संविधान कार्यान्वयनका लागि आमनिर्वाचन

nagenndra raj paudelनगेन्द्रराज पौडेल


 

अन्ततः २००७ सालदेखि थाती रहेको संविधानसभाको मुद्दालाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनमार्फत् स्थापित गराउन सफल भए ।  विघटन भइसकेको तत्कालीन प्रतिनिधिसभा ब्युँताए ।  ब्युँतिएको प्रतिनिधिसभाबाट संविधानसभाको चुनावको घोषणा, राजतन्त्र निलम्बन, श्री ५ को सरकारको सट्टा नेपाल सरकारको प्रयोगजस्ता बग्रेल्ती विषयमा निर्णय गरिए ।  तत्कालीन राज्यसत्ता समेत राजनीतिक दलका यी निर्णयविरुद्ध बोल्न सकेन मात्र होइन स्वयं २३० वर्षभन्दा बढीको इतिहास बोकेको राजतन्त्र पनि यी निर्यणको खिलाफमा बोल्न सकेन ।  जनताको आड र समर्थनमा भएको जनआन्दोलनलाई एक किसिमले सबै तह र तप्काबाट अनुुमोदन गरियो ।  
गणतन्त्रतर्फको यात्रा
नेपालको अन्तरिम संविधान सबैको सम्मतिमा जारी गरियो र यसै संविधानअनुसार २०६४ मा संविधानसभाको चुनाव गरियो ।  ५ वर्षे कार्यकाल तोकी यसैबीचमा संविधान बनाउने जनादेश पाएको यो सभाले संविधान त दिन सकेन तर सदियौंदेखि नारायणहिटीमा बसेका राजा र उनको शासन राजतन्त्रलाई सम्मानजनक रूपमा अन्त्य गर्न सफल भयो ।  संविधानसभाको निर्णय स्वीकार्य छ भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरी तत्कालीन राजा बिदाइ भए ।  संसारकै राजनीतिक इतिहासमा यसरी मुुलुुकमा विना रक्तपात सत्ता परिवतर्वन (राजतन्त्रबाट गणतन्त्र) भएको विरलै पाइन्छ ।  यहाँनेर हाम्रा राजनीतिक दल र तत्कालीन राजतन्त्रले देखाएको सुझबुुझ अनुकरणीय मान्नुपर्छ ।  सायद लौरो पनि नभाँचिने साँप पनि मर्ने भनेको यही होला ।
राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्यपछि मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश त ग¥यो तर सङ्घीयताका बारेमा राजनीतिक दलहरूबीच मन मुटाव देखियो, कति प्रदेश हुने ? नामकरण जाति, भाषा, स्थान आदि केका आधारमा गर्ने भन्नेजस्ता विषयमा किचलो पैदा हुँदा संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन ।  संविधानसभाका सदस्य निर्धारित मितिमा संविधान दिनबाट चुके ।  सरकार बनाउन र भत्काउनमा मात्र उनीहरू सीमित भए ।  फलस्वरूप पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनाउन नसक्दा राजनीतिक दल र ती दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई असफल पात्रको पगरी गुताइयो ।  अन्ततोगत्वा संविधानसभाकै विधिवत विघटन गरी अर्को संविधानसभाको चुनाव २०७० मा सम्पन्न भयो ।  पहिलो असफलताबाट पाठ सिकेका राजनीतिक दलहरू यसपटक एक ढिक्का भए ।  सत्तापक्ष र विपक्ष नभनीकन एकमतले नेपालको संविधान जारी गरे ।  यद्यपि यो संविधानका बारेमा केही तराई मधेश केन्द्रित दलहरूको असहमति देखिए पनि संविधान संशोधनमार्फत आफ्ना एजेण्डा लागु गर्न, गराउन उनीहरू सहमत भए ।  संविधान संशोधनको प्रस्तावउपर भएको मतदान र त्यसबाट प्राप्त परिणामलाई स्वीकारी सार्वभौम संसद्प्रतिको निष्ठा पुनः स्थापित गराए ।  संविधान जारी पश्चात्का यावत्  घटनाक्रमलाई बिर्सेर तराई मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलहरू पनि संविधान शंसोधनका विपक्षमासभासदले गरेको मतदानलाई स्वीकारे ।  उनीहरूले देखाएको लोकतन्त्र र जनमतप्रतिको यो सम्मानजनक स्वीकारोक्तिले लोकतन्त्रप्रतिको उनीहरूको निष्ठा झन् उजेलिएको पाइन्छ ।  नेपालको राजनीतिक इतिहासमा  लोकतन्त्रप्रतिको यो अर्को सकारात्मक फट्को हो भन्न सकिन्छ ।  
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कोसेढुङ्गा
संविधान जारी हुनुु मात्र ठूलो कुरा होइन, यसको कार्यान्वयन र सर्वस्वीकार्य पनि उत्तिकै महìवपूर्ण पक्ष हो ।  संविधानले व्यवस्था गरेको सरकारका ३ स्वरूप केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको निर्माणका लागि यी तीनवटै तहको निर्वाचन पहिलो र अनिवार्य शर्त थियो ।  धेरै राजनीतिक रस्साकस्सी र तराई मधेश आन्दोलनसमेतको सम्मान गर्दै सरकारले मुलुकलाई ७ प्रदेश, ७५३ स्थानीय तह र ७७ जिल्लामा विभक्त ग¥यो ।   यस अनुसार केन्द्रमा एउटा केन्द्र सरकार, प्रदेशमा ७ प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा ७५३ स्थानीय सरकार  तथा ७७ जिल्लामा जिल्लासभा रहने गरी कानुनी व्यवस्था ग¥यो ।  खुसीको कुरा मान्नुपर्छ अहिले आएर  विभिन्न भय र संशयबीच  ७५३ वटै तहमा स्थानीय तहको र ७७ वटै जिल्लामा  जिल्ला समन्वय समितिको चरणबद्ध रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भै स्थानीय सरकारको प्रारूप खडा भैसकेको छ ।  मुलुकले १५ वर्षपछि  आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत बग्रेल्ती सेवा र सुविधा उपभोग गर्न थालिसकेका छन् ।  स्थानीय सरकारमार्फत् विभिन्न विषयगत कार्यालयहरूले सेवा प्रदान गर्न लगभग थालिसकेका छन् ।  सिंहदरवारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुुग्न थालेको अनुुभूति जनताले गर्ने बेला आइसकेको छ ।  लोकतान्त्रिक युुगको आरम्भ र  सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा यो एउटा कोसेढुङ्गा मान्दा फरक पर्दैन ।  
मतदाताको सचेतताको आवश्यकता
संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घ र कानुनद्वारा व्यवस्थित प्रदेशसभाको गठन अबको आवश्यकता हो ।  केन्द्रमा सङ्घीय संसद् र यसले निर्माण गर्ने सङ्घीय सरकार तथा ७ वटै प्रदेशका लागि प्रदेशसभाको गठन र यससभाले प्रादेशिक सरकार निर्माण गरी संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणन्त्रको संस्थागत विकास हेतु आगामी मंसिर १० र २१ गते दुुई चरणमा हुने आम चुनावले महìवपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरामा शंका रहेन ।  यो चुनावबाट कम्तीमा पनि ५ वर्षे अवधिसम्म टिक्न सक्ने गरी बहुमतीय सरकार बन्न सकोस्, सरकार बनाउने र भत्काउने गलत परम्पराको थालनी नहोस् र जसले जिते पनि सत्पात्र,सत्प्रवृत्ति र सत्विचारले नै यो चुनावमा जितोस् भन्ने कामना आजको सबैको चाहना हो ।  ५ वर्षे स्थिर सरकारले मात्र देशमा शान्ति, सुशासन र समृद्धि दिन सक्छ भन्ने कुरा आम मतदाताले बुझ्न जरुरी छ ।  किनभने चुनावमा निर्णायक भनेका मत दिने मतदाता नै हुन ।  उनीहरूले विवेक गुमाए भने गलत पात्र चुनिन सक्छन् ।  गलत पात्र चुनिनु भनेको विकास र समृद्धिमा अंकुश लगाउनु हो ।  आफ्नो बन्चरोले आफ्नै खुट्टामा हान्नु सरह हो ।  यसैले अमेरिकी राष्ट्र«पति थियोडर रुजबेल्टले“ मत भनेको बन्दुक जस्तो हो यसको उपयोगिता प्रयोग गर्ने चरित्रमा निर्भर गर्छ” भनेका थिए ।   एउटा चिकित्सकको हातमा परेको चक्कुले प्राण बचाउन सघाउँछ भने उही चक्कुु एउटा गुण्डाका हातमा पर्दा कसैको प्राण लिन सक्छ ।  तसर्थ सही पात्रको छनौट मतदाताका लागि एउटा अवसर र चुनौती दुुवै हो ।  अमेरिकामा सन् १७८८ बाट शुरु भएको चुनावी परम्परा आजपर्यन्त अविछिन्न रूपमा कायम  छ ।
पहिलो अमेरिकी चुनाव (सन् १७८८÷१७८९)ले  पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज वासिङटनलाई चुन्दै  शुरु भएको अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावको इतिहास ४५ औँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसम्म आइपुुुुुुग्दा २२९ वर्षको अविछिन्न परम्परामा हुर्केको देखिन्छ ।  तर हामीकहाँ जनमत संग्रह (२०३६) तथा  पहिलो संविधानसभा र अर्को संविधानसभा समेत गर्दा पनि मुस्किलले ७ पटक मात्र आम चुनाव भएको इतिहास छ ।  परिवर्तन शान्तिपुर्ण रूपमा गर्ने र नेतृत्वलाई वैधानिकता दिने महìवपूर्ण मार्ग चुनाव नै हो ।  यस तथ्यलाई १० वर्षे जनयुद्ध तथा १९ दिने जनआन्दोलन पश्चात् भएको पहिलो संविधानसभाको चुनावले राजतन्त्रलाई गरेको वैधानिक विदाइले पुष्टि गरिसकेको छ ।  अब एकपटक फेरि हामीलाई ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको छ ।  संविधान जारी भएपश्चात् गठन हुने पहिलो सङ्घीयसभा, प्रदेशसभा र यी सभाको बहुमतबाट बन्ने सङ्घीय तथा प्रान्तीय सरकारका लागि उपयुक्त पात्रको चयन गर्नुपर्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको छ ।  यस अवसरलाई उत्सवको रूपमा लिन जरुरी छ ।  एउटा चक्कुु विज्ञ चिकित्सकलाई दिने वा मखण्डी चिकित्सकका हातमा थमाइदिने जिम्मा मतदाताको हो ।  यसैकारण अमेरिकी राष्ट्रपति रुजवेल्टको भनाइ आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।  मतदान गर्न गोप्य कक्षमा पस्नुुभन्दा पहिला एकपटक सोच्नै पर्छ, चक्कुु चिकित्सकलाई सुम्पने हो वा मुुर्खलाई ?

 

प्रकाशित मिति: २०७४/८/६

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना