लोकतन्त्र, निर्वाचन र नागरिक कर्तव्य

hari bdr thapa_2हरिबहादुर थापा

पहिलो संविधानसभाले चार वर्षसम्म पनि संविधान निर्माण गर्न नसकि मुलुक अन्योलता उन्मुख भइरहेको बेला बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पूर्व प्रशासक सम्मिलित सरकारले सम्बत् २०७० कात्तिकमा गराएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् गठित संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गरी मुलुकमा विद्यमान १० वर्षे राजनीतिक सङ्क्रमणकाल समापनको यात्रा शुरु भएको यथार्थ हामीबीच जगजाहेरै छ ।  
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि पटक–पटक सरकार गठन र विघटन भइरहेकोले संविधान कार्यान्वयन भई राजनीतिक सङ्क्रमणकाल समाप्त हुनेमा आमनागरिकबीच आशङ्काको स्थिति समेत सिर्जना भएको थियो ।  संविधान घोषणापश्चात् स्वतः व्यवस्थापिका संसद्मा रूपान्तरित भएको संविधानसभाले आफ्नो कार्यकालभित्रै सम्बत् २०७४ माघ ७ सम्ममा प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा तथा स्थानीय तह गरी संविधानद्वारा परिकल्पना गरिएका तीनै तहमा जननिर्वाचित संस्थाको स्थापना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति थियो ।  अनेक प्रतिकूल परिस्थिति र आशङ्काका बीच संवैधानिक बाध्यता, नागरिक दबाब तथा राजनीतिक दलहरूको अग्रसरता तथा सहभागितामा तीन चरणमा गरी स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भई २० वर्षपछि स्थानीय तहमा जनताले निर्वाचित पदाधिकारीको सेवा प्राप्त गर्न शुरु गरिसकेका छन् ।  यसले मुलुकको संविधानमा उल्लेखित सङ्घीयता कार्यान्वयनमा ठोस उपलब्धि दिएको छ ।  स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा आमजनतामा देखिएको उत्साह र सहभागिताले राजनीतिक दलहरूलाई प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न थप दबाब सिर्जना गरेको थियो ।  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दुई चरणमा गरी आगामी मङ्सिर १० र २१ मा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न गइरहेको छ ।  पहिलो चरणको निर्वाचन त सम्पन्न भइसकेको छ ।  
लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनलाई अचुक र अनिवार्य विधिका रूपमा सर्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएको छ ।  लोकतन्त्रमा जनताले स्वयं शासन गर्ने भने पनि व्यावहारिक रूपमा जनताले स्वयं नभई निश्चित अवधिका लागि आफ्नो मतद्वारा आफूले रोजेको प्रतिनिधिमार्फत शासन गर्ने हुनाले निर्वाचनलाई त्यसको माध्ययम मानिएको हो ।  वास्तवमा निर्वाचित प्रतिनिधि भनेको जनताको वास्तविक र प्रत्यक्ष वारिसभन्दा अरू
केहस् पनि होइन ।  यस्ता प्रतिनिधिले जनताबाट निर्वाचित भएपछि आफ्ना हरेका क्रियाकलाप जनमुखी र जनप्रतिनिधिमूलक छन् कि छैनन् भनेर मूल्याङ्कन, पुनःमूल्याङ्कन तथा सुधार गर्नैपर्छ ।  निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट समग्र जनताका आकाङ्क्षा, अपेक्षा तथा आवश्यकता मात्र होइन, नागरिक र समाजको पनि चरित्र प्रतिविम्बित हुन्छ ।  हाम्रा जनप्रतिधिले सही काम गर्न सकेनन् वा उनीहरूले जनताको भावनालाई आत्मसात् गर्न सकेनन् भन्नुको सिधा अर्थ हुन्छ नागरिकले सही प्रतिनिधि छनोट गर्न सकेनन् वा आमनागरिकमा नै सोही समस्या छ भन्ने हो ।  निर्वाचन आफैँमा खर्चिलो र झन्झटिलो विधि हो ।  नेपालजस्तो कमजोर आर्थिक स्रोत भएको मुलुकका लागि त निर्वाचन खर्चले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर गरेको हुन्छ तर जनताले आफ्नो शासन आफैँद्वारा छनोट गरिएका प्रतिनिधिबाट गराउने अनि लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई संस्थागत गर्ने मूल्यमा निर्वाचनमा हुने खर्च माथि कुनै परवाह र चिन्ता गर्दैैनन् ।  गोप्य मतदानको विधिबाट गरिने भएकोले निर्वाचनमा कुनै उम्मेदवार, दल, समूह, आफन्त, नातेदार, साथीभाइ वा कुनै पनि प्रकारको सम्बन्धको दबाब, भनसुन, डर, धाक, धम्की, प्रलोभन वा बहकाउमा लाग्नुपर्ने बाध्यता आममतदाता नागरिकलाई छैन ।  यसमा मतदाता नागरिक स्वयंले आफ्नो विवेक र विश्वासका आधारमा दल र उमेदवार छनोट गर्ने पूर्णअधिकार प्रत्याभूत गरिएको हुन्छ ।  वास्तवमा यो अधिकार व्यक्तिगत तहमा सबैभन्दा ठूलो तर जोखिमपूर्ण अधिकार हो ।  अहिलेसम्मको आम अभ्यास र वातावरण मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यो अधिकार स्वतन्त्र र विवेकपूर्ण ढङ्गले प्रयोग गर्न हामीलाई कठिनाइ भइरहेको महसुस हुन्छ ।  विगतमा यो अधिकारको वस्तुनिष्ट र स्वाभाविक उपयोग गर्न सकेको भए हाम्रा जनप्रतिनिधिप्रति आमजनतामा यति सारै गुनासो पनि रहने थिएन ।
निर्वाचनको बेलामा आँखा चिम्लेर मतदान गर्ने अनि पाँच वर्षसम्म विजेता उम्मेदवारको गतिविधिको बारेमा चिन्ता र गुनासो गरेर बस्नुको कुनै औचित्य हँुदैन ।  हामी निर्वाचनको बेलामा दल तथा उम्मेदवारको गतिविधिको बारेमा चिन्तन गरौँ, बहस गरौँ अनि स्वतन्त्र ढङ्गले मतदान गरौँ, अनि निर्वाचित अवधिभरि आँखा चिम्लेर बस्यो र अर्को निर्वाचनमा आँखा खोलेर पुनःमूल्याङ्कन गरौँ ।  यदि यो पद्धतिको विकास गर्न सक्यौँ भने मात्र सही जनप्रतिनिधिको छनोट गर्न सक्छौँ ।  यसले निर्वाचन पद्धतिप्रतिको विश्वास र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा ठोस योगदान पुग्ने मात्र होइन नागरिकका अपेक्षा, आवश्यता सम्बोधन हुने तथा मुलुकका सर्वाङ्गीण विकास सम्भव हुन्छ ।  
निर्वाचन नागरिक र मुलुकका लागि एक ऐतिहासिक अवसर हो ।  हामीले परिवारको सदस्यको विवाह, शिक्षा दीक्षा तथा जागिरका लागि कति धेरै विषयमा सोचेर, विचार गरेर अनि त्यसका आधारमा मात्र उक्त सदस्यको भविष्यमा कमभन्दा कम जोखिमको अवस्थाको परिकल्पना गरी निर्णय गर्छौं भने निर्वाचनमा गरिने निर्णयले त हामी स्वयंमाथि शासन गर्ने अधिकार अरू कसैलाई वैधानिक रूपमा नै सुम्पदै छौँ ।  
हामीले स्वेच्छिक मतदानद्वारा छनोट गरी पठाएका जनप्रतिनिधिप्रति गर्व गर्नुपर्नेमा निर्वाचित अवधिभर उनीहरूप्रति गुनासो मात्रै गर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो भने हाम्रो छनोट निर्णय नै सही नभएको तथा मतदाता स्वयंले गल्ती गरेको स्पष्ट हुन्छ ।  
हरेक मतदाताले मतदान निर्णय गर्नुपूर्व दल, तिनको उद्देश्य र विगतका गतिविधि अनि उम्मेदवारको व्यक्तित्व माथि चनाखो भई प्रश्न र विश्लेषण गर्नु जरुरी हुन्छ ।  एक जना खराब उम्मेदवारलाई मतदान गर्न पुगियो भने आउँदो पाँच वर्षसम्म मतदाता र मुलुकले उसको खराब आचरणको भागिदार मात्र हुनुपर्ने होइन कि अर्को योग्य उम्मेदवारसमेत विजयी हुनबाट वञ्चित हुन पुग्छ ।  यसले लोकतन्त्र, विधिको शासन तथा मुलुकको समुन्नतिमा नै नकारात्मक असर गर्छ ।  चुनावको बेला हरेक मतदाताले निर्वाचनमा सहभागी दल तथा तिनका उम्मेदवारलाई प्रश्न सोध्न सक्नुपर्छ ।  अघिल्ला निर्वाचनमा तिनले गरेका बाचा पूरा भए नभएको तथा प्रस्तावित घोषणापत्रका लक्ष्य प्राप्त गर्ने वस्तुगत आधार मतदाताले दल तथा उम्मेदवारसँग माग गर्न सक्नुपर्छ ।  यति मात्र होइन, निर्वाचन प्रचारका क्रममा गरिएकोे भड्किलो खर्च, रवाफ र भोजभोतरको स्रोत र खर्चको औचित्यसमेत मतदाताले उम्मेदवारसँग माग गर्न सकेमा निर्वाचनमा दल तथा उम्मेदवारलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ ।  तिनका हरेक गतिविधिबारे मतदाताले प्रश्न गर्ने र सम्बन्धितबाट उत्तर पाउने आधारभूत अधिकार छ ।  ती प्रश्नको चित्त बुझ्दो उत्तर पाएपछि मात्र मतदाताले विश्वासका साथ मतदान गर्न सकून् ।  यसर्थ, निर्वाचन भनेको दल र तिनका उम्मेदवारको परीक्षाको घडी हो ।  
आवधिक निर्वाचनले दलहरूको राजनीतिक विचारधारा र सिद्धान्तलाई समेत राज्यको हितमा उपयोग गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने एकिन गर्न सहयोग गर्छ ।  निर्वाचनले नै राजनीतिक दलको वास्तविक शक्ति, आकार, क्षमता र तिनका सिद्धान्तको फैसला गर्ने भएकोले आममतदाता नागारिकले गर्ने मतदानले समग्र मुलुक र आमनागरिकको भविष्य तय गरेको हुन्छ ।  

प्रकाशित मिति: २०७४/८/१३

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना