संक्रमणकालको अन्त्य

Purushottam marhatthaडा. पुरुषोत्तम मरहठ्ठा

 

नेपालको संविधान अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैको निर्वाचन लगभग सकिएको छ ।  प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको सङ्घीय व्यवस्थापिकामा राष्ट्रियसभा अबको केही समय पछि गठन भैसक्नु पर्नेछ ।  निर्वाचन अघि विघटित व्यवस्थापिका संसद्ले राष्ट्रियसभाको विधेयक संसद्बाट पारित गराउन सकेन ।  राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश कानुन नबन्दा राष्ट्रपति कार्यालयमै अध्यादेश अड्किएको छ ।  बहुमतीय कि एकल संक्रमणीय आधारमा जाने त्यो विवाद टुङ्गिन पाएको छैन ।   नयाँ संविधान अनुसार तत्काल हुनुपर्ने सङ्घीय संसद्् गठनमा यसले पूर्णता नपाउँदा संविधान अनुसार अगाडि बढ्न ढिलो भैसकेको छ ।   अध्यादेशबाट आउने क्रमसँगै संवैधानिक व्यवस्था भएको राष्ट्रियसभामा  ५९ सदस्य भएको एक स्थायी सदनसहितको सङ्घीय व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा  गरी धारा ८३ अनुसार दुई सदनसहितको बन्ने भएकोले यसको गृहकार्यमा लाग्न पुस महिना पूरै लाग्ने देखिन्छ ।   सरसर्ती हेर्दा हालैको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन समाप्तिपछि नेपालले ०७ सालदेखि भन्दै आएको प्रजातान्त्रिक संक्रमणकालको अब विश्राम पनि लाग्नेछ ।   नेपालको संविधान भाग ३३ मा संक्रमणकालीन व्यवस्था गरिए अनुसार प्रदेशको नामकरण अब केही हप्ताभित्रै बस्ने प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट टुङ्गिएपछि यो विवाद पनि अन्त हुने देखिन्छ ।  अबको दिनमा गठन हुने मन्त्रिपरिषद्को संरचना र कार्य विभाजन हेर्दा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधामन्त्री सहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् हुने भएकोले मुलुकलाई पद्धतिमा डो¥याउन अबका दिनमा संवैधानिक बाध्यता देखिन्छ ।   संक्रमणकालीन व्यवस्थाको नाममा यसअघि पाँच दर्जन भन्दा बढीको जम्बो मन्त्रिमण्डल राख्ने छूट मिले जस्तो अबका दिनमा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेता बन्न पुगेका प्रधानमन्त्रीलाई हुने छैन ।  अर्कोतर्फ धारा ३०५ मा केबल बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घीय संसद्को निर्वाचन भई त्यसको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ नभएसम्म यो संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा राष्ट्रपतिले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ भन्ने भएकोले हालका दिनमा माथिल्लो सभाको रूपमा राष्ट्रियसभाका लागि आवश्यक विधेयक व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित नभएकोले संविधानको धारा ३०५ आकर्षित हुने देखिन्छ ।  ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिलाई नलगी मुलुकका प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई संविधानको धारा ८६ अनुसार नै लग्ने काम गर्न सकेमा यसको गरिमा निकै बढ्ने थियो ।  गठबन्धनको नाममा निर्वाचनमा पराजित भएकाहरूलाई राष्ट्रियसभामा लग्ने काम भयो भने फेरि एकपटक दलहरू आलोचनाको मारमा पर्ने छन् ।  संविधानले बनाउन लागेको पद्धति फेरि भत्कने हुनाले यसमा खबरदारी आवश्यक हुनेछ ।  राष्ट्रियसभालाई स्थायी सदनको रूपमा छ वर्षे कार्यकाल बनाएर संसद्को निरन्तरता अटूट बनाउन खोजिएको छ ।   एक तिहाई सदस्यको पदावधि हरेक दुई वर्षमा सिद्धिने प्रावधान राखिएको छ ।  तर अहिले पहिलोपटकको कार्यान्वयनमा भने एक तिहाई दुई वर्ष, अर्को एक तिहाई चार वर्ष र बाँकी एक तिहाई ६ वर्ष कायम गरि गोलाप्रथाले निर्धारण गर्न खोजेको देखिन्छ ।  अबका दिनमा राष्ट्रियसभाका पद विगतमा जस्तो सुक्रीबिक्री गरेर दलको नेताले सलामी लिने प्रथाको अन्त गर्न नसक्ने हो भने यो संविधान पनि आलोचनाबाट बच्न सक्दैन ।  त्यसैले संविधानलाई भत्काउनेतिर भन्दा जोगाउनेमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।  
राष्ट्रियसभामा परिपक्व व्यक्ति जाने हो भने गलत मनसायले कुनै पनि कानुन बन्न सक्दैन ।  राष्ट्रिय स्वार्थले स्थान पाउने थियो ।  जनताले यो अवधिका लागि रिजेक्ट गरिसकेका  व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रियसभामा प्रवेश दिलाउने हो भने जनताको वितृष्णा फेरि बढ्ने देखिन्छ ।  नयाँ संविधानको प्रयोगको क्रममा यस किसिमको गलत परम्परालाई अन्त गर्नुपर्दछ ।  हालका दिनमा पार्टीले नेतामुखी हैन नीतिमुखी कार्यक्रम अख्तियार गर्न थाल्ने हो भने नेपाली मतदाताले विजेता दलसँग जितौरी माग्ने काम गर्दैनन् ।  संविधानमा व्यवस्था भएको कमा र फुलस्टप समेत तोड्ने र भङ्ग नगर्ने हो भने यो मुलुकले लगानी गरेको संविधानबाट छोटो समयमा नै जनताले परिवर्तनको महसुस गर्ने थिए ।  
नेपालले अबका दिनमा संवैधानिक तवरले राजनीतिक संक्रमणकाललाई पार लगाए जस्तो देखिन्छ ।  अब हामी संविधानले गरेको सबै प्रावधानहरू टुङ्ग्याउँदै जान सफल भएका छौँ ।  उच्च अदालतले आफ्नो कार्य थालिसकेको छ ।  स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई विस्थापन गरिसके ।  दुई तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्यो ।  राष्ट्रियसभा अब छिट्टै नै बन्ने देखिन्छ ।  लगभग संवैधानिक प्रकृया अनुसार मुलुक चलायमान भैसकेको छ ।  राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भै  नयाँ संविधान अनुसार विस्तारै व्यवस्थाले स्थायित्व लिन लागेको देखिन्छ ।  राजनीतिमा संक्रमण भनेको एउटा शासन व्यवस्थाबाट अर्कोमा फड्को मारिएको अवस्था हो ।   संवैधानिक तवरले अब हामीले कस्तो व्यवस्था कायम राख्ने भनी संविधानमा पद्धतीय अन्तरविरोधहरू संक्रमणकालीन समयमा अन्त गर्न सफल भैसकेकोले यो समय भनेको विशुद्ध पद्धति निर्माण र अक्षरशः संविधानको कार्यान्वयन हो  ।  हालको निर्वाचनको समाप्ति पछि मुलुक अब संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने भएकोले खुद्रा मसिना वाद र विचार बोकेर वृहत् स्वार्थमा अगाडि बढ्न लागेको देशलाई अल्मल्याउने काम कसैबाट पनि हुनुहुन्न ।  विधिवत् निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको हातमा नयाँ संविधान सुम्पनु सङ्क्रमणकालको प्रमुख लक्ष्य हो ।  यसमा पूर्वानुमान गरेर संक्रमणकालको अन्त गर्ने होइन संविधानलाई दुर्घटनाबाट बचाउन जनादेश  हेरेर बरोबर मूल्याङ्कन गरिनुपर्दछ ।  लामो समय राष्ट्रिय एकता र अखण्डता गिजोल्न खोजियो ।  प्रजातन्त्रको चाहना राखेर आन्दोलन गर्ने जनताले आम निर्वाचनको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण मार्गमा रूपान्तरण हुँदै जानु भनेको मुलुकलाई खरानी बनाउन तिघ्रा घसेर लाग्ने द्वन्द्वखेतीका सर्जकहरूलाई यो मुलुकमा अब कहिल्यै यस्तो नहोस् भनेर पाठ पढाउनु हो  ।  कालान्तरमा प्रजातन्त्रको विकल्प अझ बढी प्रजातन्त्र हो भन्ने कुरा यो निर्वाचनले देखाउँछ ।  तसर्थ संक्रमणकालमा शान्ति सुरक्षा कायम गरेर परिवर्तनको प्रक्रियालाई सहज बनाउने कार्य निकै  चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।  ०७ सालको क्रान्तिको लक्ष्य संविधानसभा मार्फत लोकतन्त्रमा सङ्क्रमण हुनु थियो ।  तर मुलुक त्यस गन्तव्यबाट टाढा पुग्यो ।  त्यसैले अबका दिनमा  संवैधानिक पद्धति अनुसार समृद्धितर्फ अगाडि बढ्नका लागि स्थायी सरकार अहिलेको आवश्यकता हो ।  यसका लागि एमाले र माओवादी पार्टी सहितको वाम गठबन्धनको  सरकार जुन निर्माण हुँदैछ त्यसले मुलुकमा खबरदारी गर्ने सशक्त प्रतिपक्ष छ भन्ने हेक्का राख्नु पर्दछ ।  पार्टी अलग अलग रही सरकार बन्यो भने त्यो गठबन्धन टुट्न र फुट्न सक्छ ।  तसर्थ सरकार गठन अघि एकीकरणको पहल कसरी हुन्छ ? त्यसकै आधारमा राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व देखिन्छ ।  एकीकरण भनेको एमालेमा माओवादी समावेश हुने हो वा माओवादीमा एमाले ? जनआन्दोलन लडेर एक दशकभन्दा बढी अवधि युद्ध मोर्चामा भिडेका कार्यकर्ता नेतृत्वको आदेश तामेली गरिहाल्छन् वा प्रतिकार गर्लान् त्यसको जस र अपजसको भागी ठूला नेताहरूले लिने भएपछि विस्तारै ती दलहरू पोलिटब्यूरो संरचनामा लाग्ने त हैन ? शंकाको लाभ लिन प्रतिपक्षलाई मनग्ये छूट छ ।  हुनत मनमोहन अधिकारीको समयदेखि प्रचण्डको कालखण्डसम्म आइपुग्दा नेपालमा एमाले र माओवादीको शासन  लगभग ६÷७ वर्ष नेपाली जनताले भोगिसकेका छन् ।  अदालतको सम्मान, प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको सम्मान राख्दै, सुरक्षा अङ्गमा कुनै किसिमको चलहल नगरी  वर्तमान संविधानको अक्षरशः पालना गर्ने हो भने तीन तहको निर्वाचन सम्पन्नले मुलुकमा ०७ साल देखि नटुङ्गिएको प्रजातान्त्रिक संक्रमणकाल अन्त हुँदै जाने सम्भावना बलियो देखिन्छ ।  भोलिका दिनमा नयाँ सिराबाट परम्परागत नयाँ मुलुकी ऐन समेत फौजदारी कसूरसम्बन्धी दक्षिण एसियाकै नयाँ कानुन बन्दै लागू हुने तरखरमा रहेकोले १६४ वर्र्षे कानुन नेपालमा आर्को वर्षदेखि लागू हुने भैसकेको छ ।  अबका दिनमा नेपाल राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सबै क्षेत्रमा द्रुत गतिमा अगाडि बढ्नका लागि ठूलो फड्को मार्दैछ ।  यस्तो अवस्थामा सशक्त प्रतिपक्षको सहयोग र सद्भाव विना कुनै पनि सत्तारुढ दल एक्लै अगाडि बढ्न सक्दैन ।  नेपालका लागि खाँटी मेलमिलाप यही समयमा आवश्यक हुन्छ ।  

 

प्रकाशित मिति: २०७४/८/२८

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना