सशक्त सुरक्षा व्यवस्था (सम्पादकीय)




निर्वाचन बिथोल्न खोज्ने, बुथ (मतदान केन्द्र) कब्जा गर्ने, मतदातालाई डर, त्रासमा पारी मताधिकारबाट वञ्चित गर्नखोज्ने निर्वाचनविरोधी उच्छृङ्खल तथा अराजक समूहलाई तत्कालै पक्राउ गरी आवश्यक कारबाहीका लागि पूर्वसुरक्षा तयारी मिलाउन निर्देशन दिइएको छ ।  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गृह मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन, २०७४ अन्तर्गत प्रदेश ३ को सुरक्षा गोष्ठीको उद्घाटन अवसरमा मताधिकारलाई सुरक्षित र भयरहित बनाउनका लागि निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था सशक्त तुल्याउन निर्देशन दिनुभएको हो ।  संविधान कार्यान्वयनका निम्ति प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन अपरिहार्य रहेको दर्शाउँदै उहाँले निर्वाचनमा सम्भावित सुरक्षा चुनौती सामना गर्न सुरक्षाकर्मी बीचको ‘चेक अफ कमान्ड’ मिलाएर अघि बढ्न समेत निर्देशन दिनुभएको स्मरणीय छ ।  
केही दिनयता मुलुकका विभिन्न स्थानमा राजनीतिक नेता, कार्यकर्तालाई लक्षित गरी विध्वंशात्मक क्रियाकलाप हुँदै आएको विदितै छ ।  वाम गठबन्धनका नेता, कार्यकर्ता होऊन् वा लोकतान्त्रिक गठबन्धनका नेता, कार्यकर्ता कोही पनि विध्वंसात्मक गतिविधिबाट मुक्त छैनन् ।  ठाउँ, ठाउँमा बम विष्फोट भएका छन् ।  ध्वंसात्मक क्रियाकलाप मच्चाई जनसाधारणलाई त्रसित तुल्याउने कुप्रयास कतैबाट भइरहेको देखिन्छ ।  मंगलबारकै उदाहरण लिँदा हुन्छ, सर्वोच्च अदालतमा बम भएको हल्लाले अदालती काम, कारबाही नै प्रभावित हुनुपुग्यो ।  यो वा त्यो  ढङ्गबाट ध्वंसात्मक क्रियाकलाप गर्ने वा त्रासको वातावरण फैलाउने जतिसुकै प्रयत्न भए तापनि राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता यसबाट विचलित भएका छैनन् ।  यसलाई लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक यात्राका लागि शुभ सङ्केत मान्नुपर्छ ।  संविधान सभाबाट संविधान जारी भई कार्यान्वयनका तरखरमा रहेका बेलामा हुने यस्ता अवाञ्छनीय गतिविधिप्रति जनसाधारणले पनि उस्तो ध्यान दिएका छैनन् ।  बरु आसन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभामा मतदान गर्न जहाँसुकै उत्साह बढ्दो देखिन्छ ।  स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधि सक्रिय रहेको बेलामा आम नागरिकमा थप उपलब्धिका लागि चासो, उत्साह र क्रियाशीलता देखिनु स्वाभाविकै हो ।  वर्तमान संविधान अनुसार स्थानीय सरकार गठन भइसकेको छ भने प्रदेश सरकार तथा सङ्घीय सरकार गठनका लागि निर्वाचन नजिकिँदो छ ।  
यही मङ्सिर १० तथा २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन भएपछि मुलुकमा सङ्क्रमणकालको पनि स्वतः अन्त्य हुनेछ ।  लामो समयदेखि जारी सङ्क्रमणकाल समाप्त हुनु मुलुक तथा मुलुकबासी सबैका लागि महìवपूर्ण पक्ष हो ।  निश्चय नै संविधानप्रति मुलुकमा सबै सन्तुष्ट छैनन् ।  मधेशवादी, जनजाति आदिवासी, दलित आदिकै कुरो गर्ने हो भने पनि कतिपय माग पूरा भइसकेका छन् भने संविधान संशोधनमार्फत आफ्ना माग पूरा गराउन सकिने अवस्था छँदैछ ।  त्यसैले त मधेशवादी लगायत प्रायः सबै दल निर्वाचनको महायज्ञमा सरिक भएका छन् ।  कोही कसैको केही असन्तुष्टि छ भने त्यसलाई संविधान संशोधन मार्फत पूरा गर्नसकिने अवस्था रहनु वर्तमान संविधानको वैशिष्ट्य मान्नुपर्छ ।  सकेसम्म बढी जनमत बनाई राजनीतिक यात्रामा अग्रसर हुनु नै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका सच्चा यात्री हुनु हो ।  यस दिशामा सबैजसो राजनीतिक दल लागिपर्नु अर्को सुखद पक्ष हो ।  निर्वाचन नै बहिष्कार गर्ने पक्षले पनि जनमतलाई तिरस्कार गर्नुहुँदैन ।  जनता जनार्दन भन्नुको मूल तात्पर्यलाई कसैले बिर्सनु हुँदैन ।  निर्वाचनको कसीमा खारिएर मात्रै कुनै पनि दल अब्बल साबित हुनसक्छन् ।  लामो समयदेखि द्वन्द्व, अभाव, बेरोजगारी, अशिक्षा, गरिबी र पछौटेपन व्याप्त रहेको मुलुकमा थप अन्योल सिर्जना गरी झनै दारुण वस्तुस्थिति सिर्जना गर्न खोज्नु कुनै पनि हालतमा ठिक होइन ।  समृद्धिको ढोका खोल्ने निर्वाचनको विरोधमा लाग्नुको अर्थ मुलुकलाई अझै दुरवस्थामै धकेल्नु हो ।  अतः ध्वसात्मक तथा हिंसात्मक क्रियाकलापमा लाग्नु आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नुसरह हुनेछ ।  निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नु राज्यको दायित्व नै हो ।  सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ तुल्याउन सरकार सक्रिय रहेको सकारात्मक अवस्था छ ।  समस्त राजनीतिक दलले पनि सुरक्षा (व्यवस्था बलियो बनाउन मद्दत गर्नुपर्छ ।  नागरिक समाज लगायत सर्वसाधारणले समेत निर्वाचन भयरहित तबरबाट सम्पन्न गर्न योगदान गर्नु सामयिक आवश्यकता बनेको छ ।  

प्रकाशित मिति: २०७४/८/६

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना