दल र सामाजिक समृद्धि

 rajendra kiratiराजेन्द्र किराती
    

 

मूलतः कुनै पनि दलले जितेपछि के–के गर्न सकिन्छ भनेर तयार पारिएको कार्यक्रमिक दस्तावेज नै चुनावी घोषणापत्र हो । यसमा अल्पकालीक, मध्यकालीक र दीर्घकालीक लक्ष्य किटान गरिएको हुन्छ । यो सिङ्गो राष्ट्र र जनताको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको हुन्छ । दलहरूले आधारभूत रूपमा अङ्गीकार गर्ने राजनीतिक प्रस्थापनाको चरित्र अनुरूप नै घोषणापत्र बन्ने गर्छ । शास्त्रीय रूपमा दलहरूको मुलभूत राजनीतिक दृष्ट्रिकोणकै सपाट अन्तरवस्तु घोषणापत्रमा अभिव्यक्त हुने गर्छ । अन्तिम रणनीतिक गन्तव्यमा पुग्ने तात्कालीक कार्यनीतिक दस्तावेज नै घोषणापत्र हो ।
          वास्तवमा नेपालका विभिन्न दलहरूले अङ्गीकार गर्ने सिद्धान्त र विचार आधारभूत रूपमै भिन्न रहेको छ । राजनीतिक चरित्र र रणनीतिक गन्तव्य फरक छ । लक्ष्य प्राप्तिको प्रक्रिया पनि सारभूत रूपमै अन्तर देखिन्छ । नेपालमा अग्रगामी, यथास्थितिवादी अनि पश्चगामी दल छन् तर विडम्बना यथार्थ, भ्रम, चलखेल या षड्यन्त्र जे भन्ने उनीहरूको घोषणापत्र भने झण्डै उस्तै–उस्तै रहेकोछ । सबैले विकास, समृद्धि र समुन्नतिलाई प्राथमिकतामा राखेका छ । मुलुकको समृद्धिसँगै जनताका जीवनस्तर उकास्दै समानता र सामाजिक न्यायमा आधारित राज्य व्यवस्थाको कल्पना गरेका छन् । सबै दलको घोषणापत्र औसत रामै्र रहेको छ । मुलुकको दूरगति, गरिबी अनि जनताको कुभलो गर्ने विषय कसैले पनि समावेश गरेका छैनन् । जनताको चाहना र मर्मस्पर्शी कुराले भरिएको देखिन्छ घोषणापत्र ।
       आजको विश्व राजनीतिको मूल प्रवृत्ति उपभोक्तावादी संस्कृतिद्वारा निर्देशित रहेको छ । यस्तो सामाजिक परिवेशमा मतदाता र नेतालाई जोड्ने रसायन विकास र समृद्धिबाहेक अरू हुन सक्दैन । दोस्रो इतिहासमा भएका विभिन्न आन्दोलनले औसत जनता असाध्यै सचेत भएका छन् । यो आम खुसी र गर्व गर्न लायक विषय हो । उपभोक्तावादी चेतना औसत न्यूनचेतना भन्दा खतरनाक हुने गर्छ । यही सार्वभौम सच्चाइको कारण सबै दलले विकास र समृद्धिलाई घोषणापत्रमा प्रधानता दिनुपर्ने बाध्यता नै देखिन्छ ।
      घोषणापत्र सबै दलका राम्रै देखिन्छन् । वाम गठबन्धनले ६५ वर्षभन्दा माथिका वरिष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक रु. पाँच हजार पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । दश वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार युएस डलर पु¥याउने, पाँच वर्षमा जनतालाई निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनीबाट माथि उकासी विकासशील राष्ट्र बनाउने र दुई वर्षमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै दश वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी सवारी साधनलगायत सम्पूर्ण काम विद्युतबाट गर्ने लक्ष्य रहेको छ । तीन वर्षभित्रमा उपत्यकाबाट डिजेल र पेट्रोलका सवारी साधनलाई बिस्थापन गर्ने, घर–घरमा बिजुली जनजनमा सेयरको नाराको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने जस्ता विषयलाई आफ्नो घोषणापत्रमा प्रमुखतासाथ उठाइएको छ । यस्तै कोदारी–काठमाडौँ, काठमाडौँ–पोखरा, काठमाडौँ–विरगञ्ज अनि पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । यता राजमार्गमा समानान्तर विद्युतीय रेलमार्ग, पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई छ लेन बनाउने, उत्तर–दक्षिण सडक, हुलाकी सडक, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हिमाली सडक सञ्जाल विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य घोषणापत्रमा औँल्याइएको छ ।
     यता लोकतान्त्रिक गठबन्धनलगायतका अन्य दलले पनि गुलियो नारा र आकर्षक योजनासहितको प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । काँग्रेस, राजपा, ससफो, राप्रपा नेपाल, राप्रपा प्रजातान्त्रिक लगायतका दलको घोषणापत्र पनि जनताको मन छुने देखिन्छ । सबै दलले विकास, समृद्धि, सेवा, सुविधालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । घोषणापत्रको इतिहास अध्ययन गर्दा कुनै दलले पनि जनता, राष्ट्र, विकास, समृद्धि र समुन्नतिविरुद्ध प्रतिबद्धता गरेको पाइन्न । सवैले देश, जनता, विकास र समृद्धिकै विषय उठाउँदै आएका छन् । अर्थात् प्रतिबद्धतापत्रकै आधारमा कुनै दल पनि राष्ट्र, जनता, विकास, समृद्धि र समुन्नतिको विरुद्धमा देखिन्न तर विकास र समृद्धिको नारा भने अनुरूप कार्यान्वयन भएको छैन ।
विकास र समृद्धि पनि राजनीतिद्वारा निर्देशित हुन्छ । अझ गहिराइबाट हेर्दा यसको चरित्र वर्गीय हुन्छ । गैरन्यायिक र न्यायिक हुन्छ । समानतामा र विभेदमा आधारित हुन्छ । अन्तरविरोध घटाउने र बढाउने हुन्छ । अर्थात् सबै विकास र समृद्धिले उस्तै परिभाषा र अर्थ बोक्दैन । यसकारण विकास र समृद्धिको वर्गीय चरित्र अनि रणनीतिक उद्देश्यबारे गम्भीर बन्नैपर्छ ।
    
      राष्ट्रिय राजनीतिमा विकास र समृद्धिको सोलोडोलो नारा वा प्रतिबद्धता जनता लोभ्याउने क्याप्सुल मात्र हुने गर्छ । यसकारण अग्रगामी, यथास्थितिवादी र पश्चगामी तिनै चिन्तनधारा बोकेका दलहरूको घोषणापत्रको रूप पक्ष एउटै देखिनु स्वाभाविक हो । आकर्षक नारा, स्वादिलो प्रतिबद्धता र गुलियो भौतिक सुविधा, उपभोक्तावादी रणनीतिक अस्त्र हुन् । यसर्थ, समानता र सामाजिक न्यायको पक्षपोषण गर्ने, नक्कली घोषणापत्रको भ्रममा रुम्मलिनु भन्दा सो दलले अङ्गीकार गरेको सैद्धान्तिक राजनीतिक अवधारणामा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । जनताले पनि यस पक्षबारे राम्रोसँग बुझेर पार्टीका घोषणापत्रलाई लिनुपर्छ । अन्यथा दलहरूले घोषणापत्रलाई मीठो बनाएर मतदातालाई रनभुल्लमा पार्ने प्रयास गरिरहने छन् । यसको उदाहरणका लागि दलहरूको विगतका घोषणापत्रलाई विश्लेषण गर्दा पनि थाहा हुन्छ ।

 

प्रकाशित मिति: २०७४/८/१३

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना