तिङ्लाबासीको माग सम्बोधन होस् (सम्पादकीय)

 ‘नो भोट, नो क्यान्डिडेट’ भनेर स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी नभएका सोलुखुम्बुको नेचासल्यान गाउँपालिका वडा नं. ६, तिङ्लाका बासिन्दाले आइतबार सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पनि सहभागी भएनन् । तत्कालीन तिङ्ला गाविस रहेकोे यो गाउँमा निर्वाचनका सम्पूर्ण तयारी गरिएको भए पनि शून्य मतदान भएको छ । तिङ्लामा ९४५ घरधुरी र दुई हजार ४७६ मतदाता छन् । तिङ्लावासीको गुनासो निर्वाचन र राजनीति प्रणालीप्रति नभई बहुसङ्ख्यक जनताको सुविधासँग सम्बन्धित छ । स्थानीय तह पुनःसंरचनाका क्रममा स्थानीय जनताको इच्छा र जिल्लास्थित प्राविधिक समितिको सिफारिस विपरीत स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले नेचासल्यान गाउँपालिकामा समावेश गरेको भन्दै लामो समयदेखि आन्दोलित छन् । उनीहरूको माग आफूलाई पायक पर्ने सोलु दूधकुण्ड नगरपालिकामा समावेश गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै हो । स्थानीय तहको पुनःसंरचनाको क्रममा धेरै विचारविमर्श भए । जनताले धेरै ठाउँमा असन्तुष्टि जनाए । यीमध्ये केही असन्तुष्टि सम्बोधन भए भने केही भएनन् । सम्बोधन नभएका विषय विस्तारै मत्थर भए तर सोलुखुम्बु जिल्लाको तत्कालीन तिङ्ला गाविसका जनताको असन्तुष्टि अहिलेसम्म कायमै छ र यो विभिन्न आन्दोलनको रूप लिँदै अहिले मतदान बाहिष्कारको अवस्थामा आइपुगेको छ । 

२०७२ चैत १ गते गठन भएको स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले २०७३ पुस २२ गते सरकारलाई ७१९ एकाइ रहेको स्थानीय तहको संरचनाको प्रतिवेदन बुझायो । यसमा विभिन्न क्षेत्रका जनता लगायत प्रमुख राजनीतिक दलले नै असन्तुष्टि देखाएपछि विभिन्न समयमा सरकारले सङ्ख्या र सीमामा परिमार्जन ग¥यो । यसै क्रममा सरकारले २०७३ फागुन २२ गते ७४४ एकाइ बनाउने निर्णय ग¥यो र फागुन २७ गतेदेखि लागू ग¥यो । मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश २ मा २२ र काठमाडौँमा दुई, मनाङ र मुगुमा एक, एक गरी २५ वटा थप, अन्य केहीमा हेरफेर गरी लागू ग¥यो । यही बैठकले बझाङको काँडालाई छुट्टै गाउँपालिका घोषणा गरेर पुनःसंरचनाको सुरुदेखि नै आन्दोलनमा रहेका काँडाबासीको माग सम्बोधन ग¥यो । सोही बैठकले राजनीतिक समझदारीका आधारमा स्थानीय तहको सङ्ख्या र संरचनाबारे आवश्यक निर्णय लिनसकिने निर्णय समेत गरेको थियो । मधेशकेन्द्रित दलले यसमा पनि चित्त नबुझाएपछि सरकारले पुनः स्थानीय तहको सङ्ख्या थपेर ७५३ पु¥यो । यसै अवधिमा विराटनगर र वीरगन्ज उपमहानगरपालिका महानगरपालिमा स्तरोन्नति भए भने केही गाउँपालिका नगरपालिका भए । केहीमा वडा र सीमा हेरफेर र थपघट भयो तर यति हुँदासमेत तिङ्लावासीको माग न त सम्बोधन नै भयो न त अन्यत्र जस्तो मत्थर नै भयो, जसको फलस्वरूप तिङ्लाबासीले स्थानीय निर्वाचन बाहिष्कार गरेर र अहिले तिङ्ला जनप्रतिनिधिविहीन छ भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पनि सहभागी भएनन् ।
तिङ्लाबासीको माग पूरा गर्न नसकिने खालको ठूलो छैन । माग छ– हुन्छ भने तिङ्लालाई छुट्टै गाउँपालिका बनाऊ होइन भने केन्द्र पुग्न छ घण्टा लाग्ने नेचासल्यान गाउँपालिकाबाट हटाएर आधा घण्टा लाग्ने सोलु दूधकुण्ड नगरपालिमा समावेश गर । गत भदौमै नेचासल्यान गाउँपालिकाको गाउँसभाले तिङ्लालाई छुट्टिएर जान स्वीकृति दिइसकेको छ भने सोलु दूधकुण्ड नगरपालिकाले गाभिन अनुमति दिइसकेको छ । राजनीतिक स्वार्थकै कारण तिङ्लालाई छुटिन र गाभिन नदिएको आरोप तिङ्लवासीको छ । समस्यालाई पालिराख्नु उचित होइन । स्थानीय तह सञ्चालन गर्न बनेको ऐनले छुटिने र गाभिने अधिकार दिएको छ । यसका लागि छुटिने र गाभिने स्थानीय तहको एकाइको सभाले पारित गरेको हुुनुपर्छ, जुन तिङ्लाले पूरा गरिसकेको छ । त्यसैले तिङ्लाबासीले शान्तिपूर्ण रूपमा उठाइरहेको मागलाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्नुहुन्न । स्थानीय तह र जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाइसकिएको अहिलेको अवस्थामा तिङ्लाबासीको चाहना अनुसार छुट्टिने र गाभिने चाहना पूरा गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ, जनताको चाहनालाई कसैको निहित स्वार्थभन्दा माथि राख्नुपर्छ ।

 

प्रकाशित मिति: २०७४/८/१२

 

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना