आसन्न निर्वाचन र सूचनाको हक

घम्बर नेपाली



यही  मङ्सिर १० र २१ गते सम्पन्न हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि नेपाल संविधान कार्यान्वयनको मुख्य कोर्समा प्रवेश गर्दैछ ।  २००७ सालदेखिको जनताले आफ्नो संविधान आफैँ लेख्ने सपना पूरा भए पनि कार्यान्वयनको चरण अब शुरु हुँदैछ ।  आफूले मतदान गर्ने प्रतिनिधिको बारेमा चाहिने आवश्यक सूचनाले मात्र आफ्नो उम्मेद्वारका बारेमा मतदाता ढुक्क र स्पष्ट हुने  हुँदा  निर्वाचनमा सूचनाको हक महŒवपूर्ण मानिन्छ ।  
विगतका निर्वाचनमा पनि हामीले दलका नेताहरूलाई मत दिएर पठाएका थियौँ ।  उनीहरूले त्यतिबेला गरेका वाचा के कति पूरा गरे ? त्यसको सबै हिसाबकिताब माग्ने बेला पनि यही हो ।  नेताहरूले हामीसँग गरेका प्रतिबद्धता कति पूरा गरे र कति पूरा भएनन् ? मतदाताले यथार्थ सूचना पाउने हक नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७ ले व्यवस्था गरेको छ ।  सोही धारा अन्तर्गत बनेको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ले सूचनाको हकलाई संरक्षण, संवर्धन र प्रचलनमा ल्याउन राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना गरेको छ ।  यी सबै कानुन र संस्थाको उद्देश्य भनेको प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने हकलाई कार्यान्वन गर्नु हो ।  कानुनको उद्देश्य अनुसार नै राष्ट्रिय सूचना आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई पनि सार्वजनिक निकायभित्र पर्ने भएकाले नागरिकको सूचनाको हकलाई संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि आदेश जारी गरिसकेको छ ।  अब नेपाली नागरिकले राजनीतिक दलहरूले गरेका हरेक कामको सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकार कानुनले प्रदान गरेकाले ती सूचना माग्न अग्रसर हुनुपर्दछ ।  विकास निर्माणका लागि राजनीतिक दलहरूले के कति रकम विनियोजन गरे ? सांसद विकास कोषमा आएको खर्च कहाँ भयो ? गरिब तथा पिछडिएका वर्ग समुदायलाई उत्थान गर्न आएको रकम लक्षित वर्ग समुदायले पाए पाएनन् ? जस्ता थुप्रै आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक विषयवस्तुमा सूचनाको हक प्रयोग गरेर चाहिने विवरण माग गर्न सक्छन् ।  यसबाट राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आम जनताप्रति जवाफदेही बनाउन योगदान पु¥याउनेछ ।  
चुनावको वातावरणसँगै दलका घोषणापत्रले निकै चर्चा÷परिचर्चा पाउने गर्छन् ।  यसपालि पनि राजनीतिक दलका घोषणापत्रमाथि विभिन्न पक्षबाट टीकाटिप्पणी व्यापक रुपमा भइरहेको छ ।  खासगरी राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा महत्वाकांक्षी सपना बाँड्ने तर निर्वाचित भइसकेपछि प्रायः सबै बिर्सने विरासतको कारणले गर्दा पनि यति धेरै आलोचना भएको हो ।  यसर्थ आफूले मतदान गर्नुपूर्व राजनीतिक दलहरूले प्रस्तुत गरेका घोेषणापत्रलाई अध्ययन गरेर ती घोषणापत्रमा उल्लेखित योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने आधारबारे प्रश्न गर्न जरुरी छ ।  घोषणापत्रमा राखिएका योजना निर्वाचित भएर जाने उम्मेदवारका आगामी ५ वर्षका लागि काम गर्ने आधारपत्र बन्ने हुँदा मतदाताले ती योजनाहरू राजनीतिक, सामाजिक तथा विकास निर्माणका दृष्टिकोणले व्यावहारिक र पूरा हुन सक्ने नसक्नेबारे छलफल चलाउनुपर्छ ।  गर्न सकिने योजनाबारे जान्न पनि सूचनाको हक प्रयोग गरेर सम्बन्धित निकायबाट तथ्य र आवश्यक प्रमाणलाई लिन सकिन्छ ।  ती तथ्य र प्रमाणलाई विश्लेषण गरेर राजनीतिक दलहरूले बनाएका योजनाको आंकलन गर्न सकिन्छ ।  
एकपछि अर्को निर्वाचन निकै महँगो बन्दै गएको कुरा स्वयं राजनीतिक दलले नै स्वीकार गरिरहेका छन् ।  पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचनमा कुनै दलबाट सामान्य आर्थिक अवस्था भएको व्यक्तिले उम्मेद्वार हुन आँट्न सक्ने अवस्था छैन ।  प्रचार सामाग्री, गाडीको प्रयोग, कायकर्ता परिचालन, सभा, भेला, भोजदेखि मतदातालाई रिझाउन पैसा बाँड्नेसम्मका कार्यमा खर्च गर्न सानो तिनो रकमले सम्भव छैन ।  अनि राजनीतिक दलहरूले चन्दा, सहयोगमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ ।  स्वाभाविक रुपमा चन्दा दिनेले पनि निर्वाचित भएर जाने उम्मेद्वारसँग केही अपेक्षा राखेको हुन्छ ।  परिणामतः चुनावमा खर्च गरेको ऋण तिर्न उम्मेद्वारहरू भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितामा मुछिएको प्रशस्तै उदाहरण छन् ।  अर्कोतिर समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिबाट पनि दलहरूले आर्थिक सहयोग बढी गर्न सक्नेलाई बन्द सूचिमा प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले गर्दा निकै आलोचना हुने गरेको छ ।  यसले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सीमान्तकृत र सुविधानविहीन वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, र समुदायका उम्मेद्वारलाई राजनीतिक मूल प्रवाहमा ल्याउने पवित्र मनसायमाथि नै प्रहार गरेको छ ।  त्यसो त निर्वाचन आयोगले दलहरूको फजुल खर्चलाई नियन्त्रण गर्न सीमा निर्धारण गरी आचारसंहिता लागू गरेको छ ।  तर त्यस आचारसंहिता मुताविक भए नभएको अनुगमन गर्ने उपयुक्त संयन्त्र नहुँदा सफल हुन सकिरहेको छैन ।  यी विषय लगायत राजनीतिक दलभित्र हुने विभिन्न आर्थिक गतिविधिबारे हिसाब किताब माग्ने अधिकार सूचनाको हकले नेपाली नागरिकलाई दिएको छ ।  
विकासका ठूला–ठूला आश्वासन बाँडेर नेपाली राजनीतिक दलले भोट माग्ने चलन पुरानो हो ।  ‘चुनाव आयो भने नेता विभिन्न आश्वासनका पोका बोकेर जनताको घरदैलो पुग्छन् ।  चुनाव जितिसकेपछि फर्केर गाउँमा आउँदैनन्’ भन्ने आम जनगुनासो नेपाली समाजमा थेगोकै रुपमा स्थापित भएको छ ।  गाँउटोल र शहरका चोक गल्लीहरूमा विकासका झुटा आश्वासन बाँड्ने होडबाजी नै चल्छ ।  दलका घोषणापत्रदेखि नेताहरूको भाषणहरूमा यस्ता आश्वासन प्रशस्तै भेटिन्छन् ।  त्यसकारण सचेत नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिले बाँडेका आश्वासन कति पूरा गरे गरेनन्? गरेनन् भने किन गर्न नसकिएको हो ? आगामी दिनमा कति पूरा गर्न सक्छन् ? पूरा गर्न सकिने आधार के के हुन् ? जस्ता सवालमाथि प्रतिनिधिहरूले मतदाताबीच सामाजिक परीक्षण गर्नुपर्छ ।  यसरी प्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यकालमा भएका र अब गरिने कामको योजनालाई मतदाताबीच प्रस्तुत गर्दा नागरिकले सत्यतथ्य थाहा पाउन सक्छन् ।  प्रतिनिधिहरूले बताएका कुरामा शङ्का लागेमा सम्बन्धित निकायमा सूचनाको हकको प्रयोग गरेर आवश्यक तथ्य प्रमाण भिडाउन सक्छन् ।  यसबाट उम्मेद्वारहरू अनावश्यक आश्वासनभन्दा यथार्थका आधारमा जनतासमक्ष प्रस्तुत हुने वातावरण निर्माण हुँदै जानेछ ।  
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले गरेको पछिल्लो सर्भेक्षण रिपोर्ट अनुसार नेपालमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारजन्य काम राजनीतिक दलहरूमा भएको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ ।  लोकतन्त्रमा आफ्नो नेता कस्तो बनाउने र नेताबाट सामान्य नागरिकमा झार्ने सार्वभौम शक्ति जनतामै हुन्छ ।  गुण र दोषको कसीमा राखेर आफ्नो प्रतिनिधि बनाउने कि नबनाउने भन्ने मुख्य निर्णय गर्ने उत्सव निर्वाचन भएकोले यतिबेला मतदाता सचेत रहनुपर्छ ।  विगतमा आफ्नो नेता बनाएर पठाएकोमा जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता के कति पूरा गरे? गरेनन् भने किन गर्न सकेनन् ? सत्य तथ्यको हिसाब किताब माग्ने अधिकार सूचनाको हकले नेपाली नागरिकलाई संविधानमै किटान गरिसकेकाले त्यसको प्रयोग गर्न अग्रसर हुनुपर्छ ।  भारत, श्रीलङ्का, मेक्सिकोलगायतका देशले सूचनाको हकलाई प्रयोग गरेर सुशासनमा ठूलै फड्को मारिसकेका छन् ।  हामीले पनि यो ऐतिहासिक क्षणमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनबाट चुनिने प्रतिनिधि र तिनका दलहरूको बारेमा सत्यतथ्य खोजी गरेर आफ्नो अमूल्य मतको सदुयोग गर्न सक्यौँ भने सुशासनमा योगदान पुग्नेछ ।  दलहरू नागरिकप्रति जवाफदेही हुने परम्परा कायम हुन सकेमा मात्र हामीले खोजेको समृद्धि सम्भव छ ।  

प्रकाशित मिति:  २०७४/८/८

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना