निर्वाचनमा शान्ति, सुरक्षाको विषय

Hari prashad bhattraiहरिप्रसाद भट्टराई


राजनीतिक दलहरू प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको सन्निकट यात्रामा यतिखेर जनताको घरदैलोमा छन् ।  दलका नेतालाई आफ्नै घरआँगनमा देख्न पाउँदा आमनागरिक खुसीले  दङ्ग छन् ।  यो परिस्थिति मुलुकका लागि आफैँमा एक ऐतिहासिक सकारात्मक पाटो समेत हो ।  चुनाव हुन्छ, हुँदैन भन्ने विविधखाले आशङ्का बीच यो सुखद परिस्थिति बन्नु अत्यन्त सकारात्मक विषय हो ।  चुनाव तोकिएको समयमै हुने नहुने आशङ्काका बाबजुद पछिल्लो समयमा मुलुकका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न गुट उपगुटबाट निर्वाचन भाँड्ने गरी निर्वाचनमा होमिएका उम्मेदवारमाथि नै लक्ष्य साँधेर बम बिस्फोट गराउनेलगायतका हिंसात्मक गतिविधि गराइएका थिए ।  अहिले पनि त्यस्ता छिटफुट घटना भइरहेका छन् र त्यसमा रोकथामको प्रयास आजपर्यन्त जारी नै छ ।  वर्तमान सरकारबाट त्यस कुरालाई समयमै बुझेर तदनुरूपको शान्ति सुरक्षाको कदम चालिएकाले यतिखेर ती घटनामा केही छिटफुट घटनाबाहेक नियन्त्रण आएको प्रस्ट अनुभूति गर्न सकिन्छ ।  अर्कोतर्फ शान्तिपूर्ण रूपमा पहिलो चरणको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनसमेत सम्पन्न भइसकेको छ ।  
पहिलो चरण निर्वाचन अर्थात मङ्सिर १० गते केही सामान्य घटनाबाहेक हिमालीलगायतका ३२ जिल्लामा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको छ ।  निर्वाचनका क्रममा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका उम्मेदवारलाई लक्षित गरेर यसअघि मुलुकका विभिन्न भूभागमा बम पड्काउने तथा मतदातालाई तर्साउने गरी निर्वाचन भाँड्ने दुष्साहस पनि भए र अझै पनि त्यसखालको प्रयास जारी छ ।  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहलगायतका निर्वाचन नचाहने समूहबाट निर्वाचन भाँड्ने त्यस प्रकारको हुर्मत गरे पनि सरकारले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिताका बाबजुद शान्ति सुरक्षाको रणनीतिमा केही हेरफेर गरी समायोचित कदम चाल्यो ।  यसैकारण यतिखेर पहिलो चरणको निर्वाचन भयरहित रूपले सम्पन्न भइसकेको छ भने दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि भयरहित सम्पन्न हुन गइरहेको छ ।  निर्वाचन आचारसंहितालाई टुलुटुलु हेरेर मात्रै सरकार बसेको भए सायद त्यस प्रकारका हिंसाजन्य घटना जारी रहन्थे, जसकारण यस रूपमा पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुन गाह्रो नै पथ्र्यो ।  पछिल्लो सरकारको रणनीतिक सोच र तदनुरूपको संशोधित सुरक्षा व्यवस्था तथा निर्वाचन सुरक्षासम्बन्धी उचित व्यवस्थापनले शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गर्न गराउन सघाउ पु¥याएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।  
निर्वाचन आचारसंहिताका नाममा जानेर वा नजानेर अथवा बुझेर वा बुझपुचाएर  विविध कोणबाट यसअगाडि आएका विविधखालका आरोप प्रत्यारोपका बाबजुद शान्तिपूर्ण निर्वाचन लक्षित सरकारको यो पछिल्लो कदमलाई साधुवाद दिनैपर्छ ।  सरकारी काम कारबाही वा दैनिक रूपमा सम्पादन गर्नुपर्ने प्रशासनिकलगायतका कार्य नरोकिने तथा प्रभावित नहुने गरी शान्ति सुरक्षालगायतका कुरामा सरकारले जतिबेला पनि ध्यान दिनुपर्ने जरुरी हुन्छ ।  त्यसमाथि निर्वाचनका बेलामा त त्यो झन् यसै पनि खड्किने विषय हो ।  विकास निर्माणको कुरा त परै छाडौँ, आमनिर्वाचन जस्तो महŒवपूर्ण यस्तो बेला थप चनाखो भई हाम्रो राज्य संयन्त्रमा रहने सम्बद्ध एकाई जे जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो त्यस रूपमा र केही ठाउँमा शान्ति सुरक्षाको दृष्टिले प्रभावाकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।  त्यसैले मुलुकका ठाउँ–ठाउँमा निर्वाचन बिथोलिने गरी बम पड्काउने, मतदाता भड्काउने गरी त्रसित पार्ने त्यस खालका गतिविधि निर्वाचनको मुखैमा बढ्न थालेको थिए ।  त्यसैले सरकारले जहाँ–जहाँ त्यस खालका सुरक्षा व्यवस्थापनमा कमी कमजोरी देखिएका थिए, त्यहाँ–त्यहाँ सामान्य रूपमा हेर्दा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत जस्तो देखिने भए पनि केही कदम चाल्नु आवश्यक थियो ।
निर्वाचन लक्षित शान्ति सुरक्षामा आएको पछिल्लो रणनीतिक कदमकै कारण यतिखेरसम्म आइपुग्दा पहिलो चरणको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हो भन्न अब हिच्किच्याउनु पर्दैन ।  यसैको परिणाम स्वरूप नै दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि ढुक्क रूपले सम्पन्न हुने वातावरण बनिसकेको छ ।  मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचन सकाए लगत्तै केही उत्साह एवं खुसीका साथ केन्द्र र प्रदेशसभाको निर्वाचनका खातिर राज्यका जिम्मेवार दल तथा नेता त्यतातर्फ लाग्नुपर्ने अवस्था थियो ।  प्रश्न मात्र के थियो भने शान्ति सुरक्षाको स्थिति के कस्तो रहन्छ र छोटो समयमै यी निर्वाचन संवैधानिक प्रावधान र समय सीमाभित्रै सम्पन्न हुन गराउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने अहम् विषय मुलुकका सामु तेर्सिएको थियो ।  यसप्रकारको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेर अब मात्र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा मुलुक सन्निकट भएको छ भन्दैमा यी सबै कार्य यसै र सहजै रूपमा सम्पन्न भएका होइनन् भन्ने कुराको पनि आममानिसले यतिखेर बुझ्नु तथा हेक्का राख्नु राम्रो हुन्छ ।  यदि जो कोही दल वा नेतृत्वको सरकार भएको भए सायद यो वातावरण बन्थ्यो, बन्दैनथ्यो भन्ने कुरा यसै भन्न सकिने अवस्था थिएन, छैन ।  जे होस् यही सुखद वातावरणसँगै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको कारणले समेत यतिखेर दल तथा तिनीहरूका नेता, कार्यकर्ता नयाँ उत्साह र उमङ्गका साथ यतिखेर दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनसमेत यसैगरी सम्पन्न हुने आशा तथा भरोसाका साथ निर्वाचनमा लागिपरेका छन् ।
किनकि त्यस्तो चुनावी बेलामा मुलुकी शान्ति सुरक्षाको स्थिति मजबुत हुनु, पार्नु अपरिहार्य नै थियो ।  जस्तो परिस्थितिमा सरकार भए पनि र निर्वाचन आचारसंहिताको पालनाको विषय नै भए पनि त्यसका लागि सुरक्षाको प्रबन्ध पहिलो प्राथमिकताको विषय हो, जुन प्रबन्ध सरकारले नै बनाउने दायित्वभित्रको काम कुरा हो ।  किनकि निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक सबै प्रकारको सहयोग पु¥याउनु सरकारको मुख्य कर्तव्य हो ।  त्यसमा पनि निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनसम्बन्धी शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु एवं त्यसमा उसलाई सहयोग गर्नु सरकारकै दायित्व थियो ।  
मुलुको संवैधानिक प्रावधान एवं नयाँ संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाध्यात्मक समयसीमाअनुसार यी निर्वाचनको कार्य समयमै सम्पन्न गर्नु गराउनु मुलुकका लागि अनिवार्य शर्त हो ।  यो सबै कार्य विभिन्न
आशङ्का बीच पनि यतिखेर जोडतोडका साथ भइरहेको छ ।  किनकि निर्वाचन हुने नहुने खालको त्यस किसिमको आशङ्का रहनु भनेको मुलुकका लागि किञ्चित रामो कुरा थिएन ।  सरकारले त्यो दरो कदम उठाएकै कारण अहिले त्यसखालका आतङ्ककारी गतिविधि बन्द भएका छन् ।  त्यस्तै आन्दोलनबाट मुलुकमा प्राप्त उपलब्धिको विकास एवं संस्थागत गर्न नयाँ संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन पहिलो र मुख्य शर्त थियो, छ ।  संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सवालमा यी निर्वाचन संवैधानिक समयसीमाभित्र सम्पन्न हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने यसअघिका विभिन्न आशङ्कासँगै विविधखाले प्रश्न तेर्सिएको थिए, जुन आशङ्का यतिबेला मेटिँदै छ ।  
शान्ति सुरक्षाको मजबुत र तदनुरूपको निर्वाचनको माहोल बनेसँगै मङ्सिर २१ गतेको दोस्रो चराणको निर्वाचन पनि यसैगरी सम्पन्न हुने आशा यतिबेला मुलुकबासीमा ढुक्कले पलाएको छ ।  नेपाली काँगे्रस नेतृत्वको सरकारको पालामा अर्थात् अहिले त्यो कार्य जोडतोडका साथ भइरहेको छ ।  विना हिच्किचाहट र नढाटी भन्ने हो भने यदि उसको नेतृत्व यस सरकारमा नभएको भए परिस्थिति यही बन्थ्यो भन्ने किटान गर्न सकिने स्थिति थिएन छैन ।  पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन बल पु¥याएर त्यो केन्द्र र प्रदेश तहको निर्वाचन हुने, गराउने त्यसखाले आधारशीला नेपाली काँगे्रस पार्टीले नै तय गरेको थियो ।  
 

प्रकाशित मिति: २०७४/८/११

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना