मुलुक नयाँ युगमा

 न्हुछेनारायण श्रेष्ठ

 

 

अन्ततः नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि संविधानमै व्यवस्था भएबमोजिम नेपाल सरकारले तीनै तहको निर्वाचन स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीअन्तर्गतको निर्वाचन छिटपुट घटनाबाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ ।  मुलुकका लागि यो एउटा कोशेढुङ्गा साबित भएकोमात्रै छैन, ऐतिहासिक उपलब्धि पनि रहेको छ ।  हालै सम्पन्न भएको संसद्् र प्रदेशसभाको पहिलो निर्वाचनमा ६५ प्रतिशत र दोस्रो चरणमा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा ६७ प्रतिशत मतदाता निर्वाचनमा सहभागी भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।  संविधान जारी भएपछिको दुई वर्षको अवधिमा निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कानुनहरू तयार गरी स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुनु मुलुककै लागि ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्दछ ।  वि.सं २०५१ सालदेखि सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्व, वि.सं. २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन, त्यसपछिको एक दशक लामो संविधान निर्माणका सकस, संविधानको कार्यान्वयन र संविधानमै व्यवस्था भएबमोजिमको २०७४ माघ ७ गतेभित्र सबै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधानलाई आत्मसात् गर्दै स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन दुई चरणमा सम्पन्न हुनु संविधान कार्यान्वयनको महŒवपूर्ण र ऐतिहासिक उपलब्धि मान्नुपर्दछ ।  तीनै चरणकोे निर्वाचनपश्चात् मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्दै सामाजिक न्याय, समानताका साथै विकास र समृद्धिको बाटोमा मुलुक अगाडि बढेको छ र सङ्क्रमणकालको अन्त्य गर्दै मुलुक नयाँं युगमा प्रवेश गरेको छ ।  सङ्घीय गणतन्त्र संस्थागत भएता पनि मुलुकमा लामो समयदेखि राजनीतिक सङ्क्रमणमा गुज्रिरहँदा देश विकास हुन सकिरहेको थिएन ।  लोकतन्त्र प्राप्तिपश्चात् नेपालले ११ वर्षमा १० वटा अस्थिर सरकार पाए तर नागरिकले सोचेअनुरूप देश विकास हुन सकेन ।  अब मुलुकमा संविधानअनुरूपका निर्वाचनहरू सम्पन्न भैसकेका छन् र प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट १६५ जना र समानुपातिक प्रणालीबाट ११० गरी २७५ जना र सातवटै प्रदेशसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट ३३० र समानुपातिकबाट २२० गरी ५५० सदस्यहरू रहनेछन् ।  सबै क्षेत्रहरूको मतपरिणाम आएपछि मतपरिणाम आएको एक महिनाभित्र राष्ट्रियसभा, सङ्घीय र प्रादेशिक सरकार गठन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।  निर्वाचनमा जुनसुकै राजनीतिक दल वा गठबन्धनले विजय हासिल गरी सरकार गठन गरे पनि नयांँ शासन पद्धतिलाई संस्थागत विकास गर्दै अघि बढाउने जिम्मेवारी सबै पक्षको समान जिम्मेवारी र भूमिका रहनुपर्दछ ।  अहिलेको समयमा मुलुकलाई समृद्धि र विकासको बाटोमा लानका लागि राजनीतिक अस्थिरता हटाउँंदै सुशासनको प्रत्याभूति आमनागरिकलाई गराउँंदै विकास निर्माणका कार्य र वैदेशिक नीतिमा सबै दलको सामूहिक साझा ऐक्यबद्धता र धारणा आउनुपर्दछ ।  
हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनले केन्द्रमा र सातवटै प्रदेशमा सरकार र संसद् निर्माण गर्नेछ ।  नेपालकै इतिहासमा प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको गठन हुन लागेको यो पहिलोपटक हो ।  निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै देशभरिका विभिन्न जिल्लाबाट निर्वाचनको परिणाम आउनेक्रम जारी छ ।  विशेषगरी यो निर्वाचनमा थ्रेसहोल्डका कारण दलहरू आपसमा गठबन्धन गर्दै निर्वाचनमा होमिएका थिए भने केही दलहरू आ–आफ्नै चुनाव चिह्न र स्वतन्त्र उम्मेदवारसमेत चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए ।  यो निर्वाचनले कुन गठबन्धन र कुन दललाई बहुमत वा दुईतिहाइ मत पाउने भन्ने अधिकारसम्पन्न निर्वाचनको मतपरिणामले देखाउने नै छ ।  
चुनावी मैदानमा जसरी राजनीतिक दलहरू र गठबन्धनले चुनावी घोषणापत्रमा व्यक्त गरेका आफ्ना दल वा गठबन्धनका साझा प्रतिबद्धता र एजेन्डा छन्, तिनलाई सार्थकता र पूर्णता दिने पालो विजयी हुने उम्मेदवार र दलहरूको हुने भएकाले उनीहरू सधैँ आमनागरिकप्रति प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने समय आएको छ ।  यो निर्वाचनले इतिहास रच्ने भएकाले जित वा हारभन्दा पनि समग्रमा मुलुकमा शान्ति, स्थायित्व, विकास र देशलाई समृद्धितर्फ अग्रसर गराउनुपर्ने सबै दलको उत्तिकै भूमिका रहनुपर्दछ ।  निषेधको राजनीतिले देशले मुहार फेर्न सक्दैन ।  दलहरूबीच आपसी एकता, संवाद, सहकार्यबाटै मुलुकले काँचुली फेर्न सक्दछ, त्यसैले दलहरू जित र हारको मानसिकतामा टाढा रहँदै मुलुकको विकास गर्नका लागि कोही पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुनुपर्दैन ।  मुलुकवासीको शान्ति, सुख र समृद्धिका लागि राजनीतिक दलले निर्वाचन अगाडिका सबैखाले तिक्तता बिर्सनुपर्दछ ।  निर्वाचन समयमा भएका गलत कामलाई अन्त्य गर्नुपर्दछ ।  यो पटकको निर्वाचनले दिएको स्पष्ट मतका आधारमा सरकार बनाउने जिम्मा बहुमतप्राप्त राजनीतिक दलको हो र उसको पांँचवर्षे कार्यकालमा चुनावको समयमा गरेको घोषणापत्रमा गरेका प्रतिज्ञा र प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न नसकेको खण्डमा अर्को निर्वाचनमा नागरिकले अर्को विकल्प खोज्ने र सरकार बनाउन सक्ने ढोका त सधैँ खुला नै रहेको हुंँदा कोही पनि जितको उन्मादमा धेरै खुसी र हार्ने दल दुःखी हुनु जरुरी रहेको छैन ।  जित्ने राजनीतिक दल वा गठबन्धनले आममतदाताको भावना, चाहनाअनुरूप देश विकासको मर्म र भावनालाई बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ भने पराजित हुने दलले आफ्नो दल निर्वाचित हुनबाट किन चुक्यो ? कहाँकहाँ कमीकमजोरी र त्रुटिहरू भए ? घोषणापत्र र प्रतिबद्धतापत्रमा के त्रुटि भए त्यसको समीक्षा गर्नैपर्छ ।  
प्रजातन्त्रमा सबैको जित हुन्छ, कुनै व्यक्ति राजनीतिक दलको मात्रै जित हुन सक्दैन ।  सबैलाई समेट्ने र उनीहरूको भावना र मर्म बुझ्न सक्ने दल नै सच्चा दल हुन सक्दछन् ।  संविधान कार्यान्वयनकै सिलसिलामा सम्पन्न भएको निर्वाचनको अर्थ, महŒव र प्रभावको छुट्टै रहेको छ भने राज्यको पुनःसंरचना गरिसकेपछि पहिलोपटक भएको निर्वाचन आफैँमा ऐतिहासिक रहेको कुरामा दुईमत हुन सक्दैन ।  मुलुकमा भएको लामो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत विकास गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ ।  संवैधानिक सङ्कटको अन्त्य गर्दै यो निर्वाचनमा आमनागरिकहरूले आफ्नो जिल्ला, क्षेत्र या प्रदेशमा नयाँ जनप्रतिनिधि चुन्ने अवसरसँगसँगै अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत विकास गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।  लोकतन्त्रको नाममा सीमित समूह र व्यक्तिले राज्यको सुविधा उपभोग गर्नु देशमा भ्रष्ट्राचार, नातावाद, कृपावाद र दलगत स्वार्थ चुलिएकाले मुलुकले काँचुली फेर्न नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा सम्पन्न निर्वाचनबाट बन्ने सरकारले त्यस्ता विकृति, विसङ्गतिकोे अन्त्य गर्दै मुलुककलाई विकास र समृद्धिको पथतिर अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।  मुलुकमा रहेको गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगार, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार र बौद्धिक व्यक्ति पलायनजस्ता समस्या हल गरी समुन्नत समाज निर्माणका लागि अब बन्ने सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।  सङ्घीय गणतन्त्र नेपालका जननिर्वाचित प्रतिनिधि चयनसँगै लोकतान्त्रिक राज्यमार्फत समृद्धिको खाका कोर्ने र संविधान कार्यान्वयन गर्ने गहन जिम्मेवारी निर्वाचित पदाधिकारीको कांँधमा थपिँदै छ ।  

प्रकाशित मिति: २०७४/८/२८

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना