भेनेजुयला : अमेरिकी नाकाबन्दी सामना गर्न कृत्रिम मुद्रा

Ram prashadरामप्रसाद आचार्य


भेनेजुयला र अमेरिकाबीच फेरि विवाद चर्केको छ ।  अमेरिकाको चाहनाविपरीत भेनेजुयलाले संविधानसभाको चुनाव गरी संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रपतिलाई थप अधिकारको बाटो खुलाएपछि दुई मुलुकबीच विवाद चर्केको हो ।  अमेरिकाले भेनेजुयलामाथि थप नाकाबन्दी लगाएको छ ।  
वास्तवमा यो विवाद सँगसँगै ल्याटिन अमेरिकी मुलुक भेनेजुयलामा राजनीतिक र आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै छ ।  संविधान संशोधनमार्फत शक्तिशाली बन्नुभएका राष्ट्रपति निकोलस मडुरोले सङ्कट समाधान गर्न नयाँ प्रयास शुरु गर्नुभएको छ ।  उहाँले मुलुकमा गहिरिँदो आर्थिक सङ्कट सहज बनाउन भन्दै नयाँ कृत्रिम मुद्रा ल्याउने घोषणा गर्नुभएको छ ।  अब भेनेजुयलाको तेल, ग्यास, सुन र हीरा उद्योगमा ‘पेट्रो’ नाम दिइएको कृत्रिम मुद्राको प्रयोग गरिने छ तर विपक्षी सांसदले भने यो कदमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।  अमेरिकाले पनि यो कदमको विरोध गरेको छ ।  अमेरिकी नाकाबन्दीका कारण त्यहाँ तेलबाट उठ्ने राजस्व र विद्यमान मुद्राको भाउमा कमी आएका कारण अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित बनेको छ ।
नयाँ कृत्रिम मुद्राले देशको मौद्रिक सर्वाभौमसत्ता, वित्तीय कारोबार र आर्थिक नाकाबन्दीको समस्यालगायत विषयलाई समेट्ने दाबी राष्ट्रपतिको छ ।  १४० अर्ब डलरभन्दा बढी विदेशी ऋणले थिचिएको भेनेजुयलामा आर्थिक पुनःसंरचना गर्नैपर्ने भएको छ ।  यसका लागि यो प्रयासले सकारात्मक नतिजा ल्याउने अपेक्षा सरकारले गरेको छ तर विपक्षी सांसदले भने प्रस्ताविक कृत्रिम मुद्रा योजना अगाडि बढाउन संसद्को समर्थन चाहिने भन्दै विरोध गरेका छन् ।  
भेनेजुयलामा संविधान संशोधन गर्न गएको जुलाई ३० संविधानसभाको चुनाव भयो ।  राष्ट्रपति निकोलस मडुरोले त्यहाँका विपक्षी दल र अमेरिकी चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै संविधानसभाको चुनाव गराउनुभयो ।  राष्ट्रपति मडुरोविरुद्ध हिंसात्मक आन्दोलन गरिरहेका विपक्षीलाई अमेरिकाको सहयोग र समर्थन छ ।  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संविधानसभाको चुनाव गराए थप कडा आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने चेतावनी दिनुभयो तर मडुरोले भने अमेरिकी चेतावनीलाई बेवास्ता गरी संविधानसभाको चुनाव गराउनुभयो ।  संविधानसभाको चुनाव गराएर थप शक्तिशाली बन्नुभएका राष्ट्रपति मडुरोविरुद्ध अमेरिकाले थप नाकाबन्दीको घोषणा ग¥यो ।  यसले गर्दा अर्थतन्त्र झन् नराम्ररी प्रभावित बनेको छ ।  
संविधानसभाको चुनाव गराएपछि अमेरिका र भेनेजुयलाबीच कूटनीतिक तनाव पनि झन् बढेको छ ।  अमेरिका र त्यहाँका विपक्षी दलको विरोध र अवरोध खडा गरे पनि संविधानसभाको निर्वाचन गराई संसद्को अधिकार संविधानसभाले ग्रहण गरेपछि अहिले राष्ट्रपति मडुरो थप शक्तिशाली बन्नुभएको छ ।  संविधानसभाको निर्वाचन अघिसम्म विपक्षीको नियन्त्रणमा रहेको संसद् संविधानसभाको निर्वाचनसँगै सत्तापक्षको नियन्त्रण कायम भएको छ ।  अब राष्ट्रपति मडुरोलाई आफूले चाहेअनुसार संविधान संशोधन गर्न मार्ग प्रशस्त भएको छ ।  यो कुरा त्यहाँका विपक्षी दल र अमेरिकी सरकारलाई पटक्कै मन परेको छैन ।
राष्ट्रपति मडुरोलाई सत्ताबाट हटाउन विपक्षी गठबन्धनले हिंसात्मक आन्दोलन ग¥यो ।  आन्दोलनका क्रममा एक सयभन्दा बढीको ज्यान गयो भने हजारौँ घाइते भए ।  सरकारलाई चुनौती दिँदै विपक्षीले समानान्तर सत्ताको अभ्याससमेत गरे ।  यसले गर्दा सरकार र विपक्षीबीच थप अविश्वास बढ्यो ।  राष्ट्रपतिको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै विपक्षीले अनौपचारिक जनमत सङ्ग्रह गराउनुका साथै नयाँ समानान्तर सरकार गठनदेखि नयाँ न्यायाधीश नियुक्तिसमेत गरी सरकारलाई चुनौती दिए तर मडुरो सरकार चुनौतीको सामना गर्दै संविधान संशोधनका लागि संविधानसभाको चुनाव गराएरै छाड्यो ।  संविधानसभाको चुनावपछि थप शक्तिशाली बन्नुभएका राष्ट्रपति मडुरोले आर्थिक सङ्कट समाधानमा ध्यान केन्द्रित गर्दै हुनुहुन्छ ।  
राजनीतिक खिचातानीका कारण विश्वकै ठूलो तेलको भण्डार रहेको यो मुलुक चरम आर्थिक तथा राजनीतिक सङ्कटमा फसेको छ ।  डेढ दशक पहिले पनि यो मुलुकले विपन्नता र चरम असमानता भोग्यो ।  पछि तत्कालीन राष्ट्रपति ह्युगो चाभेजको नेतृत्वले एकाएक चर्चामा आयो ।  छोटो अवधिमा समानता र समृद्धिको शिखर चुम्यो तर चाभेजको अल्पायुमै निधनसँगै यो मुलुक अहिले चरम हिंसा, अस्थिरता र अराजकताको शिकार बनेको छ ।  यही अस्थिरमा खेल्दै छ विदेशी शक्ति ।  कतै यो मुलुक पनि सिरियाजस्तै अकल्पनीय द्वन्द्वमा फस्ने त होइन भनी आशङ्का गर्न थालिएको छ तर संविधानसभाको चुनावपछि शक्तिशाली बन्नुभएका मडुरोले अब राजनीतिक र आर्थिक दुवै सङ्कट समाधान गरी मुलुकलाई सही निकास दिने प्रण गर्नुभएको छ ।  उहाँले मुलुकलाई नयाँ निकास दिन संविधानसभा सक्षम हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ ।
संविधानसभाको चुनावमार्फत नयाँ जनादेश बटुल्नु भएका राष्ट्रपति मडुरोले विपक्षीले असहयोग गरे पनि घोषित आर्थिक कार्यक्रम अगाडि बढाउने बताउनुभएको छ ।  उहाँले गराउनुभएको संविधानसभाको चुनाव विपक्षीले बहिष्कार गरे ।  संविधानसभाको चुनाव गराए सैन्य कारबाही गर्नेसम्मको चेतावनी अमेरिकाले दियो तर पनि चुनाव रोकिएन ।  सम्पन्न संविधानसभाको चुनावलाई विपक्षीलगायत अमेरिकाले मान्यता दिएको छैन ।  यो चुनावले राष्ट्रपतिलाई तानाशाही बनाउने र राष्ट्रपति मडुरो संविधानसभाबाट अधिकार प्राप्त गरी तानाशाह बन्न लागेको भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भेनेजुयलामा प्रजातन्त्र ल्याउन हरसम्भव प्रयास गर्ने र त्यसका लागि सैन्य कारबाहीको विकल्पसमेत खुला गरिएको भन्दै थप कडा आर्थिक नाकाबन्दीको घोषणा गर्नुभयो ।  उहाँको नाकाबन्दी घोषणा सँगसँगै भेनेजुयला सरकारले मुलुकको सुरक्षाका लागि भन्दै लाखौँ सर्वसाधारण नागरिकलाई सैन्य तालिमसमेत दिएको छ ।  लाखौँ सर्वसाधारण मुलुकको सुरक्षाका लागि भन्दै सैन्य तालिममा सहभागी भए ।  देशभर सञ्चालन गरिएको सैन्य अभ्यास तालिममा सर्वसाधारणलाई बन्दुक चलाउन सिकाइएको छ ।  सरकारले दुई लाख सैनिक र सात लाख सर्वसाधारण साथै आवश्यकता अनुसार फौजी जिम्मेवारीमा तैनाथ गर्न सकिने भनिएका व्यक्ति तालिममा सहभागी भए ।  राजधानी काराकस र अन्य शहर तथा नगरमा आधारभूत सैन्य तालिम लिइरहेका सर्वधारण नागरिकले मुलुकको सुरक्षाका लागि लड्न तयार रहेको बताएका छन् ।  राष्ट्रपति मडुरोले आफ्नो मुलुकमाथि अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्न लागेकाले आम नागरिकलाई सैन्य तालिम दिन थालिएको र आम जनताको बलमै मुलुकको सुरक्षा सम्भव भएको दाबी गर्नुभएको छ ।  उहाँले प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको नाममा आफ्नो मुलुकमाथि अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्न विपक्षीलाई उचालिरहेको साथै हतियार र आर्थिक सहयोग दिएको आरोप लगाउँदै सो कार्य तुरुन्त बन्द गर्न कडा चेतावनी दिनुभएको छ ।  राष्ट्रपति मडुरो जस्तोसुकै सङ्कट सामना गर्न पनि सरकार तयार रहेको र अमेरिकी दबाबसामु कहिल्यै नझुक्ने दृढतासमेत व्यक्त गर्नुभएको छ ।
तत्कालीन राष्ट्रपति चाभेजको सत्तामा उपराष्ट्रपति रहनुभएका मडुरोले उहाँको निधनपछि उत्तराधिकारीका रूपमा राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाल्नुभयो ।  लगत्तै भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा अत्यन्तै झिनो मतले प्रतिद्वन्द्वी हेनरिक केप्रिलेसलाई पराजित गरी निर्वाचित हुनुभएका उहाँले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न भने सक्नुभएन ।  मुद्रास्फीति १०० प्रतिशत नाध्यो भने बेरोजगारी दर ६५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ ।  मुलुकको समस्या समाधान गर्ने भनी उहाँले आर्थिक सङ्कटकाल घोषणा गर्नुभयो तर समस्या समाधान हुने लक्षण देखिएन ।  
आठ लाख ८१ हजार वर्ग कि.मि. क्षेत्रफलमा फैलिएको, तीन करोड १० लाख जनसङ्ख्या रहेको जैविक विविधताले भरिपूर्ण सुन्दर यो मुलुक लामो समयसम्म स्पेनको अधिनमा रहन बाध्य भयो ।  सन् १५२२ मा स्पेनले अधिनमा लिएको यो मुलुक लामो सङ्घर्षपछि सन् १८११ मा आंशिक स्वतन्त्र हुँदै सन् १८३० मा पूर्ण स्वतन्त्र भएको हो ।  त्यसपछि थुप्रै राजनीति उतारचढाव, तानाशाही सत्ता, सैनिक सत्ता, प्रजातान्त्रिक सत्ता, समाजवादी सत्ता भोगिसकेको यो मुलुकलाई अहिले सबैलाई मिलाउन सक्ने भरपर्दो नेतृत्व आवश्यक देखिएको छ ।

प्रकाशित मिति: २०७४/८/२८

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना