कर्मचारी समायोजनका चुनौती.

sivaram neupaneशिवराम न्यौपाने

नेपालको संविधान २०७२ ले देशको शासकीय स्वरूप सङ्घीय पद्धतिअनुरूप हुने तथ्यको सुनिश्चितता गरेको छ ।  सङ्घीय शासन व्यवस्थालाई आधार बनाई मुलुकको समग्र विकासलाई गति प्रदान गर्ने उद्देश्यले संविधानसभाबाट विश्वकै प्रजातान्त्रिक एवं लोकप्रिय संविधान निर्माण भई लोकतान्त्रिक विकासका आधार तयार भएका छन् ।  संविधानको भावनाअनुरूप केन्द्रमा रहेको समग्र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार तल्लो तहसम्म विकेन्द्रित गर्नु अपरिहार्य भएको छ ।  स्थानीय स्तरमा भएका विकासका सम्भावनालाई स्थानीय तहसम्मका जनता आफैँले पहिचान गरी आफैँ विकासकर्मी भएर विकासबाट प्राप्त उपलब्धिको उपयोग पनि आफैँ गर्ने कार्यमा उत्साहित भएका छन् ।  संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात्को लामो राजनीतिक सङ्क्रमणकाललाई टुङ्ग्याइ मुलुकको शासनलाई दिगो दिशातर्फ उन्मुख गराउनका लागि सङ्घीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनका प्रारम्भिक कार्य सम्पादन भइसकेको छ ।  जनतालाई सुशासनको अनुभूति गराउनका लागि तयार भएको सङ्घीय राजनीतिक संरचनाअनुरूपको शासन पद्धतिलाई प्रभावकारी गराउन प्रशासनिक संरचनालाई मजबुत आधारका रूपमा विकास गर्नु जरुरी भएको छ ।  सङ्घीय शासन पद्धतिलाई मुलुकको विकासको मुख्य आधारका रूपमा विकास गर्नका लागि कर्मचारीतन्त्रको कार्य मनोबल, उत्साह, लगनशीलताको भूमिका महŒवपूर्ण हुने भएकाले कर्मचारी समायोजन पदस्थापनालाई निष्पक्ष, न्यायोचित र वैज्ञानिक गराउनु आवश्यक भएको छ ।  
    केन्द्रीय शासन पद्धति एवं संरचनाबाट स्थानीय स्तरसम्मको विकास सम्भावना एवं उत्साहलाई आत्मसात् गर्न नसकिएका कारण संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरी सङ्घीय शासन प्रणालीका लागि राजनीतिक एवं कानुनी आधार तयार गरिएको छ ।  मूलतः बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समानतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्पका साथ आएको संविधानको भावनाअनुरूप केन्द्रमा भएको स्रोत, साधन, अधिकारलाई स्थानीय स्तरसम्म पु¥याई विकासका अवसरलाई जनताको जीवनस्तर सुधार एवं समग्र समृद्धिका लागि उपयोग गर्नुपर्ने भएको छ ।  यसका लागि सरकारको मुख्य कार्यकारिणी संयन्त्रका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको कर्मचारीतन्त्रको वैज्ञानिक ढङ्गले पुनःसंरचना गर्नुपर्ने अपरिहार्य भएको छ ।  प्रशासनिक पुनःसंरचना एवं कर्मचारी समायोजनको उचित व्यवस्थापनबाट सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक सोच, नीति, योजना, रणनीतिको सहज कार्यान्वयन हुन सक्ने भएकोले कर्मचारीमा भएको अनुभव, क्षमता, लगनशीलताको उच्चतम उपयोग गर्ने कार्यमा राजनीतिक नेतृत्व प्रतिबद्ध एवं संवेदनशील हुनुपर्ने भएको छ ।  
संविधान प्रारम्भ हुँदाका समयमा केन्द्रीय सरकार मातहतमा रहेका कर्मचारीलाई सङ्घीय तहका तीन वटै एकाईमा समायोजन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।  मूलतः संविधानको धारा ३०२ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने साथै यस बमोजिमको व्यवस्था गर्दा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने सकिने व्यवस्था भएको छ ।  संविधानको अनुसूची ५ मा सङ्घको अधिकार सूची, अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकार सूची, अनुसूची ७ मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची, अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूची र अनुसूची ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची एकिन गरिएको र उक्त अधिकारका आधारमा प्रशासनिक संरचना, स्रोत साधन, सेवा प्रवाहको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ ।  यसका लागि कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा आइसकेकोले यस ऐनको आधारमा कर्मचारी समायोजन नियमावली तयार गरी कर्मचारी समायोजनको कार्यलाई छिटो प्रारम्भ गर्नुपर्ने चुनौती छ ।  
सङ्घीय शासन पद्धतिको सिद्धान्त एवं उद्देश्यअनुरूप स्वाभाविक रूपमा केन्द्रको स्रोत, साधन, अधिकार र अवसर स्थानीय स्तरमा जाने भएकाले यस भावना र मर्मअनुरूप राज्यका स्रोत, साधन र अधिकार स्थानीय स्तरमा प्रत्यायोजन गर्ने कार्यको थालनी चालु आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमबाट प्रारम्भ भइसकेको छ ।  यस सन्दर्भमा संविधानको अनुसूचीमा व्यवस्था भएका एकल एवं साझा अधिकार, अनुसूचीका आधारमा भएको कार्य विस्तृतीकरण साथै नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावली समेतका आधारमा साबिकमा रहेका सेवा, समूह, उपसमूह, सङ्घका तुलनामा एकीकृत भई प्रदेश एवं स्थानीय तहमा सानो एवं छरितो अवस्थामा रहन सक्ने हुन्छन् ।  सङ्घमा समायोजन पदस्थापन प्रयोजनका लागि निजामती सेवा ऐन, २०४९ र सो अन्तर्गत बनेको नियम, व्यवस्थापिका संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ र सो अन्तर्गत बनेको नियम र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र सो अन्तर्गत बनेका नियम बमोजिमका सेवा, समूह वा उप समूहकै दरबन्दी निर्धारण गर्न सकिने हुन्छ ।  यस सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहमा हाल कर्मचारी समायोजन प्रयोजनका लागि सेवा समूहबीचमा कार्य प्रकृतिका आधारमा गाभ्ने वा एकीकृत गर्न सकिने साथै यस्ता सेवा समूहलाई प्रदेश वा स्थानीय सरकारले आफ्नो सार्वजनिक सेवाको आवश्यकता अनुसार राख्ने वा खारेज गर्न सक्ने भएकाले सेवा समूहको सवाललाई हाल सहज रूपमा स्वीकार्नु पर्ने भएको छ ।   
    सङ्घीयता कार्यान्वयनको सफलताका लागि कर्मचारीतन्त्रको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रवृत्ति एवं कार्यप्रतिको लगनशीलताले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हुन्छ ।  कर्मचारीतन्त्रमा रहेको कामचोर प्रवृत्ति, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति साथै अनावश्यक प्रक्रियालाई आधार बनाई ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्तिबाट सङ्घीयताले अपेक्षा गरेको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने स्पष्ट छ ।  यस सन्दर्भमा कर्मचारी समायोजनको कार्यलाई विगतका कमी कमजोरीको सुधारलाई समेत टेवा पुग्ने गरी व्यवस्थापन गर्नु जरुरी भएको छ ।  
    कर्मचारी समायोजनबाट प्राप्त हुन सक्ने अवसरको उपयोगका लागि आउनसक्ने चुनौतीको सामनाको तयारी गर्नुपर्ने भएको छ ।  मूलतः शैक्षिक योग्यता, कार्यअनुभव, कार्य जिम्मेवारी समेतका आधारमा गाँभिन सक्ने सेवा समूहका बीचमा जनशक्ति बाँडफाँट वा समायोजन पदस्थापन गर्दा सङ्गठनात्मक कार्य सम्पादनमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गर्नुपर्ने, साबिकको प्रकृति मिल्दो सेवा समूह एक आपसमा एकीकृत हुन सक्ने भएकाले जिम्मेवारी निर्वाहका लागि आवश्यक तालिम, अभिमुखीकरण, अध्ययनलगायतका अवसर उपलब्ध गराउनु पर्ने चुनौती छन् ।  साथै उपलब्ध जनशक्तिलाई शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव, कार्य तत्परता एवं उत्प्रेरणा समेतका आधारमा जिम्मेवारी प्राप्त हुने गरी समायोजन पदस्थापना गर्नुपर्ने, उच्च अध्ययन, तालिम लगायतका जिम्मेवारी निर्वाहका लागि आवश्यक आधारभूत वृति विकासका अवसरलाई न्यायोचित रूपमा वितरण गर्नुपर्ने जस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ  ।  
    मुलुक लामो राजनीतिक अस्थिरता एवं सङ्क्रमणकालबाट क्रमशः राजनीतिक स्थायित्व एवं समृद्धितर्फ उन्मुख भएका कारण राजनीतिक नेतृत्वमा जनताप्रतिको जिम्मेवारी एवं कर्तव्यको बोध हुन थालेको छ ।  परिवर्तित राजनीतिक परिवेशले जनतामा विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा वृद्धि भएको छ ।  राजनीतिक सचेतना एवं जनताको आकाङ्क्षाबाट सिर्जना भएको नयाँ परिस्थितिमा कर्मचारीतन्त्रको भूमिकामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने महसुस कर्मचारीतन्त्रमा समेत भएको छ ।  यस सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वको परिवर्तित सोच साथै जनताको परिवर्तित आकाङ्क्षा अनुरूप सरकारको नीति, योजना, रणनीति, कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न अहमं भूमिका निर्वाह गर्दै आएको कर्मचारीतन्त्रको उचित व्यवस्थापनमा संवेदनशील र जिम्मेवार हुनुपर्ने भएको छ ।  सङ्घीय शासन पद्धतिअनुरूप राज्यका तीनै तहमा कर्मचारी समायोजन व्यवस्थापन गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।  राज्यको अधिकांश स्रोत, साधन, कार्यक्रम स्थानीय तहसम्म प्रत्यायोजन हुने साथै ती स्रोत साधनको उचित परिचालन गरी स्थानीय स्तरबाटै जनताको विकासप्रतिको महŒवाकाङ्क्षा हासिल गर्न विकासको आधार मजबुत गराउनुपर्ने सन्दर्भमा स्थानीय स्तरसम्म योग्य, अनुभवी, जिम्मेवारी निर्वाह गर्न मनोबल भएका कर्मचारीको उचित परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीतन्त्र नै एउटै निर्विकल्प संयन्त्र भएका कारण यसमा रहेको दक्षता, अनुभव, कार्यविशिष्टताको उपयोग गरी राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने कार्यमा राजनीतिक नेतृत्व संवेदनशील हुनु जरुरी भएको छ ।   

प्रकाशित मिति: २०७४/८/२६

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना