अब प्रतीक्षा दोस्रो चरण निर्वाचनको

gorkarnaगोकर्ण अर्याल 

 

निर्वाचन हुने नहुने विभिन्न शङ्का आशङ्काबीच पहिलो चरणको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा आइतवार सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन प्रचारप्रसारमा हिँडेका राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई लक्षित गरी विभिन्न किसिमका बिस्फोटक पदार्थ पड्काएर आतङ्कित गर्ने काम भए पनि निर्वाचनका दिन भने उम्मेदवार सम्बन्धित दलका बीच भएका एकाध ठाउँका सामान्य घटनाबाहेक निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ । रुकुमको दुईवटा मतदान केन्द्रमा भने मतदान स्थगित भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगले यस चरणमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी मत खसेको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । यी क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने यो प्रतिशतलाई उत्साहजनक रूपमा लिनुपर्छ । यसलाई स्थानीय निकायको निर्वाचनमा खसेको मतलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्नु पनि हुँदैन । स्थानीय उम्मेदवार र स्थानीय मुद्दाका लगायतका कारणले राष्ट्रिय चुनावमाभन्दा स्थानीय चुनावमा बढी मत खस्ने गरेको तथ्याङ्कले नै देखाइरहेको छ । यस हिसाबले प्रथम चरणको निर्वाचन सोचेभन्दा धेरै व्यवस्थित र उत्साहपूर्ण सभागितामा भएको छ । पहिलो चरणमा हिमाली र उच्च पहाडी ३२ जिल्लका ३७ प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि र ७४ प्रदेशसभा सदस्यका लागि निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनले दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि अझै उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने विश्वास बढाएको छ । यसले दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई थप सुनिश्चितता गर्नेछ । अब निर्वाचन हुने क्षेत्र पहिलो चरणको तुलनमा सहज भएकाले मत प्रतिशत पनि बढी नै खस्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि ऐतिहासिक संविधानसभाबाट जारी नयाँ संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा आउनेछ । दोस्रो चरणमा प्रत्यक्षतर्फ ४५ जिल्लाका १२८ प्रतिनिधिसभा सदस्य र २५६ प्रदेशसभा सदस्य पदका लागि निर्वाचन हँुदैछ । यस चुनवालाई पनि भयरहित वातावरणमा स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन सक्नुपर्छ । यो वातावरण निर्वाचन आयोगको एक्लो प्रयासबाट मात्र सम्भव हुन सक्दैन । यसका लागि सरकार, राजनीतिक र नागरिक समाजको भूमिका पनि अहम् रहन्छ ।
संविधानअनुरूप स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि सम्पन्न भएको छ । झण्डै छ महिनाको समय लगाएर स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएसँगै प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि वातावरण तय भएको हो तर स्थानीय निकायको निर्वाचनले लामो समय लिँदा र पटक–पटकको सार्नु पर्दा अब निर्वाचन नै हँुदैन कि भन्ने आशङ्का बढेर गएको थियो । विशेष गरेर राष्ट्रिय जनता पार्टीका कारण पटक–पटक निर्वाचनको समय सारेर भए पनि निर्वाचनमा उसलाई सहभागी गराउनमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सफलता प्राप्त गरेको छ । सायद राजपाले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा भाग नलिएको भए प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्भव हुने पनि थिएन । वास्तवमा एउटा निर्वाचन सकिएसँगै अर्को निर्वाचनमा होमिनुपरेका कारण मुलुकको लागि यो वर्ष चुनावी वर्ष साबित भएको छ । यसले राजनीतिक नेतृत्व र दलका कार्यकर्तालाई जनतासँग घुलमिल हुने र मुलुक र मुलुकबासीका समस्यालाई नजिकबाट साक्षात्कार गर्ने अवसर पनि जुटाएको छ । आगामी माघ ७ गतेसम्ममा स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो । त्यसअघि नै यो कार्य सम्पन्न हुने अवस्थामा पुग्नु खुसीको विषय बनेको छ । यसका लागि वर्तमान सरकार र त्यसमा सहभागी गठबन्धन दलको तयारी र प्रतिबद्धता सराहनीय रहेको छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति माघ ७ गतेसम्म भने पनि प्राविधिक रूपमा यसको लागि समय मङ्सिर महिना नघाउन नहुने अवस्था कारण उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लामा पहिलो चरणमा निर्वाचन गराउनु परेको हो । यही चुनावमा समेत कतिपय मतदाता हिउमा टेक्दै मत दानस्थल जानु परेको अवस्थाले यो स्थितिलाई इङ्गित गरेको छ । त्यस कारण पनि यी क्षेत्रको निर्वाचन यो तालिकाभन्दा पर लैजान सक्ने अवस्था थिएन । वास्तवमा निर्वाचनको तयारी धेरै छिटो र व्यवस्थित रूपमा भएको मान्नुपर्छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणदेखि प्रत्यक्षतर्फ २४० निर्वाचन क्षेत्रबाट १६५ मा झार्नु कम चुनौतीपूर्ण थिएन । फेरि निर्वाचनको लागि आवश्यकपर्ने सम्पूर्ण ऐन नियम बनाएर निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक पर्ने समय उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका विषय त्यति सहज र सरल थिएन । यसमा सरकार र निर्वाचन आयोग दुवैलाई सफलता मिलेको मान्नुपर्छ । प्रायः असम्भव जस्तो ठानिएको यस चुनवालाई सम्भव तुल्याउनमा सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलको प्रतिबद्धताले महŒवपूर्ण काम गरेको छ । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा आफ्नो सुनिश्चिततालाई प्राथमिकतामा राखेको भए यो मितिमा निर्वाचन सम्भव हुने पनि थिएन ।
जे भए पनि निर्वाचन हुनुपर्छ र लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले चुनावलाई सम्भव तुल्याएको छ । कतिपय दलका नेताले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन अलग–अलग समयमा गराउनुपर्छ भनेका थिए तर एकैपटक गराउँदा सबै हिसाबले ठीक भएको छ । एउटै तयारीले दुई वटा चुनाव गर्दा निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलको खर्चमा कमी आउनुका साथै मतदाताले पटक–पटकको मतदान गर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाउने र समयको समेत बचत गराएको छ । हुन त उम्मेदवारको तर्फबाट मात्र होइन, सरकारको तर्फबाट समेत निर्वाचन बढी खर्चिलो र भड्किलो भयो भन्ने प्रश्नसमेत उठिरहेका छन् । यस पक्षमा सुधार ल्याउन राजनीतिक दल र स्वयं निर्वाचन आयोगको प्रतिबद्धता र तत्परताको जरुरी छ । मतदाता सचेत र जागरुक हँुदा निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्चमा कमी मात्र आउँदैन, यसले उम्मेदवारलाई समेत न्यूनतम खर्चमा चुनाव लड्न सक्ने हैसियत निर्माण गर्छ । यही शैली र तरिकाबाट निर्वाचनलाई तडकभडकपूर्ण बनाउँदै लैजाने हो भने आगामी दिनमा विशुद्ध राजनीति मात्र गर्ने व्यक्तिको चुनाव लड्ने हैसियत कमजोर बन्दै जानेछ । ठेक्कापट्टा र दुई नम्बरी धन्दा गर्ने मात्र पार्टीका नजरमा लायक र उम्मेदवार बन्न योग्य ठहरिँदै जाने हो भने राजनीतिक मूल्य मानयता कसरी कायम रहला । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ तुल्याउने हो भने यसमा पनि सुधार आउन आवश्यक छ ।
यस निर्वाचनबाट समाजले नयाँ–नयाँ नेतृत्व मात्र प्राप्त गर्ने छैन, यसले लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई सुदृढ र सक्षमसमेत बनाउने छ । सङ्घीय संरचनाअनुरूप सम्पन्न यस निर्वाचनले ऐतिहासिक संविधानसभाबाट जारी नयाँ संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा आउने छ । सबैभन्दा ठूलो नेपाली जनताका त्याग र बलिदानबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतानित्रक गणतन्त्रलाई संस्थागत गराउनमा मद्दत पु¥याउने छ ।
हुन त निर्वाचनले मात्र जनताका सबै अधिकारलाई सुनिश्चित हुन्छ र गराउँछ भन्ने होइन तर निर्वाचन पनि लोकतन्त्रको महŒवपूर्ण आधार भने अवश्य हो । मतदाताले आफूले चाहेको उम्मेदवारलाई विवेक प्रयोग गरेर मतदान गर्न पाउनुले मतदाताको अपेक्षा प्रकट गरेको हुन्छ । जनताले नरुचाएका र समाजले नपचाएका व्यक्तिलाई दलहरूले उम्मेदवार बनाएका कारण कतिपय मतदाता खुसी छैनन् । यस्ता उम्मेदवारका कारण नचाहेर पनि मतदान गर्नुपर्ने बाध्यतामा कतिपय मतदाता रहेका छन् । आगामी दिनमा यसमा समेत सुधार ल्याउने प्रयास र प्रयत्न हुनु जरुरी छ । जे भए पनि यस निर्वाचनमा मतदाताले देखाएको सहभागितालाई दलहरूले गम्भीर रूपमा बुझेर उनीहरूको अपेक्षा पूरा गराउनेतर्फ आआफ्नो ध्यान केन्द्रित गराउन सकेमा मात्र निर्वाचनको सार्थकता रहने छ । मुलुकले राजनीतिले ऐतिहासिक फड्को मारेको प्रमाणित पनि यसैले गराउने छ ।

प्रकाशित मिति: २०७४/८/१२

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना