क्योटो अभिसन्धि अनुमोदन गर्न आग्रह

काठमाडौँ, मंसिर ९ गते । जर्मनीको बोनमा गत साता सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्ष मुलुकको २३ औं सम्मेलन – कोप(२३) ले कार्बन उत्सर्जन कटौतीसम्बन्धी बहुचर्चित क्योटो अभिसन्धि अनुमोदन नगरेका मुलुकलाई अनुमोदन गर्नसमेत आह्वान गरेको छ । 

कोप २३ मा राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोरियो गुटरिसले क्योटो अभिसन्धि अनुमोदन नगरेका देशहरुलाई अनुमोदन गराउन परिपत्र जारी गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
क्योटो अभिसन्धि पारित भएपछि पहिलो (सन् २००८–२०१२) प्रतिवद्धता अवधि कार्यान्वयन आएको हो तर दोस्रो (२०१२–२०२०) चरण कार्यान्वयनमा आएको छैन । प्रत्येक चरणमा पक्ष राष्ट्रहरुले अभिसन्धिको अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले सन् २००५ मा अभिसन्धि अनुमोदन गरेको भएपनि दोस्रो चरणको भने अहिलेसम्म अनुमोदन गरेको छैन ।
यस अभिसन्धिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन यसपटक जर्मनीमा भेला भएका देशहरु सक्रिय देखिएका छन् । क्योटो अभिसन्धिलाई कार्यान्वयन ल्याउन पहिलो चरणमा कम्तीमा ५५ देशले अनुमोदन गर्नुको साथै औद्योगिक देशले उत्सर्जन गर्ने हरित गृह ग्यासमध्ये ५५ प्रतिशत उत्सर्जन गर्ने देशले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो चरणमा १४४ देशले अनुमोदन गरे अभिसन्धि कार्यान्वयनमा आउनेछ । हालसम्म ९१ देशले अनुमोदन गरेको अवस्था छ ।
सन् १९९७ मा जापानको क्योटो शहरमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्ष मुलुकको तेस्रो सम्मेलन – कोप(३) ले क्योटो अभिसन्धिलाई पारित गरेको थियो । यसले विकसित देशले आफ्नो हरित गृह ग्यासहरुको उत्सर्जन सन् १९९० को तुलनामा सन् २००८–२०१२ सम्ममा औसत ५.२ प्रतिशतले कम पु¥याउने लक्ष्य राखेको थियो । त्यसैगरी दोस्रो चरणमा सन् १९९० को तुलनामा सन् २०१३ देखि २०२० सम्ममा १८ प्रतिशतले कम गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन कम गर्ने नेपालजस्ता अति कम विकसित देशका लागि क्योटो अभिसन्धिले कुनै बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गरेको छैन । यद्यपि, क्योटो अभिसन्धिको अनुमोदन गर्दा विभिन्नखालको लाभ प्राप्त हुने भएकाले सरोकारवालाहरु नेपालले पनि जतिसक्दो चाँडो अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
अभिसन्धिको दोस्रो चरण (२०१३–२०२०) मा दक्षिण एशियाका नेपाल र अफगानिस्तानबाहेक सबै सदस्य राष्ट्रहरुले यस अभिसन्धिलाई अनुमोदन गरिसकेका छन् । पछिल्लोपटक भुटानले एक महिनाअघि मात्र अनुमोदन गरेको छ । सबैभन्दा बढी हरित गृह उत्सर्जन गर्ने चीनले पनि यस अभिसन्धिलाई अनुमोदन गरेको छ । अभिसन्धिको पहिलो चरणमा अमेरिकाले हस्ताक्षर गरेको थियो तर कँग्रेसले अनुमोदन नगरेपछि अमेरिका कहिल्यै यसको पक्षमा रहेन ।
युरोपले यस अभिसन्धिको पक्ष राष्ट्र भएपनि दोस्रो चरणको अनुमोदन गरेको छैन । युरोपले लक्ष्यअनुसार नै हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउँदै लगेको छ । त्यसैगरी अन्य विकसित राष्ट्रहरु रसिया, जापानले दोस्रो चरणको अनुमोदन गरेका छैनन् ।
सन् २०१२ पछि के गर्ने भन्ने बारेमा सन् २००९ मा कोपनहेगनमा भएको सम्मेलनले पनि कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेन । सन् २०१२ मा कतारको दोहामा भएको बैठकले २०१२–२०२० का लागि सन् १९९० को तुलनामा औसतमा १८ प्रतिशतले घटाउने निर्णय ग¥यो ।
यसबीचमा चीन, भारतलगायतका विकासशील देशहरुमा उत्सर्जनको मात्रा ह्वात्तै बढेको थियो । क्योटो अभिसन्धिको अवधारणाले बढ्दो हरित गृह उत्सर्जनको मात्रा विकसित देशले मात्र घटाएर नपुग्ने भएपछि विकासशील र विकाशोन्मुख देशहरुले पनि योगदान गर्नसक्ने गरी सन् २०१५ मा फ्रान्समा भएको २१ औँ कोप सम्मेलनले पेरिस सम्झौता गरेको थियो । जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरणसम्बन्धी योजना (एनडिसी) हरेक पाँच÷पाँच वर्षमा बुझाउने निर्णय पेरिस सम्भौतामा रहेको छ ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी क्योटो प्रोटोकलमा मात्रै सीमित जलवायु अनुकूलन कोषलाई पेरिस सम्झौताअन्र्तगत राखिने निर्णयसँगै कोषको भविष्य सुनिश्चित रहेको भन्दै कोप २३ लाई सन्तोषजनक उपलब्धिको रुपमा लिनुपर्ने स्वच्छ ऊर्जा नेपालका महासचिव तथा अतिकम विकसित राष्ट्रहरुको समूहका अध्यक्षका सल्लाहकार मन्जित ढकाल बताउनुहुन्छ ।
अनुकूलन कोषलाई अहिलेसम्म अभिसन्धिअन्र्तगत राखिएकामा जर्मनीको बोनमा सम्पन्न कोप २३ ले पेरिस सम्भौताअन्र्तगत राख्ने निर्णय भएको छ । यसले गर्दा अनुकूलन कोषलाई जीवन्त राख्न सहयोग पुग्ने ढकाल बताउनुहुन्छ । धनी राष्ट्रहरूले नेपाललगायतका अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्नका लागि अनुकूलन कोषमा रकम जम्मा गर्दै आइरहेका थिए । एलडिसीले जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कोषबाट वित्तीय सहायता लिँदै आइरहेको छ । अनुकूलन कोषको भविष्य निश्चित नरहेको गुनासो गर्दै आइरहेका एलडिसीका प्रतिनिधिहरूलाई कोप २३ ले उत्साहित बनाएको छ ।
क्योटो अभिसन्धिमा अनुकूलन कोषमा सिडिएमबाट दुई प्रतिशत लेबी जम्मा गर्ने प्रावधान छ । यसले गर्दा कोषमा नियमित रुपमा पैसा जम्मा हुने भएकाले नेपालजस्ता अति कम विकसित मुलुकलाई आर्थिक स्रोत प्राप्त गर्ने अवसर मिल्नेछ । यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कार्बनको व्यापार घटेको भएपनि भविष्यमा यसले राम्रो बजार पाउने निश्चित छ ।
नेपालले अनुकूलन कोषबाट सहयोग लिन अघि बढेको छ । कृषि विकास बैंक कोष परिचालन गर्ने नेपालको राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकाय बनाउन खोजिएको छ । कोषबाट पैसा लिन खोज्ने तर अहिलेसम्म अभिसन्धिलाई अनुमोदन नगर्ने विरोधाभाषको अवस्था रहेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जलवायु परिवर्तनप्रति नेपाल प्रतिवद्ध छ भने अभिसन्धिको अनुमोदन गर्नु पनि उपयुक्त हुने बताउँदै विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) नेपालका उपनिर्देशक युगान मानन्धर भन्नुहुन्छ, ‘‘अभिसन्धिको अनुमोदन गरेवापत नेपाललाई खासै कुनै ठूलो दायित्व छैन । अनुकूलन कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी कार्बन व्यापारबाट प्रशस्त फाइदा लिन सकिन्छ ।’’
नेपालले सिडिएम परियोजनामार्फत आम्दानी पनि गर्न थालेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालका अनुसार आठवटा परियोजनामार्फत नेपालले करिब रु ८४ लाख अमेरिकी डलर बराबर रकम प्राप्त गरिसकेको र २० लाख डलरबराबरको कार्बन व्यापार गर्न तयारी अवस्थामा रहेको छ ।
सन् २०२० पछि क्योटोको अवस्था के हुने भन्ने निर्णय अझै निश्चित भएको छैन । सन् २०२० पछि पेरिस सम्झौता पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउने भएपछि अभिसन्धिले विकसित देशलाई दबाब दिने काम गरेकाले यसलाई पनि कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
कार्यान्वयन मिति नतोकिएको पेरिस सम्झौतापछि हरेक राष्ट्रले पाँच÷पाँच वर्षमा कार्बन उत्सर्जन कार्यक्रम बनाएर युनएनएफसिसिसी सचिवालयमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । यसरी बनाइएको कार्यक्रम र योजना लागू भए÷नभएको, पर्याप्त भए÷ नभएको र उत्सर्जन न्यूनीकरणमा प्रभावकारी भए÷नभएकोबारे अध्ययन गर्न बनाइएको अहिलेको निकायलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्ने आवाज पनि सम्मेलनमा उठेको छ ।
नेपालले चाँडो भन्न्दा चाँडो यस अभिसन्धिको अनुमोदन गरी जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा भइआएका अन्तर्राष्ट्रिय अभियानमा उभ्याउन आवश्यक छ । संविधानमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि, अभिसन्धिलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार यस अभिसन्धिको अनुमोदन नयाँ प्रतिनिधिसभाको गठनपछि गर्नु उचित हुन्छ ।  (रासस) 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना