किन अकासिँदै छ प्याजको मूल्य ?

गणेश शाक्य  

प्याज काट्दा जति आँसु झर्छ, त्योभन्दा बढी आँसु प्याज किन्दा झर्ने भएको छ अहिलेको अवस्था ।  हिजोआज काठमाडौँका बजारमा प्याजको भाउ प्रतिकिलो  १४० रुपियाँ छ ।  केही दिन अघिसम्म पनि तीस पैँतीस रुपियाँमा पाइने प्याज किन एकैपल्ट भाउ बढेको भन्ने प्रश्नमा ‘हामीले नैै कालीमाटीमै १२०–३० रुपियाँ  हाल्नुपर्छ’ खुद्रा व्यापारीले उत्तर दिने गर्छन् ।
  समयअनुसार विभिन्न वस्तुको भाउ उतारचढाव हुनु स्वाभाविक हो ।  मागको नियम साथै माग तथा आपूर्तिको सिद्धान्तले पनि यही भन्छ ।  बेला–बेलामा नेपालमा प्याजको मूल्य आकासिनुका कारण पनि माग तथा आपूर्तिकै कारण हो ।  क्रमिक जनसङ्ख्या वृद्धिका साथसाथै हरेक उपभोग्य वस्तुको माग बढ्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।  फलस्वरूप, प्याजको माग पनि प्रत्येक वर्ष बढ्दो क्रममा छ ।  यही बढ्दो मागअनुसार राज्यले आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन सकेको भए केही दिन अगाडि ७०–८० रुपियाँ प्रतिकिलो पाउने प्याज एकैपल्ट रु. १२०–१३० सम्म पुग्ने अवस्था आउने थिएन होला ।  विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ, कृषि प्रधान देशमा कुखुराको मासुबाहेक अन्य सबै कृषि वस्तुमा हामीले आत्मनिर्भर बन्न सकेको अवस्था छैन ।  
कृषिमा परनिर्भरताकै कारण बर्सेनि खर्बौं रुपियाँ कृषि वस्तु आयातको नाममा विदेशिने गरेको छ ।  प्याजकै कुरा गर्नुपर्दा चालु आ.व. २०७३।७४ को विगत तीन महिनाभित्र भारत र चीनबाट गरी एक अर्ब रुपियाँ बराबरको २९ हजार २० टन प्याज आयात भइसकेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।  प्रतिदिन सरदर ६० टन प्याज काठमाडौँमा मात्र भित्रिने गरेको अवस्थामा बाँकी नौ महिनामा अझ कति रकम बाहिरिन्छ भन्ने कुरा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।  
प्याजको मूल्य एकाएक आकासिनुको मुख्य कारण भारतमा निर्भरता नै प्रमुख कारण हो  किनभने कुल आयातीत प्याजमध्ये ९० देखि ९५ प्रतिशत प्याज भारतबाट मात्रै आयात हुने गरेको छ ।  प्याजको मूल्य आकासिएको यो पहिलो घटना होइन ।  सन् २०११ मा पनि यसरी नै प्याजको भाउ अस्वाभाविक रूपले बढेका थिए ।  त्यतिबेला निजी क्षेत्रको प्रयासमा तिब्बतबाट प्याज आयात गरी आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने प्रयास भएका थिए ।  
भारतमा उत्पादनमा कमी भयो वा निकासीमा रोक लगायो वा भारतमै मूल्य वृद्धि भयो वा निर्यात मूल्य बढायो, जुनसुकै कारण किन नहोस् त्यसको सिधा असर नेपाली बजारमा परिरहेको हुन्छ ।  अहिलेको अवस्था पनि यही हो ।  भारतमा प्याजको उत्पादनमा कमी आएका कारण भारत सरकारले आफ्नो नागरिकलाई सहज प्याज उपलब्ध गराउन भनी निश्चित मूल्य तोकेर प्याज सङ्कलन गरिरहेको अवस्था हो ।  साथै भारत सरकारले प्याजमा प्रतिटन ८५० अमेरिकन डलर न्यूनतम निर्यात मूल्य निर्धारण गरिसकेको छ ।  यस हिसाबले प्रतिकिलो निर्यात मूल्य भा.रु. ५६ पर्न आउँछ ।  यस्तो अवस्थामा नेपालमा प्याजको मूल्य बढ्नु अस्वाभाविक होइन ।  
जब रात प¥यो, अनि बूढी ताती भनेझै हाम्रा सरकारी निकाय पनि समस्या ननिम्तिएसम्म केही गर्नेवाला छैन ।  सन् २०११ ताका पनि यस्तै प्याजको मूल्य बढेका थिए ।  त्यतिबेला प्याजको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने भनी ”मिसन ओनियन” नै सञ्चालन गरियो ।  त्यतिबेला प्याजको क्षेत्रफल १५ हजार ६२ हेक्टर रहेकोमा सो क्षेत्रफल सन् २०११÷१२ मा २७ हजार २९२ हेक्टर पु¥याउने लक्षसहित सञ्चालनमा ल्याइएका उक्त ”मिसन ओनियन” पनि अलमलमा प¥यो, परिणाममुखी भएन ।  त्यसैगरी सरकारी निजी साझेदारी अवधारणामा सञ्चालित एक गाउँ एक उत्पादन (ओभिओपी) कार्यक्रमले सप्तरी र नवलपरासी जिल्लामा सञ्चालन गरेका प्याज कार्यक्रमको अवस्था पनि उही हो ।  बजेट त खर्च भए तर परिणाम शून्य ।  मिसन ओनियन र ओभिओपी कार्यक्रमले प्याज कति उत्पादन गरे, आपूर्तिमा कति सहज भए, बजार मूल्य स्थिरता ल्याउन कति सहयोग पु¥याए भनि प्रश्न गर्नुपर्दा सो को जवाफदेही उत्तर दिने निकाय नै खोइ ? समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालमा कतिपय योजना ‘योजनाका लागि योजना’ भने जस्तै मात्र देखिएको छ ।  
नेपालमा प्याज खेती प्रवद्र्धनका लागि कुनै कमी छैन ।  खेतीका लागि उपयुक्त माटो, हावापानी छ ।  विभिन्न जातिका बीउ पनि उपलब्ध छन् ।  विज्ञको पनि खासै कमी छैन ।  केही कमी छन् भने मात्र जिम्मेवारीका साथ केही गरी देखाउँ भन्ने दृढ तथा निःस्वार्थ हातको कमी छ ।  प्याज खेतीका लागि उपयुक्त क्षेत्रको करिब–करिब टुङ्गो लागिसकेकै छ ।  अब गर्ने भनेको हावापानी सुहाउँदो उन्नत जातको बीउ, आवश्यक मलखाद तथा आधुनिक खेती प्रविधिअनुरूप व्यावसायिक प्याज खेती विस्तार गरी उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गर्ने हो ।  व्यावसायिक प्याज खेतीतर्फ पुराना तथा नयाँ किसान आकर्षित हुने खालको नीति अवलम्बन गर्नुप¥यो ।  कृषि वैज्ञानिकहरूले नयाँ–नयाँ उन्नत जातका बीउ अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ ।  यति गर्न सकियो भने भविष्यमा आयात प्रतिस्थापन हुन गई आत्मनिर्भरतातर्फ रूपान्तर हुनजाने, स्थानीय कृषकको आय वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्न टेवा पुग्ने र समग्रमा केही हदसम्म भए पनि राष्ट्रकै आर्थिक विकासमा समेत योगदान पुग्ने छ ।  भारत सरकारले आफ्नो नागरिकको प्याज उपभोग गर्न पाउनुपर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित पार्न विभिन्न कदम उठाउन सक्छन् भने के नेपाल सरकार परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख बनाउन यति कुरामा पनि ध्यान पु¥याउन सक्तैन?
हालको तितो सत्यलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिने हो भने तथा आगामी दिनमा यस्ता घटना नदोहो¥याउने हो भने तत्काल अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरी अगाडि बढ्नुपर्छ ।  यस अवस्थामा प्याज खेती सम्भाव्य भएका प्रदेश तथा प्रदेशभित्रका गाउँदेखि महानगरसम्मका स्थानीय निकाय आफैँले प्याज खेती विस्तार तथा प्रवद्र्धन गर्दा अझ बढी प्रभावकारी र परिणाममुखी हुनेछ ।  
अन्तमा, नेपालमा प्याज मात्र होइन, कुनै पनि कृषि वस्तुको हालको परनिर्भरता अवस्थाबाट आत्मनिर्भरतातर्फ रूपान्तरण गर्न ढिला भइसकेको छ ।  अहिले पनि मुकदर्शककै रूपमा रहिरहने हो भने अझ योभन्दा पनि विकराल अवस्था नआउँला भन्न सकिन्न ।  

प्रकाशित मिति २०७४/८/२५

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना