आर्थिक समृद्धिमा देखिएका समस्या

Premal kumar khanalप्रेमलकुमार खनाल


मुलुकमा चुनावी माहोल बढेसँगै आजकल राजनीतिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तादेखि कर्मचारीतन्त्र, नागरिक समाज, सबैको बोलीमा मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा हिँडाउनुपर्ने, सुखी नेपाली, समृद्ध राष्ट्र, आदि विषयसहित समृतिका बारेमा थुप्रै चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ ।  तर, समृद्धि के हो ? यो कसरी हासिल हुन्छ ? समृद्धि हासिल गर्न मुलुकसामु विद्यमान समस्या र चुनौती के हुन् ? तिनलाई समाधान गर्ने उपाय वा बाटो के हो भनेर चर्चा हुने गरेको पाइँदैन ।  
सामान्यतया समृद्धि भन्नाले मानिसले फलदायी रोजगारी प्राप्त गरेको अवस्था र प्रतिव्यक्तिको आय उच्च हुनुलाई बुझिन्छ ।  तर, यतिले मात्रै मानिसको समृद्धि वा देशको समृद्धि नहुने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।  समृद्धिका लागि त अन्य गैरआर्थिक विषयहरूको पर्याप्तता हुनुपर्र्ने अर्थशास्त्रीहरूको दृष्टिकोण रहेको छ ।  यस्ता गैरआर्थिक विषयहरूमा आर्थिक जग (आधार) बलियो हुनुपर्ने, उद्यमशिलताको विकास र अन्वेषणमार्फत अभिवृद्धि हुनुपर्ने ।  तेस्रो गुणस्तरयुक्त सर्वसुलभ शिक्षाका माध्यमबाट मानव विकास, पारदर्शिता तथा जवाफदेहीपूर्ण शासकीय प्रणालीको विकासमार्फत आर्थिक वृद्धिको प्रवद्र्धन हो ।  यी विषयको पर्याप्त विकासले आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आयवृद्धि भई समृद्धितर्फ उन्मुख गराउँछ ।  साथै मुलुकमा कानुनी शासनका साथै उत्पादक नागरिक प्रवद्र्धन गर्ने सुशासन साथै सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा, आठाँै स्वतन्त्र रूपमा व्यवसाय गर्न पाउनेको प्रत्याभूति र वातावरण र नवौँ व्यक्तिले स्वतन्त्रपूर्वक कार्य गर्न पाउने र बाँच्न पाउने अवस्थाको विकास र सामाजिक पुँजीको प्रवद्र्धन गरी, राष्ट्रिय पुँजीका माध्यमबाट मुलुकलाई अगाडि बढाउने हो भने व्यक्तिको र राष्ट्रिय समृद्धि हासिल हुन सक्छ ।  
समग्रमा भन्नुपर्दा प्रतिव्यक्ति आयवृद्धिका साथै गुणस्तरयुक्त जीवनयापन गर्ने अवस्थाले नै समृद्धि हासिल गर्न मद्दत पु¥याउँछ ।  साथै प्रतिव्यक्ति आयवृद्धिचाहिँ हुने तर यसले आय सीमित व्यक्तिमा मात्रै अधिक केन्द्रित हुने परिपाटीले समृद्धि हासिल हुँदैन ।  उत्पादनका साधनमा प्रतिफलको समान वितरण गरी कुनै पनि खाले शोषणको अन्त्य गर्दै तल्लो आय वर्गको पनि आयवृद्धि हुने र संस्कारबाट राजस्व वितरण गर्दा समन्यायिक वितरण हुने परिपाटीबाटै समृद्धि हासिल हुन्छ ।
नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था ः
समृद्धिको चर्चा गरिरहँदा नेपालकोे आर्थिक अवस्थाका बारेमा चर्चा गर्नुपर्छ ।  नेपालको आर्थिक स्थितिको परिसूचकहरू प्रायः कुनै पनि सकारात्मक देखिँदैन ।  न्यून दरको मात्र बचत परिचालन, राष्ट्रिय पुँजी परिचालनको दरमा न्यूनता, राजस्व सङ्कलन बराबर सरकारी साधारण खर्च हुने स्थिति (अर्थात् ६ खर्बको हाराहारीमा राजस्व सङ्कलन हुँदा झण्डै ६ खर्बकै हाराहारीमा सरकारी तलबभत्तालगायत साधारण खर्च हुने स्थितिले सरकारी तहबाट पुँजी लगानी नहुने स्थिति, उपभोग खर्च शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, यातायात क्षेत्रमा भएको व्यापारीकरण र निजीकरणले सेवा महँगो पर्ने भएका कारण रेमिट्यान्सलगायतको आम्दानी रकमको झण्डै ९० प्रतिशतको हाराहारीमा उपभोग्य क्षेत्रमा खर्च भइरहेको हुँदा न्यून बचतले गर्दा राष्ट्रिय पुँजी परिचालन वृद्धि हुन सकेको छैन ।  
उदारीकरण निजीकरणका नाममा अवलम्बन गरिएको उदार अर्थनीतिअन्तर्गत राज्यले उत्पादन, वितरण र सेवा क्षेत्रमा हात हाल्नुहुँदैन भनेर राज्यको सर्वोपरि भूमिकालाई कमजोर बनाइएपछि यी सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्र अगाडि आयो, यही नीतिअन्तर्गत सरकारी उद्योगधन्दा तथा बैङ्कको निजीकरण गरियो ।  सरकारी उद्योगधन्दाको निजीकरण भएपछि, उत्पादन र रोजगारी, बढ्ने र मूल्यस्थिति सामान्य बन्न सकेन ।  राज्यले नै व्यापारिक पुँजीवादी अर्थनीतिलाई प्रोत्साहन गरेपछि व्यापार, गरेर पैसा कमाउनेतर्फ मानिसको ध्यान केन्द्रित भयो ।  परिणामतः मुलुकमा उत्पादन बढ्न सकेन, न त रोजगारी सिर्जना हुनेगरी औद्योगिक गतिविधि नै सञ्चालन हुन सक्यो, यसकै कारण प्रतिवर्ष ६ लाखको हाराहारीमा श्रमबजारमा देखापर्ने श्रमशक्ति रोजगारीको खोजीमा भाँैतारिएर विदेश पालयन भएका छन् ।  वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली श्रमिकले बेहोरिरहेको अमानवीय एवम् कहालीलाग्दो अवस्थाले वैदेशिक रोजगारी पनि मानवोचित, मर्यादित र सुरक्षित बन्न सकेको छैन ।  
समृद्धिका परिसूचकमध्ये माथि चर्चा गरेझँै बलियो आर्थिक आधार, उद्यमशीलता, अन्वेषण, गुणस्तरयुक्त सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा, सुशासन, कानुनी शासन, उत्पादक शक्तिको विकास, स्वतन्त्र रूपले व्यवसाय गर्न पाउने अवस्था, सामाजिक पुँजीको विकास आदि कोणबाट हेर्दा समृद्धि हासिलका लागि आर्थिक एवम् गैरआर्थिक परिसूचकको आधार अत्यन्तै कमजोर छ ।  
नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको सात दशक व्यतीत भएको छ ।  निरङ्कुश पञ्चायतीकालमा विकास भएन भनेर सर्वत्र आलोचनाको विषय बनाइए पनि बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनायताका २८ वर्षमा भएका विकासलाई नियाल्दा, उत्साहजनक अवस्था छैन ।  यसबीचमा भएको विकासले आर्थिक वृद्धि त भयो तर रोजगारीविहीन वृद्धि भयो ।  अर्थतन्त्रमा उत्पादन वृद्धि नहुँदा, दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि निर्माणसामग्रीसम्मका वस्तु सबै आयात गरेर धान्नुपर्ने, यसबापत दुर्लभ विदेशी मुद्रामा बाहिर रहेको स्थिति, आयात व्यापारमा बढेको चापले बर्सेनि बढ्दो व्यापार घाटा यतिखेर उदार अर्थतन्त्रको विशेषता बनेको छ ।
समृद्धिका लागि अर्थतन्त्रको सञ्चालन सही दिशाबाट हुन जरुरी छ ।  संविधानले परिलक्षित गरेको समृद्धि आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, समावेशीतासहित समाजवादका आधारमा निर्माण गर्ने बाटोमा मुलुकले अङ्गीकार गरेको पँुजीवादी नवउदारवादी अर्थनीति बाधक बनेको छ ।  सबै काम निजी क्षेत्रले मात्र गर्छ भन्ने नवउदारवादी पण्डितको प्रेस्क्रिपसनमा विश्व बैङ्क, आईएम एफलगायतका बहुराष्ट्रिय निकायले तेस्रो विश्वका मुलुकलगायत नेपालमा आर्थिक सुधारका नाममा सञ्चालन गरेका परियोजनाकै परिणामस्वरूप सर्वसाधारण जनता सर्वसुलभ एवम् गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, यातायात क्षेत्रको सेवाबाट बेथिति भए यी सबै सेवामा राज्यको कमजोर भूमिका भएपछि बढेको व्यापारीकरण र नाफाखोर पवृत्तिले सर्वसाधारण जनताको ढाड सेक्ने काम ग¥यो ।  सर्वसाधारण जनताले आर्जन गरेको रकम उपभोग्य क्षेत्रमा नै खर्च गर्नुपरेपछि बचत परिचालन न्यून हुन पुग्यो, परिणामस्वरूप पुँजी परिचालन दर न्यून हुँदा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको दर कमजोर रहेको छ ।  आन्तरिक पुँजी लगानीको दर झन् न्यून हुँदा विदेशी पुँजीमा आर्थिक लगानी केन्द्रित गरिने विकासबाट पनि मुलुकमा स्वाधीनता र आत्मनिर्भरतामा चुनौती खडा गरेको छ ।  उद्यमशीलताको कोणबाट हेर्दा नेपालमा उद्यमी व्यवसायीमा उद्यमशील भावनाको कमी, आफ्नो पुँजीभन्दा पनि बैङ्कबाट ऋण लिएर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने पवृत्ति, उद्योग व्यवसायमा श्रमिकलाई न्यूनतम श्रम मापदण्डबमोजिमका आर्थिक सुविधा प्रदान नगर्ने परिपाटी विद्यमान छ, श्रमिक रोजगारीमा त लागिरहेका छन् ।  तर, जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने तलब सुविधा पारिश्रमिक नहुँदा उनीहरूको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेको छैन ।  अधिकांश श्रमजीवी वर्गको प्रतिव्यक्ति आय न्यून हुनको साथै गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको स्थितिमा समृद्धि हासिल गर्ने विषयमा झन् चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।  
मुलुकलाई समृद्धिको बाटोबाट अगाडि बढाउन प्रथमतः राजनीतिक स्थायित्व जरुरी छ ।  अस्थिर सरकारबाट संविधानले परिलक्षित गरेको आर्थिक विकासको बाटोलाई अगाडि बढाउन सकिन्न ।  अतः स्थिर ढङ्गको सरकार निर्माण गर्नेगरी मतदाताले यतिखेर निर्वाचनमा आफ्नो मतको सदुपयोग गर्नुपर्छ ।  दोस्रो, आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरी पूर्वाधार र विकासअन्तर्गत विशेषतः जलविद्युत्, यातायात, पर्यटन, कृषि क्षेत्र मानव संशाधन विकासमा व्यापक लगानी गरी उत्पादन रोजगारी सिर्जना गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।  तेस्रो मुलुकमा अब व्यापरिक पुँजीवादका सट्टामा औद्योगिक पुँजीवादको नीति अवलम्बन गरी मुलुकमा औद्योगिकीकरणको थालनी गर्नुपर्छ ।  चौथो श्रमिक शक्ति मुलुकको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रको महŒवपूर्ण चालक शक्ति भएको हुँदा उनीहरूलाई जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने तलब, सुविधाको प्रत्याभूति गरी सबैखाले श्रम शोषणको अन्त्य गर्नुपर्छ ।  पाँचौँ, जनताका आधारभूत आवश्यकता र अधिकारका रूपमा रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, यातायात सेवालाई सर्वसाधारण जनताको सहज पुहँच हुने र गुणस्तरीय सेवा पाउनेगरी राज्यबाट नै यी सेवा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।  

प्रकाशित मिति:  २०७४/८/८

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना