निर्वाचन परिणामपछिको संवैधानिक जिम्मेवारी

Arjun khadkaअर्जुनकुमार खड्का

 

संविधान देशको सर्वाेच्च कानुन हो ।  कुनै पनि देशमा संविधानभन्दा उच्चस्तरको वा समानस्तरको कानुन बनाइएको हुँदैन ।  संविधानसँग बाझिनेगरी कानुन बनाइँदैन र यदि बनाइएमा बाँझिएको हदजत्तिको कानुन स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।  जति पनि कानुनहरू बनाइन्छन् संविधानअन्तर्गत बनाइनुपर्छ ।  संविधानलाई मूल कानुनको स्थान दिइएको मतलब संविधानको सर्वाेच्चता स्वीकार गरिएको हो र यसो गरिनु आवश्यक छ ।  संविधानबमोजिम प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका तीन प्रमुख अङ्गमध्ये कार्यपालिका एक महŒवपूर्ण अङ्ग हो ।  सैद्धान्तिक रूपमा कार्यपालिका व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुने भए पनि व्यवहारमा संसदीय व्यवस्था अपनाउने र खास गरी वेस्ट मिनिस्टर मोडेलको संसदीय व्यवस्था भएका देशमा राज्यका तीन अङ्गमध्ये कार्यपालिकाले नै सबैभन्दा सक्रिय भूमिका खेलेको हुन्छ ।  नेपालको सन्दर्भमा मुख्य गरेर एकतन्त्रीय राणा प्रधानमन्त्रीतन्त्रको व्यवस्थापछि २००७ सालमा प्रजातन्त्रको विजारोपण भयो ।  २०१५ सालदेखि संसदीय प्रणालीको प्रयोग हुन मात्र थालेको थियो, राजाको सापेक्षिक प्रभुत्वले गर्दा संसदीय प्रणालीकै उन्मूलन गरी हावापानीसुहाउँदो भनी पञ्चायती प्रणालीको लागू गरी ३२ वर्षसम्म एकदलीय व्यवस्थाअन्तर्गत शासन सञ्चालित भयोे ।  
२०४६ सालको आन्दोलनले २०४७ को संवैधानिक संसदीय प्रणालीअन्तर्गतको संविधान ल्याउन सफल भयो ।  यही संविधानले राजा, कार्यपालिकासहितको संसदीय पद्धतिलाई स्वीकार ग¥यो ।  तर, यो संविधानअन्तर्गतका व्यवस्था लामो समयसम्म रहन सकेन, मुख्यगरी दसवर्षे माओवादी जनयुद्ध तथा २०६२÷०६३ सालको जनअन्दोलनको प्रतिफलका रूपमा नेपालको अन्तिरम संविधान, २०६३ को जन्म हुन पुग्यो र यसै संविधानअन्तर्गत रही संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत संविधानसभाबाट २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी हुन पुग्योे ।  यस संविधानले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्रनिर्माण गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने अभिप्राय लिएको छ ।  विश्वमा अहिले सबैभन्दा प्रचलित कार्यकारिणीको स्वरूप संसदीय कार्यकारिणी हो ।  जसले विश्व जनसङ्ख्याको २८ प्रतिशत भाग ओगटेको छ ।  त्यसमध्ये केही देशमा संवैधानिक राजतन्त्र जस्तै जापान, थाइल्यान्ड आदिमा रहेको पाइन्छ भनी केही देशमा गणतन्त्र रहेको छ जस्तै भारत, फ्रान्स ।  नेपालमा भनी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको पाइन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा २४५ ले नेपालमा एक निर्वाचन आयोग रहने संवैधानिक व्यवस्था गरेको र उक्त आयोगले संविधान र सङ्घीय कानुनको अधिनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनकोे सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्न अधिकार पाएको छ ।  तत्अनुरूप स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिहरूले आफनो कार्य सुरु गरिसकेको अवस्था छ भनी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणाम आउनेक्रम जारी रहेको अवस्था छ ।  संविधानको धारा ८४ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा १६५ तथा समानुपातिकतर्फ ११० जना गरी जम्मा २७५ जना सदस्य रहने गरी प्रतिनिधिसभाको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।  यस्तै संविधानको धारा १७६ बमोजिम पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा सातै प्रदेशमा ३३० तथा समानुपातिकतर्फ २२० जना गरी जम्मा ५५० जना सदस्य प्रदेशसभामा रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।  यसैले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैमा गरी ८२५ सदस्यहरूको परिणाम आउनुपर्ने देखिन्छ ।  साथै संविधानको धारा ८६ बमोजिम ५९ जना सदस्य रहने राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुन बाँकी रहेको अवस्था छ ।
 निर्वाचनको परिणाम आउनेक्रमसँगै अबको दिनमा धेरै कार्य गर्नुपर्ने अवस्था संविधानतः देखिन्छ ।  यस्ता कार्यमा मुख्य गरेर नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (८) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अन्तिम परिणाम घोषणा भएको पैँतीस दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।  तर, यदि प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।  संविधानबमोजिम जसरी राष्ट्रपतिले सर्वाेच्च अदालतलगायत अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ, तत्अनुरूप नै प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ र यसरी नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १०० बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।  तर, नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि संविधानको धारा ७७ को उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिम वर्तमान प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिनुपर्ने देखिन्छ ।  
यसैगरी, प्रतिनिधिसभाको व्यवस्थापनतर्फ संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने र संविधानको धारा ९१ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्यमध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने र सोही व्यक्तिले प्रतिनिधिसभाका अरू सदस्यलाई शपथ खुवाउनुपर्ने व्यवस्था रहन्छ ।  संविधानको धारा ९१ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यले आफूमध्येबाट प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था संविधानले गरेको पाइन्छ ।  यसरी जब प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ, तब प्रतिनिधिसभाले विधिवत् आफ्नो कार्यमा प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ तर विधेयक अर्थात् कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रियसभाको गठन नभएसम्म सक्ने देखिँदैन किनकि सङ्घीय संसद्का रूपमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासहित दुवै सभा रहनुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
अर्काेतर्फ संविधानको धारा १६८ को उपधारा (८) बमोजिम प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएकोे पैँतीस दिनभित्र प्रदेशप्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको अवस्था छ ।  तर, प्रदेशसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेशप्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुुक्त गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ ।  यसरी नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले संविधानको धारा १८८ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यसैगरी, प्रदेशसभाको व्यवस्थापनतर्फ संविधानको धारा १८३ को उपधारा (१) बमोजिम प्रदेशप्रमुखले प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले बीस दिनभित्र प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने र संविधानको धारा १८२ को उपधारा (५) बमोजिम प्रदेशसभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्यमध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भनी उक्त ज्येष्ठ सदस्यले प्रदेशप्रमुखसमक्ष शपथ लिई प्रदेशसभाका अरू सदस्यलाई शपथ खुवाउनेपर्ने अवस्था छ ।  जब संविधानको धारा १८२ को उपधारा (१) बमोजिम प्रदेशसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रदेशसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रदेशसभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन् ।  तत्पश्चात् प्रदेशसभाले संविधान तथा कानुनबमोजिम उल्लेख भएका आफ्नो कारबाही प्रारम्भ गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।
अन्त्यमा संवैधानिक व्यवस्थाको पालनाका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेलगायत प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रारम्भ गर्ने कार्यमा केही सहजता देखिए पनि प्रदेशका लागि मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने, प्रदेशसभाको बैठक प्रारम्भ गर्ने कार्यमा संवैधानिक, भौतिक तथा आर्थिक चुनौती रहेको देखिन्छ ।  मुख्यगरेर प्रदेशको राजधानी नतोकिएको हुँदा प्रदेशसभाको बैठक कहाँ बोलाउने भन्ने संवैधानिक द्विविधा छ भनी अर्काेतर्फ संविधानको धारा १६३ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति भएको अवस्था छैन ।  यसले गर्दा प्रदेशसभाको बैठक बोलाउने तथा प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने व्यक्ति नै छैन ।  जसले गर्दा निर्वाचन परिणाम आएपछि पनि संविधानबमोजिमका कार्यलाई कार्यान्वयन गर्न सहज अवस्था तत्काल देखिँदैन ।  यसै यस्तो कार्यलाई जनताको आकांक्षाबमोजिम पूरा गर्न सबै राजनीतिक दलहरूले मिलेर कार्य गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।  यदि सबै राजनीतिक दलले मिलेर कार्य गरेमा मात्र संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई व्यवहारमा परिवर्तन गर्न अबका दिनले सही बाटो लिनेछ र सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले कार्य गर्न सहजता पाउनेछन् ।  
    
प्रकाशित मिति २०७४/८/२५

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना