प्रादेशिक संरचना निर्माणको तयारी (सम्पादकीय)

मङ्सिर १० र २१ गते दुई चरणमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मत परिणाम आइरहेको छ ।  पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतका दुई तिहाइभन्दा बढी क्षेत्रको मत परिणाम आइसकेको छ भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतगणना पनि भइरहेको छ ।  अबका एक सातासम्म सबै मतपरिणाम आइसक्ने अनुमान गन सकिन्छ ।  नयाँ संविधान अनुसार गठन हुने अब २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा रहनेछन् भने प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम ४० (प्रदेश ६) देखि अधिकतम ११० सदस्यीय (प्रदेश३) प्रदेशसभा रहने छन् ।  प्रदेशसभा सदस्यको जम्मा सङ्ख्या ५५० रहने छ ।  अन्तिम परिणाम आएको तीस दिनभित्रै प्रतिनिधिसभा र २० दिनभित्र प्रदेशसभाको बैठक बोलाउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।  
नयाँ संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम नयाँ संरचनामा पहिलोपटक निर्वाचन भएको हो ।  यसअघि ६०१ सदस्यीय व्यवस्थापिका संसद् रहेकामा अब ३३४ सदस्यीय सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) रहने छन् ।  प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित २६५ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित ११० जना रहने छन् भने राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठ–आठ जनाका दरले प्रदेशसभा सदस्य र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखबाट निर्वाचित ५६ जना र राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित तीनजना गरी ५९ सदस्य रहने छन् ।  दुवै सदनको छुट्टाछुट्टै बैठक कक्ष र सचिवालय आवश्यक पर्छ ।  यसका लागि व्यवस्थापिका–संसद् बैठक सञ्चालन भएको वानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भवनमै तयारी भइरहेको जनाइएको छ ।  अहिलेसम्म राष्ट्रियसभाको नियमावली बन्न सकेको छैन ।  सातैवटा प्रदेशमा रहने छुटछुट्टै प्रदेशसभाका लागि भने कुनै भौतिक पूर्वाधार छैन ।  क्षेत्रीयस्तरमा उपलब्ध सरकारी भवनबाट काम चलाउनुपर्ने बाध्यता भएकाले अहिले प्रदेशको राजधानी र प्रादेशिक निकायका लागि आवश्यक पर्ने भवन खोजी गर्ने कार्य सरकारले गरिरहेको छ ।  प्रदेश १ मा ९३, प्रदेश २ मा १०७, प्रदेश ३ मा ११०, प्रदेश ४ मा ६०, प्रदेश ५ मा ८७ प्रदेश ६ मा ४० र प्रदेश ७ मा ५३ सदस्यीय प्रदेशसभा रहनेछ ।  यसका लागि प्रदेशसभाको सचिवालय, बैठक कक्षलगायत प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्री तथा मन्त्रालयका लागि भवनसहित भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नै बाँकी  छ ।  
सरकारले प्रदेश सरकारको राजधानी, प्रादेशिक संरचना निर्माण, तिनको भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिबारे अध्ययन गरेको भए पनि निर्णय भने अझैसम्म गर्न सकेको छैन ।  कर्मचारी समायोजन नियमावली पनि आएको छैन ।  प्रादेशिक संरचना तयार गर्न ढिलासुस्ती हुँदै आएको छ ।  प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्नेदेखि मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नेसम्मका काम समयमै सम्पन्न नहुँदा अन्योल बढ्दै गएको छ ।   ऐन, कानुन निर्माणमा ढिलाइले स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा समस्या भए झैँ प्रदेशसभामा राजधानी तोक्ने र प्रमुख नियुक्तिमा हुने ढिलाइले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा अप्ठेरो पर्ने देखिएको छ ।  प्रदेश राजधानी तोक्दा सिर्जना हुनसक्ने विवाद र असन्तुष्टिले प्रदेश सरकारका कामलाई झन् बाधा पुग्नेछ ।  प्रदेश राजधानी तोक्ने, प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने, सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तयार गर्नेदेखि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नेसम्मका काममा अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।  निर्वाचित पदाधिकारी आइसकेपछि सहज र नियमित रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्ने वातावरण तयार हुन आवश्यक छ ।  यी काममा हुने ढिलाइले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा असर गर्ने त छँदैछ, आम नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा प्रवाहमा पनि समस्या हुनेछ ।  त्यसैले प्रादेशिक संरचना निर्माणमा रत्ती विलम्ब गर्नुहुँदैन र यससम्बन्धी निर्णय गर्दा राजनीतिक दल वा नेताको दबाब र स्वार्थलाई भन्दा अधिकतम जनताको सुविधालाई महìव दिनुपर्छ ।  

प्रकाशित मिति: २०७४/८/२६

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना