटनामा दुवै गठबन्धनका जिम्मेवार नेताहरू नै वल्लबल्ल बाँचिरहेका छन् ।  यो चुनौतीलाई पार गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्नु निर्वाचन आयोगको मात्रै हैन सिंगो राज्यकै चुनौतीको विषय बनेको छ ।  
आचारसंहिता परिपालना
निर्वाचन राजनीतिमा आयोजना गरिने अत्यन्त अनुशासित र मर्यादित खेल हो ।  अरु खेलमा विजेताको प्रमाणपत्र प्राप्त हुने भए पनि यो राजनीतिक खेलको परिणाम आगामि पाच वर्षका लागि सत्ताको वागडोर नै प्राप्त हुन्छ ।  यति गंभिर खेल अत्यन्त मर्यादित अनुशासित र विश्वसनीय ढङ्गले सञ्चालन भएन भने त्यसले ल्याउने अराजकताको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्न ।  त्यसैले आचारसंहिता पालना गर्न मन्जुर गरिन्छ र त्यसको अनुगमन गरिन्छ र अन्यत्र यस्तो व्यवस्था नभए पनि हामीकहा दण्डनीय पनि बनाइएको छ ।  निर्वाचन आयोगलाई लाखौँको जरिवाना गर्नेदेखि उम्मेदवारी खारेज गर्ने र आगामि निर्वाचनमा समेत भाग लिन अयोग्य घोषणा गर्नेसम्मको अधिकार सुम्पिएको छ ।  विडम्बना आफैँले स्वीकृति दिएर लागू भएको आचारसंहिता आफ्नै प्रतिद्वन्दीले उलङ्घन ग¥यो भनेर परेका उजुरीको संख्या निर्वाचन आयोगमा हजारौँको थानमा छ ।  निर्वाचनको मिति तोकिएपछि राज्यको अवस्था यथास्थितिमा रहन्छ ।  सामान्य खरिदार पनि सरुवा गर्न सकिन्न भन्ने मान्यता राखिन्छ ।  निर्वाचनलाई प्रभावित नै पार्ने गरी सुरक्षा अंगमा उच्च तहका पदहरू सिर्जना मात्रै हैन नयाँ नियुक्ति र मनोनयन सम्मका काम सरकारका तर्फबाटै भएका छन् ।  सरकार भने प्रतिपक्षीबाट आचारसंहिताको परिपालनाको माग गर्दछ ।  उता प्रतिपक्षी नेताहरू आचारसंहितालई चुनौती दिँदै हेलिकप्टर चार्टर गरेरै देश दौडाहामा छन् ।  सामान्य भोज भतेरका कुरा त कसैको नजरमा परेकै छैनन् ।  पुराना भनिएका दलहरूले छाडेको भद्दा माइकिङ, पोस्टर र कानुन विपरीतका चन्दा सङ्कलन नयाँ र वैकल्पिक भनिएका दलहरूले नै निर्वाध चलाइरहेका छन् ।  सामाजिक सञ्जालमा आरोप प्रत्यारोपको ओइरो हेरि साध्य छैन ।  जबकि आचारसंहितामा कसैका विरुद्ध अनर्गल आरोप लगाउन पाइनेछैन भनेर लेखिएको छ ।
लोकतन्त्र कि करोडतन्त्र ?
निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो भनिन्छ ।  यति महìवपूर्ण परियोजना निष्पक्ष स्वतन्त्र र धाँधलीरहित तवरबाटै सम्पन्न हुनपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।  यसरी सम्पन्न भएको निर्वाचनले मात्रै आगामी पाँच वर्ष शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने बागडोर वैधानिक रूपमा प्राप्त गर्दछ ।  तर विडम्बना चुनाव जनमतको हैन धनतन्त्रको हुँदैछ भन्ने आरोप छ ।  जनताको मनको आवाज हैन जनताको इमान लिलाम गरिँदैछ भन्ने देखिँदैछ ।  साँच्चै चुनाव त लोकतन्त्र र करोडतन्त्रका बीचमा भएको छ ।  
भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा
निर्वाचनको मुखैमा नेपालको भूराजनीति थप जटिल बन्दैछ ।  उत्तर र दक्षिणको छिमेकीका आआफ्ना स्वार्थ हुनु अस्वाभाविक थिएन ।  तर ती स्वार्थ मुताविक यतिबेला आन्तरिक राजनीति देखिने गरी विभाजित भएको छ ।  दुई गठबन्धन स्वचालित हैनन्, सञ्चालित हुन् भन्ने गम्भीर आरोप प्रत्यारोप भैराखेको छ ।  निर्वाचनमा प्रयोग हुने पाँच दर्जन बढी सामग्री यसअघि दक्षिणबाट लिने गरिएकोमा यसपटक उत्तरबाट आयात गरिएको प्रति पनि दक्षिण तर्फबाट ठूलै आक्रोश व्यक्त भएको बुझिन्छ ।  उत्तर र दक्षिणसम्म मात्रै नेपालको राजनीति सीमित रहेन ।  यसको प्रभाव स्वतः दुई ध्रुवमा विभाजित हुँदै गएको विश्व राजनीतिको हिस्सा बन्ने प्रस्टै छ ।  यस्तो परिवेशमा नेपाल उत्तरी वा दक्षिणी स्वार्थको गोटी हैन आफ्नै स्वार्थको हिमायती बन्न जरुरी छ ।  तर यो चानचुने चुनौती पक्कै होइन ।   
निर्वाचन चुनौतीमय छ, आशंका छन् ।  हिंसात्मक घटनाले थप भय र आतङ्क सिर्जना गरेका छन् ।  चुनावमा पैसाको खोलो बगाउने बाध्यता छ ।  यसले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र विकास ओझेलमा परेको छ ।  प्राथमिकता जसरी पनि जित्नेले प्राप्त गरेको छ ।  यस्तो संकटपूर्ण घडीमा संयमवाहेक अरु उपाय छैन ।  संयमले सिमा नाघेको खण्डमा अकल्पनीय घटनाको मञ्चन गर्दै आम नरसंहार हत्या र कत्लेआमका घटनाहरू घटाउँदै निर्वाचन मात्रै हैन नेपाली लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पार्ने कुकृत्य हुने केही संकेत प्राप्त भएका छन् ।  

प्रकाशित मिति: २०७४/८/५

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना