निर्वाचनबाट स्थिरता

गोकुल निरौला



प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेपालका दुई ठुला पार्टीहरु एकिकरण हुने सहमति गरेर गरेको गठबन्धनले चुनावि परिणम पनि सोचे अनुसारनै आएको छ । गठबन्धनले ल्याएको जनमत हेर्दा २००६ सालदेखि पुष्पलालको गरेको स्वाधिनताको लडाई २०७४ सालमा आएर पुरा भएको मान्न सकिन्छ । लामो समयदेखि आफूलाई स्वाधिनताको लडाईमा लागेका भन्दै आएका बामपन्थी गठबन्धनले यो जनमतको ठुलो उपलब्धी ठानेका छन् ।
एमाले–माओवादी एकताको कुरा र चुनावी गठबन्धनले उसका पक्षका मतदातालाई उत्साहित गरेको थियो । गठबन्धन गरेपछि चुनावको प्रचार अभियान र परिणामसँग तीन वटा कुरा सँगसँगै लगेर केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललेसँगै प्रचार प्रसारमा समेत गरे । बाम गठबन्धनले चुनावी नाराका रुपमा अघि सारेका स्थिरता, समृद्धि र संघीयताले ठुलो ठाउँ पायो र निर्वाचनमा सफलता हासिल ग¥यो । अवको सम्वैधानिक र राजनीतिक प्रणालीको विकाससँग यी तीनवटै कुरा अत्यन्त निकट रूपले जोडिएका छन् । बाम एकताको नेतृत्व तहमा भएको एकता र मोर्चाबन्दीमा मतदाता तहसम्म त्यही अनुपातमा पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने प्रश्न जनमानसमा फैलिएको थियो । तर निर्वाचनमा जनताले परिणामले देखाउन थालेको छ । नेपाली जनताले देखेको भोगेको राजनीतिक अस्थीरताको अत्य चाहेर मतदान गरेको हो भन्ने कुरा यो परिणामले  देखाउँछ । यसले वाम मतदातालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । नेपाली जनताले एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने पक्षमा उनीले प्रस्ट जनमत दिएको मान्न सकिन्छ । निर्वाचनमा स्थिरता वाम गठबन्धनको प्रमुख चुनावी नारा थियो । सरकार बन्न नपाउँदै भत्काउने दलीय चलखेलबाट वाक्क दिक्क भएका मतदाताका लागि यो आकर्षक नारा थियो । जनताले सोचेअनुसार सरकार बन्छ की बन्दैन हेर्न भने बाँकी नै छ ।
बाम एकताको आवश्यकता जनताले धेरै पहिले चाहेका थिए भनौ यो एकता पहिलो संविधान बिघटन भएर दोस्रो सविधानका बेला भएको भए पनि बहुमत नै ल्याउँथे । २०७० सालमा देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनेको नेपाली काँग्रेस पहिलो सविधान सभाको निर्वाचनमा दोस्रो ठुलो पार्टी भएको थियो । यो परिणामले के अनुमान गर्न सकिन्छ २०६४ सालमा बामपन्थि पार्टीले पाएको जनमतलाई जोडने हो भने बहुमत नै थियो । तर पार्टी एकीकरण र गठबन्धन नहुँदा तितरवितर नै रहे । अहिले ठुला दुई दलले ल्याएको यो जनमत नेपालमा एउटै बाम पार्टीको आवश्यकताका लागि जनमत गरेको हो भन्न सकिन्छ ।
आफ्नै सरकारको पालमा नेपाली काँग्रेसले यति लज्जास्मद जनमत आउने सोचेको थिएन । प्रधानन्याधीश प्रकरण, आईजिपि प्रकरण र राजदुत प्रकरणले काँग्रेसलाई ठुलो घाटा पु¥याएको हो । काँग्रेसको घाटाको फाइदा बाम गठबन्धनले उठाएको र स्थायी सरकारको विकल्पका रुपमा जनताले बाम सरकार नै सोचेर मतदान गरेको पाइन्छ  । इतिहासलाई हेर्दै जाने हो भने नेपाली काँग्रेसले विगतमा दुई–दुई पटक संसद्मा बहुमत पाएको थियो । बहुमत पाएर पनि सरकार जोगाउन नसकेको उसको आफ्नै विगतका कारण अहिले भएको निर्वाचनमा बहुमत र स्थिरताका पक्षमा मत माग्ने नसकेको नेपाली काँग्रेसले स्वीकार्नु जरुरी छ । २०४८ सालको निर्वाचनदेखि नै काँग्रेसको विकल्पमा कम्युनिष्ट शक्ति क्रमिक रूपमा विकसित भइरहेको थियो ।
पटक पटक भएको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस देशको ठुलो पार्टीका रुपमा देखाप¥यो । तर २०५१ को मध्यावधि निर्वाचन र २०५४ को स्थानीय निकायको निर्वाचनमा भने एमालेले काँग्रेसलाई उछिनेको थियो । तर उतिखेर उछिन्दाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा आकाश–जमिनको अन्तर छ । २०५१ सालमा काँग्रेस आफनै आन्तरिक फुटका कारण मध्यवधिमा गएको, काँग्रेसकै सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह अर्को दल जनकाँग्रेस बनाएर काँग्रेसलाई हराउन सक्रिय भएका थिए । २०५४ सालमा एमालेले तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमको सक्रियतामा सत्ता, शक्ति र सामथ्र्यको भरपुर प्रयोग गरेर काँग्रेसलाई उछिनेको थियो । दुबै चुनावमा कांग्रेस अलोकप्रिय भएर होइन धेरै अर्थमा प्राविधिक कारणले हारेको थियो । यसपालीको पराजयका पछाडि एक नभएर धेरै कारण छन ।
यसमा निश्चय नै प्रमुख कारण एजेण्डामा अस्पष्टता र नेतृत्वको अकुशलता हो । पहिलो संविधानसभामा कांग्रेस यद्यपि दोस्रो दल थियो तर उसको भनाइलाई गम्भीरतापूर्वक लिइन्थ्यो, जबकि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि नेतृत्व त्यतिखेर अहिलेभन्दा पनि दुर्बल व्यक्तिका हातमा थियो । अहिले शेरबहादुर देउवाले चिर्वाचन गराएर जस पाए पनि आफ्नो पार्टी यतितल झर्नुको नैतिक रुपमा जिम्मेवारी लिनु पर्छ ।
२०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि संसदीय गणितमा सबैले देख्ने गरी कम्युनिष्ट बहुमतको अवस्था भयो । संसदमा कम्युनिस्ट बहुमत र सरकार निर्माणका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका प्रमुख कम्युनिष्ट घटकबीच विश्वसनीय एकता र चुनावी तालमेलको खाँचो २०६४ सालमा नै थियो हुन सकेन । यो पटक एमाले–माओवादीको यो संयुक्त मोर्चा संसदीय बहुमत र कम्युनिष्टको सरकार गठनका लागि निर्वैकल्पिक विकल्पका रूपमा देखियो र परिणाम सोहीअनुरूप आइरहेको छ ।
तसर्थ यो परिणाम अनपेक्षित होइन न कुनै ठूलो राजनीतिक चमत्कार नै । भारतले गरेको अघोषीत नाकाबन्दीमा आफ्नो कुरामा अडीकरहेका कारण राष्ट्रिय राजनीति र समाजका विभिन्न तप्कामा एमाले र त्यसमा पनि केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रीय पात्रका रूपमा हेर्न थालिएको छ ।  दुई वटा प्रमुख दलको गठबन्धनबाट प्राप्त यो बहुमतको एमाले–माओवादी अंशियारीको मात्रा तलमाथि होला तर स्थिरता दिनका लागि बराबरी हैसियत र जिम्मेवार रहन्छ । महिना दिन नबित्दै, एमाले–माओवादीले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकार गठन गर्ने काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीलगायत धेरै पद र सुविधा भागबन्डाको कुरा आउँछ । आकांक्षीको व्यवस्थापन त छँदै छ एमाले–माओवादी कोटा बाँडफाँट र सन्तुलन पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । यसको प्रभाव वाचा गरिएको पार्टी एकतामा पर्छ ।
अव प्रतिपक्षीको भुमिकालाई सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । माले–माक्र्सवादीको एकता र त्यससँग जोडिएका आन्तरिक दन्दले एमाले स्वयम् साक्षी छ । आफ्नै पार्टीभित्र गुट उपगुटको व्यवस्थापन गर्न नसकेर विभाजनको गम्भीर राजनीतिक क्षति बेहोरेको अनुभव छ, माओवादीसँग पनि । संरचनागत एकता मात्र पर्याप्त हुँदैन । भावनाको कुरा गरेर मात्र पुग्दैन । पार्टीभित्र एकपछि अर्को गर्दै बन्ने विकसित हुने गुट–उपगुटको स्वस्थ एवं पारदर्शी व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । जनतामा स्थायी सरकारप्रति छाएको आशालाई विश्वास दिलाउन सहज छैन । दैनिक विदेशिने नेपालीलाई देशमै स्वरोजगारको बाटो खुलाउनु र देश विकासतिरै लैजानुमा यो सरकारको मुख्य चुनौतिका रुपमा देखा परेको छ । देशमा अझै पनि ६६ प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भारता छ आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । भौगोतिक बिकटताका कारण देशलाई व्यावसायीक कृषि र औद्योगिक करण गर्न चुनौति नै बन्ने छ ।
देश सम्वृद्धि र राजनीतिक स्थायीत्वको निमित्त जनताले दिएको मतको कदर गर्दै सरकार अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । बैदेशिक सहयोग, सहायतामित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध बामपन्थी सरकाकरलाई हेर्नै छिमेकी भारतको भुमिका झन चुनौतिका रुपमा देखा पर्न सक्छ । कम्युनिष्टको ६८ बर्ष लामो स्वाधिनताको आन्दोलन र वीचवीचमा भएका पार्टी विभाजनले ठुलो घाटा बेहोरेको भनिए पनि आगामी दिनमा बाम गठबन्धनलाई पार्टी व्यवस्थापन आफैंमा एउटा राजनीतिक चुनौती बन्नेछ । यो र यस्तै चुनौतिलाई समाधान गर्दै अव पाँच बर्षसम्म स्थायी सरकारको स्थायित्व र देशलाई समृद्धिको बाटोतिर लैजान सके मात्र गठबन्धन र जनमतको कदर गरेको मान्न सकिन्छ ।

प्रकाशित मिति: २०७४/८/२७

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना