आरक्षण कार्यान्वयनको एक दशक

Bhim dev bhattaप्रा.डा. भीमदेव भट्ट

 

सन् १९४८ मा स्वीटजरल्याण्डबाट समावेशी कार्यक्रम प्रारम्भ गरिए पनि सन् १९८० पछि मात्र यस विषयले व्यापक चर्चा पायो ।  देशको विकास र समृद्धिमा सबै नागरिकले उचित अवसर पाउन भन्ने हेतुले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो ।  यस अर्थमा समावेशितालाई राष्ट्र निर्माणको आधार मानिएको छ ।  यसले ‘म’ को ठाउँमा ‘हामी’ को संस्कारलाई बढावा दिन्छ ।  यथार्थमा समावेशिताले व्यक्ति एवं समुदायको पहुँच, पहिचान, प्रतिनिधित्व स्वामित्व, सहभागिता, अधिकारको स्थान सुरक्षित गर्दै उनीहरूको सबलीकरणका लागि मार्ग निर्देश गर्दछ ।
नेपालमा जनआन्दोलन २०६२÷६३ पछि समावेशीकरणको विषयले मान्यता पायो ।  विगतमा निजामती सेवामा बाहुन, क्षेत्री र नेवार जातिको वर्चश्व थियो ।  यस पक्षमा सुधार ल्याउन र अन्य जातिलाई समेत अवसर जुटाउने हेतुले निजामती सेवा ऐन २०४९ को दोस्रो संशोधन गर्दा ऐनको दफा ७ मा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद यसका लागि सुरक्षित गरियो ।  यसरी समावेशी कार्यक्रम अन्तर्गत उम्मेदवारी दिने समूहमा (क) महिला, (ख) आदिवासी÷जनजाति (ग) मधेशी (घ) दलित (ङ) अपाङ्ग र (च) पिछडिएको क्षेत्र पहिचान गरियो ।      
निजामती सेवामा यो व्यवस्था गरिए लगत्तै सार्वजनिक सेवाका अन्य क्षेत्रमा समेत यसको अनुसरण गरियो ।  यस अनुरूप सार्वजनिक संस्थान, बैंक वित्तीय संस्थाका साथै सैनिक र प्रहरी सेवामा समेत यस कार्यक्रमले मान्यता पायो ।  समावेशी कार्यक्रम प्रारम्भ गर्दा नै यस अन्तर्गत संलग्न गरिएका विभिन्न समूहको उचित परिभाषा हुन सकेन ।  ऐनको दफा ७(२) मा यस प्रयोजनका लागि महिला, आदिवासी÷जनजाति मधेशी र दलित भन्नाले आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी÷जनजाति, मधेशी र दलितलाई सम्झनु पर्दछ भन्ने स्पष्ट किटान गरे तापनि कर्मचारी भर्ना गर्ने कार्यमा यसबारे कुनै निर्णय लिन सकिएन ।  आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समूहको राष्ट्रिय पहिचान नै नभएको पृष्ठभूमिमा लोक सेवा आयोगले यसबारे निर्णय लिने अवस्था पनि रहेन ।  
आरक्षण दिइएका समूहमध्ये आजसम्म महिला, मधेशी र अपाङ्गको पदमा समेत विवाद यथावत छ ।  महिलाका हकमा पहाडे महिलाको तुलनामा मधशी महिलाको उत्तीर्ण हुने संख्या न्यून भएकाले मधशका महिलाका लागि छुट्टै कोटा हुनुपर्ने आवाज उठेको छ ।  यसैगरी मधशी समुदायको परिभाषा समेत प्रष्ट छैन ।  पुस्तौँसम्म मधशमा बसोबास गरेका नागरिक किन मधशी नहुने भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ ।  अपाङ्गको परिभाषा पनि झनै क्लिष्ट छ ।  दुवै आँखा नदेख्ने व्यक्ति पनि अपाङ्ग, एउटा हात वा खुट्टा नभएको पनि अपाङ्ग, बोल्न नसक्ने व्यक्ति पनि अपाङ्ग भन्नु युक्ति संगत नै भए पनि दुइटा आँखा मध्ये एउटा आँखाको तेज (पावर) कम भएको व्यक्तिलाई अपाङ्ग भनी परिभाषित गर्न मिल्दैन ।  यसैकारण अपाङ्ग समूहको पदमा नियुक्ति लिएका यस्ता केही व्यक्ति विरुद्ध उजुर परी आयोगले नै त्यस्ता उम्मेदवारको नियुक्ति बदरसम्म गरेको उदाहरण पनि छन् ।  यी विविध विषयमा ऐन तर्जुमा गर्दा नै ध्यान जानुपर्ने हो तर सो हुन नसक्दा अहिले समस्या पेचिलो बन्दै गइरहेछ ।  
गत आ.व. २०७३÷७४ मा निजामती सेवा अन्तर्गत समावेशी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको दश वर्ष पूरा भयो ।  निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा (११) मा आरक्षण निर्धारण गरिएको प्रतिशतद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था प्रत्येक दश वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ भनी प्रस्ट उल्लेख छ तर सरकारले यो समय नाघिसक्दा पनि ऐनमा संशोधन गर्न सकेको छैन ।  यसबारे लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीसित जिज्ञासा राख्दा अर्काे निर्णय नभएसम्म मौजुदा ऐनको व्यवस्था अनुरूप नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको विकल्प देखिन्न भन्ने छ ।  त्यो तर्क ठीक भए पनि ऐन सम्मत देखिँदैन ।  
समावेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा आयोगले विगतका सबै आर्थिक वर्षमा एउटै मापदण्ड अनुसरण गरेको पाइँदैन ।  आयोगले शाखा अधिकृत पदका लागि आ.व. २०५९÷६० देखि दुई चरणमा परीक्षा सञ्चालन गर्न लागेको हो ।  आ.व. २०६४÷६५ देखि समावेशी कार्यक्रम अन्तर्गत भर्ना लिने कार्य प्रारम्भ गरिएकाले उनीहरूलाई केही राहत पुगोस् भन्ने हेतुले सो वर्षदेखि प्रारम्भिक परीक्षा दिनु नपर्ने व्यवस्था गरियो ।  तर आ.व. २०७०÷७१ मा सबै उम्मेदवारलाई सो परीक्षा अनिवार्य गरी उक्त परीक्षामा प्राप्त अंकको बीस प्रतिशत पूरक परीक्षाको नतिजामा जोडिने व्यवस्था भयो ।  यसै गरी यस अवधिमा पाठ्यक्रममा परिमार्जन गरिनुका साथै उत्तीर्णाङ्कको माथिल्लो अंक ६० बाट ७० कायम गरियो ।  यो व्यवस्था आ.व. २०७३÷७४ सम्म कायमै रह्यो ।  यस अर्थमा विगत दश वर्षमा समावेशी कार्यक्रम अन्तर्गत भर्ना गरिएका कर्मचारीको मापन आधार समान पाइँदैन ।  
जे जस्तो अवस्था रहे पनि लोकसेवा आयोग विगतका दश वर्षमा समावेशी कार्यक्रमलाई कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सफल रहेको छ ।  आयोगले योग्यता र निष्पक्षताकै आधारमा यो कार्य सम्पन्न गरेको छ ।  यस कार्यक्रम अन्तर्गत विगत दश वर्षको उपलब्धि यहाँ प्रस्तुत छ ः
उपर्युक्त तालिकाबाट बोध गर्न सकिन्छ कि निजामती सेवामा विगत दश वर्षमा विभिन्न समूहमा गरी जम्मा १४ हजार ८९४ कर्मचारीरले समावेशी सेवामा प्रवेश गर्ने मौका पाए ।  यसमध्ये पाँच हजार १२७ कर्मचारी महिला, चार हजार चार कर्मचारी आदिवासी÷जनजाति, तीन हजार २२६ कर्मचारी मधेशी, एक हजार तीनसय सत्चालिस दलित, ६६८ अपाङ्ग र ५२२ कर्मचारी पिछडिएका क्षेत्रका छन् ।  
विगतका दश वर्षमा सबभन्दा कम ४८७ कर्मचारी आ.व. २०६६÷६७ मा र सबभन्दा बढि ४०२६ कर्मचारी आ.व. २०७३÷७४ मा सिफारिश भएको देखिन्छ ।  नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष माग गर्ने कर्मचारीको संख्याका आधारमा यो संख्या थपघट हुन्छ ।  विद्यमान अवस्थामा करिब ८७ हजार सेवारत कर्मचारीको उपस्थितिमा समावेशी कार्यक्रम अन्तर्गत करिब १५ हजार कर्मचारी मात्र सिफारिश गरिएकाले यसलाई छलाङ नै मारिएको मान्न नसकिए तापनि यस निर्णयले निजामती सेवामा सबैको प्रतिनिधित्व खुला गरेको बुझ्न सकिन्छ ।  
अगाडिको बाटो निकट भविष्यमा देशमा सङ्घीयता लागू हुँदैछ ।  केन्द्रीय कार्यालयका (सङ्घ) साथै सात प्रदेश मार्फत देशको प्रशासन सञ्चालन गरिने व्यवस्था संविधानमा रहेकाले प्रारम्भमा केन्द्रका कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा गई सेवा पु¥याउन सघाए पनि अन्ततोगत्वा भोलिका दिनमा प्रत्येक प्रदेशले आफूलाई चाहिएको कर्मचारी आफैँ भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ ।  यसै कार्यका लागि संविधानमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको हो ।  जसले जे तर्क पेश गरे पनि योग्यताको विकल्प आरक्षण हुँदै होइन ।  तोकिएका सेवाहरू जस्तै शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, इन्जिनियरिङ सेवा, न्याय सेवा, पत्रकारिता आदि क्षेत्रमा योग्यताकै आधारमा कर्मचारी छनोट गर्ने सिद्धान्त अनिवार्य लागू गरिनु पर्दछ ।  
एकातर्फ शिक्षित युवा देशबाट पलायन हुँदै जाने र अर्काेतर्फ अनन्तकालसम्म समावेशी कार्यक्रम लागू गर्ने हो भने देशमा सुशासन स्थापित गर्न सकिन्न ।  अतः प्रतिभाहरूलाई योग्यताकै आधारमा देशभित्रै रोजगारी दिने नीति अवलम्बन गरे समावेशी कार्यक्रमको आवश्यकता पनि क्रमशः गौण बन्दै जानेछ ।  देशमा शिक्षित समुदायको संख्या बढ्दै गएको र राजनीतिमा समेत महिलाहरूको प्रतिनिधित्व ह्वात्तै बढाइएकाले यो विचार प्रकट गरिएको हो ।  
उपरोक्त सम्भावनाका बाबजुद केही नागरिकले समावेशी कार्यक्रमको पक्षमै अभिमत दिन सक्दछन् ।  सरकारले पनि निजामती सेवा ऐनको दफा ७(११) मा उल्लेख गरे अनुरूप यसबारे ऐनमा केही संशोधन अवश्य गर्नेछ ।  यस सिलसिलामा समावेशी कार्यक्रमबाट (क) ठालू समूले मात्र फाइदा उठाउने (ख) तोकिएको समूहले दोहोरो तेहरो फाइदा लिने (ग) समाजमा स्थापित वर्गलाई पनि समावेशी कार्यक्रममा राख्ने आदि नगरी ऐनमा व्यवस्था गरिए अनुरूप आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समूहलाई मात्र यो अवसर सुरक्षित गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।  यस सन्दर्भमा देशले पहिचान गरेका अति सीमान्तकृत, सिमानाकृत एवं सुविधाबाट वञ्चित समुदायका खास खास जातिलाई सर्वप्रथम सशक्तीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरी उनीहरूलाई निजामती सेवामा अवसर उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।  वर्तमान समयमा समावेशी कार्यक्रमले निजामती सेवा भित्रै विभेद सृजना गरिरहेछ ।  यसबारे यस कार्यक्रम अन्तर्गत सेवामा भित्रिएका प्रत्येक कर्मचारीले अनुभूति गरेकै विषय हो ।  

प्रकाशित मिति: २०७४/८/२७

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना