व्यवस्थित सहरी विकास (सम्पादकीय)

२०६० सालदेखि सुरु भएको भक्तपुरको मध्यपुरथिमी नगरपालिकामा पर्ने कमेरेटार जग्गा एकीकरण आयोजना अहिलेसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन ।  एक हजार ४८६ रोपनीमा फैलिएको यस क्षेत्रमा पाँच वर्षभित्र सडक, ढलनिकास, विद्युत्, टेलिफोन लगायतका सबै भौतिक सुविधा र पूर्वाधार तयार गरी व्यवस्थित सहर विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो ।  सरकारी निकायको ढिलासुस्ती, ठेकेदारको लापरबाही र उपभोक्ता समितिको गैरजिम्मेवारपनले आयोजना सम्पन्न हुन ढिलो भएको हो ।  यसले सेवाग्राही स्थानीय बासिन्दालाई त मर्का परेको छ नै योभन्दा बढी अस्तव्यस्त ढङ्गले भइरहेको सहरीकरणलाई प्रोत्साहन भएको छ ।  कमेरेटार आयोजना त एउटा उदाहरण मात्रै हो, काठमाडौँ उपत्यकाको व्यवस्थित सहरीकरणका लागि तयार भएका अरु आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा अव्यवस्थित सहर बन्ने क्रम रोकिएको छैन ।  साँघुरा सडक, ढलनिकास, खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन लगायतका सुविधाको कमी आदि कारणले सहर जोखिमयुक्त बनेका छन् ।  आपत्कालीन अवस्थामा दमकल, एम्बुलेन्स लगायतका साधन पुग्न नसक्ने र प्राकृतिक प्रकोपको अवस्थामा सुरक्षित स्थानको कमी हुने गरेको छ ।  
जग्गा एकीकरण व्यवस्थित सहरी विकासको सफल प्रयास हो ।  छरिएर रहेका, साना–ठूला र आकार नमिलेका जग्गा एकीकरण गरी बाटो, ढल, सार्वजनिक र खुला स्थान राखेर आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरी व्यवस्थित, सुविधासम्पन्न वस्ती विकासका लागि यो अति प्रभावकारी देखिएको छ ।  यस प्रक्रियाबाट बढ्दो अव्यवस्थित सहरीकरणलाई नियन्त्रण गर्नुका साथै सरकार र जग्गाधनीको संयुक्त लगानीमा भौतिक पूर्वाधारयुक्त व्यवस्थित सहरको विकास गर्न सहयोग पुग्छ ।  त्यसैले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै भैँसेपाटी, गोँगबु, डल्लु, नयाँबजार (खुसिबु), चावहिल, सिनामङ्गल, लुभु, सैँबु, बागमती फाँट, कमलविनायक, कीर्तिपुर, स्युचाटार, पेप्सीकोला, लिवाली, इचङ्गुनारायण, मनोहराफाँट लगायतका स्थानमा यस्ता नमुना बस्ती विकास भइसकेका छन् ।  यसको सफलतासँगै सरकारले बाहिरी चक्रपथ जग्गा एकीकरणको योजना पनि बनाएको छ ।  यसबाहेक उपत्यकाका विभिन्न भागलाई समेटेर स्मार्ट सिटी र उपत्यकाका सहरको बाहिरी भाग चार दिशामा चार सहर विकास गर्ने सरकारी योजना पनि बनेका छन् ।  धेरैजसो यस्ता आयोजना कागजमै सीमित छन् भने कार्यान्वयनमा आएका केही आयोजना सम्पन्न हुन निकै लामो समय लाग्ने गरेको छ ।  यसले अव्यवस्थित बसोबास र सहरीकरणलाई थप बल पु¥याइरहेको छ ।  काठमाडौँ उपत्यकामा झण्डै ५० लाख मानिस बसोबास गर्छन् ।  सहरी विकास मन्त्रालयको एक तथ्याङ्क अनुसार यहाँका ४० प्रतिशत परिवार भाडाको घरमा बस्छन् ।  यीमध्ये धेरैको सपना काठमाडौँमा एउटा घर होस् भन्ने हुन्छ ।  
सहरमा बढिरहेको जनसङ्ख्याको चापलाई ध्यानमा राखेर संयुक्त आवासको अवधारणा आए पनि यो न्यून आय भएका परिवारको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन ।  त्यसैले घडेरीमै आकर्षण छ ।  उपत्यकामा सञ्चालन भएका जग्गा एकीकरण आयोजनाले पाँच हजार रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रमा बस्ती विकास गरी १२ हजारभन्दा बढी घडेरी विकास गरेको छ ।  यसले मात्र माग धान्न नसकेकाले निजी व्यवसायीले विकास गरेका घडेरीमा पनि सर्वसाधारणको चाप निकै छ ।  बढ्दो सहरीकरण र जनसङ्ख्याको उच्च चापलाई ध्यानमा राखेर योजनाबद्ध सहरीकरण गर्नु जरुरी छ ।  छरिएका, साना टुक्रा जग्गा र अव्यवस्थित बस्तीलाई जग्गा एकीकरण गरी विकास गरिएका आकर्षक,  व्यवस्थित र सुविधासम्पन्न आवासीय क्षेत्रमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढेको छ ।  काठमाडौँ उपत्यका मात्रै नभई मुलुकका अन्य सहरी क्षेत्रमा हुने बसाइँसराइ रोक्न सकिँदैन भने आर्थिक विकासका लागि सहरीकरण आवश्यक भएकाले यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ ।  यस्तो काम व्यक्तिगत रूपमा गर्न सम्भवै हुँदैन भने सरकार वा निजी व्यापारिक क्षेत्रबाट मात्रै गर्दा पनि बढी खर्चिलो हुन्छ ।  त्यसैले सरकार र जग्गाधनीको साझेदारीमा सहर विकास गर्नु निकै लाभदायक सिद्ध भइसकेको अवस्थामा जग्गा एकीकरण गरी व्यवस्थित सहरीकरण गर्ने कामलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ ।  अब प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले पनि यसमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्छन् ।  



प्रकाशित मिति: २०७४/८/१४


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना