बाल हक, हितको प्रश्न (सम्पादकीय)

बाल अधिकारका सम्बन्धमा आवाज उठाउन थालिएको जुग भइसक्यो, तैपनि अपेक्षित दिशामा खासै सार्थक परिणाम देखिएको छैन ।  यसो त विश्वका अधिकांश देशमा बालबालिकाको अवस्था दयनीय नरहेको होइन, अझ विशेषगरी विकासोन्मुख मुलुकमा त झनै दारुण अवस्था रहेको छ ।  जहाँसम्म नेपालका बालबालिकाका वस्तुस्थितिको प्रश्न छ, संवैधानिक तथा कानुनी हिसाबमा हेर्ने हो भने बेग्लै कुरो अन्यथा व्यावहारिक धरातल सन्तोषजनक छैन ।  बालबालिकाका हक, हितका सम्बन्धमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा समेत हस्ताक्षर गरिसकेको छ भने प्रतिबद्धता अनुरूप संविधान, कानुन आदिमा व्यवस्था पनि गरेको छ ।  हुन त बालबालिकाका अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यले नै छुट्टै मन्त्रालय समेत राखिएको छ ।  सरकारी बाहेक गैर सरकारी क्षेत्र पनि बाल अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।  नेपालको संविधान–२०७२, बालबालिकासम्बन्धी ऐन–२०४८ तथा नियमावली, बालश्रमसम्बन्धी ऐन आदिले बालबालिकाका हक, हितको जगेर्नाका लागि मार्गप्रशस्त गरेको अवस्था एकातिर रहनु र अर्कोतिर बाल अधिकारकै दिशामा विभिन्न निकाय, संस्था सक्रिय रहनु सुखद पाटो त हो तर परिणति अपेक्षित रूपमा सकारात्मक नहुनुले मुटु चिमोटिरहेको
स्थिति छ ।  
विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाले कक्षाकोठाको दैलो टेक्न पाएका छैनन् भने गाँस, बास र कपासको समस्याले पीडित बालबालिकाको संख्या पनि कम छैन ।  बालबालिकाका अधिकारका सम्बन्धमा नारा, भाषण, नीति, योजना, कार्यक्रम जे जस्ता रहने गरेको भए पनि यहाँका बालबालिकाले नारकीय जीवन बिताउनुपरेको दुरवस्था समेत हामीमाझ छ ।  मानव बेचबिखनको शिकार हुनेमा पनि बालबालिका नै बढी पर्ने गरेका छन् ।  निकृष्ट श्रममा जोतिन बाध्य बालबालिकाका कथा–व्यथा भनिसाध्य छैन ।  सडक बालबालिकाका वेदना पनि उस्तै छन् ।  बालबालिकाका नाममा खुलेका संस्थाले एक, एक नगरको मात्रै जिम्मा लिइदिने हो भने पनि बालबालिकाले सडकमै रल्लिनुपर्ने अवस्था रहने थिएन ।  यौन प्रताडनाका सन्दर्भमा पनि बालबालिकाले व्यथित हुनुपरेको छ ।  कानुनी हिसाबमा बालश्रम निषेध गरिएको छ तर व्यवहारमा त्यसको सही अनुवाद हुनसकेको छैन ।  बेलाबखत हुने राजनीतिक क्रियाकलापले पनि बालबालिकालाई नै पीडा पु¥याउँदै आएका छन् ।  दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा होस् वा मधेश आन्दोलनको घडी होस्, पिरोलिनेमा बालबालिकाको संख्या पनि धेरै छ ।  हत्या, हिंसा, आतङ्कको कुछायाँमा पर्न विवश बालबालिकाका सम्बन्धमा समेत चाहिँदो मति, गति देखाउन नसकिएका उदाहरण अनेक छन् ।  
बाल दिवसका अवसरमा बाल अधिकारका स्वर उराल्ने र त्यसपछि कुम्भकर्णे निद्रामा मस्त रहने प्रवृत्ति नत्यागुन्जेल, वस्तुस्थितिमा सुधारको कल्पना गर्न सकिँदैन ।  सन् १९८९ नोभेम्बर २० तारिखका दिन संयुक्त राष्ट्र सङ्घले बाल अधिकार विषयक महासन्धि पारित गरेकोले यस दिन दुनिया भरि अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने गरिन्छ ।  यसबाहेक मुलुकैपिच्छे वर्षको एकपटक कुनै खास दिनमा राष्ट्रिय बाल दिवस समेत मनाउने परम्परा छ ।  नेपालले पनि दुवै खाले बाल दिवस मनाउँदै आएको छ ।  राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवैथरी बाल दिवस मनाउनुलाई अन्यथा पनि मान्न मिल्दैन ।  आवश्यकता केवल यस्ता दिवस केवल औपचारिकता निर्वाहमै सीमित नरहुन् भन्ने हो ।  आजको २१ औँ शताब्दीको यात्रामा पनि बालविवाह, अनमेल विवाह जस्ता कुप्रथा रहनु र बालिकाले बेचिनुपर्ने अवस्था रहनु पक्कै पनि कलंककै कुरो हो ।  अतः बालबालिकाका क्षेत्रमा क्रियाशील सरकारी तथा गैरसरकारी सबै तह र तप्का अब बालबालिकाका हक, हितमा मन, वचन तथा कर्मले नै अग्रसर हुनु वाञ्छनीय छ ।  नागरिक समाज तथा सर्वसाधारणले पनि बालबालिकाका हक, हितका लागि विशेष कदम चलाउनैपर्ने देखिएको छ ।  यसतर्फ सम्बन्धित निकायले समन्वयात्मक अभियान चलाउनु जरुरी छ ।  


प्रकाशित मिति: २०७४/८/५



थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना