मुगावे : पत्नीमोहले डुब्यो राजनीतिक विरासत

Ram prashad Acharyaरामप्रसाद आचार्य
               

 

अफ्रिकी मुलुक जिम्बावे संवैधानिक सङ्कटमा परेको छ ।  सत्ता सङ्घर्ष देखाएर सेनाले सत्ता हातमा लिएपछि मुलुकमाथि संवैधानिक सङ्कट आइलागेको  हो ।  ३७ वर्षदेखि सत्ता चलाउँदै आएका ९३ वर्षीय राष्ट्रपति रोबोर्ट मुगावेले आफूभन्दा ४० वर्ष कान्छी पत्नी ग्रेस मुगावेलाई उत्तराधिकारी बनाउन उपराष्ट्रपति इमर्सन मनाङ्ग्याग्वालाई बर्खास्त गरेपछि पछिल्लो विवादले उग्र रूप लियो ।  यो प्रकरणले  सत्तारुढ दल जानु पीएफ नै विभाजित हुने अवस्थामा पुगेको छ भने राष्ट्रपति मुगावेको राजनीतिक भविष्य पनि धरापमा परेको छ ।  सेनाले यो विवादले मुलुक आर्थिक तथा राजनीतिक रूपमा गम्भीर सङ्कटमा परेकाले निकासका लागि सत्ता हातमा लिनुपरेको बताएको छ ।  राष्ट्रपतिका निकट अपराधीहरूले मुलुकलाई सङ्कटमा पारेको र ती अपराधीलाई कारबाही गर्ने मुलुकभर नियन्त्रण कायम गरिएको दाबी सेनाको छ ।
सेनाले (नोभेम्बर १५ मा) ‘कू’ गरी राष्ट्रपति मुगावेलाई उहाँको निवासमै नजरबन्द गरेको छ ।  उहाँलाई पद छाड्न व्यापक दबाब परे पनि तत्काल राजीनामा दिन मान्नुभएन ।  उहाँले तत्काल राजीनामा नदिने अडान लिएपछि उहाँका विरुद्ध हजारौँ मानिस सडकमा उत्रे ।  उहाँ विरुद्ध संसद्ले महाभियोग लगाउने तयारी ग¥यो अनि बल्ल मुगावेले राजीनामा दिनुभयो ।  उहाँले राजीनामा दिएसँगै ३७ वर्षे मुगावे युग अन्त्य भएको भन्दै लाखौँ मानिसले जुलुस प्रदर्शन गरेका छन् ।  जुलुुुुसका सहभागीले मुगावे युग अन्त्य भएको भन्दै खुसियालीसमेत मनाएका छन् ।  सेनाले सत्ता हातमा लिएकोमा उनीहरू दुःखी देखिएनन् ।  मुगावेद्वारा बर्खास्त गरिनुभएका उपराष्ट्रपति इमर्सन मनाङ्ग्याग्वालाई सेनाको बलमा राष्ट्रपति बनाइएको छ ।  
सैनिक ‘कू’ को यो घटनालाई दक्षिण अफ्रिकी विकास समुदाय, अफ्रिकी सङ्घ, छिमेकी दक्षिण अफ्रिका र ठूलो लगानीकर्ता चीनले गम्भीरतापूर्वक लिँदै संवैधानिक रूपबाटै समस्याको राजनीतिक निकास खोज्न आग्रह गरेका छन् ।  प्रमुख विपक्षी दल मुभमेन्ट फर डेमोक्रेटिक चेन्ज (एमडीसी) का नेता मोर्गान चाङ्गिराईले अब सङ्क्रमणकालीन सरकार बनाएर चुनाव गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।   
सेनाले सत्ता हातमा लिएपछि जनस्तरबाट विरोध भएन ।  मुगावेको समर्थनमा कतै जुलुस प्रदर्शन भएन, विरोधमा मात्र जुलुुुस प्रदर्शन भए ।  मुलुकमा जनताले सैनिक सत्ता स्वीकार्ने अवस्था आउनु भनेको लोकतन्त्रका लागि विडम्बना हो ।  मुगावेको ३७ वर्षे शासनको विकल्प अब सैनिक शासन हुने हो कि भन्ने चिन्ता राजनीतिक क्षेत्रमा अझै पनि व्यक्त भएको छ ।  सैनिक बलमा नयाँ राष्ट्रपति बनाइएकोले यस्तो चिन्ता व्यक्त भएको हो ।  चरम बेरोजगारी र गरिबीले पिल्सिएका बहुसङ्ख्यक जनताले विकल्प खोजेको सङ्केत हो यो ।  जनताले खोजेको विकल्प सैनिक सत्ता नभएर लोकतान्त्रिक शासन नै हुनुपर्छ र हुन्छ भन्ने कुरामा सत्तारुढ तथा विपक्षी दुवै दलले विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ, नत्र राजनीतिले चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने दिन आउन सक्छ ।  सेनाको बलमा सत्ता फेरबदल गर्ने परिस्थिति बनिरह्यो भन्ने त्यो मुलुकका लागि अभिशाप हुन सक्छ ।   
एक युगका क्रान्ति नायक मुगावे सत्तारोहणका शुरुका वर्षमा उहाँको लोकप्रियता निकै राम्रो थियो ।  मुलुकलाई स्वतन्त्रता दिलाउन एक दशकभन्दा बढी समय जेल पर्नुभएको र जेलमुक्त भएपछि सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गर्नुभएका उहाँ पहिला निर्विकल्प नेता हुनुभयो तर लामो समयसम्म सत्तामा रहेर जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेपछि देश र जनताको अवस्थामा सुधार हुन सकेन ।  सत्तामोहले अन्धो हुनुभएका उहाँ सातौँ पटकसम्म चुनाव जितेर राष्ट्रपति बन्दा पनि भरपर्दो नयाँ नेतृत्वको विकास पार्टीमा हुन दिनुभएन ।  आगामी वर्ष हुने चुनावमा समेत उठ्ने घोषणा गर्नुभएका ९३ वर्षीय वृद्ध मुगावेबाट मुलुकले अब निकास पाउन सक्दैन भन्ने लागेर नै सैनिक विद्रोह हुँदा जनता बोलेनन्, चुप लागे ।  सकेसम्म मृत्युको मुखमा पुग्ने बेलासम्म आफैँ राष्ट्रपति बन्ने नसके पत्नीलाई बनाउने सपना देख्नुभएका उहाँलाई अब भने परिस्थितिले साथ लिएन ।  
सन् १९२४ मा हरारेको दक्षिणपश्चिम कुटामा गाउँको गरिब परिवारमा जन्मनुभएका अश्वेत मुगावे शिक्षण पेसाबाट सार्वजनिक जीवन शुरु गर्नुभएको हो ।  बेलायतको उपनिवेशमा रहेको अल्पसङ्ख्यक श्वेत शासकबाट शासित मुलुकको स्वतन्त्रताका लागि लड्ने प्रण गरेर राजनीतिमा लाग्नुभएका उहाँकै नेतृत्वमा सन् १९८० मा मुलुक स्वतन्त्र भयो ।  पहिलो निर्वाचनमा निर्वाचित भएपछि प्रधानमन्त्री बन्नुभएका मुगावेले सन् १९८७ मा मुलुकलाई कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा लैजानुभयो ।  त्यसयता उहाँ लगातार राष्ट्रपति बन्दै आउनुभएको हो तर पछिल्ला वर्षमा उहाँले गराएका चुनाव विवादमुक्त हुन सकेनन्, जसले गर्दा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीबीच सधैँ झगडा र तनावपूर्ण अवस्था बनिरह्यो ।  
मुगावेले कृषिमा क्रान्ति गर्ने भन्दै क्रान्तिकारी भूमिसुधार कार्यक्रम अगाडि सार्नुभयो ।  अल्पसङ्ख्यक श्वेत जमिन्दारको भूमिका हदबन्दी लागू गरी बहुसङ्ख्यक भूमिहीन अश्वेतलाई वितरण गर्ने अभियान चलाउनुभएका मुगावेको यो अभियान सफल हुन सकेन, जसले गर्दा कृषि उत्पादन झन् घट्दै गयो भने श्वेत र अश्वेतबीचको सम्बन्ध चिसियो ।  अर्थतन्त्र तहसनहन अवस्थामा पुग्यो ।  आर्थिक मन्दी, मुद्रास्फीतिले महँगी आकासियो ।  धेरै जनता बेरोजगार भए, पाउरोटी किनेर पनि खान नसक्ने अवस्थामा पुगे ।  काममा लागि लाखाँैको सङ्ख्यामा श्रमिक छिमेकी दक्षिण अफ्रिकालगायत विदेशतिर पलायन भए ।  बेरोजगारी र गरिबी बढेकै कारण बहुसङ्ख्यक जनतामा राजनीतिप्रति वितृष्णा पैदा भयो ।  सत्ताका आडमा सत्ताका आसेपासेले अकुत कमाए भने जनता खान नपाएर भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आयो ।  औसत आयु पुरुषको ५४ वर्ष र महिलाको ५३ वर्षमा सीमित भयो ।  
जिम्बावे भूपरिवेष्टित मुलुक हो ।  यसको दक्षिणमा दक्षिण अफ्रिका, पूर्वमा मोजाम्बिक, उत्तरमा जाम्बिया र पश्चिममा बोस्वाना रहेका छन् ।  तीन लाख ९० हजार ७५९ वर्ग किमि क्षेत्रफलमा फैलिएको यो मुलुक मुख्य भाषा अङ्ग्रेजी, सोना र सिन्डेवेल हो भने जनता इसाई र परम्परावादी धर्ममा आस्था राख्छन् ।  श्वेतहरू अल्पसङ्ख्यामा छन् भने बहुसङ्ख्यक जनता अश्वेत छन् ।  स्वास्थ्यअवस्था कमजोर छ ।  गरिबी र बेरोजगारी प्रमुख समस्या बनेको छ ।  मुलुक यति कमजोर अवस्थामा पुग्दा पनि मुगावेले गरेको राम्रो काम भनेको साक्षरता बढाउनु हो ।  जिम्बावेका ८९ प्रतिशत जनता साक्षर छन् ।  यो अफ्रिका महादेशकै बढी साक्षरता भएको मुलुक हो ।  
वास्तवमा क्रान्ति नायक मुगावेबाट आमजनताले निकै ठूलो आशा र भरोशा गरेका थिए ।  उहाँले मुलुक बनाउने सपना पनि बाँड्नुभयो ।  केही गर्ने प्रयास पनि गर्नुभयो तर सफलता पाउनुभएन ।  उहाँका आसेपासे मुलुक बनाउनुभन्दा पनि आफू बन्नतिर लागे ।  मुगावेका आसेपासेले मुलुक लुटेका छन्, उनीहरूमाथि कारबाही नगरे मुलुक बन्दैन भन्ने सेनाको मुख्य आरोप छ ।  अब मुलुक लुट्नेमाथि सेनाले कारबाही गर्छ कि गर्दैन ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।  
सेनाले मुलुकको अस्तव्यस्तता सपार्न सत्ता हातमा लिएको हो वा अरू कसैको इसारामा कसैको स्वार्थपूर्तिका लागि लिएको हो ? स्पष्ट भएको छैन ।  नजरबन्दमा रहेका मुगावे र उहाँको परिवारको सुरक्षा र भविष्य के हुने हो ? सेनाले उहाँमाथि पनि कारबाही चलाउने हो कि होइन ? मुलुक बिगार्ने कसैलाई पनि छुट दिनुहुँदैन भन्ने जनभावनालाई सेनाले आत्मसात् गरी मुलुक बिगार्नेलाई कारबाही गरी लोकतान्त्रिक व्यवस्था निर्वाचित जनप्रतिनिधिकलाई नै सुम्पनेतिर अविलम्ब कदम चाल्यो भने मुलुकले छिटो निकास पाउन सक्छ, नत्र मुलुकको भविष्य नै अन्धकारतिर जान सक्छ ।  लोकतन्त्रका लागि जनताले फेरि रगत बगाउनुपर्ने दिन आउन सक्छ ।  त्यो अवस्था आउन नदिन प्रमुख दल जानु पीएफ, एमडीसीले आपसी कटुता हटाउँदै उपयुक्त राजनीतिक वातावरण बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ ।  राजनीतिक दलहरू कमजोर भए, जनताको विश्वास जितेर जनतामार्फत दबाब सिर्जना गर्न सकेनन् भने सेनाको हातमा गएको सत्ता फर्काउन सजिलो हुने छैन ।  सेनालाई राजनीति गर्ने अवसर दिनु राम्रो होइन ।  

प्रकाशित मिति: २०७४/८/१४

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना