चुनावपछिका चुनौती

JK Bishwokarmaजे.के. विश्वकर्मा

अन्ततः सङ्घीय संसद् र प्रादेशिक संसद्को चुनाव सम्पन्न भएर नतिजा पनि आइसकेको छ । अबको पाँच वर्षसम्म कुन राजनीतिक दललले के–कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने कुराको टुङ्गो जनमत मार्फत् लागिसकेको छ । चुनावको मुखैमा आएर दल एकाएक दुई ध्रवमा ध्रवीकृत भइरहँदा जनताले वामपन्थी गठबन्धनलाई पाँच वर्षे कार्यकालका लागि सुविधाजनक बहुमतकासाथ अनुमोदन गरेर पठाएका छन् । उता लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई प्रतिपक्षको भूमिका सुम्पिएका छन् । तथापि, जनादेश अनुरूप नै अब बन्ने वामपन्थी सरकार र गठबन्धनका नेताले सामना गर्नुपर्ने चुनौती भने त्यति सहज छैनन् ।
चुनाव पछिको गठबन्धन वा सम्भावित एकीकृत पार्टीको मुख्य चुनौती वा सफलता र विफलता भनेकै चुनाव अघि देखिएको÷देखाइएको र सुनिएको÷सुनाइएको सुन्दर फलको प्रतिफल आम जनतासम्म कसरी पु¥याउँछन् र त्यसभित्रकै पात्रको आकांक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्ने कुरामा निर्भर रहनेछ । हाम्रो भू–अवस्थिति, संविधानको कार्यान्वयन, सङ्घीय संरचनाको सबलीकरण, राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासलाई गति दिने सन्दर्भमा वामपन्थी गठबन्धन वा सम्भावित एकीकृत पार्टी र त्यसमार्फत बन्ने सरकारका सामु तीन तहका चुनौती छन् ।
गठबन्धनको व्यवस्थापन÷एकीकरण ः
चुनावअघि वाम गठबन्धनको मुख्य नारा थियो– राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र आर्थिक विकासका लागि वामपन्थी सरकार । विगत दुई दशकदेखि राजनीतिक अस्थिरताबाट आजित भएका आम नागरिकले वास्तवमै राजनीतिक स्थिरता चाहेका थिए, जुन तथ्य भर्खरै जनमतमार्फत प्रकट भएको छ । राजनीतिक स्थिरताको जगमा सुशासन र आर्थिक विकासले पनि गति लिन सक्छ भन्ने अपेक्षा अहिलेको जनतमतमार्फत् प्रकट भएको तथ्यलाई स्वीकार्न कन्जुस्याइ गर्नुहुन्न । चुनौती पटक–पटक दोहोरिन सक्छन्, तर अबसर विरलै दोहोरिन्छ । त्यसकारण, समग्रमा चुनाव अघि मतदाताका सामु प्रकट गरेको मुख्य नारा– राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र आर्थिक विकासको प्रतिफललाई तीनै मतदाताले व्यवहारमै अनुभव गर्न पाउने गरी काम गर्नु अब बन्ने वामपन्थी सरकारको मुख्य कार्यभार हो ।
यद्यपि, पाँच वर्षे कार्यभार सफलताको पहिलो खुड्किलो भनेको चुनावको मुखैमा सिर्जना भएको गठबन्धनको व्यवस्थापन नै हो । त्यो व्यवस्थापन भन्नाले दुईवटा पक्षलाई बुझ्नु पर्दछ । पहिलो, दुई पार्टीबीचमा सैद्धान्तिक÷वैचारिक एकरूपता कायम गर्नु, दोस्रो, प्राप्त जनमतको आधारमा दुईपार्टीबीचको एकीकरण र आकांक्षीको सही व्यवस्थापन गर्नु । नेकपा (एमाले) ०४६ सालको परिवर्तनदेखि नै संसदीय अभ्यासम अभ्यस्त भइसकेको हुँदा त्यसभित्र केवल बजारीया खपतका लागि चर्का कुरा गरेर कथित क्रान्तिको कुरा गर्ने तप्का छैनन् । उता करिब एक दशक अघिमात्रै संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको माओवादी (केन्द्र)भित्र अमूर्त क्रान्तिको रटान लगाउने, माओवाद छाड्नु हुन्न भन्ने वा एमालेसँगको एकीकरणलाई ‘आत्मसमर्पण’ को रूपमा व्याख्या गर्नेको कमी छैन । त्यतिमात्रै होइन, यो गठबन्धनमा दरार ल्याउन खोज्ने तìव सक्रिय हुनेछन् नै ।
यो गठबन्धनले चुनाव अघि जनताका सामु जुन वाचा गरेको छ, त्यसलाई साकार पार्न दुई पार्टीहरूको बीच राजनीतिक विचारधारामा एकरूपता कायम गर्दै पार्टी एकीकरणको कामलाई पूर्णता दिन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि आजको २१ औँ शताब्दीको समाज सापेक्ष कसले कति बिर्सिनु र नयाँ ग्रहण गर्नुपर्ने हो त्यसका लागि तयार हुन आवश्यक छ । त्यस्तै, सैद्धान्तिक÷वैचारिक एकरूपताका साथै त्यसभित्रका पदीय आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न र त्यसमा चित्त बुझाउन सक्नु पर्छ । र, त्यसरी गरिने एकीकरण तलदेखि माथिसम्म अन्तरघुलन हुन आवश्यक छ, ताकि पछि समानान्तर गुट खडा नहुन् । यसको विपरीत पार्टीको नाम, सिद्धान्त र विचारमा कमा र पूर्णविराम देखाएर गठबन्धन गठबन्धनमै सीमित रह्यो भने, अन्ततः त्यहीँबाट पुनः राजनीतिक चलखेल, सत्ता समीकरण र अस्थिरताको बीज अङ्कुरण हुनेछ ।
घरेलु विषयवस्तुको व्यवस्थापन ः
गठबन्धनको बीचमा सैदान्तिक÷वैचारिक एकरूपता कायम गर्दै पार्टी एकीकरण गर्न सकेको खण्डमा घरेलु विषयवस्तुको व्यवस्थापनमा सहज हुनेछ । घरेलु मामलामा विकास निर्माण र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको कार्य त छँदैछ । महìवपूर्ण कुराचाहिँ संविधानको कार्यान्वयन नै हौ । यसका अतिरिक्त, सुशासन, राजनीतिक असन्तुष्टिको सम्बोधन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अपराध नियन्त्रणलगायतका काम छन् । संविधानको कार्यान्वयनअन्तर्गत प्रदेशको नामाङ्कन हुन बाँकी नै छ र यो विषय पेचिलो पनि छ । साथै प्रदेशसभाको निर्वाचन भइसकेको अवस्थामा आवश्यक कानुन निर्माणसँगै सङ्घीय संरचनाका सबै प्रशासनिक निकाय खडा गरी सङ्घीय शासन प्रणालीलाई पूर्णता दिनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सभासद् मात्रै भेला भएर त्रिपालमुनि वा भाडाको घरमा बसेर प्रदेश चल्दैन ।
राजनीतिक असन्तुष्टिको रूपमा केही क्षेत्रीय दलहरूले संविधान संशोधनको प्रयास संसद्बाट विफल भइसक्दा पनि पुन ः त्यही विषयलाई उठाइराखेका छन् । यस विषयमा कुनै न कुनै समझदारी कायम गर्न आवश्यक छ । उद्देश्य जेसुकै होस्, प्रेरणाको स्रोत जे होस् वा जस्तोसुकै हरकत गरुन्, राजनीतिको खोल ओढेर समाजमा तनाव सिर्जना गर्ने केही तìव सक्रिय हुन्छन्, कतै क्रान्तिको नाममा त कतै विखण्डनको नाममा । त्यस्ता तìवलाई पनि सही व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । साथै, लामो राजनीतिक अस्थिरताको उत्पादनको रूपमा भ्रष्टाचार र सबै प्रकारका अपराधलाई नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्ने चुनौती छन् । यी सबै चुनौतीलाई सही व्यवस्थापन गर्दै वास्तवै राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिने कुरा सैद्धान्तिक÷वैचारिक रूपमा विभाजित भइरहँदा अर्थात् केवल गठबन्धनबाट त्यति सहज हुनेछैन ।
सुशासन र पारदर्शिता भनिरहँदा, सङ्घीय शासन प्रणाली व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयनमा आएसँगै मुलुकको प्रशासनिक व्ययभार अत्यधिक बढ्नेछ । प्रान्त र केन्द्रमा गरी सांसद्को कुल सङ्ख्या ८८४ हुनेछ । प्रत्येक प्रान्तमा प्रदेश प्रमुख (गभर्नर) सहित मुख्यमन्त्री र मन्त्री रहनेछन् । प्रशासनकि सञ्चालनका आवश्यक निकायहरू प्रत्येक प्रान्तमा खडा गर्नुपर्नेछ । यस हिसाबले राज्यको सरकार सञ्चालनको व्ययभार तीन गुनाभन्दा बढी वृद्धि हुनसक्छ । त्यसकारण, सङ्घीय सरकारले अभिभावकीय रूपमा सुशासन, पारदर्शिता, मितव्ययिता र जवाफदेहिता कायम गर्न जरुरी छ ।
बाह्य मामलाको व्यवस्थापन ः
यो विदितै छ कि हामी आर्थिक, राजनीतिक र सैन्यक तीनै क्षेत्रमा विश्व शक्तिका रूपमा उदाउँदै गरेको चीन र मात्रात्मक रूपमा घटी भए पनि त्यत्तिकै सम्भावना बोकेको भारतका बीचमा छौँ । दुई विशाल मुलुकले गर्दै गरेको आर्थिक प्रगतिबाट हामीले लाभ लिन सक्नुपर्छ । फरक राजनीतिक विचारधारामा हिँडेका दुई छिमेकी मुलुकको राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ हामीसँग गाँसिएको हुन्छ । नेपालका तर्फबाट आफ्नो स्वार्थको सम्बोधन होस् वा सुनुवाइ होस् भन्ने चाहना कूटनीतिक माध्यमबाट उनीहरूले व्यक्त गर्नु स्वाभाविकै हो । र, हाम्रा पनि केही स्वार्थ उनीहरूसँग गाँसिएका हुन्छन्, जसको सुरक्षा हामीले चाहन्छौँ । सीमा जोडिएका दुई छिमेकी भारत र चीनको मात्रै नभएर तेस्रो पक्ष युरोपको पनि आफ्नै चासो छ ।
नेपालमा वामपन्थीको स्पष्ट बहुमत आइसकेको सन्दर्भमा अबको सरकार कतै कम्युनिष्ट मुलुक चीनतिर बढी ढल्किने त हैन भन्ने चासो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै व्यक्त भइरहेको छ । हामीले हाम्रो हित हेर्नुपर्छ । हाम्रो भू–अवस्थिति, हाम्रो भौगोलिक आकार र सामथ्र्यका कारण सन्तुलित विदेश नीति नै हाम्रो हितमा हुन्छ । राजनीतिमा वैचारिक धार स्थायी तìव होइन, वैचारिक धार परिवर्तन भइरहने कुरा हो । तर, भूगोल स्थायी तìव हो । त्यसकारण नेपालमा काँग्रेसको सरकार आउँदा एउटा विदेश नीति र वामपन्थीको सरकार आउँदा अर्कै विदेश नीति भन्ने कुरा हुन्न, त्यो हुनुहुन्न । जुनसुकै विचारधारा सत्तामा पुगे पनि हामीले दुवै छिमेकी मुलुकसँग समान र सन्तुलित विदेश नीति कायम गर्न सक्नुपर्छ ।
चुनावअघि दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीका नेतामा पैदा भएको त्यो ‘दैवत्व’ को सक्कली परीक्षण हुने घडी आएको छ । दैवत्य यस अर्थमा कि विगतका तीता मीठा कुरालाई बिर्सिएर चुनाव लगत्तै पर्टी एकीकरणसहित यो पट्यारलाग्दो राजनीतिक अस्थिरताबाट स्थिरता, कुशासनबाट सुशासन र अविकासबाट विकासतर्फ लैजाने वाचा गरेका थिए । ०४६ को परिवर्तनपछि जनताले काँग्रेसलाई दुईपटक सुविधाजनक बहुमत दिएकै हुन्, माओवादीलाई पनि एकपटक ठूलो दल बनाएकै हुन् । तथापि मुलुकले अपेक्षाकृत स्थिरता, सुशासन र विकास पाएन । यो पटक त्यहीँ राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र आर्थिक विकासका लागि एकीकरोन्मुख वाम गठबन्धनलाई दुईतिहाइ नजिकको बहुमत दिएर पठाएका छन् ।

 

प्रकाशित मिति: २०७४/९/३

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना