जनशक्ति व्यवस्थापनमा अलमल (सम्पादकीय)

संविधान कार्यान्वयन र राज्य पुनःसंरचनाको दिशामा मुलुक निकै अगाडि बढिसकेको छ । सङ्घीय, प्रान्तीय र स्थानीय गरी तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएको झन्डै सात महिना भइसकेको छ भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई अन्तिम परिणाम आउने क्रममा छ । राष्ट्रियसभा तथा सङ्घीय र प्रादेशिक सरकार गठनको तयारी भइरहेको छ । प्रादेशिक सरकार गठनपूर्व प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने र प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने काम बाँकी छ । यति काम भइसक्दा प्रादेशिक सरकार गठन हुन्छ । प्रदेश सरकार गठनसँगै सुरु हुनुपर्ने सेवाप्रवाहका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन भने हुनसकेको छैन । यसले संविधान कार्यान्वयन र राज्य पुनःसंरचनाकै काममा बाधा पुग्ने देखिएको छ । कर्मचारी समायोजनमा भइरहेको यो अलमलले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्ने सम्भावना छ । 

संविधान जारी भएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्ट व्यवस्था भएको छ । तीनै तहका अधिकार र जिम्मेवारीको कार्यविश्लेषण पनि यसअघि नै भइसकेको छ । अहिले निजामती सेवामा रहेका करिब ८३ हजार कर्मचारी र स्थानीय निकायमा रहेका २० कर्मचारीको व्यवस्थापन यही कार्यविश्लेषणकै आधारमा गरिनु मूल कार्य हो । सङ्घमा ३०–३५ हजार, प्रदेशमा २५ हजार र स्थानीय तहमा ३० हजारजति कर्मचारी चाहिने आँकलन पनि छ । सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित अधिकारसम्पन्न सङ्घीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले प्रदेशमा रहने मन्त्रालय, कार्यालय र तिनलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको खाका तयार पारेको छ । कर्मचारी समायोजनकै लागि ऐन बनेको दुई महिना भइसकेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म कर्मचारी व्यवस्थापनको काम टुङ्गोमा पुग्न नसक्नु दुःखद पक्ष हो । स्थानीय तहमा नयाँ संरचना बनेको करिब एक वर्ष पुग्न लाग्यो र निर्वाचित जनप्रतिनिधि बहाल भएको आठ महिनाभन्दा बढी भयो तर अहिलेसम्म सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी पुगेका छैनन् । स्थानीय तहमा खटाइएका नौ हजार कर्मचारीमध्ये आधा पनि नपुग्नु चिन्ताको विषय हो, अझ जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा तत्कालीन जिविस र नगरपालिकामा जान चाहने कर्मचारी अहिले स्थानीय तहमा जान नचाहनु सोचनीय छ । प्रदेशमा तत्कालका लागि पाँच हजार कर्मचारी आवश्यक पर्छ ।
कर्मचारीको मानसिकता विकेन्द्रीकरण विपरीत हुन्छ भन्ने तर्क गर्ने धेरै भेटिन्छन् । २०५५ सालमा जारी भएको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले परिकल्पना गरेको अधिकार निक्षेपण पूर्ण रुपमा व्यवहारमा आउन सकेन । संविधानले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पु¥याएको छ तर कर्मचारी भने सिंहदरबारबाट निस्कन आलटाल गरिरहने हो भने तल्ला तहले सेवा प्रवाह गर्न समस्या हुनेछ । यसले संविधान कार्यान्वयनमा समस्या आउने त छँदैछ, सङ्घीयता नै असफल हुनसक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । त्यसैले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरी ती तहबाट हुने सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । प्रदेश निजमती सेवा ऐन र कर्मचारी समायोजन नियमावली यथाशीघ्र पारित हुनुपर्छ । कुन तहले कुन काम गर्ने भन्ने स्पष्ट भइसकेको अवस्थामा कामअनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न कसैलाई सोधिरहनुपर्ने विषय होइन । ‘फङ्सन फ्लोज् दि फङ्सनरिज’ का आधारमा समायोजन बढी व्यावहारिक हुनसक्छ । यसरी कर्मचारी खटाउँदा उनीहरूको वृत्तिविकासको सम्भावनालाई भने बेवास्ता गर्न मिल्दैन र स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शी निर्णय हुनुपर्छ । परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा कर्मचारीको मनोवल बढाउन तलब, भत्ता वृद्धि गर्नु पनि उचित हुन्छ । जे जसरी होस्, कर्मचारी समायोजन कार्य अविलम्ब हुनुपर्छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/९/३

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना