राजनीतिक स्थायित्वको प्रश्न (सम्पादकीय)

मङ्सिर १० र २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको सम्पूर्ण परिणाम आइसकेको छ ।  प्रतिनिधिसभातर्फको यो मत परिणाम अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले ८०, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले ३६, नेपाली काङ्ग्रेसले २३, सङ्घीय समाजवादी फोरमले ११ र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले १० सिट जितेका छन् ।  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नयाँ शक्ति पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले एक एक सिट र स्वतन्त्रले एक सिट जितेका छन् ।  प्रत्यक्षतर्फ प्रदेशसभा सदस्यका ३३० सिटमध्ये एमालेले १६८, माओवादी केन्द्रले ७३, नेपाली काङ्ग्रेसले ४१, सङ्घीय समाजवादी फोरमले २४ र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले १६ सिट जितेका छन् ।  यसबाहेक राष्ट्रिय जनमोर्चा र नयाँ शक्तिले दुई–दुई सदस्य र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले एक सदस्य तथा तीन स्वतन्त्र निर्वाचित भएका छन् ।  निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मत परिणाम पनि शुक्रबारसम्म आइसक्ने जनाएको छ ।  
संविधानको धारा ९३ बमोजिम प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र सङ्घीय संसद्को अधिवेशन तथा धारा १८३ बमोजिम २० दिनभित्र प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ ।  यसैगरी, धारा ७६ मा प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया स्पष्ट पारिएको छ ।  राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षमा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने व्यवस्था छ तर कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा भने प्रतिनिधिसभा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्य प्रधानमन्त्री हुनसक्छ ।  मत परिणामले कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत नभएको तर वाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा सहभागी भएका एमाले, माओवादी लगायतका दलहरूको स्पष्ट बहुमत रहने अवस्था रहेकाले अब बन्ने सरकार बाम गठबन्धनकै हुने निश्चित छ ।  धारा ७६(८) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ तिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।  यस सन्दर्भमा अहिले राष्ट्रियसभा गठन नभएसम्म सङ्घीय संसद् पूर्ण नहुने र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन पनि नसक्ने भन्ने तर्क आउने गरेका छन् ।  धारा ८६ बमोजिम रहेको ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठ–आठ जना निर्वाचित भएर आउनुपर्छ ।  यसरी निर्वाचित हुने राष्ट्रियसभाका सदस्यलाई स्थानीय तहका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष र प्रमुख÷उपप्रमुख तथा प्रदेशसभाका सदस्यले मत दिनुपर्छ ।  तर एकल सङ्क्रमणीय वा बहुमतीय प्रणालीको विवादले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी ऐन बन्न सकेको छैन ।  
यिनै विवादको माझमा प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने र प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्नेजस्ता काम पनि रोकिएका छन् ।  यिनै प्रश्न सङ्घीय सरकार र राष्ट्रियसभा गठनसँग पनि जोडिएका छन् ।  संविधान जारी भएको दुई वर्ष बितिसकेको र जनप्रतिनिधि आइसकेको अवस्थामा संवैधानिक वा कानुनी कमजोरी खोतलेर सङ्घीय शासन प्रणालीको रूपान्तरणलाई असहज र जटिल बनाउनु कसैको पनि हितमा हुँदैन ।  यसले अन्ततः प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमै असर गर्नेछ ।  प्रदेशसभाको सचिवालय, बैठक कक्षलगायत प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्री तथा मन्त्रालयका लागि भवनलगायत भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नै बाँकी  छ ।  त्यसैले सङ्घीय र प्रादेशिक सरकार गठन प्रक्रियालाई विवादित बनाउनुभन्दा संविधानको भावना र मर्म तथा  राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा सरकार गठन र संविधान कार्यान्वयनका बाँकी कामलाई अगाडि बढाउनु आवश्यक छ ।  राजनीतिक स्थायित्व तथा आर्थिक समृद्धिको नागरिकको अपेक्षालाई व्यक्तिगत वा कुनै राजनीतिक दलको स्वार्थले प्रभावित पार्न हुन्न ।  सङ्घीय र प्रादेशिक सरकार गठन, राष्ट्रियसभा गठन, प्रादेशिक राजधानी र सरकारका संरचना र भौतिक पूर्वाधार निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका कामलाई राजनीतिक दलले सहज रूपमा अगाडि नबढाए सेवा प्रवाहमा बाधा पुग्नसक्छ र जनताको अपेक्षा तथा विश्वास खलबलिन सक्छ ।  

प्रकाशित मिति: २०७४/८/२९

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना