मौन अवधि (सम्पादकीय)

पहिलो चरणमा मङ्सिर १० गते निर्वाचन हुने ३२ जिल्लामा चुनावी प्रचारप्रसारको अवधि सम्पन्न भएको छ ।  पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने प्रतिनिधिसभाका ३७ निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशसभाका ७४ क्षेत्रमा मौन अवधि सुरु भइसकेको छ ।  निर्वाचन आचारसंहिता, २०७४ अनुसार ‘मतदान हुने दिनको अघिल्लो ४८ घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्मको समय’ मौन अवधि हो ।  निर्वाचन ऐन अनुसार मौन अवधिमा निर्वाचन प्रचारप्रसार र मत माग्ने वा मतदातालाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि गतिविधि गर्न पाइन्न ।  यसो गरे आचारसंहिता र ऐनविपरीत हुन्छ र ऐनबमोजिम दण्ड जरिवानासमेत हुन्छ ।  मौन अवधि भनेको मतदातालाई स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा आफ्नो मतको निर्णय गर्न दिइएको अवसर हो ।  प्रचारप्रसारका क्रममा धेरै पार्टी र उम्मेदवारका कार्यक्रम र आश्वासन विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरेर आफ्नो मतको निर्णय गर्ने समय मौन अवधि हो ।  यो मतदाताको अधिकार पनि हो र स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने महìवपूर्ण शर्त पनि हो ।  
मौन अवधिमा कुनै पनि प्रकारका चुनावी प्रचारप्रसार गर्न निषेध छ ।  यो अवधिमा मतदातासँग मत माग्न वा मतदातालाई प्रभावित गर्नेगरी कुनै पनि गतिविधि गर्न पाइन्न ।  दुई चरणमा निर्वाचन हुने भएकाले यो मौन अवधि पहिलो चरणमा  निर्वाचन हुने क्षेत्रमा मात्रै लागू भएको हो ।  दोस्रो चरणमा मङ्सिर २१ गते निर्वाचन हुने जिल्लामा भने निर्वाचन गतिविधि गर्न पाइन्छ तर दोस्रो चरणमा हुने चुनावी गतिविधिले पहिलो चरणमा हुने चुनावलाई प्रभावित पार्न पाइँदैन ।  आम सञ्चारमाध्यमले भने दोस्रो चरणको निर्वाचनसम्बन्धी समाचार सामग्री प्रसारण÷प्रकाशन गर्दा होश पु¥याउनुपर्ने हुन्छ ।  दोस्रो चरणको निर्वाचनसम्बन्धी समाचार प्रकाशन÷प्रसारणले पहिलो चरणको निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने भएकाले यस अवधिमा सञ्चारमाध्यमले आचारसंहिता विपरीतका सामग्री वा सूचना प्रकाशन÷प्रसारण गर्न पाइँदैन ।  सामाजिक सञ्जाल, एसएमएस, फेसबुक, भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा पनि मत माग्न वा प्रचारप्रसार गर्न रोक लगाइएको छ ।  आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता पालना नभएको वा उल्लङ्घन भएको अवस्थामा आयोगले त्यस्तो काम तुरुन्त रोक्न वा बदर गर्नका लागि निर्देशन दिनसक्नेछ भने निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ अनुसार आयोगले दिएको आदेशबमोजिम काम, कारबाही नरोक्ने वा बदर नगर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आयोगले एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्नसक्छ ।  
कुनै उम्मेदवारले आयोगले बनाएको आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेको कारणबाट निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र धाँधलीरहित तवरबाट हुन नसक्ने कुरामा आयोग विश्वस्त भएमा त्यसको स्पष्ट आधार र कारण खोली आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द समेत गर्नसक्छ ।  हालसम्मको चुनावी गतिविधिमा केही विकृति, विसंगति र आरोप, प्रत्यारोप चल्ने गरेका छन् तर पनि विगतको तुलनामा चुनाव आचारसंहिता पालना बढेको छ ।  भोजभतेर, भित्तेलेखन, पार्टी वा चुनाव चिह्न अङ्कित टिसर्ट, टोपी, अन्य कपडालगायत वितरण गर्ने कार्य रोकिएको छ, पर्चा र ब्यानर राख्ने काम घटेको छ ।  यसले पार्टी र उम्मेदवारको चुनावी खर्च त घटाएको छ नै निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष वातावरणमा सम्पन्न गर्न सहयोग पु¥याएको छ ।  निर्वाचन आयोगले पार्टी र उम्मेदवारको खर्च घटाउन सहयोग पु¥याएको छ तर पनि आयोगको दृष्टिबाट लुकेर खर्च गर्ने उम्मेदवार पनि धेरै छन् ।  खासगरी मतदातालाई प्रभावित पार्न मौन अवधिमै भोजभतेर हुने र पैसाको प्रयोग हुने गरेको विगतको अनुभव पनि छ ।  राजनीतिक दल र उम्मेदवारको विचार र इमानदारीभन्दा पैसाको प्रयोग गरेर चुनाव जित्न खोज्नेहरू सबैलाई आयोगले नियन्त्रण र कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।  यो काम आयोग एक्लैको प्रयासले सम्भव हुने कुरा पनि होइन ।  निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, विश्वसनीय, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा हुने ऐन तथा आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना रोक्न आयोगका साथै राजनीतिक दल, कार्यकर्ता, उम्मेदवार र स्वयं मतदाता पनि चनाखो रहनुका साथै इमानदार हुनुपर्छ ।  




प्रकाशित मिति:  २०७४/८/८

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना