मानव अधिकारको प्रत्याभूति (सम्पादकीय)



संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र पारित भएको ६९ वर्ष पूरा भएको छ ।  १९४८ डिसेम्बर १० मा सो घोषणापत्र पारित भएकाले १९५० देखि नै प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर १० लाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका रूपमा मनाउने प्रचलन छ ।  आइतवार ‘समानता, न्याय र मानव सम्मानका लागि उभिऊँ’ भन्ने नाराका साथ विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइयो ।  मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई मानव अधिकारको क्षेत्रमा सबै समुदाय तथा राष्ट्रको साझा उपलब्धि र न्यूनतम मापदण्डका रूपमा स्वीकार गरिएको छ ।  घोषणापत्रको धारा १ मा ‘सबै मानिस स्वतन्त्र रूपमा जन्मिएका हुन्छन्, सबैको मर्यादा र अधिकार समान हुन्छ’ भनिएको छ ।  मानव अधिकार व्यक्तिका लागि स्वतन्त्रता, न्याय, समाजको स्थायित्व र समग्र मानव समुदायको विकाससँग सम्बन्धित छ ।  यसले विश्वभरका मानवको जीवन स्वतन्त्रता, समानता, न्यायपूर्ण समाज तथा मानवीय मर्यादा र सम्मानका लागि विश्व मानव समुदाय एकै मूल्य र मान्यतामा गोलबद्ध हुन प्रेरित गरेको छ ।  
नेपाल मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि प्रतिबद्ध छ ।  नेपालले हालसम्म मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय दस्तावेजको पक्ष बनी मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्बद्र्धन एवं प्रवद्र्धनका लागि प्रतिबद्धता जनाएको छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।  मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा व्यवस्था भएका विषय एवं व्यक्तिको नैसर्गिक मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न विभिन्न नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका विषयवस्तुलाई नेपालको संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म मौलिक हकको व्यवस्था गर्दै ३१ वटा मौलिक हकको प्रत्याभूति गरी उपचारसमेतको व्यवस्था गरेको छ ।  यसै भागमा नागरिकको कर्तव्य पनि उल्लेख गरिएको छ ।  नेपालको संविधानले समावेशी लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गरेको छ भने पिछडिएका र सीमान्तकृत समुदायको न्यायोचित विकासका लागि विभिन्न व्यवस्था गरेको छ ।  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी÷जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोगको संवैधानिक व्यवस्था छ ।  यसका साथै विभिन्न ऐन कानुनलाई समयानुकूल बनाउने कार्य पनि निरन्तर चलिरहेको छ ।  
मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता र बदलिँदो परिस्थितिमा समयानुकूल कानुन बनाउने क्रममा मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ जारी भइसकेका छन् ।  यी ऐन आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू हुनेछन् ।  यसले मानव अधिकारमैत्री न्यायमूलक समाज निर्माणमा सहयोग पु¥याउने विश्वास लिइएको छ ।  यसैगरी, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग सक्रिय छ ।  नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय रूपमा व्यक्त गरेका मानव अधिकार संरक्षणको प्रतिबद्धता र यसको कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक रहे पनि व्यक्तिको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्ने वातावरण बनाउन भने केही कमजोरी रहँदै आएको छ ।  गरिबीका कारण उचित खान र बसोबासको व्यवस्था नहुनु, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा समान रूपले अवसर नपाउनु यसका उदाहरण हुन् ।  केही सीमान्तकृत वर्ग र समुदायका अधिकारका लागि गम्भीर बन्नैपर्ने अवस्था छ ।  द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना सुल्झाउने कार्य जटिल छ ।  यसलाई बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले समाधान गरिनुपर्छ ।  त्यसैले संविधानद्वारा प्रत्याभूत मानव अधिकार र मौलिक हकको सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धनमा जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि अविचलित भई प्रतिबद्ध रहनु आजको आवश्यकता हो ।  नागरिकले पूर्ण रूपमा मानव अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था निर्माण गर्नु सरकारको दायित्व हो ।  यसका लागि नागरिक समाज, मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संस्था, मानव अधिकारकर्मी र आम नागरिकले चनाखो हुनुपर्छ ।  


प्रकाशित मिति २०७४/८/२५


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना