आईजीपी नियुक्ति : कासमूमा किर्ते भएको ठहर, दोषीलाई कारबाही गर्न सर्वोच्चको परमादेश

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, मङ्सिर २९ गते ।  सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा अदालतमा पेस भएका कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (कासमू) फाइल फरक–फरक भएको ठहर गर्दै छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।  
आईजीपी प्रकरणको मुद्दाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले फाइल किर्तेबारे अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाही गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको हो ।  आईजीपी नियुक्तिको लामो अदालती प्रक्रियामा फैसला आफ्नो पक्षमा नआएपछि तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवालले राजीनामा दिनुभएको थियो ।  राजीनामापछि राजनीतिमा सक्रिय हुनुभएका सिलवाल ललितपुर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भइसक्नुभएको छ ।  
सरकारले भने कासमूको उक्त फाइल तत्कालीन डीआईजी सिलवालले नै किर्ते गरेको आरोपमा पक्राउ गरी छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।  प्रहरीले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएपछि फाइल किर्ते कसले गरेको यकिन हुनसकेको छैन ।  अदालतको आदेशले सिलवाल रिहा हुनुभएको थियो ।  
पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले गोप्य रहनुपर्ने कासमू फाइल र अङ्कहरू सार्वजनिक गर्ने तथा फाइल किर्ते सम्बन्धमा छानबिन गर्न आदेश दिएको हो ।  न्यायिक टिप्पणी लेख्दै अदालतले व्यक्तिगत हकदैया लाग्ने विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको आवरणमा अदालतमा विषय प्रवेश गराएको ठहर गर्दै निवेदक अधिवक्ता कपिलदेव ढकालको नाम अभिलेखमा राखी कानुन व्यवसायी परिषद्मा जानकारीमा पठाउन पनि आदेश दिएको छ ।  
सर्वोच्चको सात सदस्यीय बृहद् पूर्ण इजलासको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘निवेदकले निवेदनसाथ प्रस्तुत गरेको कासमु फारमको अङ्क र लोक सेवा आयोगलगायतका निकायबाट प्राप्त कासमू अङ्क भिन्न देखिएकाले अख्तियार प्राप्त अधिकारीले कानुनबमोजिम मूल्याङ्कन गरी गोप्य रूपमा राख्नुपर्ने कासमू फारम र निवेदकले पेस गरेको कासमू फारमको अङ्क फरक पार्ने कार्य को÷कस्को संलग्नता छ अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका उपर कारबाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनू । ’ suprem
प्रधानन्यायायधीश गोपाल पराजुलीसहितको सात सदस्यीय बृहद् पूर्ण इजलासले विभागीय मन्त्रालयले प्रस्ताव नलगेकै कारण प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई गैरकानुनी भन्न नमिल्ने पनि ठहर गरेको छ ।  आईजीपी नियुक्तिमा मन्त्रिपरिषद्ले अपनाउनुपर्ने कार्यविधि पूरा गरेको पनि फैसलामा लेखिएको छ ।  
अदालतले सिलवाल आफैले कानुनी उपचार खोज्ने बाटो बाँकी हुँदाहुँदै आफू पर्दापछि बसेर अप्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेगरी अधिवक्ता कपिलदेव ढकाललाई लगाई निवेदन दर्ता गराएको ठहर गरेको छ ।  कर्मचारी बढुवाजस्तो नितान्त व्यक्तिगत विषयमा सरोकार नभएका व्यक्तिले निवेदन ल्याउनुलाई सामान्य रूपमा हेर्न नमिल्ने अदालतको निष्कर्ष छ ।  
अदालतले तात्विक सम्बन्ध र सरोकार नभएको विषयमा रिट ल्याएको भन्दै निवेदक अधिवक्ता ढकालमाथि न्यायिक टिप्पणी लेख्दै आवश्यक कारबाहीका लागि कानुन व्यवसायी परिषद्मा लेखी पठाउन आदेश गरेको छ ।  निहीत उद्देश्य पूरा गर्न सार्वजनिक सरोकारका विषयको आवरणमा विषय अदालतमा प्रवेश गराइनु विधिशास्त्रको स्वस्थकर अभ्यास नभएको इजलासको ठहर छ ।  
इजलासप्रति प्रश्न
सर्वोच्चले यअसघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा रहेको सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले अपनाएको कार्यविधिमा समेत प्रश्न गरेको छ ।  निवेदन दर्तापछि अन्तरिम आदेश जारीसम्म अदालतले अपनाएको प्रक्रिया कार्यविधि कानुन विपरीत भएको बृहद् पूर्ण इजलासको ठहर छ ।  
फैसलामा भनिएको छ, ‘अमुक व्यक्तिले बढुवा पाउने उदेश्यले सार्वजनिक सरोकारको विवादका नाममा अदालत प्रवेश गराएको निवेदन २०७३÷१०÷२८ मा यस अदालतमा दर्ता भएपश्चात् निवेदकले सुनुवाइका क्रममा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नहुँदै वा त्यस्तो कुनै निर्णय भएको आधिकारिक जानकारी नहुँदै सो निवेदन इजलास समक्ष पेस भई निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी भएपछि अन्तिम निर्णय नहँुदासम्मको काम कारबाहीमा कार्यविधि कानुनको पालना हुन सकेको देखिएन । ’
सरकारले २०७३ फागुन १ गते तत्कालीन डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपीमा नियुक्त गरेको थियो ।  त्यसविरुद्ध तत्कालीन डीआईजी सिलवाल सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको थियो ।  सिलवालको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै वरिष्ठता र कार्यसम्पादन पुनः मूल्याङ्कन गरी आईजीपी नियुक्ति गर्न आदेश दिएको थियो ।  सर्वोच्चले आदेशमा कार्यसम्पादन र वरिष्ठतामा डीआईजी सिलवाल नै अगाडि रहेको आदेशमा नै उल्लेख गरेको थियो ।
तर, अदालतको आदेशविपरीत सरकारले फागुन २८ गते डीआईजी प्रकाश अर्याललाई आईजीपीमा नियुक्त गरेको थियो ।  सोविरुद्ध सिलवाल पुनः सर्वोच्च पुग्नुभएको थियो ।  सोही प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी (केन्द्र) ले संयुक्त रूपमा महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेका थिए ।  अदालतको आदेशमा उक्त प्रस्ताव निष्क्रिय भएको थियो ।  
तत्कालीन प्रतिपक्षी दल एमालेको विरोधमा उक्त प्रस्ताव फिर्ता भएको थियो ।  सर्वोच्चले सिलवालको दोस्रो निवेदन भने भदौ २७ गते खारेज गर्दै आईजीपीमा अर्याललाई नियुक्त गर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णय बदर गर्नु नपर्ने आदेश गरेको थियो ।  सोही आदेशको पूर्ण पाठ सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको हो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना