पीडितले न्याय पाऊन् (सम्पादकीय)

राजनीतिक रूपमा मुलुक फड्को मार्दै अघि बढिरहेको छ । संविधान सभाबाट जारी संविधान कार्यान्वयनतर्फ अग्रसारिता रहेको छ । संविधानको कार्यान्वयन र राज्य रूपान्तरणका क्रममा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन नजिकिँदै छ । यही मङ्सिर १० तथा २१ गते दुई चरणमा हुने निर्वाचन सकिएसँगै मुलुकमा कायम सङ्क्रमणकाल पनि स्वतः अन्त्य हुनेछ । समावेशी लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, मानव अधिकार, आवधिक निर्वाचन, बालिग मताधिकार लगायत अनेक उम्दा पक्ष समेटिएको संविधानको कार्यान्वयनपछि मुलुकमा विकास, निर्माणको लहर चल्ने जन अपेक्षा रहेको छ । तत्कालीन विद्रोही माओवादी तथा संसद्वादी दलबीच १२ बुँदे समझदारी भई जनान्दोलन–२, अन्तरिम संविधान, संविधान हुँदै अघि बढेको यात्रा सकारात्मक दिशातर्फ नै बढेको छ । तथापि सरकार तथा तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष (तत्कालीन नेकपा माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको एक दशक नाघिसक्दा पनि दुई पक्षमाझ भएका शान्ति, सम्झौताको विषय सरकार र राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा नपर्नुलाई सकारात्मक मानिएको छैन ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ११ वर्ष पूरा भएको अवसरमा गत मंगलवार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा जारी प्रतिवेदनमा शान्ति सम्झौताका बखत भएका अनेक सम्झौतामध्ये संविधान निर्माण तथा निर्वाचन गर्ने कामबाहेक अन्य काम हुन नसकेकामा गुनासो समेत गरिएको छ । द्वन्द्वकालीन घटनाका मुद्दा टुङ्गोमा पु¥याउने उद्देश्यले सहमति भए अनुरूप ६ महिनाभित्र सङ्क्रमणकालीन न्याय दिलाउन संयन्त्र गठन गर्ने भनिए तापनि आठ वर्षपछि अर्थात् २०७१ सालमा मात्र आयोग गठन सम्भव बन्यो । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भएपछि द्वन्द्वपीडितको आशा सञ्चार नभएको होइन तर सशस्त्र द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसकेको वस्तुस्थिति छ । अपेक्षा गरिएझैँ आयोगका काम, कारबाही सार्थक हुन नसक्नाका पछाडि विभिन्न कारण औल्याइएका छन् । आवश्यक कानुन, स्रोत, साधन तथा स्वनिर्णयको अभावका कारण आयोगले काम गर्न नसकेको धारणा सम्बद्ध पक्षबाट व्यक्त भएको छ । विस्तृत शान्ति, सम्झौतापछि विद्रोही सेना तथा हातहतियार व्यवस्थापनका पक्षमा काम भएको हो तर सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनतर्फ चाहिँ रिक्तताको अवस्था रहनुलाई उचित मान्न सकिँदैन । विस्तृत शान्ति, सम्झौता अनुरूप न्यायिक सन्दर्भमा काम नहुनाका पछाडि कुनै एक दल वा एक पक्षलाई मात्रै दोषी औँला देखाउने ठाउँ छैन, यसमा सरोकारी सबैको कमी, कमजोरी देखिएको छ ।
सङ्क्रमणकालीन द्वन्द्वको समाधान विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुरूप हुनुपर्नेमा बिरलै विमति होला तर न्याय सम्पादनतर्फ ढिलाइ हुनु कुनै हालतमा उचित होइन । तत्कालीन विद्रोही तथा सरकारबीच २०६३ मङ्सिर २५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भए यता यस्ता विभिन्न राजनीतिक तथा युगान्तकारी उपलब्धि हासिल भएको पाटो पनि स्मरणीय छ । प्राप्त भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने काममा पनि कोही चुक्नुहुँदैन । यतिखेर मुलुकको निर्वाचनको महाअभियानमा रहेको छ । नजिकिँदो प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन विगतका निर्वाचनको तुलनामा भिन्न तथा महìवपूर्ण छ । स्थानीय सरकार गठन भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा हुन लागेको निर्वाचनले प्रादेशिक तथा सङ्घीय सरकार गठन गर्नेछ । लामो समयदेखि रहँदै आएको सङ्क्रमणकाल अन्त्य गर्न तथा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन निर्वाचनको अपरिहार्य भूमिका रहेको छ । शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन मुलुकमा चुनाव मात्रै सम्पन्न भएर पुग्दैन, द्वन्द्वकालीन घटनाका सम्बन्धमा पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादन आवश्यक छ । यस काममा सरोकारी सबै पक्ष गम्भीर, इमानदार तथा सक्रिय हुनु सामयिक आवश्यकताको विषय बनेको छ ।

प्रकाशित मिति: २०७४/८/७

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना