कर्मचारी व्यवस्थापन

 नरेन्द्र पौडेल

 

चुनावपूर्व नै प्रदेशसभाको समुचित व्यवस्थापन, प्रदेश सरकार गठन तथा शपथसमेतका लागि प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति भइसक्नुुपर्ने थियो तर अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।  मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेस प्रमुख राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।  सरकारले आफैँले सिफारिस गर्न नसकिरहेको प्रदेश प्रमुखका लागि उसले पाउने सेवा, सुविधाको भने कानुनी टुङ्गो लगाइसकेको छ ।  जतिसुकै ढिलो गरे पनि प्रदेस प्रमुखको नियुक्ति गर्न सरकारलाई करै लाग्नेछ ।  अर्थात् योभन्दा पनि ढिलो गर्ने छुट सरकारलाई हुने छैन ।
प्रदेश प्रमुखको व्यवस्थासँगै प्रदेशको केन्द्र (राजधानी), मन्त्रालय सङ्ख्या तथा यी ठाउँमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।  स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी व्यवस्थापन नेपालका सन्दर्भमा सँधै अस्थायी, ढुलमुले र तदर्थ प्रकृतिमा नै सीमित रहेको देखिन्छ ।  बेलाबेलामा गरिने ऐन तथा नियमावलीको परिवर्तनले कर्मचारीका लागि दुई वर्षे सरुवा नीति नल्याएका पनि होइनन् ।  तत्कालीन निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २४(घ) १ को व्यवस्थापनका क्रममा पदस्थापना गरी २ वर्ष अनिवार्य रूपमा पदस्थापना भएको कार्यालयमा बस्नुपर्ने प्रावधान राखियो ।  तर सानालाई ऐन ठूलालाई चैनको मानसिकताबाट हाम्रा ऐन, नियमावली प्रयोग गरिए ।  यहाँसम्म देख्न पाइयो कि सरुवा, पदस्थापन कम्प्युटराइज्ड पद्धतिबाट गरियो ।  अझ सरुवापूर्व योग्यताक्रमको सूची निकालियो ।  योग्यताक्रममा चित्त नबुुझ्नेका लागि दाबी विरोध गर्न पाइने व्यवस्था पनि गरियो ।  दाबी विरोधपश्चात् संशोधन सूची प्रकाशित भयो र यही सूचीअनुसार दुई वर्षे कार्यकालका लागि क्रमश ः रोजेका ठाउँमा सरुवा, पदस्थापन गरियो ।  साँच्चिकै निजामतीमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया शुरु भयो भन्ने ठान्दा नठान्दै पहुँचवाला, ट्रेड युनियन (सत्तापक्षीय) का नजिक हुनेहरूले एउटा हातले २ वर्षे पदस्थापना पत्र बुुझे भने अर्को हातले काजका नाउँमा रोजेको ठाउँमा सरुवापत्र पनि सँगसँगै बुुझे ।  अहँ, कर्मचारी प्रशासनमा सुधार हुन सकेन ।  आज पनि दुई वर्ष एउटा कार्यालयमा बिताएपछि भौगोलिक विकटता समेत हेरेर उसलाई अर्को कार्यालयमा सरुवा गरिने कुुरा ऐनमा उल्लेख छ ।  सरुवाका लागि निश्चित समय (श्रावण,भाद्र र आश्विन महिना) तोकिएको पनि छ ।  आवश्यकता वा प्राविधिक कारणले २ वर्ष नपुुग्दै वा सरुवाको सिजन (माथि उल्लेख गरिएका महिना) नआउँदै सा सरुवा गर्ने समय सकिएपछि कसैलाई सरुवा नगरी नहुने अवस्था आइपरेको खण्डमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्र सरुवा गर्न सकिने कानुनी प्रावधान छ ।  गाह्रो, साह्रो पर्दा बाधा फुकाउनका लागि ल्याइएको यो प्रावधानलाई सँधै सत्तापक्षले आफन्तलाई  मनपरी, बेथिती र लथालिङ्ग पारामा सरुवा गर्ने प्रयोजनका लागि उपयोगमा ल्याए ।  यस्तो गर्नमा समय र परिस्थितिअनुसार कोही पनि दल पछि परेका छैनन् ।  अर्थात्् आफैँले बनाएको ऐन, नियमको आफैँले खिल्ली उडाइ दुई वर्षे र सरुवा हुने समयको पावन्दीलाई आफू अनुकूूल हुुने गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सहमति लिएर र कतिपय अवस्थामा सामान्य र विषयगत मन्त्रालयमा अलगअलग दलका मन्त्री भएका कारणले सहमति ल्याउन नसकेको खण्डमा कतै समय तोकेर (३ महिने काज) त कतै समय नतोकेरै (अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि काज भनेर) पनि धमाधम सरुवा गरेका दृष्टान्तहरू छन्, पाइन्छन् ।  नेपाल शिक्षा सेवामा त कतिपय स्थानमा कनिष्ठ उपसचिवलाई कार्यालय प्रमुख दिई वरिष्ठलाई निजको सहायक पनि बनाइएको पाइयो ।  कतिपयले अदालतमा मुद्दा दायर गरी यस्ता सरुवा बदर पनि गराए ।  आज पनि शिक्षा सेवाभित्र थुप्रै वरिष्ठ भूूमिकाविहीन छन् भने कैयौँ स्थानमा कनिष्ठलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको पाइन्छ ।  
 निकट भविष्यमा गरिने प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था तथा आम चुनावपछि बन्ने प्रदेश सरकार र प्रदेसस्तरीय कार्यालयका लागि कर्मचारी पठाउनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।  सरकारले यसअगाडि नै स्थानीय तहका लागि विषयगत कार्यालयबाट कर्मचारी काजमा खटाइ सकेको पनि छ ।  एकातिर यसरी काजमा जाने आफ्नो पदीय हैसियत अनुसारको जिम्मेवारी नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर अब खटिने कर्मचारीका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनिसकेको छैन ।  अन्य सेवाबाट स्थानीय तहमा जानेका हकमा वरिष्ठताको ख्याल नगरी प्रशासन सेवाका पदाधिकारीलाई मात्र कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिने भन्ने स्थानीय विकास तथा सङ्घीय मामला मन्त्रालयको अडानका कारण  पनि अरु सेवाका कर्मचारी कनिष्ठका मातहत बस्ने गरी स्थानीय तहमा जान मानेका छैनन् ।  सामान्य पदसोपानलाई समेत लत्याएर गरिने व्यवस्थापनले कर्मचारीको मनोवृत्तिमा कत्तिको प्रेरणा जगाउँला ? यतातर्फ  कसैको ध्यान गएको देखिँदैन ।  सायद यसैकारण हुनसक्छ, नेपाल सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ जारी गरी स्थानीय तहमा जान नचाहने कर्मचारीलाई लक्षित गरी २० र ५० वर्षे स्वेच्छिक अवकास योजना अघि सारेको छ ।  यसअनुसार उमेर ५० वर्ष वा सेवा अवधि २० वर्ष पूरा गरेका कर्मचारी अवकास लिन चाहेमा ७ वर्षको निवृत्तिभरण (पेन्सन) एकमुुष्ठ रूपमा दिने गरी ऐनमा व्यवस्था गरेको छ ।  यद्यपि यसलाई पूर्णता दिने गरी एकीकृत निजामती सेवा नियमावली भने आइसकेको अवस्था छैन ।
प्रत्येक कर्मचारीलाई थाहा छ सरकारले लगाए, अह्राएको काम गर्नु, खटाएका ठाउँमा गएर जनताको सेवा गर्नु कर्मचारीको धर्म हो ।  निजामती ऐनमा कर्मचारीको सबै समय नेपाल सरकारको हुनेछ भनिएको छ ।  तर नियम, कानुनको पालनामा समानता हुन जरुरी छ ।  नियमसम्मत हुन पनि आवश्यक छ ।  कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेको अनुुभूतिसम्म गर्ने ठाउँ दिनु हुँदैन ।  कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ ले कर्मचारी समायोजनका लागि केही मापदण्ड तोकेको छ ।  विगतमा जसरी २४ (घ) १ को व्यवस्थापनका लागि जेष्ठतालगायतका आधार थिए त्यसैगरी यसपटक पनि केही  आधार  भने तोकेको छ ।  यसअनुसार कर्मचारी समायोजन गर्दा “साविकमा कार्यरत सेवा, समूह तथा उपसमूहको पदसँग मिल्दो सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहको पदमा देहायका प्राथमिकताको आधारमा गरिनेछ ः– (क) कार्यरत पदको ज्येष्ठता, (ख) कर्मचारीले रोजेको सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तह, (ग) हालको स्थायी बसोवासको ठेगाना र सो नखुलेमा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना ।  (२) उपदफा
(१) बमोजिम कर्मचारी समायोजन गर्दा कर्मचारीको छनोटका आधारमा सम्भव भएसम्म पति पत्नीलाई एकै स्थानमा पर्ने गरी सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गरिनेछ ।  तर उपदफा (२) बमोजिम समायोजन गर्दा कर्मचारीलाई उपदफा (१) बमोजिमका समायोजनका आधारभन्दा फरक ढङ्गले समायोजन गरिने छैन ।  (३) कर्मचारी समायोजनका आधारसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ । ” भन्ने कुरा उक्त ऐनको दफा ७ मा उल्लेख गरिएको छ ।  तर विगतको २४ (घ) १ झैं ऐन, नियम एकातिर र समायोजन अर्कोतिर (ऐन, नियमको प्रतिकूलता हुने गरी ) नहोस् भन्ने आम कर्मचारीको चाहना हो ।  आसन्न निर्वाचन पछि गठन हुने सरकारले कर्मचारीको समायोजन, स्थायित्व र सरुवा प्रणालीका बारेमा ठोस आधारहरू बनाउन र इमानदारीका साथ कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।  सँधैको अस्थिर, सँधैको तदर्थ प्रवृत्तिले कर्मचारी प्रशासन चल्न हुँदैन भन्ने हेक्का राख्न आवश्यक छ ।  स्थायी व्यवस्थापनका हकमा भने अझै समस्या देखिन्छ ।  किनभने सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा के कति कर्मचारी चाहिने भन्ने कुरा निक्र्योल भई सकेको छैन ।  सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि एकीकृत निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली आउनै बाँकी छ ।  यस्तो अवस्थामा कर्मचारीको स्थायी व्यवस्थापन एउटा कोरा कल्पना मात्र  ठर्हछ ।  स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी संयन्त्र सँधै अस्थिर नबनोस् भन्ने कुरामा हेक्का राख्न जरुरी छ ।  
    
 प्रकाशित मिति: २०७४/८/२९

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना