शिक्षामा राजनीतीकरणको निराकरण

Pabitaपविता मुडभरी पुडासैनी

यही मङ्सिर १० गते र २१ गतेका लागि तोकिएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका चुनावी अभियानसँगै चुनावका लागि खर्च भन्दै विद्यालयसँग चन्दा माग्ने विद्यार्थी सङ्गठनको लर्कोले निजी विद्यालयका सञ्चालक हैरान भएका छन् ।  चन्दा माग्ने कार्यमा  माओवादी केन्द्र अग्रपङ्क्तिमा र एमाले, काँग्रेसलगायत अन्य दलका भातृ सङ्गठनसमेत छन् ।  चन्दा नदिए कारबाहीमा परिने वा विद्यालयको भौतिक संरचनामाथि हमला गर्ने हुन् कि डरमा  विद्यालय सञ्चालक छन् भने यसरी विद्यालयसँग जबरजस्ती लाखौँ लाख चन्दाका नाउँमा उठाइने रकमको भार आगामी शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीले नै तिर्नुपर्ने हुन्छ ।  यसरी साना साना बालबालिका महँगो शुल्क तिरेर अध्ययन गर्ने विद्यालयमा दलले खुलेआम रकम तोकेरै चुनावी सहयोगका लागि भन्दै लाखौँलाख रकम  असुलिरहँदा सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छैन ।  निजी विद्यालयलाई राजनीतिमुक्त ठान्दै शैक्षिक गुणस्तरप्रतिको विश्वासका कारण अभिवभावकको आकर्षण यतातिर भए पनि नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातसँगै शैक्षिक शुल्कलगायतका विषयलाई लिएर पटकपटक हुने शैक्षिक हड्ताल, विद्यालय बन्द, तोडफोड  तथा चन्दाका नाउँमा राजनीतिक दलले निजी विद्यालयमा फैलाउने भय र आतङ्कले  निजी शैक्षिक संस्था पनि राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त हुन नसकेको प्रष्ट हुन्छ ।  
 चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि डा.गोविन्द केसी १३ पटक अनशन बसे तर शिक्षा क्षेत्रमा हुने राजनीतिक क्रियाकलाप र हस्तक्षेप अन्त्य गर्दै विद्यालय तहदेखि नै शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि यो हदसम्मको त्याग र तपस्या कसैबाट हुन सकेको देखिएन  ।  सन्की भन्दै उनको अनशनको विरोध भए पनि जसरी चिकित्सा शिक्षामा भएका भ्रष्टाचार मनोमानी र विकृति उनीमार्फत सडकमा छताछुल्ल भए र चिकित्सा शिक्षामा बेइमानी भइरहेको छ भन्ने सत्य साबित गर्दै चिकित्सा शिक्षा विधेयक लागू गराउन उनको सत्याग्रह अडिग रह्यो शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेका यस्तै विकृति, बदमासी, अनियमितता र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि अब राज्यले कडा कदम चाल्नु जरुरी छ ।  यहाँ शिक्षकहरू पटकपटक अनसन बस्छन् विद्यार्थीहरू पटकपटक शैक्षिक हडताल र विद्यालय बन्द गर्छन् तर शैक्षिक सुधारका लागि होइन, सरकार पटकपटक शिक्षा ऐनमा संसोधन गर्छ, शिक्षा विभाग र मन्त्रालय आदेश, निर्देश र सूचना जारी गर्छन् ।  शैक्षिक स्तरोन्नतिका लागि होइन शैक्षिक क्षेत्रका लागि बजेट छुटयाइन्छ तर त्यो शिक्षा विकास योजना शसक्त लागू गर्नभन्दा अन्यत्रै खर्च भएर सकिन्छ भने शिक्षा क्षेत्रका यावत समस्या हटेर शैक्षिक गुणस्तर उकाशिने कसरी ?  शैक्षिक विकासका लागि कार्यरत मन्त्रालय, विभाग, आयोग र सङ्घ संस्था थुप्रै  छन्  नीति नियमावली  र कार्यक्रम थुप्रै बन्छन्  तर खोइ शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि र सार्वजनिक शिक्षाप्रति अभिभावकको आकर्षण ? अस्थायी शिक्षकलाई नै स्थायीका रूपमा नियुक्त गरे आफ्ना बालबालिका नै विद्यालय नपठाउने निर्णयमा पुगेका छन् ।  सामुदायिक विद्यालयका अभिभावक ।   योग्य दक्ष शिक्षक नियुक्त गरेर आफ्ना बालबालिकाको शैक्षिक गुणस्तर उकाासियोस् भनेर बसेका अभिभावकलाई शिक्षा ऐनको नवौँ संसोधनले हतोत्साहित बनाएको छ ।  सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न सरकारले एसइइ परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने  प्रत्येक जिल्लाका दुई सामुदायिक विद्यालयलाई प्रोत्साहन स्वरूप पाँच लाख रुपियाँका दरले उपलब्ध गराउने, लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने गरेको छ ।  
सामुदायिक विद्यालयलाई आर्थिक रूपमा विपन्न बालिबालिकालाई विद्यालयसम्म ल्याउने चुनौती एकातिर  छ भने अर्कातिर विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई टिकाइराख्न  गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने अर्को चुनौती छ ।  पाँच कक्षा पुगिसक्दा खर्खर किताब पढ्न र आफ्नो नाम लेख्न नसक्ने विद्यार्थी कैयौँ विद्यालयमा फेला परेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।  योग्यता नपुगेका शिक्षकबाट अध्यापन हुनु, आर्थिक विपन्नताका कारण बालबालिकाले घरमा उपयुक्त शैक्षिक वातावरण नपाउनु, अधिकांश सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक वातावरणयुक्त नहुनु, शिक्षक नियमित विद्यालयमा उपस्थित नहुनु, योग्य दक्ष र आवश्यक विषय शिक्षकको व्यवस्था नहुनु आदि कारण जति नै शैक्षिक लगानी बढाए वा शैक्षिक नीति नियम परिमार्जन गरे पनि शैक्षिक गुणस्तर खस्कदो क्रममा छ ।  अबको शिक्षा अर्काको नोकरी गर्ने र दास बन्ने शिक्षा होइन माध्यामिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा अध्ययन पछि आफँै केही कुनै व्यवसाय उद्योग गर्न सक्ने अझ भनौँ मालिक बन्ने शिक्षा व्यवस्था आजको खाँचो हो ।  उत्पादनमुलक व्यवसाय,  विकास र समृद्धि शिक्षासँग जोडिनैपर्छ ।  
 २०७४÷७५ को सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा माध्यमिक तहसम्मको  शिक्षा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइने उल्लेख छ तर सोहीबमोजिम बजेट विनियोजन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन र भौतिक सुधारका कार्य खोइ ? हालको शिक्षाले वर्गीय विभेद सिर्जना गरेको छ ।  निजी र सार्वजनिक विद्यालयका भौतिक संरचनादेखि अध्ययन अध्यापनमै फरक देखिन्छ ।  कम्तीमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा सञ्चालनको दायित्व राज्यले लिने र माध्यामिक तहदेखि मात्र कडा नीति नियमसहित  निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिने हो भने निजीकरणका नाउँमा शिक्षा क्षेत्रमा मौलाएका विभेद र विकृति धेरै हदसम्म  कम हुन सक्थ्यो ।   शिक्षामा निजी लगानी शिक्षा विकासकै लागि गरिएको सही कार्य भए पनि यसमा थुप्रै विकृति र मनोमानिता मात्र नभई व्यापारीकरण चुलिएको  छ ।  शिक्षामा निजीकरणसँगै शैक्षिक शुल्क पाठ्यपुस्तक शैक्षिक क्यालेण्डरदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्ने दिन र प्रक्रियासमेत फरक हुँदा शिक्षामा गुणस्तर राम्रोजस्तो देखिए पनि यसकै आडमा अन्य थुप्रै विकृति र विसङ्गति थपिएका छन् ।  विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न विद्यालयसँग समीपमा रहने र विद्यालयलाई नजिकबाट नियाल्न सक्ने स्थानीय तहको सक्रियता र समपर्ण जरुरी छ ।  
सार्वजनिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर उकास्नुपर्ने चौतर्फी दबाबको बेवास्ता गर्दै सरकारले योग्य दक्ष शिक्षक प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरी नियुक्त गर्नुपर्नेमा असक्षम र अदक्ष साबित भइसकेका अस्थायी  शिक्षकलाई नाम मात्रको परीक्षा दिलाइ स्थायी गर्ने कार्यको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।  वर्षौंदेखि प्रतिस्पर्धाबाट योग्य  शिक्षक आउलान् र आफ्नो पढाइ सुध्रिएला भनी पुकलित भएका विद्यार्थीपनि निरास हुन पुगेका छन्  ।  अस्थायी शिक्षकलाई उत्तीर्ण गराए विद्यालय तहको  शिक्षा विकास दुई शताब्दी पछाडि धकेलिने भन्दै शिक्षाविद् तथा सरोकारवाला चिन्तित छन् ।  ३९ हजार राहत शिक्षकलाई अझ भनौँ कतिपय अस्थायी शिक्षकभन्दा पहिलेदेखि शिक्षण गरिरहेका अन्य शिक्षकलाई कक्षाकोठामै छाडेर सरकार अस्थायी शिक्षकलाई मात्र स्थायी गरी तिनका पेशागत सुरक्षाका लागि आन्तरिक परीक्षाको तयारीमा जुट्नु  शैक्षिक समस्या अझ बल्झाउनु नै हो ।   प्रतिस्पर्धाबाट योग्य दक्ष  शिक्षकको नियुक्ति,  व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न सरकारी प्रयास प्रभावकारी  र विभेदमुक्त बन्न सकेको छैन ।  शैक्षिक वातावरण युक्त विद्यालय स्थापना गर्न हाल करोडाँैले पुग्दैन भने सामान्य  नागरिकका लगानीबाट खोलिने सबै निजी शैक्षिक संस्था शैक्षिक वातावरण युक्त छन् भनेर विश्वास गर्ने आधार छैन ।  गुणस्तरीय शिक्षाको नाउँ भजाएर   निजी शिक्षण संस्थामा बढेको  शैक्षिक विकृति व्यापारीकरण र मनोमानिताप्रति अब सरकार मौन रहनु हँुदैन ।    

प्रकाशित मिति: २०७४/८/१३

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना