स्थायी सरकार र समृद्धिको चाहना

 Shreedhar Acharyaश्रीधर आचार्य

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ ।  संविधान कार्यान्वयनलाई असफल पार्न चाहनेबाट निर्वाचन बिथोल्न हिंसात्मक घटनाका प्रयास भए पनि कुनै ठूलो क्षति हुन नपाई निर्वाचन ऐतिहासिक रूपमै शान्तिपूर्ण भएको छ ।  निर्वाचनमा दुई तिहाई मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेका छन् ।  निर्वाचनमा मतदाताको यो सहभागितालाई उत्साहजनक मान्नुपर्छ ।   संविधान सभाबाट संविधान घोषणा गर्दा रूपान्तरित संसद्को आयु २०७४ माघ ७ गतेसम्मका लागि तोकिएकाले सोह्र महिनाको यस सङ्क्रमणकालीन अवधिमा संविधानबमोजिमका दर्जनौँ ऐन बनाउने कामदेखि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ गरी तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गराउनुुपर्ने दायित्व दलहरूका काँधमा थियो ।  त्यस कामका लागि समय पुग्दो भए पनि संविधान घोषणा हुन पाउँदा नपाउँदैबाट शुरु भएको संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने षड्यन्त्र र गतिविधिले सङ्क्रमणकालीन काम सम्पन्न होलान् नहोलान्, मुलुकले सङ्क्रमणकाल कसरी पार गर्ला ? भन्नेजस्ता प्रश्न खडा भए पनि सबै खालका अवरोधलाई चिर्दै  निर्वाचन सम्पन्न भएको छ ।  पटक पटकको सङ्क्रमणकाल पार गर्दै आएको नेपाल यस चरणको सङ्क्रमणकालबाट पनि अगाडि बढेको छ ।  
ऐतिहासिक संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन २०६४ सालमा सम्पन्न भएपछि दुई वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने गरी संविधानसभाको आयु निर्धारण गरिए पनि त्यस समयावधिमा संविधान निर्माणको काममा सफलता प्राप्त हुन सकेन ।  खासगरी सङ्घीय प्रदेशको सङ्ख्या, जातीय राज्य र तराई मधेशमा एक प्रदेशको माग,  शासकीय स्वरूपमा दल बीचको भिन्न भिन्न धारणा, संविधानमा राजाको स्थानको अपेक्षा र खोजी लगायतका जटिल विषयमा रुमल्लिँदा दलहरूबीच संविधान निर्माण गर्ने काममा सहमति जुट्न सकेन ।  पटकपटक संविधानसभाको आयु बढाउँदा समेत पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसकेका कारण लामो सङ्घर्षको प्रतिफलको रूपमा  घोषणा गरिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसमेत संस्थागत नहुने हो कि भन्ने चिन्ता र आशङ्का उत्पन्न नभएको होइन ।  संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनले  संविधान लेखनका लागि अनुकूल गणित र दृढ इच्छाशक्तिको वातावरण  सिर्जना गरिदिएकाले संविधान घोषणा भई सङ्घीय संरचनाबमोजिमका सबै निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएका छन् ।  
संविधान घोषणा गरिएपछि यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिन गरिएका सक्दो प्रयासलाई परास्त गरी आजको दिनसम्म आइपुग्नु नेपालीका लागि सुखद पक्ष हो ।  नयाँ संविधानबमोजिमका स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसँगै  मुलुक अब नयाँ यात्रामा अगाडि बढ्ने वातावरण बनेको छ भने संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा एउटा महìवपूर्ण चरण पूरा भएको छ ।   
निर्धारित समयमा संविधान जारी गरी मुलुकलाई सङ्क्रमणकालीन अवधिबाट पार लगाउने काममा दलहरू लामो समयसम्म सफल हुन नसक्दा र सरकार गठन र विघटनको घनचक्रमा रुमल्लिँदा आलोचित बन्नु परे पनि सङ्क्रमणको समय लम्बिदा मुलुकले धेरै दृष्टिकोणले राहत पनि पाएको छ ।  अतिवादी सोचहरू व्यवस्थापन भएका छन् ।   सानो मुलुक नेपाल चौध प्रदेशको खाका कोर्ने गृहकार्यबाट बचेको छ ।  जातीय राज्य र अधिकारका विषय व्यवस्थापन भएका छन् ।  सिङ्गो मधेश एक प्रदेश र एक राष्ट्रभित्र बहुराष्ट्रको चाहना राख्ने, देख्नेहरूका अभियान पनि मत्थर भएका छन् ।    
यो निर्वाचन संविधान कार्यान्वयन गरी राजनीतिक उपलब्धि रक्षा गर्ने सन्दर्भमा कोशेढुङ्गा बनेको छ ।  दलहरूले चित्रण गरेजस्तै मुलुकको विकास र समृद्धिको प्रस्थानविन्दुका रूपमा रहेको यस निर्वाचनमा मतदाताले  त्यसका लागि स्थायी र बहुमतको बलियो सरकार गठनको अवसरसमेत दिएका छन् ।  २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन यता कहिल्यै पाँचवर्षे स्थायी सरकार अनुभव गर्न नपाएको विगतबाट आजित नेपालीले यसपटक नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई सरकार गठनको जनादेश दिएका छन् ।  निर्वाचनको अन्तिम  परिणाम आई नसकेकाले गठबन्धनले भनेजस्तो दुई तिहाई पुग्ने नपुग्ने भन्न सक्ने अवस्था नभए पनि सरकार गठनका लागि सुविधाजनक बहुमत निश्चित देखिएको छ ।  पटकपटक बहुमत प्राप्त गरेर पनि  पार्टीको आन्तरिक झगडाका कारण कहिल्यै पनि पूरा कार्यकाल सरकार चलाउन नसकेको नेपाली काँग्रेसलाई यसपालि मतदाताले बलियो प्रतिपक्षको भूमिकामा पु¥याइदिएका छन् ।  
स्थायी सरकार मुलुकको आवश्यकता र नेपाली जनताको चाहना हो ।  यो सुशासन, विकास र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि पनि अति आवश्यक छ ।  त्यसका लागि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमै पनि त्रिशंकू संसद् बन्ने अवस्थाको अन्त्य जरुरी थियो ।  नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन निर्माण गरेर निर्वाचनमा जाने जुन निर्णय गरे, त्यस कदमलाई मतदाताले निर्वाचनबाट अनुमोदन गरिदिएका छन् ।  
नेपालमा राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन पूरा भएको निष्कर्षका साथ दलहरूले यस निर्वाचनलाई विकास र समृद्धिको यात्रामा प्रस्थानविन्दु मान्दै आ–आफ्ना घोषणापत्रमार्फत लोकप्रिय कार्यक्रम मतदाताबीच पु¥याएका छन् ।  त्यस सन्दर्भमा दलले आफूलाई कोभन्दा को कमको शैलीमा पनि प्रस्तुत गरेका छन् ।  एमालेको अल्पमतको सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता घोषणा गर्दा राज्यको ढुकुटी रित्तिने भो भनेर कोकोहोलो मच्चाउने नेताहरूले समेत यसपालि तँछाडमछाड गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता मतदातासँग गरे ।  एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालमा रेल कुदाउने तथा काठमाडौँमा मेट्रो रेलको योजना र दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दा ठट्टाको विषय बनाउनेहरू निर्वाचनसम्म आईपुग्दा तिनै काम घोषणापत्रमा राख्न बाध्य भए ।
तर नेपाली काँग्रेसले निर्वाचनमा मतदाताबीच जाँदा घोषणापत्रलाई खोपामा राखी नेपालमा कम्युनिष्टले  अधिनायकवाद ल्याउन लागे भन्ने कुरालाई निर्वाचनको मुख्य नाराजस्तै बनायो ।  कम्युनिष्टको शासनमा रुन पनि नपाइने भ्रम छ¥यो ।  लोकतन्त्र समाप्त हुने जिकीर ग¥यो तर काँग्रेस नेताहरूकै कारण विगतमा पटकपटक लोकतन्त्र खतरामा परेको, प्रजातन्त्र राजाको पोल्टामा पुगेको देखेभोगेका मतदाताले नेपाली काँग्रेसका यस पटकका चुनावी मुद्दालाई विश्वास गर्न सकेनन् ।  वास्तवमा भन्ने हो भने सधैँ भ्रम र आश्वासनको खेती पाक्छ भनेर विश्वास गर्नु काँग्रेसको भूल हो ।   लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सबैभन्दा खारिएको र नेपाली काँग्रेसको आन्तरिक जीवनमै पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि नेकपा एमालेको साङ्गठानिक जीवनबाट दबाब परेको कुरामा दुई मत हुँदैन ।  त्यसैले एमालेको अगुवाईमा बनेको बामगठबन्धनले अधिनायकवाद ल्याउँछ भन्ने कुरामा सचेत मतदातामा कहीँ कतै शङ्का देखिएन ।   अर्थात् मतदाताले निर्वाचनको मत परिणामबाट काँग्रेसलाई अधिनायकवादको रडाको नमच्चाउ भन्ने सन्देश दिएका छन् ।  
 त्यति मात्र होइन, मतदाताले स्थायी सरकारका लागि एकपटक बहुमत देउ भन्ने कम्युनिष्टको मागलाई यसपालि पूरा गरिदिएका छन् ।  पटकपटक बजेट घोषणा गर्न पाउँदा नपाउँदै सत्ताबाट बाहिरिनु परेको कम्युनिष्टको पीडा र गुनासो सार्वभौम मतदाताले राम्रैसँग सुनिदिएका छन् ।  राष्ट्रियता, मुलुकको विकास, समृृद्धि, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताजस्ता एमालेले अगाडि सारेका मुद्दालाई समर्थन जनाएका छन् ।  तीनै तहका सङ्घीय संरचनामा कम्युनिष्टलाई बहुमत दिएका छन् ।  सरकार गठन गरी अग्रगामी कार्यक्रम लागू गर्ने अवसर दिएका छन् ।  यति हुँदा पनि कम्युनिष्ट फेरि फुट्ने छन् भन्ने आम प्रतिक्रिया नसुनिने होइन, निर्वाचन परिणामले नै दुई दलबीच दरार ल्याउन सक्छ भन्ने पनि नसुनिने होइन ।  एमाले र माओवादीमा विभाजन ल्याएरै सात पटक प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देख्नेहरू दिनरात त्यही षड्यन्त्रमा लाग्ने पनि छन् ।  जसरी दुनियाँका लागि चमत्कार लाग्ने गरी गठबन्धन निर्माण हुन सक्यो, त्यसरी नै पार्टी एकताको कामलाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गरी अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।   सरकारको स्थायित्वका लागि पनि यो अति आवश्यक छ ।  
नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीप्रतिको जनसमर्थन ठूलो रहेर पनि दल विभाजित हुँँदा मुलुकको विकास र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने पक्षमा काम गर्नबाट वञ्चित हुनुपरेको विगतको अवस्था आफँैले भोगेका नेताले बीच बाटोमा पुगेको पार्टी एकतालाई टुङ्गोमा पु¥याई गठन गर्ने सरकार मात्र मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि सञ्जीवनी बन्न सक्ने छ भन्ने कुरा दश बीस वर्ष सत्ता सञ्चालनको सपना देखिरहेका नेतालाई सुझाइ राख्न परोइन ।  

प्रकाशित मिति: २०७४/८/२४

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना