राष्ट्रोत्थानका लागि निर्वाचनको कसी

nirmal k acharya_1निर्मलकुमार आचार्य

 

यसपालि पनि हुने, नहुने, रोकिने, थामिने शंका, आशंका र उपशंकाबीच अन्ततोगत्वा निर्वाचन सुनिश्चित बनेको छ ।  स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेमा पनि ठूलो आशंका रहेको थियो तर तीन चरणमा भए पनि चुनाव सम्पन्न हुनुले सुखद लक्षण देखाएको मान्नैपर्छ ।  स्थानीय तहको निर्वाचनको सफलताकै कारण छोटो समयमै प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि हुने तरखर रहेको छ ।  
नेपालको संविधान–२०७२ अनुसार आगामी माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रादेशिक तथा केन्द्रीय (सङ्घीय) निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था एकातिर रहे पनि दलीय बेमेलका कारण निर्धारित अवधिभित्र कुनै पनि निर्वाचन हुनै नसक्ने अडकलबाजी समेत नरहेको होइन ।  तोकिएको मितिभित्र निर्वाचन हुन नसके मुलुक अर्कै खालको अन्योलको भुमरीमा पर्ने डर पनि रहेकै थियो ।  १२ बुँदे समझदारी हुँदै, जनान्दोलन–२, अन्तरिम संविधान, संविधानको यात्रा पार गरी अघि बढेको राजनीतिक यात्रा तार्किक निस्कर्षमा नपुग्दै दुर्घटनाको शिकार हुने हो कि भन्नेतर्फ राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय चासो, जिज्ञासा, आशंका तथा कौतूहल रहेकै हो ।  स्थानीय तहको सफल निर्वाचनले सुखद आभास गराएको भए पनि प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तारतम्य मिलाउने काम  सहज थिएन ।  माघ ७ गतेसम्म निर्वाचन गराउन सकिने संवैधानिक सीमा रहे पनि मुलुकको भौगोलिक विविधता र कठिनाइका कारण खासगरी हिमाली भेगमा पुस, माघमा चुनाव गराउनै नसकिने स्थितिलाई सबैले आत्मसात् गरेका हुन् ।  दुवैथरी निर्वाचन एकसाथ दुई चरणमा गर्ने राजनीतिक सहमति गरेर दलहरूले ठूलो बुद्धिमत्ताको परिचय दिएको पाटोलाई पनि यतिखेर बिर्सन मिल्दैन ।  
हिमाली भेगमा यही मङ्सिर १० गते र अन्यत्र २१ गते निर्वाचन हुने घोषणा भए पनि परिवर्तित राजनीतिक उहापोहले आशंका मत्थर हुन दिएको थिएन ।  एकातिर वाम गठबन्धन र अर्कोतिर लोकतान्त्रिक गठबन्धनको पछिल्लो रस्साकस्सीले राजनीतिक आकाशमा बेग्लै खालको तरंग फैलाइरहेको थियो भने अर्कातिर निर्वाचन भाँडिने, बिथोलिने वा स्थगित हुनसक्ने शंका पनि सँगसँगै थियो ।  पहिलो चरणमा यही मङ्सिर १० गते ३२ जिल्लामा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका निम्ति मौन अवधि शुरु हुनुभन्दा एक दिन अघिसम्म पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव कुनै पनि हालतमा नरोकिने प्रतिबद्धता प्रकट गर्नुपरेको अवस्थाले पनि आशंकाको गहिराइको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
आशंकाका बादल जतिसुकै घनीभूत रहे पनि त्यसलाई चिर्दै अघि बढ्नसक्नु नेपाली राजनीतिको खुबी बनेको छ ।  आशंकाकै कुरो गर्ने हो भने संविधानसभाबाट संविधान बन्नेमा सबैका मन, मस्तिष्क धरमराइसकेका थिए ।  पहिलो संविधानसभाको निष्फल अवसानले मात्रै होइन, दोस्रो संविधानसभाको कार्यक्षमताले पनि विश्वास जगाउन सकेको थिएन ।  भूकम्पीय झट्काले अकल्पनीय परिस्थिति सिर्जना नगरिदिएको भए दोस्रो संविधानसभाको साफल्य पनि प्रश्नचिह्नभित्रै रहनेमा बिरलै विमति होला ।  कार्य कारण जेसुकै होस्, सही समयमा उपयुक्त निकासको बाटो पहिल्याउन नेतृत्व वर्ग सक्षम भएकै हुन् ।  संविधान निर्माण तथा संविधान जारी गर्ने क्रममै पनि आन्तरिक मात्रै होइन, बाह्य प्रभाव, दबाबका कारण आशंका अन्तिम घडीसम्मै थियो तर कदमले अग्रगति लिएकै हो ।  अहिलेकै राजनीतिक घटनाक्रमको पनि भविष्यले पक्कै समुचित मूल्याङ्कन गर्ने नै छ ।  थोरै समयमै ठूला काम भएका छन् ।  स्थानीय तहको निर्वाचन जस्तै प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन पनि सुसम्पन्न हुने छाँट देखिँदैछ ।  
संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको रट सबैले लगाइरहेको विदितै छ ।  स्थानीय, प्रादेशिक तथा सङ्घीय सरकार गठनका लागि निर्वाचन सम्पन्न हुनु मात्रै संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको यथार्थ पनि अविस्मरणीय छ ।  अवश्य पनि विगतका तुलनामा अहिलेको चुनाव अनेक अर्थमा फरक तथा महìवपूर्ण छ ।  स्थानीय तहलाई ज्यादै अधिकारसम्पन्न तुल्याइएको छ भने विगतमा नभएको प्रादेशिक तथा सङ्घीय संरचनामा मुलुक प्रवेश गरिरहेको छ ।  सङ्घात्मक समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्राका लागि निर्वाचनले मार्गप्रशस्त गर्नेमा शंकै रहेन तर निर्वाचन हुनुलाई मात्र संविधानको ध्येय मान्ने भूल गरिनुहुँदैन ।  
संविधानको मूल लक्ष्य भनेको मुलुक र मुलुकवासीको सर्वोत्तम हित हो ।  जनताका गाँस, बास र कपासका समस्या थाती रहुन्जेल, सन्तोष मान्ने स्थिति रहँदैन ।  भोक, रोग, अशिक्षा, बेरोजगारी, अशान्ति, पछ्यौटेपन रहुन्जेल संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुनै सक्दैन ।  नागरिकका तमाम मौलिक हक, अधिकार व्यावहारिक रूपमै सार्थक नहोउन्जेल संविधानको कार्यान्वयन अपूरै रहनेछ ।  यस अर्थमा संविधान पालना गर्दै जाने कुरो हो, यसको पूर्ण कार्यान्वयन भन्नुको कुनै तुक रहँदैन ।  संविधान अनुरूप सरकार बन्नु अथवा कुनै दल विशेष वा गठबन्धन विशेष सत्तासीन हुनुलाई मात्रै महान् उपलब्धि ठान्न थालियो भने योभन्दा ठूलो भूल अर्को नहुनसक्छ ।  विगतको राजनीतिक प्रणालीले मुलुक तथा मुलुकबासीको सर्वोत्तम हित गर्न नसकेकैले फालिएको यथार्थलाई यतिखेर बिर्सनुहुँदैन ।  नयाँ जारी राजनीतिक पद्धतिको सार्थकताका निम्ति पनि प्रारम्भदेखि नै गाम्भीर्य, इमानदारी तथा क्रियाशीलता अपेक्षित छ ।  
निर्वाचनको कसीमा घोटिएर अब्बल ठहरिई जोकोही सत्ताधारी हुनपुगे पनि संवैधानिक मार्गनिर्देशन पालन गर्ने सन्दर्भमा हरेक दल उत्तिकै क्रियाशील हुनु वाञ्छनीय छ ।  सत्ताघटक तथा विपक्षी दल सबैको प्रयासबाट संविधानको सार्थकता बढ्दै जानेछ ।  गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता कतिपय पक्ष मुलुकका लागि नयाँ व्यवस्था हुन् ।  नयाँ व्यवस्थालाई कसरी प्रभावकारी सिद्ध गर्दै अघि बढ्ने हो ? यसमा हरेक राजनीतिक दल जिम्मेवार हुनुपर्छ भने समन्वयात्मक रूपमा कसरी अग्रसर हुने ? चुनाव लगत्तै चिन्तन, विश्लेषण र संश्लेषण जरुरी छ ।  
मुलुकलाई अब स्पष्ट दिशा दिन कोही चुक्नै नहुने अवस्था छ ।  दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिमतिर सीमा जोडिएको भारत तथा उत्तरतर्फ सीमा जोडिएको चीन समुन्नतिको पथमा दु्रतगतिमा लम्किरहेका बखत नेपालको अवस्था भने गतिहीनसरह रहनु कुनै पनि अवस्थामा ठीक होइन ।  दुवै छिमेकीको प्रगतिका दृष्टान्त लिँदै २१ औँ शताब्दीको आवश्यकता अनुरूप विकासको पथमा फड्को मार्नसक्नु नेपालका लागि अत्यावश्यक छ ।  हुन त प्रायः सबै राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्रमा विकास, निर्माणका कुरालाई माथिल्लो स्थानमा राखेका छन् ।  घोषणापत्रमा उल्लिखित विकासका पाटालाई केवल कागजमै सीमित नराख्नेतर्फ जुर्मुराउन चुक्नुहुँदैन ।  घोषणापत्रलाई केवल चुनावअघिको बौद्धिक विलासको बाटो मात्रै मान्ने विगतको परिपाटी परित्याग गर्न पनि घोषणापत्र अनुरूप क्रियाशीलता चाहिन्छ ।  घोषणापत्रमा उच्च महìवाकांक्षाका अनेक पक्ष सार्वजनिक भएका छन् ।  उद्योगधन्दाको विकास, सडक सञ्जाल, रेलमार्ग, जलमार्ग, मिनी रेल, विभिन्न चक्रपथ, गरिबी निवारणका सम्भावित पाटा लगायत धेरै कुरा आएका छन् ।  भारत तथा चीनसित ‘कनेक्टिभिटी’ बढाउने सन्दर्भमा सबैजसो दलले जोड दिएका छन् ।  
केरुङबाट काठमाडौँ, पोखरा, लुम्बिनीसम्म चल्ने रेल मार्ग होस् वा पूर्व–पश्चिम रेल मार्ग चीन तथा भारतसित आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध विस्तारमा यिनले अभूतपूर्व योगदान पु¥याउन सक्छन् नै ।  बाहिरबाट आउने रेलमा उतैका सामान आउने सोच मात्रै राखिनु हुँदैन ।  यहाँका उत्पादनले पनि वैदेशिक बजार सहज प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।  यसका निम्ति कुन, कुन ठाउँमा के कस्ता उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने हो ? सङ्घीय मात्र होइन, प्रादेशिक सरकार समेत गठन भएलगत्तैदेखि दत्तचित्त हुनुपर्छ ।  दुनियाका हरेक देश अथक रूपमा विकासको शिखर चढिरहेका बखत नेपाल चाहिँ टुलुटुलु हेरेर बसिरहन सुहाउँदैन ।  यहाँका कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन मात्र नभई औद्योगिक उत्पादन निर्यातका लागि पनि प्रयास वाञ्छनीय छ ।  यसका निम्ति उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने र बाह्य लगानी भिœयाउन बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई समेत अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने कुरो ओठेनारामा मात्रै रहनुहुँदैन ।  जनताको जीवन स्तर उकास्न र विश्वमञ्चमा नेपालको छवि समुज्ज्वल दर्शाउन अब हरेक दल आर्थिक विकासमै केन्द्रित हुनुपर्ने प्रस्टै छ ।  यसो हुनसके फेरिएको शासन प्रणाली पनि सफल हुँदै जानेछ ।  आशंका जतिसुकै रहेको भए पनि सङ्घीयता पनि वरदान साबित हुनसक्छ ।  
नेपाली निर्वाचनको इतिहासमा नितान्त भिन्न आसन्न निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले यथाशीघ्र अभियानकै रूपमा क्रियाशीलता बढाउनुपर्नेमा दुईमत नहोला ।  घोषणापत्रमा भएका तमाम विकास, निर्माणका पक्षलाई सहमति, सहकार्य र एकताको आधारमा अगाडि बढाउने यत्न प्रशंसनीय ठहरिनेछ ।  परिवर्तित परिपे्रक्ष्यमा प्रशासन संयन्त्रलाई चुस्त, दुरुस्त तुल्याउनैपर्छ ।  व्यवस्थाको सफलताका लागि कर्मचारीतन्त्र आधारभूत पक्ष हो ।  समस्त कर्मचारीलाई प्रोत्साहनमूलक विशेष व्यवस्था सरकार गठन भएलगत्तै गरी भ्रष्टाचारविरुद्ध शंखघोष समेत गरिनु सामयिक कदम हुनेछ ।  सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयात्मक अभियानले नै मुलुक र मुलुकबासीको मुहार फेर्नसक्नेहुँदा सरोकारी सबै पक्ष समन्वयात्मक विकास कार्यमा सर्वतोभावेन समाहित हुनैपर्छ ।  

प्रकाशित मिति:  २०७४/८/८

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना