निर्वाचनपछिको गन्तव्य

 suresh acharyaडा. सुरेश आचार्य

अन्ततः निर्वाचन भयो ।  स्थानीय तहका तीन चरणका निर्वाचन पनि भए ।  प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन पनि भयो ।  दोस्रो चरणको निर्वाचन नहुनु पर्ने कारण छैन ।  शेरबहादुर देउवाको सरकार बनेदेखि नै प्रतिपक्षी एमाले यो सरकारले चुनाव गराउँदैन भन्ने मूलमन्त्र बनाएर बसेको थियो ।  देउवालाई सत्तालोलुपका रूपमा प्रस्तुत गरेर एमाले आफूलाई लोकतान्त्रिक देखाउन चाहन्थ्यो ।  यद्यपि, संविधान कार्यान्वयनका लागि बनेको पहिलो सरकार एमालेकै थियो ।  उसले एउटै चुनाव गराएन ।  ऊ आफू सत्तालोलुप ठहरिएन, ठहरियो त केवल निर्वाचन गराउन असफल ।  तर देउवा सरकारले स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन हारिरहँदा दोस्रो चरणको निर्वाचन गरायो ।  निर्वाचनबाट भागेर आन्दोलनमा रहेका मधेशी दल र नेतालाई सहभागी गराएर तेस्रो चरणमा भए पनि निर्वाचन सम्पन्न भयो ।  
प्रतिपक्षको आरोप सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने खालको मात्र थिएन, सरकारप्रति अविश्वास सिर्जना गर्ने र सरकार गिराउने र अर्को सरकार बनाउनेसम्मको दाउ थियो ।  स्थानीय निर्वाचन लगत्तै माओवादीलाई सरकारबाट बाहिर ल्याउने प्रयत्न एमालेले गरेकै हो ।  त्यसका लागि वाम गठबन्धनको ललिपप देखाइयो ।  माओवादी नेता ललिपपको लोभमा परे ।  प्रतिपक्षको मोर्चामा उभिएर सरकारमा बस्ने अनैतिकतालाई माओवादीले पछिल्लोपटक चुनाव गराउने उद्देश्यका रूपमा परिभाषित ग¥यो ।  यो गठबन्धनले पार्टी एकताको रूप लियो भने यो ललिपपको पनि अर्थ रहला ।  अन्यथा यो सरकार गिराउने र निर्वाचन समयमा नगराउने खेल मात्र थियो भन्ने प्रमाणित हुनेछ ।  र पनि, सरकारले निर्वाचन गराएको छ ।
निर्वाचन नगराउनुको विकल्प देउवा सरकारसँग थिएन ।  यसका दुई प्रष्ट कारण थिए – संविधानले माघ ७ अघि निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्न निर्देशित गरेको छ ।  संविधानको कार्यान्वयन गराउन आएको सरकारले संविधानको पालना गर्नु गराउनु उसको दायित्व हुन्थ्यो ।  दोस्रो, निर्वाचन नगराउँदा लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्ने निश्चित थियो ।  मुलुकभित्र र बाहिरका शक्तिहरू त्यो दाउ हेरेर बसेका थिए ।  लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गराउने दायित्व लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली काँग्रेसको हुनु स्वाभाविक थियो ।  लोकतन्त्र जोगाउने र संरक्षण गर्ने दायित्वमा काँग्रेस चुक्न सक्दैनथ्यो ।  २०५९ सालमा काँग्रेसको मूलधारले गरेको अन्यायका कारण शेरबहादुर देउवा चेपुवामा परेका थिए ।  उसबेला चुनाव नगराएर प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाएको गम्भीर आरोप खेप्ने वातावरण बन्यो ।  यद्यपि, त्यो अवस्थाको स्वतन्त्र विश्लेषण अद्यापि भएको छैन ।  काँग्रेस पार्टीको सभापति भएर त्यो आरोप दोहोरिन दिनु देउवाको राजनीतिक इतिहासमाथिकै चुनौती हुन्थ्यो ।  त्यसैले कसैले चाहेर वा नचाहेर पनि देउवा सरकारले निर्वाचन गराउने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्यो ।  माओवादीले सरकार छाडेर सङ्कट खडा गर्न खोज्दा पनि देउवाले सम्भावित विकल्प खोजेकै हुन् ।  त्यसो नगरिएको हुन्थ्यो भने सरकारमाथि सङ्कट खडा गर्ने खेल प्रारम्भ भइसकेको थियो ।  अविश्वासको प्रस्तावका तयारी अगाडि बढेका थिए ।
एमाले र माओवादी गठबन्धन गरेर काँग्रेसलाई कर्नर गर्ने खेलबाट काँग्रेस झस्किएको भए निर्वाचन नहुन पनि सक्थ्यो ।  राजनीतिक सङ्कट खडा गरेर संविधान संशोधनका प्रपञ्च पनि हुन सक्थे ।  काँग्रेसले कम्युनिष्ट गठबन्धनलाई आफ्नो हारको कारण हुनसक्छ भनेर मानेन ।  लोकतन्त्रको विजय भइरहँदा काँग्रेस हार्दैन भन्ने बुझेर नै काँग्रेस पछाडि हटेन ।  प्रतिनिधि सभाका १६५ मध्येका ३७ निर्वाचन क्षेत्रमा मतदाताले आफ्ना प्रतिनिधि रोजेका छन् ।  यद्यपि उनीहरूका ती मत ११ दिनका बन्दी बनेका छन् ।  मङ्सिर २१ को निर्वाचन सकिए लगत्तै उनीहरूको जनमत सार्वजनिक हुँदै जानेछ ।  पहिलो चरणको निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई मतदाता समक्ष जान नदिन र मतदातालाई मतदान स्थलमा नजाने वातावरण बनाउन हिंसाको सहारा लिइएको छ ।  केही घटनामा माओवादीबाट छुट्टिएको विप्लव समूहले त्यसको जिम्मेवारी लिएको छ  तर कतिपय घटनामा उसले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेको छ ।  जस्तै ताप्लेजुङमा मतदान स्थल बनाउँदै गर्दा भएको विस्फोट विप्लवले आफूले नगराएको बताएको छ ।  एमालेका सचिव योगेश भट्टराई समेत उम्मेदवार भएका ठाउँमा यो घटना कसले गरायो ? विप्लवका आडमा कतै मतदाता त्रसित बनाएर चुनाव जित्ने दाउमा प्रतिपक्ष त लागेन ? शङ्का गर्ने ठाउँ अन्यत्र पनि देखा परेका छन् ।  भलै, हिंसात्मक घटनामा कसैले ज्यानै गुमाउनु परेको अवस्था छैन ।
निर्वाचन जित र हारको खेल हो ।  निर्वाचन आम नागरिकले आफ्नो प्रतिनिधि आफैँ छान्ने अवसर हो ।  लोकतन्त्रमा आफ्नो शासक आफैँ बनाउने नागरिक अधिकारको उपभोग हो ।  एक मतले जित र हार निर्धारण गर्छ ।  असल र खराब उम्मेदवार विजयी हुने सम्भावना रहन्छ ।  यो लोकतान्त्रिक विधि हो ।  एउटा निर्वाचनमा खराब उम्मेदवार वा खराब पार्टीलाई नागरिकले रोजेछन् भने पनि आफूलाई सच्याउने मौका नागरिकले अर्को निर्वाचनमा पाउने छ ।  त्यसैले बहिष्कारका नाममा होस् वा अतिरञ्जित वातावरण सिर्जना गरेरै किन नहोस्, निर्वाचनबाट भाग्नु लोकतन्त्रबाट भाग्नु हो ।  नेपाली काँग्रेस यो प्रक्रियाबाट भाग्दैन भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।  यस अर्थमा पनि देउवा सफल प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।  
निर्वाचनबाट छानिने नेतृत्व लोकतान्त्रिक नै हुन्छ भन्ने छैन ।  विश्वका यस्ता कैयौँं उदाहरण छन्, जहाँ निर्वाचनबाट आएको नेतृत्व तानाशाह भएर जन्मेको छ ।  जर्मनीका एडल्फ हिटलर नागरिकले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधि थिए ।  सन् १९३३ मा हिटलरको नाजी पार्टी संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो ।  हिटलर जर्मनीको चान्सलर बने ।  दलीय पद्धतिबाट निर्वाचित हिटलरले संविधानमा संशोधन गरेर एकदलीय तानाशाही शुरु गरे ।  राष्ट्रिय समाजवादको नारा दिएर हिटलर अधिनायकवादी तानाशाहका रूपमा उदाए ।  त्यही हिटलरका कारण दोस्रो विश्वयुद्ध हुन पुग्यो ।  र, त्यही हिटलर विश्व इतिहासमा आज पनि क्रुर तानाशाहका रूपमा स्थापित छ ।  क्युवामा कम्युनिष्ट पार्टी अफ क्युवाले सन् १९५९ मा निर्वाचन जित्यो र पहिलोपटक फिडेल क्याष्ट्रो प्रधानमन्त्री भए ।  त्यसपछि उनले आफूलाई राष्ट्रपति घोषणा गराए र सन् २००८ सम्म निरन्तर सत्तामा रहे ।  लगभग पाँच दशक एकछत्र शासन गरेर मात्र भएन, उनले सन् १९९७ मा आफ्ना भाइ राहुल क्याष्ट्रोलाई पार्टीको उत्तराधिकारी घोषित गरे र आफूपछि भाइलाई सत्ता हस्तान्तरण गरे ।  क्युवामा पनि निर्वाचन हुन्छ ।  स्थानीय निकायको हुन्छ, प्रदेश सभाको हुन्छ, राष्ट्रिय सभाको पनि हुन्छ ।  तर अर्को पार्टीले चुनाव लड्न पाउँदैन ।  कम्युनिष्ट पार्टीको एक दलीय शासन चलेको छ ।  यद्यपि, फिडेल क्याष्ट्रोले क्युवाको प्रजातन्त्रलाई ग्रासरुट डेमोक्रेसीका रूपमा व्याख्या गर्दै आए ।  
निर्वाचनमा कुनै पनि पक्षलाई दिइने अत्याधिक बहुमत लोकतन्त्रका लागि घातक हुने विश्व इतिहासले प्रमाणित गरेको छ ।  र पनि, यो निर्वाचनमा एकथरीले दुई तिहाई बहुमत मागेका छन् ।  प्रष्टै भन्नु पर्दा यो वामपन्थी गठबन्धनको चाहना हो ।  विकास र स्थायित्वका लागि मागिएको यो मत संविधान संशोधन गर्ने उद्देश्यका साथ मागिएको छ ।  पचास वर्षसम्म स्थायी सरकार दिने घोषणाका साथ मागिएको छ ।  एक्काइसौँ शताब्दीमा नयाँ फिडेल क्याष्ट्रोको जन्म असम्भव छ ।   तथापि मत माग्नेहरूको आशयले क्याष्ट्रोको महìवाकांक्षालाई बोकेको अनुमान गर्न बाध्य बनाइदिएको छ ।  २०१७ र २०३५ सालको इतिहास बिर्सने हो भने लोकतन्त्रका पछिल्ला दुई जनआन्दोलनमा नेपालका कम्युनिष्ट लोकतन्त्रका पक्षमा उभिएकै छन् ।  तथापि बेलाबखत उनीहरूको वंशजको स्वरूप प्रकट हुने गर्छ ।  
यो निर्वाचनमा जोसुकैको हार वा जित होला, तर निर्वाचन लोकतान्त्रिक विधि हो र अबको लोकतन्त्रले लोकतन्त्र नै जन्माउँछ ।  कुनै अधिनायकवादी जन्माउन सम्भव छैन ।  समयानुकूल लोकतन्त्रका पनि सच्चिने ठाउँ बाँकी होलान् तर सच्चिनु पर्ने चाहिँ अधिनायकवादीले नै हो ।  नसच्चिएका अधिनायकवादी समाप्त भइसकेका छन्, सच्चिदै गएका अधिनायकवादी समाजवादीमा रूपान्तरित हुँदैछन् ।  समाजवाद मात्र होइन, लोकतान्त्रिक समाजवाद अबको गन्तव्य हो ।  त्यो गन्तव्यमा पु¥याउने दल र उम्मेदवार पक्कै पनि यो निर्वाचनले छान्नेछ ।  

प्रकाशित मिति: २०७४/८/११

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना