डब्लूटीओको ब्यूनर्सआयर्स सम्मेलन

Junar_babuजुनारबाबु बस्नेत

 

 

विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लूटीओ) को ११ औँ मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनको यो पटक नेपालमा धेरै चर्चा भएन । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको महासमर हुँहाहुँदै यही डिसेम्बर ११ देखि १४ अर्थात् मङ्सिर २५ गतेदेखि २८ गतेसम्म अर्जेन्टिनाको ब्यूनर्सआयर्समा भएको डब्लूटीओ सम्मेलन विगतका सम्मेलनभन्दा कम चर्चामा रह्यो । यो पटक वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्माको नेतृत्वमा नेपाल सहभागी भएको थियो । अति कम विकसित मुलुक नेपालका लागि डब्लूटीओको मञ्चलाई देशको व्यापार, लगानी र आार्थिक विकासको दिशामा अग्रसर बनाउन उपयोगी बनाउनु पर्ने हो । एक त डब्लूटीओ आफैँ आफ्ना विगतको व्यापार नियमितता र प्रतिबद्धतालाई सही समयसीमा अनुरूप कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन, त्यसैले थलिएजस्तो भएको छ । अर्कातिर नेपालजस्ता अति कम विकसित र भूपरिवेष्टित अर्थात् ल्यान्ड लिङ्कड मुलुकले खुला व्यापारपछि खासै लाभ लिन त के ? भएको आर्थिक तथा व्यापारिक अवस्था पनि कतिपय मुलुकले गुमाउँदैछन् । नेपाल त्यसको अपवाद रहेको छैन ।
१६४ मुलुक रहेको डब्लूटीओ आफैँ सङ्कटमा रहेको कतिपयको भनाइछ । त्यसैले यो सङ्गठनलाई खतरामुक्त नरहेको सङ्गठनका रूपमा पनि बुझिन्छ । दोहा राउन्डदेखि उठान भएका धेरै विषयलाई ब्यूनर्सआयर्स सम्मेलनले पनि टुङ्गो लगाउन सकेन, उत्पत्तिको नियमदेखि लगानीसम्मका मुद्दा थिए, बरु इ–कमर्सको विषय जोडतोडका साथ उठान भए पनि निष्कर्षविना नै टुङ्ग्यिो । अमेरिका र चीन इ–कमर्सका मुद्दामा नजिक भए, हुँदै छन् । व्यापारिक मुद्दालाई सबैखालका मतभेद र राजनीतिक मुद्दाले ओझेलमा पारेको छ । भारतलगायत धेरै विकासशील मुलुकको साझा कार्यसूची छ । उनीहरू अहिल्यै इ–कमर्समा जान चाहदैनन् । यो सम्मलेनमा पनि विरोध देखियो । इ–कमर्समा भारतको विरोध देखिनु अस्वाभाविक होइन, अल्पविकसित र कतिपय विकासशील मुलुकमा पूर्वाधारको कमी छ । समय नहेरी अगाडि बढ्दा भएको पनि चौपट हुन्छ ।
खुला व्यापारसमेतकै कारण यो दुई दशकमा धेरै विकासशील मुलुकको राष्ट्रिय उद्योग धराशयी भए । कतिपय मुलुकले यो बीचमा व्यापारकै कारण असीमित धन आर्जन गरे । समृद्धिको शिखर चढे । डब्लूटीओको खुला व्यापार प्रावधानले आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने मुलुकमध्ये चीन पनि हो । चीनले अमेरिकामा निर्यात गरेर आर्जन गरेको विदेशी मुद्राको ठूलो अंश अमेरिकी वण्डमा लगानी गरेको छ । सरकारी वण्डमा लगानी गरेको त्यो अंश ३.२ ट्रिलियन डलर नाघिसकेको छ । खुला व्यापारका सबै प्रावधानबाट प्रभावकारी उपयोग गरी समृद्धि आर्जन गरेको चीनलाई भने अझै पनि विदेशी वस्तुको चिनियाँ बजार प्रदान गर्न भने सहज नबनाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यो सम्मेलनमा पनि दोहोरियो । खास गरी युरोपियन युनियनले चीनले विदेशी वस्तु र सेवाको बजार सहज बनाउन नसकेको, व्यापार अवरोध कायमै राखेको बताउने गरेको छ । अमेरिकाले चीनले विनिमय समीकरण बिगारेर व्यापारमा मुनाफा आर्जन गरेको भन्ने गथ्र्यो । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चुनावी मुद्दा नै चीनसँगको व्यापार असन्तुलन थियो तर ती विषय बिस्तारै ओझेलमा परेको जस्तो देखिएको छ । बरु नयाँ मुद्दा आइरहेका छन् ।
डब्लूटीओमा नेपाल सदस्य भएपछिको डेढ दशकको अवस्थाको गहिरो अध्यन विश्लेषण हुन सकेको छैन । यो बीचमा नेपालको आयात अकासिएको छ भने निर्यात घट्दो छ । गत आर्थिक वर्षमा आयात दश खर्ब रुपियाँ पुग्दा निर्यात भने ७३ अर्ब रुपियाँमा सीमित भयो । यसरी निरन्तर आयात बढ्नुमा अनेक अर्थराजनीतिक कारणसँगै पूर्वाधार तयार नगरी खुला व्यापार र भन्सार न्यूनीकरण पनि मूल कारण हो, हुन सक्छ तर त्यतातिर अध्ययन, नीति विश्लेषण हुन सकेको छैन । नेपालको व्यापार प्रवद्र्धन हुने गरी देशको अर्थतन्त्र अगाडि बढिरहेको छैन । त्यसअनुरूप डब्लूटीओका सदस्य मुलुकसित दुई पक्षीय व्यापार सम्झौता पनि हुन सकेन । त्यस प्रकारको गृहकार्य र तयारी पनि भएन । भनौँ, व्यापार नेपालको प्राथमिकतामा नै पर्न सकेन । त्यसैले पनि अहिले मुलुक आयातले थिचिएको छ भने निर्यात निरन्तर सुक्दै छ ।
दक्षिणी गोलाद्र्ध अर्थात् ब्यूनर्सआयर्स यो सम्मेलनलाई कतिपयले सियाटलसँग पनि तुलना पनि गरे । सन् १९९९ मा ३० नोभेम्बरदेखि ३ डिसेम्बरसम्म अमेरिकाको सियाटलमा भएको डब्लूटीओको तेस्रो सम्मेलन विनानिष्कर्ष र सम्मेलन कक्षबाहिर हिंसात्मक भएर टुङ्गिएको थियो । सम्मेलन बाहिर भएका ठुल्ठूला प्रदर्शनले त्यस सम्मेलनलाई लगभग विनानिष्कर्ष टुङ्ग्याउन बाध्य बनाएको थियो । यो पटक पनि व्यापार सहजीकरणदेखि लगानीसम्मका दोहा राउन्डकै मुद्दा अलपत्र परेका कारण थप अगाडि बढ्न सम्भव भएन तर ठूला प्रदर्शन भएन । इ–कमर्सको विषय उठान भए पनि त्यसको व्यापक असहमतिले टुङ्गो लाग्न नसक्नु अस्वाभाविक थिएन । परम्परागत जस्तै यो पटक पनि कृषिमा अनुदान, खाद्य सम्प्रभुता, मस्त्यपालनका लागि अनुदान, लगानी सहजीकरणकै वरिपरि घुमिरहे । विश्व व्यापारको लागत १४ प्रतिशतले घटेको र व्यापार लागतले अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्दै गएको जेनेभाको अडान पनि कायमै छ ।
डब्लूटीओ तत्कालीन भन्सार र व्यापारसम्बन्धी सामान्य सम्झौता (ग्याट, १९४८) स्थापना भई सन् १९८० को दशकमा विश्व राजनीतिमा आएको उतारचढावले निर्देशित गरेको व्यापार सहजीकरणको विश्वव्यापी संस्था हो । विश्व एक धु्रवीय हुनेक्रमसँगै ठूला र विकसित देशले अल्पविकसित देशलाई आर्थिक सहयोग दिन सकेनन्, बरु व्यापारमा सहजीकरण गरी आय, उत्पादन र रोजगारी बढाउने नयाँ रणनीति अख्तियार गरे । भन्सार न्यूनीकरण र व्यापार अवरोध हटाउँदै जाँदा त्यसले दिने व्यापार सहजीकरणले श्रमको मूल्य, उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धिसँगै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव दिने ठानिएको थियो । फलस्वरूप अनेक चरणका कठिन वार्ता ( उरुग्वे राउण्ड) का वार्तापछि सन् १९९५ मा ग्याटको संस्थागत स्वरुप डब्लूटीओमा रूपान्तरण भयो । नियमसङ्गत व्यापारका लागि स्थापना भएको यो संस्थाले कतिपय मुलुकका लघु, मध्यम र मझौला उद्यम भने समाप्त गर्ने कारण बन्यो । जापानजस्तो समृद्ध मुलुकमा पनि यो गुनासो छ ।
लघु, मध्यम र मझौला उद्यम सर्वसाधारणको रोजगारी र आयआर्जनसित सम्बन्धित छ । नेपालमा दुई दशकअघि राजधानी उपत्यका मात्रै सात लाख रोजगारी ऊनी गलैँचा उद्योगले धानेको ठानिएको थियो । तयारी पोशाक, पश्चिमजस्ता निर्यातजन्य उद्योगले थिए । डब्लूटीओ प्रवेशसँगै कोटा प्रणालीको अन्त्य र खुला व्यापारले यस्ता अनेकौँ ससाना उद्यम गुमे । विश्व व्यापीकरण र खुला व्यापारले बहुराष्ट्रिय कम्पनीले पहुँच बढाउँदै लगे । कामदारको अन्तर्राष्ट्रिय बजार बन्यो । सस्तो श्रमले ठूला कम्पनी फाइदा पुगे, रातारात धनी भए तर धेरै देशको अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनायो । यस्ता अनेकौँ पेचिला विषयमा डब्लूटीओको यो सम्मेलनले सम्बोधन गर्न सकेन तर लघु, मध्यम र मझौला उद्यममा पर्न गएको प्रतिकूल असर धेरै मुलुकले अनुभव गरे । व्यक्त गरे । त्यसलाई सम्मेलनले सम्बोधन भने गर्न सकेन ।
वाणिज्यमन्त्री मिन विश्वकर्माका अनुसार नेपालले यो सम्मेलनमा अल्पविकसित मुलुकको निर्यात प्रवद्र्धनमा डब्लूटीओ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष आग्रह गरेको छ । व्यापार नियमितता, पारदर्शिता, समावेशी र भेदभावरहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको निर्माणमा नेपालको प्राथमिकता रहेको छ । करका दरहरू न्यून गरी व्यापार सजजीकरणका लागि बाटो खोलिने भने पनि गैरभन्सार अवरोधले अल्प मुलुकको निर्यातमा प्रतिकूल असर परेको छ । नेपालले चिया, अलैँची र अदुवाजस्ता वस्तु निर्यातमा निरन्तर गैरभन्सार अवरोध खेपिरहेको छ । नेपालले नाकाबन्दीसम्मको अवस्था आउँदा पनि जेनेभामा कुनै कुरा उठेन । बजारसम्मको भन्साररहित पहुँच, उत्पत्तिको नियम, अल्पविकसित देशका सेवा व्यापारमा प्राविधिक सहयोग र उन्मुक्तिजस्ता विगतका निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अपरिहार्यता नेपालको प्राथमिकता नयाँ होइन, पुरानै हुन् तर यी विषयले डब्लूटीओलाई नै असजिलो अवस्थामा पु¥याउँदै छ ।
विनापूर्वाधार व्यापार खुला गर्दा नेपालजस्ता धेरै मुलुक अल्पविकसित मुलुक असजिलो अवस्थामा पुगेको कुनै अध्यन भएको छैन । प्राविधिक, नियामक, संस्थागत र भौतिक पूर्वाधारजस्ता संरचनागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संयन्त्र प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । यसले गर्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न पनि समस्या उत्पन्न हुँदै छ । विश्वका केही सय अर्बपतिहरूको सङ्ख्या बढ्दैमा समग्र विश्वको समृद्धि भयो भन्न मिल्दैन । समावेशी विकास नयाँ शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो कार्यसूची हो र त्यसका लागि अल्पविकसित र विकासशील मुलुकलाई उत्पादनको हब बनाउँदै जानुपर्छ । विशेषगरी श्रम प्रदान उद्योग र उत्पादन बढोत्तरी गर्न डब्लूटीओ जस्ता संस्था र तिनको आडमा ठूलो धनराशि आर्जन गर्न सफल भएका मुुलुक र कम्पनीले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरिनुपर्छ । विकसित देशले कृषिमा अनुदान निरन्तर दिन कुनै डब्लूटीओको नियमले छेकेन तर अल्पविकसित र विकासशील मुलुक कृषिमा अनुुदानबाट वञ्चित पारियो । नेपाल त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । कृषिमा अनुदान लगानी हटाउँदा नेपालको कृषि धराशयी हुँदै गएको छ । आयात बढकोे छ र कृषि श्रमिक निरन्तर विस्तापित हुँदै प्रवास पुगेका छन् । यसले गरिबी घटाउने र देशभित्रै रोजगारी सिर्जनाको मुद्दा निरीह भएको छ । डब्लूटीओ र त्यसमा नेपालको सहभागितालाई नयाँ ढङ्गले विश्लेषण गरी उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिई अगाडि बढ्नु जरुरी भएको छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/९/३

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना